काठमाडौँ — नेपाल सरकारले ऊर्जा खपत वृद्धि गर्दै विद्युत निर्यातमार्फत अर्थतन्त्र सुदृढ बनाउने लक्ष्यसहित “ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति, २०८३” सार्वजनिक गरेको छ। रणनीतिले देशलाई स्वच्छ ऊर्जा निर्यातक राष्ट्रका रूपमा स्थापित गर्ने दीर्घकालीन लक्ष्य अघि सारेको छ ।
हाल करिब ४ हजार मेगावाट उत्पादन क्षमतामा पुगेको नेपालले सन् २०३५ सम्म यो क्षमता २८ हजार ५०० मेगावाट पुर्याउने महत्वाकांक्षी लक्ष्य लिएको छ । त्यसमध्ये करिब १५ हजार मेगावाट विद्युत निर्यात गर्ने योजना रहेको छ भने प्रतिव्यक्ति खपतलाई १ हजार ५०० युनिटसम्म पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ ।
आन्तरिक खपत वृद्धिः रणनीतिक आधार
रणनीतिले स्पष्ट रूपमा आन्तरिक खपतलाई प्राथमिकता दिएको छ। वर्षायाममा उत्पादन बढी हुने र खपत कम हुँदा विद्युत खेर जाने तथा हिउँदमा अभाव हुने अवस्थालाई अन्त्य गर्न खपत वृद्धि अनिवार्य मानिएको छ ।
यसका लागि घरायसी भान्सामा विद्युतीय चुलो प्रयोग बढाउने, एलपी ग्यासमा दिइँदै आएको अनुदान क्रमशः घटाउने, विद्युतीय सवारी र चार्जिङ स्टेशन विस्तार गर्ने, तथा कृषि र उद्योग क्षेत्रमा विद्युत प्रयोग बढाउने योजना अघि सारिएको छ ।
ऊर्जा खपत बढाउन “डेटा सेन्टर, हरित हाइड्रोजन, मल उद्योग” जस्ता ऊर्जा–प्रधान उद्योग आकर्षित गर्ने नीति पनि लिइएको छ, जसले दीर्घकालमा ऊर्जा आधारित अर्थतन्त्र निर्माणमा टेवा पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
निर्यातमा केन्द्रित नीति
नेपालले भारतसँग १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत निर्यात गर्ने सम्झौता गरिसकेको सन्दर्भमा रणनीतिले निर्यातलाई व्यवस्थित र लाभदायक बनाउने लक्ष्य राखेको छ।
उच्च माग हुने समयमा उच्च मूल्यमा विद्युत बिक्री गर्ने, अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन विस्तार गर्ने र क्षेत्रीय बजारमा पहुँच विस्तार गर्ने रणनीति लिइएको छ। यसले व्यापार घाटा घटाउने र विदेशी मुद्रा आम्दानी बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।
ठूला आयोजना र पूर्वाधार विस्तार
रणनीतिअनुसार बूढीगण्डकी, माथिल्लो अरुण, दूधकोशी, अरुण–४ लगायत ठूला जलविद्युत आयोजना निर्माणलाई तीव्रता दिइनेछ। साथै १००० मेगावाटभन्दा बढी सौर्य ऊर्जा विकास गर्ने योजना पनि अघि सारिएको छ।
यससँगै आन्तरिक तथा अन्तरदेशीय ४०० केभी प्रसारण लाइनहरूको विस्तार, स्मार्ट ग्रिड प्रविधि र वितरण प्रणाली सुदृढीकरणमा जोड दिइएको छ।
चुनौतीः संरचनादेखि नीतिसम्म
यद्यपि, रणनीति कार्यान्वयन सहज छैन। कमजोर वितरण प्रणाली, औद्योगिक क्षेत्रमा भरपर्दो विद्युत आपूर्तिको अभाव, चार्जिङ पूर्वाधारको कमी, तथा ऊर्जा खपत गर्ने उद्योगको न्यून विकास प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहेका छन्।
त्यसैगरी, उत्पादन लागत उच्च हुनु, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा कठिन हुनु, र छिमेकी देशसँग नीतिगत समन्वय अभावले निर्यात लक्ष्यमा असर पार्न सक्ने देखिन्छ।
जोखिम र व्यवस्थापन
रणनीतिले जलवायु परिवर्तनका कारण बाढी, पहिरो र हिमताल फुट्ने जोखिम, वित्तीय अस्थिरता, आपूर्ति शृंखला अवरोध, साइबर सुरक्षा चुनौती तथा सामाजिक विवादलाई सम्भावित जोखिमका रूपमा पहिचान गरेको छ।
यी जोखिम न्यूनीकरणका लागि जलवायु अनुकूल डिजाइन, हरित वित्त परिचालन, स्मार्ट ग्रिड प्रणाली र सामाजिक पुनस्र्थापना कार्यक्रम लागू गर्ने योजना रहेको छ।
अर्थतन्त्रमा सम्भावित प्रभाव
रणनीति सफल कार्यान्वयन भए ऊर्जा निर्यात वृद्धि, व्यापार घाटा न्यूनीकरण, स्वच्छ ऊर्जा उपयोग विस्तार तथा दीगो आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति, २०८३ ले नेपाललाई ऊर्जा सम्पन्न राष्ट्रबाट ऊर्जा निर्यातक राष्ट्रमा रूपान्तरण गर्ने स्पष्ट मार्गचित्र प्रस्तुत गरेको छ। तर, यसको सफलता केवल लक्ष्य निर्धारणमा होइन—पूर्वाधार विकास, नीतिगत सुधार र प्रभावकारी कार्यान्वयनमा निर्भर रहने देखिन्छ।
Leave a Reply