उपप्रमुखको सहभागिता विना पारित निर्णयहरू कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालतको आदेश जारी

काठमाडौँ — सप्तरीको कञ्चनरुप नगरपालिकाका प्रमुख ललन प्रसाद गुप्ताले उपप्रमुखको अधिकार उपेक्षा गर्दै नगरसभा सञ्चालन गरेको भन्दै उच्च अदालत जनकपुरको राजविराज इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

नगरप्रमुख ललन प्रसाद गुप्ताले जेठ २१ र असार १० गते सम्पन्न गरेको ११ औं र १२ औं नगरसभाबाट उपप्रमुखको सहभागिता विना विभिन्न पारित निर्णयहरू कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालत जनकपुरको राजविराज इजलासले सोमबार अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

गुप्ताले मिति २०८२ असार २१ र साउन १० गते भएका ११ औं र १२ औं नगरसभाबाट उपप्रमुखको सहभागिता विना विभिन्न निर्णयहरू कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालत जनकपुरको राजविराज इजलासले सोमबार अल्पकालीन अन्तरिम आदेशको निरन्तरता दिँदै मुद्दालाई ‘अग्राधिकार’ मा राखेको छ।

उपप्रमुखको तर्फबाट परेको रिट निवेदनमा अदालतले उक्त कार्यवाही संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ तथा प्रक्रिया विपरीत भएको ठहर गर्दै आदेश जारी गरेको हो।

न्यायाधीश द्वय सुशील कोइराला र माधव घितालको संयुक्त इजलासले मुद्दालाई ‘जनहितसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने’ भन्दै अग्राधिकारमा राख्दै अन्तरिम आदेशको निरन्तरता दिएको छ।

उपप्रमुख मुना कुमारी पोखरेलको तर्फबाट अदालतमा दायर गरिएको रिट निवेदनमा नगरपालिकाले संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ र योजना तर्जुमा सम्बन्धी निर्देशिकाको उल्लंघन गर्दै नगरसभा सञ्चालन गरेको आरोप लगाइएको छ।

रिट निवेदन अनुसार, नगरप्रमुख ललन प्रसाद गुप्ताले उपप्रमुखको भूमिकालाई निरन्तर उपेक्षा गर्दै एकलौटी ढंगले नगरसभा डाकेका छन्। ऐनको दफा १९ अनुसार नगरसभाको सूचना कम्तीमा सात दिनअघि सभासदहरूलाई दिनुपर्ने भए पनि उपप्रमुखलाई कुनै सूचना नदिई सभा बोलाइएको थियो।

त्यस्तै, ऐनको दफा ६५ र ६७ अनुसार राजस्व परामर्श समिति तथा बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिको संयोजक उपप्रमुख हुने व्यवस्था छ। तर ती समितिहरूको भूमिकालाई पनि बेवास्ता गर्दै नगरसभा गरिएको निवेदकको दाबी छ।

सोमबार भएको सुनुवाइमा निवेदकको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णानन्द देवसहितका कानुनी प्रतिनिधिहरूले बहस गरेका थिए। विपक्षी नगरपालिकाको तर्फबाट अधिवक्ता हेमनारायण चौधरी तथा अन्य प्रतिवादीहरूको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता देवनारायण यादवलगायतले बहस पेस गरेका थिए।

न्यायाधीश सुशील कोइराला र माधव धितालको संयुक्त इजलासले प्रस्तुत रिट निवेदनमा स्थानीय जनताको प्रत्यक्ष सरोकार र दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने देखिएकाले न्यायालयीय नियमावली, २०७३ को नियम ८४(९)(ङ) अनुसार मुद्दालाई अग्राधिकारमा राखेर सुनुवाइ अघि बढाउने निर्णय गरेको हो।

यसअघि उच्च अदालतले असार १० गते बसेको नगरसभासमेत रोक्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो। अब यी दुवै नगरसभा निर्णयहरू कार्यान्वयन नगर्नू र नगराउनू भन्ने आदेश कायमै रहेको छ।