काठमाडाैं — प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आगामी फागुन २१ गते स्वतन्त्र, निष्पक्ष र पारदर्शी आमनिर्वाचन सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी छिन्।
शुक्रबार परराष्ट्र मन्त्रालयको हलमा काठमाडौंस्थित अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका प्रतिनिधिहरूलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले सरकारको एक मात्रै अपरिवर्तनीय म्यान्डेट निर्वाचन रहेको प्रस्ट पारिन्। सरकार गठनको एक महिनामा सरकारले पहिलोपटक अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई सम्बोधन गरेको हो।
प्रधानमन्त्री कार्कीले अन्तरिम सरकार गैरराजनीतिक र संक्रमणकालीन भएको बताउँदै भनिन्, ‘हाम्रो सरकारको एक मात्र, स्पष्ट र अपरिवर्तनीय म्यान्डेट छ- निर्वाचन सम्पन्न गर्नु । अधिकतम ६ महिनाभित्र हामी लोकतान्त्रिक रूपमा निर्वाचित सरकारलाई सत्ता शान्तिपूर्वक हस्तान्तरण गर्नेछौँ।’
प्रधानमन्त्रीले जेन–जी पुस्ताको आन्दोलनले शासन प्रणालीमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सुशासनका लागि नयाँ चेतना जगाएको बताइन्। आन्दोलन जनताको वास्तविक चाहना (सुशासन, आर्थिक अवसर र सार्वजनिक जीवनमा इमानदारी)को प्रतिबिम्ब भएको पनि उनको भनाइ थियो। ‘यो आन्दोलनले हामी सबैलाई नागरिकको आवाज सुन्न, जवाफ दिन, सुधार गर्न र परिणाम देखाउन प्रेरित गरेको छ,’ कार्कीले भनिन्।

कार्कीले सरकार कुनै राजनीतिक एजेन्डा अघि बढाउन नभई नयाँ वैधानिक राजनीतिक दिशा तयार पार्न स्थापित भएको स्पष्ट पारेकी छिन्। ‘हाम्रो प्राथमिकता आन्तरिक स्थिरता हो- लोकतान्त्रिक प्रक्रियाका लागि सुरक्षित, तटस्थ र विश्वसनीय वातावरण सुनिश्चित गर्नु, हाम्रो प्राथमिकता हो,’ उनले भनिन्।
प्रधानमन्त्रीले बहुदलीय लोकतन्त्रलाई नेपालको राजनीतिक व्यवस्थाको मेरुदण्ड बताउँदै लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताप्रति दृढ प्रतिबद्धता नै देश अगाडि बढ्ने एक मात्र बाटो भएको उल्लेख गरिन्।
सरकार निर्वाचन तयारीमा पूर्ण रूपमा लागेको उल्लेख गर्दै निर्वाचन आयोगलाई सशक्त बनाउने, सुरक्षा संयन्त्र सुधार्ने र राजनीतिक दलहरू, सरोकारवाला निकाय र जेन–जी प्रतिनिधिहरूसँग निरन्तर संवाद भइरहेको बताइन्। विदेशमा बसोबास गर्ने नेपालीका लागि बाह्य मतदान प्रणालीको सम्भावनाको अध्ययन भइरहेको पनि उनले जानकारी दिइन्। प्रधानमन्त्री कार्कीले विगतका जस्तै यसपटक पनि अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षणका लागि अनुरोध गर्दै यसले निर्वाचनको पारदर्शिता र विश्वसनीयता सुनिश्चित गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताइन्।
सरकारको प्राथमिकता इमानदारी, जवाफदेहिता र पारदर्शी शासनमा रहेको बताउँदै प्रधानमन्त्री कार्कीले विगत र वर्तमान दुवैका लागि जवाफदेहिताको सुनिश्चिततामा सरकार सक्रिय भएको जानकारी दिइन्। उनले उच्च तहका भ्रष्टाचारका मुद्दामा निष्पक्ष अनुसन्धान सुरु गरिएको पनि बताइन्।
प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय बजेट पुनरावलोकन गरी सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग रोक्ने र पुराना भ्रष्टाचारका फाइलहरू खोलेर कानुनी कारबाही अघि बढाइएको उल्लेख गरिन्। आर्थिक र राजनीतिक सुधार केवल जेन–जीको माग मात्र नभएर प्रत्येक नेपालीको साझा चाहना रहेको उनको भनाइ छ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्र, असंलग्न नीति, पञ्चशीलका सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विश्व शान्तिका मान्यतामा नेपालको परराष्ट्रनीति आधारित रहेको बताइन्। नेपाल अहिले संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति स्थापनाका लागि सबैभन्दा ठुलो योगदानकर्ता मुलुक भएकोसमेत कार्कीले राजदूतहरूलाई बताइन्। नेपालको आर्थिक पुनरुत्थानलाई तत्कालीन चुनौतीको रूपमा व्याख्या गर्दै प्रधानमन्त्रीले व्यावसायिक विश्वास पुनर्स्थापना, भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण र जनसेवाका आधारभूत कार्य निरन्तर सञ्चालन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सहयोगको अपेक्षा रहेको बताइन्।
आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माणका लागि भौतिक पूर्वाधार पुनर्निर्माण कोष स्थापना गरिएको जानकारी दिइन्।


























Leave a Reply