विजेश्वरी छात्रावासको स्थापना :
वि.सं.२०१९ सालमा काठमाडौंका लोकप्रिय दलित नेता सहर्षनाथ कपालीको अगुवाईमा दलित विद्यार्थीहरुको लागि दलित छात्रावास बनाउने माग गरेबमोजिम तत्कालिन राजा महेन्द्रले रु.२५००÷– दिएका थिए । सो रकमबाट काठमाडौं महानगरपालिका वडा नंबर १५ स्थित विजयश्वरीमा ३ रोपनी ७ आना जग्गा खरिद गरियो । त्यसबेलामा दलितहरुका साझा दर्तावाल संस्था नभएका कारण सहर्षनाथ कपालीकै नाममा जग्गा खरिद गरियो । २०१९ सालमै छात्रावासको भवन शिलान्यास गरिएको भएपनि बजेट अभावका कारण लामो समयसम्म भवन पूर्ण गर्न सकिएन । वि.सं. २०२८ सालमा अर्का दलित नेता हिरालाल विश्वकर्माको अध्यक्षतामा एक छात्रावास निर्माण समिति बनाइयो । सो समतिको अगुवाईमा तत्कालिन सरकारबाट रु.२५५,०००÷– रकम लिई वि.सं. २०३३ सालसम्म ३२ जना छात्रहरुको लागि १६ कोठा, डाइनिंग हल, एक बैठक हल सहित एक तले भवन सहित वार्डेनका लागि ४ कोठे अलग भवन निर्माण गरिएको हो । सरकारले होष्टल संचालनार्थ बार्षिक रु.१०,०००÷– प्रदान गर्दै आएको थियो ।
विजेश्वरी छात्रावास कब्जा गर्ने असफल दुश्प्रयास
हिरालाल विश्वकर्माको स्वर्गारोहण भएपछि प्रतापराम लोहार संचालक समितिका अध्यक्ष बनाइए । २०४६ सालको जनआन्दोलनमा छात्रवासका विद्यार्थीहरुले सघाएको भन्दै प्रतापराम लुहारले सत्ताको आडमा सबै विद्यार्थीहरुलाई छात्रवासबाट निकालेर आफ्नै सो भवनमा संस्थाको कार्यालय स्थापना मात्र गेरनन् आफ्नी श्रीमतिको नाममा रहेको अनाथ बाल गृह समेत सोही छात्रावासबाट संचालन गरे । सोही मौकामा प्रतापराम लुहारले सो छात्रावासको जमिन पहिले व्यक्तिगत बनाउने दुश्प्रयास गरे सो संभव नभएपछि आफ्नो संस्था नेपाल राष्ट्रिय दलित समाज कल्याण संघको भनेर दाबी गर्दै सर्वोच्चमा मुद्दा हाले । त्यसअघि सोही होष्टलका सल्लाहकार जनक शाहले पनि सो जमिन आफ्नो भएको भनी दावी गरेर हडप्न खोजेका थिए । यो चर्तिकला देखेपछि दलित नेता मोहनलाल कपालीले उक्त जग्गा समाज विकास छात्रावासको नाममा एक छत्र कायम हुनुपर्ने र छात्रवासमा दलित विद्यार्थीहरु मात्र बस्नुपर्ने आबाज उठाउँदै सक्रीयता बढाएपछि २०५० सालमा उनकै अध्यक्षतामा शिक्षा मन्त्रालयले संचालक समिति पुनःगठन गर्यो । सोही समितिको पहलमा तत्कालिन शिक्षा मन्त्रालयबाट रु.२५ लाख प्राप्त गरी सोही रकमबाट छात्रावासको एक तला थपेर विद्यार्थी क्षमता ३२ बाट ६४ बनाइयो । वि.सं. २०६३ मा मोहनलाल कपालीको निधनसंगै संचालक समिति निश्कृय हुनपुग्यो ।
प्रतापराम लुहारले सो छात्रावासको जमिन पहिले व्यक्तिगत बनाउने दुश्प्रयास गरे सो संभव नभएपछि आफ्नो संस्था नेपाल राष्ट्रिय दलित समाज कल्याण संघको भनेर दाबी गर्दै सर्वोच्चमा मुद्दा हाले । त्यसअघि सोही होष्टलका सल्लाहकार जनक शाहले पनि सो जमिन आफ्नो भएको भनी दावी गरेर हडप्न खोजेका थिए ।
विघटित संचालक समिति गठन गर्न संयुक्त राजनीतिक दलित संघर्ष समितिले भरपुर पहल गरेपनि अस्पष्ट कानूनको अभाव तथा सरकारको व्यवास्ताका कारण बन्न संभव भएन । पछिल्लो समयमा एकातिर सरकारी अनुदान बन्द हुनु, सरकारबाट बेवास्ता हुनु, दलित आन्दोलन छात्रावासका विषयमा वेखबर हुनुलगायतका कारण छात्रावास जीर्ण हु
दै गएको छ । पछिल्लो समय गंगालाल तुलाधर शिक्षामन्त्री हुंदा दलित आन्दोलनको डेलिगेशन पश्चात सिटइभिटी र विजेश्वरी छात्रावासको व्यवस्थापनका लागि सुझाव पेश गर्न शिक्षा मन्त्रालयका ढुंगेल थरका सहसचिवको नेतृत्वमा गणेश विश्वकर्मा, जीवन परियार, परशुराम रम्तेल, कमला हेम्चुरी र चक्रमान विश्वकर्मा रहेको कार्यदल बनाउनु भयो । कार्यदलले एक हप्ताको समय लगाएर व्यवहारिक सुझाव सहितको प्रतिवेदन बुझाएको पनि थियो । तर सो प्रतिवेदनको सिफारिश कार्यान्वयन हुन सकेन । दलित छात्रावासको अव्यवस्था र फोहरमैलाका कारण कहिले काही स्थानीय टोलबासी आक्रोस भएको देखिन्छ ।
सोघोषित संचालक समिति, मनपरी वार्डेन नियुक्त
नेपाल राष्ट्रिय दलित समाज कल्याण संघ २०३९ सालमा दर्ता भएको एक गैरसरकारी संस्था हो । समाज विकास छात्रावास २०१९ सालमा सरकारी बजेटबाट खोलिएको सेवामुलक दलित आन्दोलनको साझा सम्पति हो । यस संस्थाका तत्कालिन अध्यक्ष प्रतापराम लुहारले तत्कालिन प्रहरी प्रशासनसंग मिलेर छात्रावासका विद्यार्थीहरु हटाई आफ्नो गैससको कार्यालय संचालन गर्नु र अनाथ बाल गृह संचालन गर्नु मात्र होइन शुरुमा आफ्नो व्यक्तिगत नाममा दर्ता गर्ने दुश्साहस गरेको घट्ना जति आलोचना गरेपनि कम हुनछ । तर सो संभव नभएपछि समाज विकास छात्रावासलाई आफ्नो संस्थाको नामसंग मिल्ने गरी समाज कल्याण छात्रावासको नाममा अस्थायी लालपूर्जा लिने काम गरे । सम्मानित सर्वोच्च अदालतले गरेको फैशला पनि व्यक्ति वा संस्थाको होइन साझा बनाऔ भनेको हो । यदि संस्थाकै हुदो हो भने नेपाल राष्ट्रिय दलित समाज कल्याण संघ भन्ने संस्थाको नाममा स्पष्ट हुन्थ्यो होला । यस संस्थाले ५ वर्ष पहिले दलितहरुको छात्रावास बनाउने उद्देश्य राखेर काठमाडौंको टुडिखेलमा सप्ताहव्यापी महायज्ञ पनि लगाएको थियो । तर छात्रावासको विषयमा विवाद यथावत रहेपछि पूजाबाट उठेको सो रकम सार्वजनिक नगरी बसेको थियो । पुनः अहिले विजयश्वरी छात्रवास संचालक समिति विघटित अवस्थामा भएको बेला स्वघोषित रुपमा यस संस्थाका अध्यक्ष त्रिलोकचन्द विश्वास वि.क.ले आफूलाई नेपाल राष्ट्रिय समाज कल्याण संघ समाज विकास छात्रावास, विजेश्वरी छात्रवास संचालन तथा व्यवस्थापन समितिको संयोजक घोषणा गरी आफैले वार्डेन नियुक्त गरेको सूचना छात्रवासमा टाँस गरेपछि उनको गिद्धे दृष्टिकोण स्पष्ट भएको छ । नेपाल सरकारका विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री हुंदाखेरी सो छात्रावासको नाम यसका संस्थापक सहर्षनाथ कपालीको नाममा नामाकरण गर्ने र छात्रावासको स्तर उन्नति गर्न २ करोड विनियोजन गरिएको थियो । विडम्बना यिनै नेपाल राष्ट्रिय दलित समाज कल्याण संघका अध्यक्ष त्रिलोकचन्द्र विश्वास वि.क.ले आफ्नो संस्थाको खातामा निकासा हुनुपर्दछ भनेर विवाद गरेपछि सो बजेट फ्रिज गएको थियो ।
पुनः अहिले विजयश्वरी छात्रवास संचालक समिति विघटित अवस्थामा भएको बेला स्वघोषित रुपमा यस संस्थाका अध्यक्ष त्रिलोकचन्द विश्वास वि.क.ले आफूलाई नेपाल राष्ट्रिय समाज कल्याण संघ समाज विकास छात्रावास, विजेश्वरी छात्रवास संचालन तथा व्यवस्थापन समितिको संयोजक घोषणा गरी आफैले वार्डेन नियुक्त गरेको सूचना छात्रवासमा टाँस गरेपछि उनको गिद्धे दृष्टिकोण स्पष्ट भएको छ ।
अब के गर्ने
विजेश्वरी दलित छात्रवासले विगत तीन दशकदेखि दलितको शिक्षामार्फत नेतृत्व विकासमा उल्लेखनीय योगदान गर्दै आएको छ । यो दलित आन्दोलनको पुर्खेउली सम्पति हो । जहाँसम्म जमिनमाथिको स्वामित्वको प्रश्न छ त्यो पनि अस्थायी लालपूर्जा भएकोले यो केवल प्राविधिक कुरा हो । त्यसैले सर्बप्रथम नेपाल सरकारले सो बिजेश्वरी समाज विकास छात्रावासलाई सरकारको मातहतमा रहेको सार्वजनिक घोषणा गर्दै केही समय छात्रावास बन्द गर्ने । किनभने नेपाल राष्ट्रिय समाज कल्याण संघ समाज विकास छात्रावास, विजेश्वरी काठमाडौं नामक संस्था नेपालमा हालसम्म दर्ता भएको छैन । त्यसैले अब सर्वप्रथम दलित छात्रावास साझा हो र साझा रुपमा संरक्षण, सम्बद्र्धन र विकास गर्नुपर्दछ भन्ने कुरामा सबै सहमत हुनुपर्दछ । यसलाई विभिन्न पार्टी तथा संघ÷संस्थामा सहभागी सर्वदलीय सर्वपक्षीय भेलाबाट निश्पक्ष छात्रावास संचालक समिति गठन गरिनुपर्दछ । यस छात्रावासको पूर्ण स्वामित्व नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयले लिनुपर्दछ र दलित शिक्षा विकास कोष स्थापना गरी यस छात्रावासलाई अनुदानको व्यवस्था गरिनुपर्दछ । साथै जतिसक्यो चाँडो व्यवस्थापिका संसदबाट यस सम्बन्धी स्पष्ट अलग विद्येयक पारित गरिनुपर्दछ । यदि कसैले निहु खोजेमा त्यसको प्रतिरोधमा उठ्ने दलित आन्दोलनको शक्तिले यो छात्रावास जस्ताको तस्तै फिर्ता गर्नेछ ।
Leave a Reply