काठमाडौं — दर्ता नभएका सामाजिक सन्जाल बन्द गर्ने सरकारको निर्णय अवैध रहेको दाबीसहित शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा रिट पेश भएको छ।
संचार तथा सुचजा प्रविदर्ता नभएका सामाजिक सन्जाल बन्द गर्ने सरकारको निर्णय अवैध रहेको दाबीसहित शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा रिट पेश भएको छ।
संचार तथा सुचजा प्रविधि मन्त्रालयले बिहीबार रातिदेखि फेसबुक लगायत विभिन्न सामाजिक सन्जाल प्लेटफर्म बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो।
उक्त निर्णयमाथि वैधानिकताको प्रश्न उठाउँदै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीलगायतले सर्वोच्चमा रिट दिएका हुन्। रिट दर्ता हुने वा नहुने बिषयमा भने शुक्रबार अध्ययन गर्न समयाभावका कारण आइतबार मात्र टुंगो लाग्ने छ।
सर्वोच्चमा विभिन्न क्षेत्रबाट रिट आएका कारण अध्ययन गर्न समय अभाव रहेको सर्वोच्च प्रशासनले जनाएको छ । सरकारले भने सर्वोच्च अदालतकै फैसलालाई आधार मानेर सूचीकरण हुन नआएका २५ वटा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म बन्द गर्ने निर्णय गरेको बताएको छ।
संचार मन्त्रालयको विहीबारको निर्णयमा पनि सर्वोच्चको आदेश अनुसार दूरसञ्चार प्रदायक कम्पनी र इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरू बन्द गरिएको जनाइएको छ ।
धि मन्त्रालयले बिहीबार रातिदेखि फेसबुक लगायत विभिन्न सामाजिक सन्जाल प्लेटफर्म बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयमाथि वैधानिकताको प्रश्न उठाउँदै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीलगायतले सर्वोच्चमा रिट दिएका हुन्। रिट दर्ता हुने वा नहुने बिषयमा भने शुक्रबार अध्ययन गर्न समयाभावका कारण आइतबार मात्र टुंगो लाग्ने छ।
सर्वोच्चमा विभिन्न क्षेत्रबाट रिट आएका कारण अध्ययन गर्न समय अभाव रहेको सर्वोच्च प्रशासनले जनाएको छ । सरकारले भने सर्वोच्च अदालतकै फैसलालाई आधार मानेर सूचीकरण हुन नआएका २५ वटा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म बन्द गर्ने निर्णय गरेको बताएको छ।
संचार मन्त्रालयको विहीबारको निर्णयमा पनि सर्वोच्चको आदेश अनुसार दूरसञ्चार प्रदायक कम्पनी र इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरू बन्द गरिएको जनाइएको छ ।
Leave a Reply