संघियता कार्यान्वयको पहिलो चरणमा सातवटै प्रदेशमा गठन भएका सरकारमा दलित मन्त्रीहरु नियुक्त्त गरिएका छैनन । एक नम्वर प्रदेशमा दलित मन्त्री नियुक्त्त गरेर पहिलो बन्ने अबसर नचुकाउन दलित अधिकारकर्मीहरुले मुख्य मन्त्री र सत्ताधारी दललाई आग्रह गरेका छन ।
प्रदेश सरकारहरुले दलित समुदायबाट मन्त्री नियुक्त्त गरेमात्र दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न सहज हुने अधिकारकर्मीहरुले सुझाएका छन ।
विश्व समुदायसँग नेपालले सबैभन्दा पछाडी पारिएको समुदायलाई अगाडी ल्याउन सकेमात्र दिगो विकासका लागि नेपाल सरकारले गरेको प्रतिबद्धता पुरा हुने दलित अधिकारकर्मीहरुले सुझाएका हुन ।
संघियता कार्यान्वनयको पहिलो कार्यकालमै अझै सातबटै प्रदेशमा दलित समुदायबाट मन्त्री नियुक्त्त नभएकोले दलित साँसदलाई मन्त्री बनाएर एक नम्वर प्रदेशलाई समावेशी हिसाबले न्योचित बनाउनु पर्ने अधिकारकर्मीहरुको जोड छ ।
दलित अधिकारर्की जेवी विश्वकर्माले सातबटै प्रदेशमा प्रत्यक्ष र समानुपातिकका कुल ३२ जना प्रदेश सांसद भएपनि एक जना पनि समुदायको मन्त्री नबनाएको टिप्पणी गरे ।
सरकालाई अवसर नगुमाउन आग्रह
एक नम्बर प्रदेशको राजधानी विराटनगरमा दलित समुदायको संवैधानिक र कानुनी अधिकारको अवस्थाबारे जानकारी गराउदै अधिकारकर्मी जेवी विश्वकर्माले दलितलाई उपेक्षा गरियो भने संविधानको मर्म मात्र हैन सह्रसताब्दिको लक्ष्य समेत पुरा हुन नसक्ने बताए । उनले एक नम्बर प्रदेश सरकार र सत्ताधारी दललाई सरकार विस्तार गर्दा आफनो प्रतिबद्धता पुरा गर्न अवसर नगुमाउन समेत आग्रह गरे ।
एक नम्बर प्रदेशका मुख्य मन्त्री शेरधन राईले सबै समुदायलाई प्रतिनिधित्व गराएर सरकार बनाउने र छुटेका दलित र महिलालाई जसरी पनि सहभागी गराउने प्रतिबद्धता जनाउदै आएका छन । तर सरकार गठन भएको दुई बर्ष हुँदा समेत पनि उनको सरकारमा दलित र महिलाको प्रतिनिधित्व हुनसकेको छैन ।
दलित अधिकारकर्मी उमेश विश्वकर्माले एक नम्बर प्रदेश सरकार गठन भएको दुई बर्ष पुगिसक्दा पनि अझै मन्त्रालयहरु खाली नै रहेकोले त्यहाँ दलित समुदायबाट एक जना अनिवार्य मन्त्री नियुक्त्त गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले दलित समुदायबाट मन्त्री नहुँदा सरकारले लक्षित वर्गका लागि नीति कार्यक्रम बनाउन र बनेका कानुनहरुको सही ढंगले कार्यान्वन हुन नसकेको बताए । उमेशले भने,‘संबिधानको धारा ४२ को अधिकार सुनिश्चित गराउन र मौलिक हक कार्यान्वयन गराउन एक नम्बर प्रदेशमा एक जना दलित मन्त्री अनिर्वाय छ ।,
अधिबक्त्ता तथा प्राध्यापक जयराम सुन्दासले संघिय गणतन्त्रको कार्यान्वयनको पहिलो चरणमै सातै प्रदेशको सरकारमा दलितहरुको प्रतिनिधित्व नहुनु खेदजनक भएको बताए । उनले एक नम्बर प्रदेशमा मुख्य मन्त्री शेरधन राईले दलितलाई मन्त्री बनाउने सार्वजनिक प्रतिबद्धता जनाइसकेकोले अब विस्तार हुने मन्त्री परिषदमा दलित मन्त्री अनिवार्य नियुक्त्त गरिनुपर्नेमा जोड दिए । उनले प्रगतीशिल भनिएको नेकपा पार्टीले नै दलितहरुलाई उपेक्षा गरेमा समाजबाद व्यवहारमा हैन नारामा मात्र सिमित हुने र आम जनताको भरोसा टुटने बताए । सुन्दासले भने ,‘गरिबको पार्टी भनिने नेकपाले नगरे कस्ले गर्ने र अब एक नम्बर प्रदेशमा नगरे कहाँ गर्ने ?’
उच्च अदालत विराटनगरका शाखा अधिकृत ललित विश्वकर्माले नीति निर्माण गर्ने तहमा दलितको प्रनिनिधित्व नभएमा प्राप्त अधिकारहरु कागजमै सिमित हुने भएकोले एक नम्बर प्रदेशमा दलित मन्त्री अति आवयश्क छ भने । अधिकारकर्मी शान्ति गजमेरले प्रतिबद्धता जनाएर पनि दलितलाई उपेक्षा नगरेमा सरकारको विश्वासमा प्रश्न उठाउन हिच्किचाउन हँुदैनन भनिन । उनले अहिलेसम्म दलितहरु आशमा बसिरहेको तर मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्दा पनि दलितलाई बेवास्ता गरे सरकार बिरुद्ध संघर्ष थाल्नुपर्ने बताइन ।
आरेक नेपाल विराटनगरका प्रमुख दिपक विश्वकर्माले नयाँ नेपालमा पनि दलितहरुको अधिकार अवसरलाई कागजमै सिमित राखेमा राष्ट्रिय मात्र नभएर अन्तराष्ट्रिय तहसम्म आवाज पुरयाउनुपर्छ भने । समाजिक अभियन्ता दुर्गा नेपालीले दयामाया पर्खेर नपाइने भएकोले दलितलाई मन्त्री बनाउन देशभरी आवाज सशक्त्त बढाउनुपर्नेमा जोड दिइन ।
एक नम्बर प्रदेशमा सात वटा मन्त्रालय छन । ३ फागुन २०७६ मा मुख्य मन्त्री शेरधन राईको नेतृत्वमा पाँच सदस्यी मन्त्री परिषद मात्र गठन भएको छ । एक नम्बर प्रदेश सरकारमा भौतिक योजना तथा पुर्वाधार विकास र भूमि, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय मुख्य मन्त्री शेरधन राई आफैले हेदै आएका छन । यस्तै समाजिक विकास र उद्योग , वन पर्यटन र वतावरण मन्त्रालयमा कामको चाप धेरै भएकोले राज्य मन्त्री नियुक्त्त गर्नुपर्नै खाँचो देखापरेको छ । एक नम्बर प्रदेश सरकारको मन्त्री परिषदमा अझै महिला र दलित समुदायको प्रतिनिधित्व हुनसकेको छैन ।
Leave a Reply