२१ जेठ २०६३ मा नेपाल जातीय छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा भयो। लामो समयदेखिएको दलित आन्दालनले एउटा सफलता प्राप्त गर्यो। वर्षौंदेखि कथित तल्लो जातिको दर्ज पाएका दलित समुदायले भोग्दै आएको विभेद केही हदसम्म कम हुन गयो। २०६२/०६३ को आन्दोलनपछि तुलनात्कम रूपमा दलितमाथि विभेद घट्दै छ।
तर, निमिट्यान्नै हुन भने सकेको छैन। पन्ध्रौं शताब्दीबाट सुरु भएको जातीय छुवाछूतलाई नेपालको पहिलो मूल कानुन अर्थात् १९१० सालको मुलुकी ऐन पनि वैधानिकता दिएको इतिहास छ। यो ऐनले नेपालीलाई चार जातमा विभाजन गर्यो। ती थिए– तागाधारी, मतवाली, पानी नचल्ने तर छोइछिटो हाल्न नपर्ने र पानी नचल्ने छोइछिटो हाल्नुपर्ने। जसले जातीय विभेदलाई संस्थागत गरेको पाइन्छ।
वर्षौंदेखि विभेदको सिकार बनेका दलित समुदायले सुरुका समयमा आवाज उठाउन सकेनन्। आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक रूपमा पछि परेका दलितले विभेद सहेरै बसेको पाइन्छ। तर, नेपालमा राणाकालको अन्तिम समयमा आएपछि भने विभेदविरुद्ध आवाज उठ्न थालेको इतिहास छ।
दलितसम्बन्धी अध्ययन गर्ने संस्था जागरण मिडिया सेन्टरको अध्ययनअनुसार नेपालमा पहिलोपटक २००३ सालमा दलित आन्दोलनको संस्थागत सुरुवात भएको पाइन्छ। बागलुङका भगत सर्वजित विश्वकर्माले ‘विश्व सर्वजन संघ’ को गठन गरेको जागरणले उल्लेख गरेको छ। २००४ सालपछि भने दलित आन्दोलनले गुणात्मक फट्को मारेको पाइन्छ। त्यसबेलाको मुख्य नारा जातीय छुवाछूतकै अन्त्य थियो। त्यसपछि भने क्रमशः दलित आन्दोलन राजनीतिसँग जोडिँदै आएको पाइन्छ।
जातीय छुवाछूत अन्त्यका लागि राज्यपक्षबाट पनि कसरत भएको पाइन्छ। २०२० सालमा जारी मुलुकी ऐनले छुवाछूतलाई प्रतिबन्ध नै लगायो। यस्तै, २०४७ सालको संविधानले भने जातीय छुवाछूतलाई दण्डनीय बनायो।
तत्कालीन नेकपा माओवादीले सुरु गरेको सशस्त्र संघर्षले पनि समानताको नारा उठायो। जातीय विभेद अन्त्यको आवाज उठायो। वर्षौंदेखि पीडित दलित समुदायको पनि यस आन्दोलनमा उल्लेखीय सहभागिता थियो। २०६२÷०६३ को परिवर्तनपछि बनेको अन्तरिम सविधानले देशलाई छुवाछूतमुक्त राष्ट्र नै घोषणा गर्यो। २०६८ मा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत कसुर र सजाय ऐन पनि बन्यो।
जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय) ऐन २०६८ को पहिलो संशोधन, २०७५ मा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत गर्नेलाई कसुरको अवस्थाअनुसार एक महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद र २० हजार रुपैयाँदेखि दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाका साथै दुई लाख रुपैयाँसम्म क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्यो। ०६३ सालपछि भने दलित समुदायले राजनीतिकदेखि प्रशासनिक क्षेत्रमा समेत विशेषाधिकार पाए।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा २४ मा जातीय छुवाछूत तथा भेदभावविरुद्धको हक तथा धारा ४० मा दलितको हक व्यवस्था गर्दै कुनै पनि सार्वजनिक सेवालगायत रोजगार तथा अन्य क्षेत्रमा दलित समुदायको सशक्तीकरण, प्रतिनिधित्व र सहभागिताका लागि कानुनमा विशेष व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ। तर, संविधानले अधिकारप्रदत्त गरे पनि कार्यान्वयन पक्ष भने निकै फितलो देखिन्छ।
सरकारमा दलित
संविधानले समावेशी समानुपातिकको अवधारणा संविधानको प्रस्तावनामै स्पष्ट छ। जसअनुसार संघीय संसद् र प्रदेश संसद्मा दलितको प्रतिनिधित्व गराइएको छ। राज्यका निकायमा दलितको सहभागिता पनि बढेको छ।
संघी संसद्मा दलित समुदायबाट प्रतिनिधिसभामा १९ र राष्ट्रियसभामा सात गरी २६ जना दलित सांसदको प्रतिनिधित्व छ। यसैगरी सातवटै प्रदेशमा ३२ जना दलित सांसदको प्रतिनिधित्व रहेको जागरण मिडिया सेन्टरको तथ्यांकमा उल्लेख छ।
नेपालीको लामो संघर्षपछि देशमा संविधान आयो। संविधानले तीन तहको सरकार परिकल्पना गर्यो। संविधानतः स्थानीय सरकार अधिकार प्राप्त भयो।
यो संविधानअनुसार स्थानीय तहका दलितको प्रतिनिधित्व उल्लेखीय देखिन्छ। स्थानीय निर्वाचन ऐन २०७३ ले प्रत्येक वडामा दलित महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको छ। तर, यो अधिकारलाई दुरुपयोग गरेको पाइन्छ। अधिकांश स्थानीय तहमा दलित महिला सदस्यबाहेक अन्य पदमा दलितको प्रतिनिधित्व न्यून देखिन्छ।
हाम्रो समाजले अहिले पनि दलितको जनप्रतिनिधित्व स्वीकार गर्न सकेको छैन। या जबर्जस्त स्वीकार गर्नुपरेको छ। दलित जनप्रतिनिधि दलितका लागि मात्रै हुन् भन्न मानसिकता विकास गरिएको छ। दलित जनप्रतिनिधिलाई खासै काम गर्न पनि दिइँदैन।
२०६८ को जनगणनाअनुसार नेपालमा दलितको जनसंख्या कूल जनसंख्याको १३.८ प्रतिशत छ। तर, जसमध्ये २९३ नगरपालिकामा ६ जना दलितले मात्रै प्रमुखको जिम्मेवारी पाएको जागरण मिडिया सेन्टरको अध्ययनमा उल्लेख छ। यस्तै, उपप्रमुखमा भने ११ जना दलितको प्रतिनिधित्व छ।
यस्तै, ४६० गाउँपालिकामा ४ जना दलित मात्रै अध्यक्ष छन् भने १४ जना दलितको उपाध्यक्षमा प्रतिनिधित्व छ। वडाध्यक्ष पदमा भने १९४ मात्रै दलितको प्रतिनिधित्व छ। दलित महिला सदस्यमा भने ६ हजार ५६७ को प्रतिनिधित्व छ। यस्तै, ७७ वटा जिल्ला समन्वय समितिमध्ये ७ वटा जिल्लामा दलित समुदायबाट प्रमुख छन्।
आशय विभेद उत्तिकै
२१ जेठ २०७५ मा सांसद कुलदेवी विश्वकर्माले प्रतिनिधिसभामा बोल्दै डेरा नपाएको गुनासो गरिन्। उनले आफू दलित भएका कारण देशको प्रमुख सहर काठमाडौंमा डेरा नपाएको उनको गुनासो थियो। यसले नीति निर्माण तहमा पुगेका दलितले पनि विभेद भोग्नुपरेको प्रस्ट पार्छ।
कानुनले छुवाछूतलाई अपराध मानेको छ। तर, व्यवहारमा भने छुवाछूत पूर्णरूपमा हटेको छैन। प्रत्यक्ष विभेद त लगभग अन्त्यजस्तै भएको छ। तर, आशय विभेदले आक्रान्त छन्, कथित दलितहरू।
लामो समयको दलित आन्दोलनमा योगदान गरेका दलित नै स्थानीय तहको नेतृत्व तहमा छन्। उत्पीडनको विरुद्धमा दशकौंदेखि लागिपरेका जनप्रतिनिधि पनि अहिले विभेदको सिकार हुने गरेका छन्। उनीहरूमाथि प्रत्यक्ष विभेद छैन। तर, आशय विभेद प्रस्ट देखिन्छ।
दलित महिला सदस्य त प्रत्यक्ष विभेदको सिकार भएका छन्। तर, स्थानीय तहको नेतृत्व तहमा पुगेका दलित जनप्रतिनिधिलाई भने सीधै विभेद गर्ने आँट गरेको पाइँदैन।
‘प्रत्यक्ष विभेद त गर्न सक्दैनन्। तर, आशय विभेद हुन्छ। विभेदका कुरा अरूबाट सुन्नुपर्छ’, कलिकोट तिलगुफा नगरपालिकाकी उपप्रमुख दर्शना नेपाली भन्छिन्, ‘गैरदलितको अनुहारमा विभेदको झिल्का प्रस्ट पढ्न पाइन्छ।’
दलित जनप्रतिनिधिले राम्रो काम गर्दा पनि नाक खुम्च्याइने चलन अझै छ। राम्रो काम गर्दा पनि जस पाउन निकै समस्या पर्ने गरेको दलित समुदायका जनप्रतिनिधि बताउँछन्। ‘हामीलाई स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्ने वातावरण निकै कम छ’, कञ्चनपुरको देवकोट नगरपालिका– ५ अध्यक्ष गणेश विक भन्छन्, ‘दलित जनप्रतिनिधिले राम्रो काम गर्दा पनि आक्षेप आउँछ। कर्मचारीले पनि उस्तै व्यवहार गर्छन्।’
हरेक कामलाई जातीयताका आधारमा जोडेर हेर्ने गरेको उनको भोगाइ छ। ‘हामीले निर्णायक ठाउँमा प्रस्ताव लाँदा पनि अरू जनप्रतिनिधिको छिटो काम हुन्छ। हाम्रो काम रोकिन्छ’, उनी भन्छन्, ‘हरेक काम गर्दा विभेदमा परिन्छ कि भन्ने डर छ।’
नेतृत्व तहमा पुगेका भन्दा पनि दलित महिला सदस्यले धेरै विभेद भोग्नुपरेको विकको अनुभव छ। ‘हामीले भन्दा पनि दलित महिला सदस्यले धेरै विभेद भोग्नुपरेको छ’, उनले अन्नपूर्णसँग भने, ‘उहाँहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण नै फरक छ।’ संविधानले तोकेका दलितका अधिकारका कुरा गर्दा अरूका आँखाको तारो बन्नुपरेको दलित जनप्रतिनिधिको भोगाइ छ।
दलित समुदायका जनप्रतिनिधिले स्थानीय तहमा निर्वाचित भएपछि एउटा अनुभव गरेका छन्– जुनसुकै तहमा पुगे पनि आशय विभेद भने हुने रहेछ। आफू मात्रै विभेदमुक्त भए पनि सिंगो समुदाय विभेदकै सिकार हुँदा उनीहरूको मन खिन्न हुन्छ रे ! ‘जुनसुकै स्थानमा पुगे पनि विभेद त भोगिन्छ नि’, बाजुराको त्रिवेणी नगरपालिका उपप्रमुख राधिका सुनार भन्छिन्, ‘आफू मात्रै विभेदमुक्त भएर पनि केही हुँदैन। हामो आन्दोलन भनेको सबै दलित विभेदमुक्त हुनुपर्छ भन्ने हो।’
नगरपालिकाका बैठकमा दलित हक र अधिकारका कुरा गर्दा पनि दलितवादी भएको आरोप लाग्छ उनीहरूलाई। दलितले केही कार्यक्रम गरे पनि दलित जनप्रतिनिधि छन् नि भन्दै अरू जनप्रतिनिधिले बेवास्ता गर्ने गरेको उनीहरूको आरोप छ।
‘मिटिङमा दलितका कुरा आउँछ। कतिपय कुरामा दलितलाई छुट्याइन्छ’, सुनार भन्छिन्, ‘दलितलाई बजेट छुट्याउन निकै कञ्जुस्याइँ गरिन्छ। दलितको क्षेत्रमा छुट्ट्याइएको पैसा खर्च हुँदैन। उनीहरूले पढेका हुँदैनन् भन्ने बुझाइ छ।’
नेपालको पश्चिमी क्षेत्रमा विभेदको जालो ठूलो छ। अहिले दलित र गैरदलित समुदायमा चेतना वृद्धि हुँदै गएको छ। क्रमशः विभेद हट्दै जाँदै छ। दशकअघि र अहिलेको समाजमा आकाश–पातालको फरक आइसकेको छ। तर, विभेद भने कम हुँदै छ।
पूर्वी र पश्चिम नेपालमा विभेद फरक छ। पश्चिम नेपालमा प्रत्यक्ष विभेद पनि छ। तर, पूर्वीक्षेत्रमा पश्चिमको तुलनामा निकै कम छ। जनप्रतिनिधिको अनुभवमा पनि पूर्वमा विभद कम छ।
‘आफूले महसुस गर्ने गरी विभेद भोगेको याद छैन’, जिल्ला समन्वय समिति झापाका प्रमुख सोमनाथ पोर्तेल भन्छन्, ‘धार्मिक कार्यक्रममा सामन्य विभेद देखिन्छ। टीका लगाउँदा यो विभेद प्रकट हुन्छ। कोही पार्टीका कार्यकर्ताको निधन हुँदा झण्डा ओडाउने बेलामा यस्तो महसुस हुन्छ।’
धनकुटा चौबिसे गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष यज्ञकुमारी रुचालले भने जनप्रतिनिधि भएपछि अहिलेसम्म विभेद भोग्नुपरेको छैन। अन्य जनप्रतिनिधिले जस्तै विभेदविना नै काम गर्न पाएको उनको अनुभव छ। ‘यो त व्यक्तिमा भर पर्छ। मलाई त विभेद हन्छ कि भन्ने डर छैन’, उनी भन्छिन्, ‘संविधानले नै प्रस्टरूपमा विभेदविरुद्ध बोलेको छ। यहीअनुसार अघि बढ्दा विभेदमा पर्ने कुनै सम्भावना रहँदैन।’
लामो समयदेखि दलित आन्दोलनमा रहेका सांसद मीन विश्वकर्मा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिमा सबैभन्दा बढी विभेद भएको देख्छन्। देखादेख विभेद नभए पनि महसुस हुने गरी विभेद हुने उनको भनाइ छ। तर, विभेद गरेको देखिने प्रमाण भने केही नहुने उनी बताउँछन्।
‘जनप्रतिनिधिलाई चिया दिँदा सबैभन्दा अन्तिममा दलितलाई दिने, हरेक बहानामा छोएको नखाने, घरमा लानुपर्यो भने गर्मी छ बाहिरै बसौं भन्ने गरेर विभेद भएको पाइन्छ’, सांसद विश्वकर्मा भन्छन्, ‘कार्यक्रममा मेयर प्रमुख अतिथि हुन्छ भने र ऊ दलित समुदायको छ भने ऊभन्दा माथिको पोस्ट्को प्रमुख अतिथि ल्याएर विभेद गर्ने गरेको प्रशस्तै पाइन्छ।’
दलित जनप्रतिनिधिलाई समाजले अहिले पनि नेतृत्व स्वीकार गर्न नसकेको उनीहरूको बुझाइ छ। जनप्रतिनिधि भएपछि जबर्जस्त स्वीकार गर्नुपर्ने अवस्था आएको जागरण मिडिया सेन्टरका अध्यक्ष रेम विश्वकर्मा बताउँछन्। ‘उनीहरू दलितका लागि मात्रै हुन् भन्न मानसिकताले दलित प्रतिनिधिलाई अझै पनि नेतृत्व स्वीकार गर्न तयार छैनन्। नमस्कार नगर्ने, हात नमिलाउने र फरक व्यवहार गर्ने चलन छ’, उनले भने, ‘नेतृत्वमा रहे पनि दलित जनप्रतिनिधिलाई खासै काम गर्न दिइँदैन। अरूकै हालीमुहाली हुन्छ।’
स्थानीय तहले दलितको क्षमता वृद्धिका लागि बजेट विनियोजन गरेर पनि विभेद गरिरहेको उनी बताउँछन्। ‘नेतृत्व विकास र क्षमता वृद्धि गर्दै सामाजिक सद्भावका लागि बजेट छुट्ट्याएको पाइँदैन’, उनले भने, ‘बजेटचाहिँ सडक निर्माण र भौतिक संरचना निर्माणमा मात्रै खर्च भएको पाइन्छ।’
(यो सामाग्री अन्नपूर्ण पोष्टबाट साभार गरिएको हो)
Leave a Reply