काठमाडौं — सरकारलाई दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयनको बाटो खुलेको छ।
निजामती सेवामा दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्ने अध्यादेशको व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश हुनुपर्ने मागलाई सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेपछि सरकारलाई यस्तो बाटो खुलेको हो।
प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा, न्यायाधीश डा. नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा, अव्दुल अजीज मुसलमान र महेश शर्मा पौडेल संलग्न संवैधानिक इजलासले शुक्रबार यसअघिकाे अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई खारेज गरेको छ।
संविधानले ट्रेड युनियन खोल्ने, सहभागी हुने तथा सामूहिक सौदाबाजी गर्ने हकको संवैधानिक प्रत्याभूति गरे पनि सरकारले अध्यादेशमार्फत रोक लगाएको दाबी गर्दै निजामती कर्मचारी संगठनकी अध्यक्ष भवानी दाहालले गत वैशाख २५ गते सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरेकी थिइन्।
यसअघि सर्वोच्चले वैशाख २८ गते तत्कालका लागि केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेशको दफा १० कार्यान्वयन नगर्न नगराउन भन्दै अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
Leave a Reply