काठमाडौं — चीनका राष्ट्रपति सी चीनफिङले ‘विश्व व्यवस्था’ परिवर्तनको प्रस्ताव गरेका छन्। सांघाइ सहयोग संगठन प्लसको सम्मेलनमा सहभागी भएका सदस्य तथा पर्यवेक्षक राष्ट्रका प्रमुख र प्रतिनिधिहरूको विशाल भेलालाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो प्रस्ताव गरेका छन्।
यो सम्मेलनमा रुस तथा भारतजस्ता उदयीमान नयाँ शक्ति राष्ट्र प्रमुखहरू पनि सहभागी छन्। नेपाल यसको संवाद साझेदार राष्ट्रका रुपमा सहभागी छ।
विश्वमा अब कसैको शक्ति र प्रभुत्वलाई स्वीकार गर्न नसकिने भन्दै सीले विश्व शासन व्यवस्थाको नयाँ प्रस्ताव अघि ल्याएका हुन्। सीको प्रस्तावअनुसार विभिन्न राष्ट्रहरूको सहमति र सहकार्यमा ‘न्याय पूर्ण र समतामूलक विश्वव्यापि शासन प्रणालीको स्थापना हुनेछ।
यसअघि सोही सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पनि संयुक्त राष्ट्रसंघको पुनर्गठन वा त्यसका स्वरुप परिवर्तन गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका थिए।
‘इतिहासले भन्छ कि निकै कठिन समयमा पनि हामीले शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वप्रति आफ्नो प्रारम्भिक प्रतिबद्धता कायम गर्नुपर्छ, आपसी लाभको आत्मविश्वास बलियो बनाउनुपर्छ, इतिहासको प्रवाहसँगै अघि बढ्नुपर्छ र युगसँग कदम मिलाएर प्रगतिशील बन्नुपर्छ’ सीले भनेका छन् ‘यो घडीमा म वैश्विक शासन पहल (ग्लोबल गभर्नेन्स इनिसिएटीभ–जीजीआई) को प्रस्ताव गर्न चाहन्छु। मानव जातिको साझा भविष्यका लागि न्यायपूर्ण र समान वैश्विक शासन प्रणाली निर्माण गर्न सबै देशसँग सहकार्य गर्न म आतुर छु।’
यसका लागि सीले पाँच महत्वपूर्ण तर्कहरू अघि सारेका छन्।
पहिलो- समान सार्वभौमिकताको सिद्धान्त। देश ठूलो होस् वा सानो, शक्तिशाली होस् वा कमजोर, धनी होस् वा गरिब— सबैलाई विश्व शासनमा समान भागीदार, निर्णयकर्ता र लाभग्राहीका रूपमा मान्यता दिनुपर्छ।
दोस्रो- अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी शासनको पालना। संयुक्त राष्ट्रसंघको चार्टर र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका सर्वमान्य सिद्धान्त तथा मान्यताहरू सम्पूर्णरूपमा र निष्पक्ष रूपमा लागू हुनुपर्छ। कुनै पनि देशको ‘घरेलु नियम वा प्रावधान नियम’ अरूमा लाद्न पाइँदैन वा थोपर्न हुँदैन, यसमा दुईथरि मापदण्ड हुनु हुँदैन।
तेस्रो-बहुपक्षीयतालाई दृढ रूपमा अंगिकार। संयुक्त राष्ट्रसंघको केन्द्रीय भूमिका र अधिकारलाई दृढतापूर्वक जोगाउनुपर्छ। र व्यापक परामर्श, संयुक्त योगदान र साझा लाभको दृष्टिकोणलाई कायम गर्दै एकपक्षीय प्रवृत्तिको विरोध गर्नुपर्छ।
चौथो- हामीले मानव–केन्द्रित दृष्टिकोणको पैरवी र प्राथमिकता। यसले मानव जातिका साझा चुनौतीहरू समाधान गर्न, उत्तर र दक्षिण धुव्रीय खाडल घटाउन र सबै देशको साझा हित सुरक्षित गर्न मद्दत पुर्याउँछ।
पाँचौ- व्यावहारिक कदम। शासन प्रणाली ढिलो नहोस् वा विखण्डित नहोस् भनी व्यावहारिक सहकार्य बढाउनुपर्छ। योजनाबद्ध र समन्वयकारी सम्बन्ध राखेर स्रोतहरू परिचालन गर्नुपर्छ र ठोस परिणाम हासिल गर्नुपर्छ।
Leave a Reply