काठमाडौँ — भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले सुकुम्बासीका समस्या समाधानमा सरकार गम्भीर रहेको उल्लेख गर्दै यसमा निरन्तर काम गरिरहेको बताएकी छिन्।
प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत सुकुम्बासीको व्यवस्थापनसम्बन्धी जरुरी सार्वजनिक महत्त्वका प्रस्तावमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले सुकुम्बासी पहिचान तथा जग्गा वितरणमा तीनै तहका सकारको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताइन्।
मन्त्री रावलले यस काममा केही स्थानीय तहबाट अपेक्षाकृत सहयोग प्राप्त नभएको गुनासोसमेत गरिन्। उनले सुकुम्बासीलाई जग्गा वितरण गर्न विभिन्न समयमा गठन गरिएकामध्ये पछिल्ला तीन वटा आयोगका खर्च मात्र रु दुई अर्ब ११ करोड भएको जानकारी दिइन्। उनले गत जेठ १९ गतेदेखि सुकुम्बासीलाई लालपुर्जा वितवरण गर्न सुरुवात गरिएको जानकारी दिइन्।
यसअघि बैठकमा भूमिहिन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी नागरिकको व्यवस्थापनसम्बन्धी सार्वजनिक महत्त्वका विषय प्रस्तुत गरी छलफल भएको थियो।
प्रस्तावमाथिको छलफल भाग लिँदै सांसदहरूले तीनै तहका सरकार, संसद् र राजनीतिक दलहरू मिलेर भूमिहिन सुकुम्बासीका समस्या समाधानमा लाग्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
सांसहरूले भूमिहिनलाई जग्गा, आवास र लालपुर्जा दिने विषय तीनै तहका सरकार, संसद् र राजनीतिक दलहरूको साझा जिम्मेवारी भएको उल्लेख गर्दै वास्तविक सुकुम्बासी र भूमिहिन नागरिकहरूले राज्यबाट न्याय पाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
यसैगरी बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले ‘आदिवासी जनजाति आयोगको छैटौँ वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष २०८१र८२’ पेस गरेकी थिइन्।
प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक यही साउन २२ गते शुक्रबार दिउँसो १ः०० बस्नेछ।
Leave a Reply