काठमाडौं — विवाह र नागरिकता प्राप्तिका लागि उमेरमा एकरुपता कायम गर्दै कानुनमा १८ वर्ष राख्न माग राखेर सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता डा.चन्द्रकान्त ज्ञवाली, अधिवक्ताहरु श्यामनारायण श्रेष्ठ, देवबहादुर बोहरा, विमल ज्ञवाली, राजेन्द्र महर्जन र चन्द्रप्रसाद घिमिरेले शुक्रबार रिट दर्ता गरेका हुन्।
रिटमा संविधानसँग मुलुकी संहितालगायतका कानुन बाझिएको प्रश्न उठाइएको छ। रिट निवेदकले बालिग, नागरिक र वैवाहिक अधिकारका लागि उमेरमा एकरुपता हुनेपर्ने जिकिर लिएका छन्।
संविधानतः बालिग मताधिकार १८ वर्षमा हुने भने पनि मुलुकी संहितासहित अरुले विवाहका लागि २० वर्षको समय तोक्ने व्यवस्था संविधानसँग बाझिएकाले एकरुपता कायम गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, संघीय संसद सचिवालय, निर्वाचन आयोग र गृह मन्त्रालयको नाममा परमादेश जारी गर्न रिटमा माग छ।
नेपालको संविधानको धारा १, ४६, ८४ (५), १७६ (५) र २२२ (५), २२३ (५) समेतमा अठार वर्ष उमेर पूरा भएको बालिग हुने संवैधानिक व्यवस्था भएको तर मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा ७० (१) (घ) मा विवाहको उमेर बीस वर्ष रहने भनी तोक्नु संविधान विपरीत हुने दाबी रिट निवेदकको छ।
संहिताको दफा ७२ (१) (ग) मा बीस वर्षभन्दा कम उमेरमा गरेको विवाह स्वतः बदर हुने तथा मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १७३ को बाल विवाह गर्न नहुने शीर्षक अन्तर्गत उपदफा (१) मा विवाह गर्ने व्यक्तिको उमेर २० वर्ष नपुगी कसैले विवाह गर्न वा गराउन हुँदैन, भएको विवाह समेत स्वतः बदर हुनेछ भनिएको आधार र कारण पनि रिटमा देखाइएको छ।
नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ८ को उपदफा २ मा नागरिकता लिने उमेर १६ वर्ष उमेर पुगेको हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था पनि संविधानसँग प्रत्यक्ष रुपमा बाझिएकाले बदर घोषित गरिनुपर्ने जिकिर गरिएको छ।
‘संविधानको धारा ११ को (१) र (२) बमोजिम नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेका र नागरिकता प्राप्त गर्न योग्य व्यक्तिहरु वंशजको आधारमा नेपालको नागरिक ठहर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको र वंशजको नाताले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिन चाहेमा १६ वर्ष उमेर पूरा भएको व्यक्ति नेपालको वंशजको आधारमा नेपालको नागरिक ठहर हुने उल्लेख छ,’ वरिष्ठ अधिवक्ता डा.ज्ञवालीसहित चारजना संविधान र कानुनका विज्ञको दाबी छ।
संविधानमा विभिन्न धारामा १८ वर्ष उमेर पूरा भएको बालिग हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेकोले पनि कानुनका व्यवस्थाहरु बाझिएको भनाई रिट निवेदकको छ । मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा ७० (१) (घ), दफा ७२ (१) (ग), मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १७३ मा बीस बर्ष उमेर भन्दा कम भएमा बाल विवाहमा सजाय हुने व्यवस्थाले गम्भीर संवैधानिक प्रश्न उठाएको जनाइएको छ।
संविधानको धारा १३७ (३) बमोजिम नागरिक, बालिग र वैवाहिक अधिकार सम्बन्धमा शारीरिक र स्वास्थ्य अवस्थालाई पनि मध्येनजर गरी उमेरको एकरुपता कायम हुनेगरी विद्यमान ऐन, नियम, कानुन नेपालको संविधान बमोजिम १८ वर्षको उमेरलाई बालिग हुने व्यवस्थाकै आधारमा प्रबन्ध गर्नुपर्ने मत रिट निवेदकको छ।
हाल विद्यमान कानुन अपर्याप्त भएमा संविधान बमोजिमको बालिग हुने १८ वर्षको उमेरको एकरुपता हुनेगरी कानुनसमेत निर्माण गर्न समेत माग छ। उक्त रिट सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई हुनेछ।
Leave a Reply