काठमाडौँ — राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा सरकारद्वारा नियुक्त हुने विभिन्न निकायका पदाधिकारीमा समावेशी तथा समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने विषयमा छलफल भएको छ।
मंगलबार बसेको समितिको बैठकमा सरकारद्वारा विभिन्न संवैधानिक तथा अन्य निकायमा हुने नियुक्तिमा समावेशिताको अवस्था, त्यसमा देखिएका समस्या र सुधारका उपायबारे छलफल भएको हो ।
बैठकमा समितिकी सभापति जयन्तीदेवी राईले सरकारद्वारा नियुक्त हुने पदाधिकारीमा समावेशी प्रतिनिधित्वको अवस्था तथ्यांकका आधारमा अध्ययन गर्नुपर्ने बताइन्।
सभापति राईले समावेशिताको विषय क्षेत्र, जाति, समुदाय र वर्गअनुसार फरक हुन सक्ने बताउँदै राष्ट्रिय तहमा भने पछाडि परेका समुदायलाई प्राथमिकताका साथ समेटिनुपर्नेमा जोड दिइन्।
उनले समावेशी आयोगमै समावेशी प्रतिनिधित्वको अवस्था कमजोर रहेको भन्दै सरकारद्वारा हुने अन्य नियुक्तिमा पनि अपेक्षित समावेशिता कायम हुन नसकेको टिप्पणी गरिन्।
राईले समितिले सरकारलाई निर्देशन दिनेभन्दा पनि तथ्य र विज्ञको सुझावका आधारमा आवश्यक सुधारका लागि सुझाव दिन सक्ने बताइन् । समावेशी नियुक्तिका सम्बन्धमा देखिएका समस्या पहिचान गरी व्यवस्थित ढंगले सरकारलाई सुझाव दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
सभापति राईले समावेशिताको मुद्दा पछिल्लो समय ओझेलमा परेको दाबी गर्दै संविधानले सुनिश्चित गरेका अधिकार तथा व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक रहेको बताइन्।
संविधानमा व्यवस्था गरिएका विषय कार्यान्वयन नभएको अवस्थाबारे तथ्यका आधारमा अध्ययन र छलफल गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। उनले समावेशितालाई कुनै एक जाति वा समुदायसँग मात्र जोडेर नभई राज्यका सबै संरचनामा पछाडि परेका समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने विषयका रूपमा लिनुपर्ने बताइन्।
सभापति राईले आगामी दिनमा विज्ञहरूसँग थप छलफल गर्दै नियुक्तिमा समावेशिताको अवस्थाबारे तथ्यांक संकलन र अध्ययनलाई अघि बढाउने बताइन्।
Leave a Reply