समाज विकास छात्रावासको अस्तित्व समाप्त पार्ने खेल

छात्रावासको स्थापना
वि.सं.२०१९ सालमा दलित नेताहरु मुख्यतः सहर्षनाथ कपालीद्धारा देशका विभिन्न भागवाट उच्च शिक्षा हासिल गर्न राजधानी आउने दलित विद्यार्थीहरुलाई निःशुल्क आवास सुविधा दिने परिकल्पना गरी उहा“कै पहलमा तत्कालीन राजा त्रिभुवन परिगणित कोषबाट रु. २५,०००÷( रकम प्राप्त गरी काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १५ स्थित विजेश्वरीमा ३ रोपनी ७ आना जग्गा खरीद भयोे । उक्त समयमा छात्रावास स्विकृत नभएको कारण प्रमुख संस्थापक तथा व्यवस्थापक कपालीकै नाममा जग्गा खरीद गरियो । २०१९ सालमै तत्कालीन शिक्षा मन्त्रीबाट छात्रावास भवनको शिलान्यास भयो । भवनको शिलान्यास भएपनि आर्थिक अभाव लगायत विभिन्न कारण लामो समयसम्म छात्रावासको निर्माण कार्य अगाडी बढ्न सकेन । वि.सं. २०२८ सालमा दलित नेता स्व. हिरालाल विश्वकर्माको अध्यक्षतामा एक निर्माण समिति बनेपछि उक्त समितिको पहलमा तत्कालीन सरकारबाट आ.व. २०२८÷०२९ देखि ०३२÷३३ सम्ममा रु. २,५५,०००÷– रकम विनियोजन भयो । सोही रकमवाट २०३३ सालमा तत्काल ३२ जना छात्रहरुको लागि १६ कोठा, डाइनिङ र बैठक हल सहितको छात्रवास भवन र वार्डेन तथा कार्यालयको लागि अलग्गै चार कोठे भवनको समेत निर्माण गरियोे र विद्यँर्थीहरुलाई आवास सुविधा उपलव्ध गराउन थालियो । छात्रावासमा विद्यँर्थीहरु बस्न थालेपछि शिक्षा मन्त्रालयबाट यसको संचालनार्थ सालवासी रु. १०,०००÷– उपलव्ध गराउन थालियो ।

छात्रावासको अस्तित्व समाप्त पार्ने खेल

तत्कालिन सञ्चालक समितिका अध्यक्ष हिरालाल विश्वकर्माको स्वर्गारोहण भए पश्चात वि.स. २०४४ सालमा ‘नेपाल राष्ट्रिय दलित समाज कल्याण संघ’का अध्यक्ष प्रतापराम लोहारको अध्यक्षतामा नया“ सञ्चालक समितिको गठन भयो । वि.सं. २०४६ सालको जनआन्दोलन ताका छात्रावासका विद्यार्थीहरुले आन्दोलनलाई सघाएको र बहुदलमा लागेको भन्दै प्रहरी प्रशासन लगाई सम्पुर्ण विद्यँर्थीहरुलाई छात्रावासबाट बलजफती लखेटियो । यसरी छात्रावास खाली गराएपछि अध्यक्ष लोहारले उक्त भवनमा आपनै संस्थाको कार्यालय स्थापना गरे भने श्रीमतीको नाममा संचालित ‘बाल अनाथ गृह’ समेत सोही छात्रावासमा राख्न भ्याए । त्यसबेलाका संचालक समितिका एक सल्लाहकार जनक शाहीले छात्राबासको जग्गा आफ्नो भनी दाबी गरेपछि नेपाल राष्ट्रिय दलित समाज कल्याण संघले पनि उक्त जग्गा  आफ्नो नाममा हडप्ने प्रपञ्च शुरु ग¥यो । त्यसपछि समितिकै अर्का सल्लाहकार तथा सहर्षनाथ कपालीका भाई मोहनलाल कपालीले उक्त जग्गा समाज विकास छात्रवासकै नाममा एकछत्र कायम हुनुपर्ने र छात्रावासमा दलित विद्यार्थीहरु मात्र बस्न पाउनुपर्ने आवाजका साथ सक्रियता बढाएपछि २०५०÷१०÷८ मा मोहनलाल कपालीकै अध्यक्षतामा शिक्षा मन्त्रालयद्धारा पुनः अर्काे सञ्चालक समिति गठन गरियो र छात्रवासलाई नियमित सञ्चालनमा ल्याईयोे ।

त्यसबेलाका संचालक समितिका एक सल्लाहकार जनक शाहीले छात्राबासको जग्गा आफ्नो भनी दाबी गरेपछि नेपाल राष्ट्रिय दलित समाज कल्याण संघले पनि उक्त जग्गा  आफ्नो नाममा हडप्ने प्रपञ्च शुरु

सोही समितिको पहलमा तत्कालीन शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयवाट आ.व. ०५३÷५४ र ०५४÷५५ मा समेत गरी रु. २५,००,०००÷( विनियोजन गरियो र उक्त रकमवाट एक तला थपेर भवनको कोठा संंख्या ३२ बनाई विद्यँर्थी क्षमता ६४ जना पु¥याईयो भने छात्रवासको अन्य भौतिक सुधार र मर्मत गरी थप विद्यार्थीहरुलाई आवास सुविधा उपलव्ध गराउन थालियो । तर छात्रावासको जग्गाको स्वामित्वको विषय अझै टुगाे पुगेको छैन ।

वर्तमान अवस्था

देशका विभिन्न भागबाट उच्च शिक्षा अध्ययनको लागि राजधानी काठमाडौ आउने दलित विद्यार्थीहरुको एक मात्र साझा आवास यस समाज विकास छात्रावासले हालसम्ममा हजारौं दलित विद्यार्थीहरुलाई निःशुल्क आवास उपलब्ध गराई दलित समुदायको शिक्षित जनशक्ति उत्पादन गर्नमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । हालसम्ममा यस छात्रावासमा बसेर अध्ययन पुरा गरेका दलित विद्यार्थीहरु डाक्टर, इन्जिनियर, प्रध्यापक, वकिल, पत्रकार, शिक्षक, मानव अधिकारकर्मी, राजनीतिक नेता आदि भई राज्यका विभिन्न तह र निकायमा पुगी दलित मुक्ति र देश विकासमा योगदान पु¥याईरहेका छन् । हाल १०+२ देखि स्नाकोत्तर तहसम्ममा अध्ययन गर्ने देशका विभिन्न भु(भागबाट आएका दलित विद्यार्थीहरु यस छात्रावासमा बसी अध्ययन गरिरहेका छन् । अहिलेको परिवर्तित सन्दर्भमा दलित समुदायमा शैक्षिक जागरण बढेको छ र देशभरबाट उच्च शिक्षा हासिल गर्न राजधानी आउने दलित विद्यार्थीहरुको लहर पनि बढेको छ । ६४ जनाको क्षमता भएको यस छात्रावासमा हाल ७० जना भन्दा बढी विद्यार्थीहरु मिलिजुली बसेका छन् भने हरेका दिन नया विद्यार्थीहरु यहा बस्न सम्पर्कका आइरहेका छन् ।

यसरी विद्यँर्थीहरुको चाप बढ्दै गइरहेको भएता पनि समयानुकूल बजेट व्यवस्थापन हुन नसक्दा छात्रावास समस्या ग्रस्त बन्न पुगेको छ । छात्रावासको स्थापनाकालदेखि लामो समयसम्म शिक्षा मन्त्रालयवाट वार्षिक रु. १०,००० अनुदान प्राप्त हुन्थ्यो जसको भरमा छात्रवास चल्न सक्ने कुरै भएन । उक्त रकमले विजुली, पानी तथा टेलिफोन महसुल र सरसफाई एवं मर्मत जस्ता अत्यावश्यक सेवाको लागि समेत खर्च नपुग्ने भएपछि सरकारस“ग पटक–पटक थप रकमको माग गर्दै जाँदा आ.व २०६१÷०६२ मा शिक्षा मन्त्रालय मार्फत दिईंदै आएको रकम महिला, बालवालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयवाट रु. ४५,०००÷– उपलव्ध गराउन थालियो । त्यसमा पनि ०६२÷६३ मा केवल रु. २५,०००÷– र ०६३÷६४ मा रु. ४०,०००÷– मात्र अनुदान प्राप्त भएको थियो । आ.व. २०६६÷०६७ देखि सोही रकम पनि प्राप्त हुन बन्द भएको छ ।
छात्रावासको आफ्नाे नियमित आयश्रोत जुटाउने सन्दर्भमा वि.सं. २०६४ मा मौजुदा सञ्चालक समितिको पहलमा ‘छात्रावास मर्मत तथा निर्माण उपभोक्ता समिति’ गठन गरियो । उक्त समितिको पहलमा स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको उपेक्षित, उत्पीडित र दलित वर्ग उत्थान विकास समिति, राष्ट्रिय दलित आयोग र काठमाडौं महानगरपालिकाको समेत सहयोगमा छात्रवास प्राङ्गणभित्र चार कोठे सटर निर्माण गरी भाडामा लगाईएको छ । हाल तीनै सटरहरुको भाडा मासिक रु. १४,५००÷( हुन्छ र सोही रकम परिचालन गरी बिजुलीको बक्यौता महसुल चुक्ता गरी नियमित गरिएको छ । त्यसै गरी बिजुली बत्ती मर्मत, शौचालय तथा सङ्खटी ट्याङ्की मर्मत र सरसफाई खर्चहरुबाट पनि त्यसैबाट टारिएको छ । पानीको बक्यौता महसुल नतिरेको वर्षौ भइसकेको छ । तिर्न बाँकी महसुल रु. ५ लाखभन्दा बढी पुगेको छ । टेलिफोनको लाइन काटिएको पनि वर्षाै भएको छ ।

सञ्चालक समितिको निष्क्रियता

२०५०÷१०÷८ मा गठन भएको छात्रावास सञ्चालक समितिले जसोतसो काम गर्दै आए थियो । तर वि.सं २०६३ सालमा संचालक समितिका अध्यक्ष श्री मोहनलाल कपालीको निधन भयो । कार्यवाहक अक्ष्यक्ष रुपमा कार्यरत श्री पदम सुन्दास बह्रायनको राजदुत भएर गइसकेपछि सो समिति पुरै निष्क्रिय हुन पुग्यो । नया सञ्चालक समितिको निर्माण गर्ने विषयमा धेरै छलफल र प्रयासहरु हुदै आए पनि हालसम्म निर्णायक विन्दुमा पुग्ग सकिएको छैन । यसरी सञ्चालक समिति नहुनु, सरकारबाट पनि कुनै किसिमको सहयोग तथा अनुदान प्राप्त नहुनु, यसप्रति दलित राजनीतिक नेता तथा सरोकारवालाहरुको बेवास्ताको कारण यस छात्रावासको अवस्था अत्यन्तै नाजुक बन्दै गएको छ । लामो समयदेखि मर्मत सम्भारको अभावमा छात्रावास हाल अत्यन्त जीर्ण बन्दै गएको छ । ३० साल अघिको जग तथा पिलर विनाको २ तले भवन ७२ सालको महाभुकम्पको कारण छात्रावास भवन जिर्ण र जोखिमयुक्त हुनपुगेको छ ।

नेपाल राष्ट्रिय दलित समाज कल्याण संघको अवरोध र हस्तक्षेप

नेपाल राष्ट्रिय दलित समाज कल्याण संघले छात्रावासको सम्पत्ति प्रति गिद्धे नजर लगाइ आफ्नो स्वामित्वमा लिन खोजेको कुरा त माथि उल्लेख गरिसकियो । पछिल्लो समयमा जब सञ्चालक समिति निश्क्रिय हुनपुग्यो त्यसपछि उसले नयाँ समिति निर्माण र विकास निर्माणको कार्यमा अवरोध गर्दै फेरि छात्रावासलाई आफ्नो कब्जामा लिने दुश्प्रयास सुरु गर्न थाल्यो ।
आ.व. २०७३÷०७४ मा तत्कालिन एमालेका नेता विष्णु पौडेल अर्थ मन्त्री हुँदा छविलाल विश्वकर्माको पहल कदमीमा नेपाल सरकारले छात्रावासको लागि रु.२ करोड बजेट विजियोजन गरेको थियो । तर सोही नेपाल राष्ट्रिय दलित समाज कल्याण संघको अवरोधका कारण उक्त बजेट निश्काशन हुन सकेन । वि.स. २०७४ सालमा छात्रावासको नयाँ सञ्चालक समिति निर्माण तथा छात्रावास व्यवस्थापनको लागि शिक्षा मन्त्रालयको सह–सचिव श्री बैकुण्ठ अर्यालको संयोजकत्वमा दलित नेता श्री शंकर दुलाल र छात्रावास वार्डेन श्री राम नेपालीको रहेको ३ सदस्यीय “समाज विकास छात्रावास व्यवस्थापन कार्यविधि” निर्माण समिति बनेको थियो । सोही संस्थाले किचलो गरेपछि संयोजक अर्यालले सो कार्य गर्न अरुचि देखाएपछि उक्त काम पनि सम्पन्न हुन सकेन ।

नेपाल राष्ट्रिय दलित समाज कल्याण संघले छात्रावासको सम्पत्ति प्रति गिद्धे नजर लगाइ आफ्नो स्वामित्वमा लिन खोजेको कुरा त माथि उल्लेख गरिसकियो । पछिल्लो समयमा जब सञ्चालक समिति निश्क्रिय हुनपुग्यो त्यसपछि उसले नयाँ समिति निर्माण र विकास निर्माणको कार्यमा अवरोध गर्दै फेरि छात्रावासलाई आफ्नो कब्जामा लिने दुश्प्रयास सुरु गर्न थाल्यो ।

पछिल्लो समयमा आएर त उक्त समाज कल्याण संघले छात्रावास उपर प्रत्येक्ष हस्पक्षेपलाई तिब्र पारेको छ । यही २०७५ वैशाख ५ सोही संस्थाको कार्यसमितिको बैठक मार्फत अध्यक्ष त्रिलोचन विश्वास विश्वकर्माको संयोजकत्वमा छात्रावासको व्यवस्थापन समिति गठनको निर्णय गरेको छ । त्यति मात्र नभएर छात्रावासकै एकजना विद्यार्थीलाई विभिन्न प्रलोभन देखाएर छात्रावासको वार्डेन नियुक्त गर्ने विवादित, असम्बन्धीत र अवैधानिक निर्णय मार्फत विद्यार्थीहरु माफ विभाजन ल्याउने र आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्ने हर्कत गरेको छ । जुन निर्णय उपर समग्र सरोकार पक्षहरुले विरोध गरेका छन् ।

समाधानको बाटोहरु

समाज विकास छात्रावास दलित आन्दोलनको पहिलो र ऐतिहासक उपलब्धी हो । यस छात्रावासले तीन दशक अघिदेखि दलित विद्यार्थीहरुलाई उच्च शिक्ष्ाँ अध्ययनमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउ‘“दै आएको छ । तर आज यसको भौतिक संरचनाहरु जर्जर र जिर्ण बनेको मात्र नभएर यसको स्वामित्व र अस्तित्व नै गुम्ने अवस्थामा पुगेको छ । यस्तो स्थितिमा पनि नेपाल सरकारको शिक्षा मन्त्रालय, दलित समुदायको हितमा स्थापित सरकारी कार्यालयहरु, दलित नेताहरु र अन्य सरोकारवाला पक्षहरु छात्रावास संरक्षण, सम्बद्र्धन र विकासको लागि कुनै चासो नदेखाउनु विडम्वनापूर्ण विषय बन्न पुगेको छ ।
नया“ सञ्चालक समिति गठन नै अहिलेको तत्कालिन र आधारभूत कार्र्य हो । साथै जग्गाको स्वामित्व छात्रावासको एकल नाममा कायम गरी छात्रावासलाई संथागत गर्ने विधायन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि निर्माण नै अहिलेको टड्कारो आवश्यकता हो । छात्रावासको नाममा बजेट विनियोजनको लागि पहल गर्नु अनिवार्य देखिन्छ । छात्रावासको तत्कालिन साधारण खर्चको लागि रु. १० देखि १५ लाख र छात्रावासको पुरानो संरचना भत्काई नया पक्की भवन निर्माणको लागि रु. १० करोडसम्मको बजेट प्रस्ताव गर्न आवश्यक छ ।