संविधान कार्यान्वयनमा इच्छाशक्तिको अभाव

नेपालले २०७२ साल असोज ३ गते संविधानसभाबाट संविधान निर्माण जारी गरेको थियो । संविधान जारी भएको यस दिनको सम्झना स्वरुप संविधानको पाँच वर्ष पूरा भएर ६ वर्षमा प्रवेश गरेको अवसरमा विभिन्न कार्यक्रम गरी सविधान दिवस मनाइएको छ । यो संविधान निर्माण हुनुपूर्व नेपालमा ६ वटा संविधान निर्माण भएतापनि संविधानका कार्यान्वयन पक्ष फितलो र नागरिककले स्वामित्व बोध नगरेकै कारण नयाँ संविधानको दौर कायम रहयो । संविधानमा भएका प्रावधान जति सुकै स्तरीय भएपनि कार्यान्वयन गर्ने पात्रहरुको इच्छाशक्ति र चरित्रले मात्र उपलब्धी प्राप्त गर्ने हो । संविधान निर्जिव दस्तावेज भएकोले पात्रहरुले यसलाई जीवन्तता र निरन्तरता दिने हो । अनि मात्र संविधानले लक्ष्य हासिल गर्न सक्दछ । हाल वर्तमानमा कार्यान्वयनमा रहेको नेपालको संविधान, २०७२ उचित कार्यान्वयन र परिणाम समेत पात्रहरुको हातमा रहने निश्चित छ । संविधानसभाबाट निर्मित वर्तमान संविधान पूर्व संविधान भन्दा अग्रगामी छन भन्ने विषयमा कसैको विमति छैन । यद्यपि घोषणासँगै असन्तुष्टी समेत देखिएका थिए र आज पनि छन । संविधानमा लेखिएका विषय समय सापेक्ष परिवर्तन हुन सक्दछन र मुलुकको सर्वोत्म हितका लागि आवश्यकता अनुसार परिर्वतन गरिनु समेत पर्दछ ।

नेपालको संविधान, २०७२ का केही मुलभूत विशेषताहरुमा जनतामा निहित सार्वभौम सत्ता,समाजवाद उन्मुख, समावेशी, धर्मनिरपेक्षता र ३१ वटा मौलिक हक र कार्यान्वयनका लागि ३ वर्षभित्रै कानुन निर्माण गरिने समेत भनिएको थियो । त्यही अनुरुप मैलिक हक अन्तर्गत कानुनहरु निर्माण भए । मौलिक हकका प्राबधान हेर्दा समुन्नत व्यवस्था देखिन्छ । कार्यान्वयनका लागि अधिकाश कानुन समेत बन्नु उपलब्धी नै मान्न सकिन्छ । संविधनमा र कानुनमा उल्लेख गरिएका व्यवस्थाहरु तदनुरुप कार्यान्वयन हुन सकेनन् भने व्यवस्थाले मात्र केहि हुँदैन । संविधानमा सकारत्मक व्यवस्था हुनुका बाबुजुत कार्यान्वयन त्यो पनि सर्वसाधारणका लागि गरिएका व्यवस्था कार्यान्वयनको अवस्था दयनीय छ । यदाकदा राज्यलाई दाताको रुपमा उभ्याएको महत्वकाक्षी रहेको टिप्पणी समेत हुन थालेको छ ।
संविधान,शासन व्यवस्था,मानवअधिकारका उपभोक्ता नागरिक हुन । नागरिकले उपभोग गर्न नपाएमा यी विषयको कुनै अर्थ रहदैन । नेपालका संवैधानिक व्यवस्था हेर्दा पछाडी पारिएका नागरिक उपभोक्ताहरुलाई लक्षित गरि स्वतन्त्रता को हक,समानताको हक,छुवाछुत विरुद्धको हक,शोषण विरुद्धको हक, शिक्षा सम्बन्धी हक, रोजगारीको हक, स्वास्थ्यको हक श्रमको हक,खाद्य सम्बन्धी हक, आवासको हक, दलितको हक, जेष्ठ नागरिकको हक,सामाजिक न्यायको हक,सामाजिक सुरक्षाको हक र उपभोक्तका हक लगायतका व्यवस्था गरिएको छ । संविधानको धारा ४६ ले न्यायको उपचार खोज्ने हक समेत प्रदान गरिएको छ । संविधानमा भएका यी व्यवस्था कल्याणकारी छन । संविधानमा भएका यी व्यवस्थाको सम्मान,संरक्षण र परिपूर्ति गर्ने दायित्व हो । राज्यले यसबाट उन्मुक्ति लिन सक्दैन । मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि संविधान जारी भएको ३ बर्ष भित्रै कानुन निर्माण गर्ने व्यवस्था गरी कार्यान्वयन काल्पना समेत यो संविधानले गरेको छ । तदनुरुप कानुन समेत निर्माण भएको अवस्था छ । तर कार्यान्वयनको अवस्था उदेक लाग्दो छ । संविधानमा व्यवस्था गरिए बमोजिमका अधिकार उपभोग गर्न पाएको अवस्था विधमान छैन ।

संविधान तत्कालीन समाजको सामाजिक र राजनैतिक समस्याको सहि निकास दिने दस्ताबवज हो र त्यसले तत्कालिन समस्याहरुलाई सहि निकास दिन सकेन भने त्यसको अर्थ रहदैन । फलतः संविधान र कानुन प्रति अनस्था पैदा हुन्छ र यो अनस्था राज्य र सरकार बिरुद्ध समेत लक्षित हुन सक्दछ ।

संविधान र सवैधानिक व्यवस्थाको अनुभूभि आम सर्वसाधारणले पाउन सकेको अवस्था छैन । संविधानमा भएका व्यवस्था अन्र्तगत राजनैतीक अधिकारको मात्र प्रयोग भएको तर सामाजिक,सास्कृतिक र आर्थिक अधिकारको कार्यान्वयनको अवस्था निकै कमजोर देखिन्छ । उदाहरणका रुपमा केहि मौलिक हकको कुरा गरौं संविधानको धारा ४० मा दलित को हक,२९ मा शोषण बिरुद्धको हक र धारा ३४ मा श्रमको हकको व्यवस्था गरिएको छ । तदनुरुप कानुनी व्यवस्था समेत छ । तर दलित समुदाय भुमिहिन, आवास विहिन,श्रम शोषण, हरवा चरवाका रुपमा दास वा बन्धकका रुपमा बिना ज्याला काम गर्न बाध्य छन । संविधान तत्कालीन समाजको सामाजिक र राजनैतिक समस्याको सहि निकास दिने दस्ताबवज हो र त्यसले तत्कालिन समस्याहरुलाई सहि निकास दिन सकेन भने त्यसको अर्थ रहदैन । फलतः संविधान र कानुन प्रति अनस्था पैदा हुन्छ र यो अनस्था राज्य र सरकार बिरुद्ध समेत लक्षित हुन सक्दछ ।
नेपालका सन्र्दभ्मा कुनै पनि परिवर्तनले सम्बोधन गर्न नसेको तह छ र त्यो तहलाई यी व्यवस्थाले कुने असर पारेको छैन । समाजका केहि वर्ग कानुन नमान्दा के हुन्छ भन्ने छन भने केहि वर्ग संविधान र कानुन हाम्रा लागि होइन्न् भन्ने छन । यो वर्गको सख्या ठुलो छ । संविधानमा भएका कल्याणकारी व्यवस्थाका असली उपभोक्ता समेत यहि वर्ग हो । तर यो वर्गमा केही प्राप्त भएको देखिदैन । मात्र निर्वाचन ताका लामबद्ध भएर मतदान गर्ने र कसैलाई विजयको पगढी लगाउनका लागि प्रयोग भएका छन । राजनीतिले सामाजिक सवाल सम्बोधन गर्न आवश्यक छ । त्यसो हुन सकेन भने समाज विघटन उन्मुख हुने कुरा सत्य छ । समाज विघटन हुनु भनेको अराजकता उन्मुख हुनु हो जसको संकेत नेपाली समाजमा देखिन थालेको छ ।
अहिले सत्ता र प्रतिपक्षमा संविधान निर्माणका क्रममा निर्णायक भूमिका खेलेका पात्रहरु नै छन । सम्भवत उनिहरु संविधानमा भएका यी व्यवस्थाहरुका बारेमा जानकार नै होलान । नागरीकका समस्या र अवस्थाबाट साक्षात्कार समेत होलान । तर पनि संपिधान वमोजिम अधिकार उपभोगको अनुभूती नेपालका दलित, महिला, विपन्न लगायतले गर्न नपाएको तर्फ आवश्यकता अनुसार सम्वदेशील हुन सकेका छैनन् । यसतर्फ सबैको ध्यान जान सकेको छैन । तीन तहका सरकारमार्फत राज्य शक्तिको प्रयोग भैरहेको छ । संविधान अनुरुप कार्य गर्नु सबैको कर्तव्य हो भन्ने तर्फ यी सरकार अपेक्षा अनुरुप काम गर्न सकेको अवस्था छैन ।
अन्तयमा नेपालको संविधान,२०७२ को उपभोक्ताहरु नगरिक हुन । उपभोक्ताका रुपमा रहेका नागरिकहरुको ठुलो हिस्साले उपभोग गर्न पाएनन् भने त्यसको कुने अर्थ रहदैन । अतःउपभोक्ताहरुलाई उपभोग को सुनिश्चिततताका लािग निति निर्माताहरुलाई प्रतिबद्ध बनाओस र समाजमा पींधमा रहेका वर्गको जीवनमा अनुभूती लायक परिवर्तन देखियोस ।