जनकपुर– दुई नम्वार प्रदेशले दलित समुदायको हक अधिकार सुनिश्चित प्रदेश नं २ दलित सशक्तिकरण ऐन, २०७५ ल्याइने भएको छ ।
आइतबार प्रदेश दुईका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत र प्रदेशका मुख्य न्यायधिवक्तासहित दलित अधिकारकर्मीहरुबीच न्यायधिवक्ता कार्यालयमा संयुक्त बैठक बसी यो ऐन २०७५ माथि भोला पासवानको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय सुझाव दिन गठित उपसमिति बनेको छ । उक्त सुझाव उप समितिले बनेको विधायकमा थप सुझाव दिएपछि सभाबाट ऐन अनुमोदन गरी लागू गरिने छ ।
प्रदेश दुईका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले दलित समुदायमाथिको थिचोमिचो अझै कायम रहेको भन्दै विहार राज्यको रामविलास पासवानले ल्याएको ऐन भन्दा दलित सशक्तिकरण ऐनले सामाजिक न्यायको अनुभूति दिलाउने बताउनुभयो । ‘यो ऐनले दलित समुदायमाथिको उत्पीडनलाई सकारत्मक ढंगबाट हल गर्छ, हामी दलित समुदाय मुद्दामा किलिएर छौं । ’
प्रदेशका मुख्य न्यायधिवक्ता दिपेन्द्र झाले दलित समुदायका लागि ल्याएको यो ऐनले आत्मसम्मान सहित जातीय विभेदका अवशेषहरुलाई समेत अन्त्य गरेर जाने बताउनुभयो । प्रदेशका मुख्य न्यायधिवक्ता झाका अनुसार यो ऐन साउथ एसियामै नमूना बन्ने दावी समेत गर्नुभयो । ‘यो विधायक दृढताका साथ लागू गरिएक साउथ एसियामै नमूना हुन्छ , हामी अब काम गरेर देखाउने पक्षमा छौं । ’
प्रदेशले ल्याएको विधेयकमाथि सुझाव दिन गठित उपसमितिका संयोजक भोला पासवानले २ नम्बर प्रदेशले राम्रो विधेयक ल्याएको र अझै थप सुझावहरु दिएर दलित सशक्तिकरण विधेयकलाई राम्रो बनाउने बताउनुभयो । ‘हामीले थप सुझाव दिएर यस विधेयकलाई राम्रो बनाउन सक्छौ, यो विधेयक लागू गरिए दलित समुदायलाई ठूलो राहत मिल्छ । ’
उपसितिले ८ जिल्लाका दलित समुदायबीच व्यापक छलफल चलाएर सुझाव लिने र विधेयकमाथि आफुहरुले सुझाव दिने पासवानले जानकारी दिनुभयो ।
यसअघि केन्द्रयी सरकारभन्दा प्रदेश सरकारले मधेशी दलित समुदायलाई सात प्रतिशत आरक्षण छुटाएको भन्दै प्रदेश दुईका सांसद र दलित अधिकारकर्मीहरुले विरोध जनाएपछि प्रहरी ऐनमा भएको त्रुटिलाई सच्याएर जाने कानुन मन्त्री यादवले बताउनुको साथै प्रदेशका मुख्य न्यायधिवक्ताको कार्यालयमा दलित अधिकारकमीहरुलाई बोलाएर छलफल गरी दलित समुदायलाई १७.२९ प्रतिशत प्रहरी ऐनमा संशोधन गरिने भएको छ ।
प्रदेश २ मा दलित सशक्तिकरण ऐन २०७५ ऐनको पूर्ण पाठ
प्रदेश नं २ दलित सशक्तिकरण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५
प्रदेश नं. २ सभा
जनकपुरधाम
प्रदेश नं २ दलित सशक्तिकरण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
प्रस्तावनाः
नेपालमा कानूनतः प्रत्येक व्यक्ति अधिकार र मानवीय मर्यादामा समान हुने सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्दै,
संविधान र कानुनी रुपमा सबै प्रकारको भेदभाव र जातीय छुवाछुत प्रणालीको अन्त्य भइसकेको भएता पनि अन्धविश्वास तथा सामाजिक कुसंस्कारका अवशेष विद्यामान रहेको कारण ब्यवहारमा दलित माथि भेदभाव र हिंसाजन्य घटना घटिरहेको अवस्थामा यस्तो कुरीतिलाई अन्त्य गर्नु वाँछनिय भएकोले,
नेपालको संविधानको धारा २४ मा छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको मौलिक हकलाई आत्मसात गर्दै दलित समुदायको सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, नागरिक, आर्थिक, शैक्षिक विकास प्रक्रियामा दलित तथा पिछडिएका वर्गको सहभागितालाई सुनिश्चित गर्ने संकल्प गर्दै,
प्रदेश नं. २ मा जातीय भेदभाव र छुवाछुत पुर्ण रुपमा अन्त्य गर्ने र दलित समुदायको शैक्षिक, सामाजिक, राजनीतिक, नागरिक, साँस्कृतिक अधिकार प्रर्वद्धन तथा दलित समुदायको सशक्तिकरण गर्ने सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले,
प्रदेश नं.२ को प्रदेश सभाले यो ऐन बनाई जारी गरेको छ ।
परिच्छेद–१
प्रारम्भिक
१.संक्षिप्त नाम र प्रारम्भः (१) यस ऐनको नाम “प्रदेश नं २ दलित सशक्तिकरण ऐन, २०७५” रहेको छ ।
( २) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ ।
(३) यो ऐन प्रदेश नं. २ भर लागू हुनेछ ।
२. परिभाषाः विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा,–
(क) “आयोग” भन्नाले राष्ट्रिय दलित आयोगलाई सम्झनु पर्छ ।
(ख) “कसूर” भन्नाले मुलुकी अपराध संहिता ऐन, २०७४ को दफा १६०, १६१, १६२, १६३, १६४, १६५, १६६, १६७, १६८ बमोजिमको अपराधलाई सम्झनु पर्छ ।
(ग) “संहिता” भन्नाले मुलुकी अपराध संहिता ऐन, २०७४ लाई सम्झनु पर्छ ।
(घ) “दलित” भन्नाले राष्ट्रिय दलित आयोगले सुचीकृत गरेका जातजातिलाई सम्झनु पर्छ ।
(ङ) “जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत” भन्नाले जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत ९कसूर र सजाय० ऐन, २०६८ दफा ४ बमोजिमको कार्य सम्झनु पर्छ ।
(च) “सार्वजनिक स्थान” भन्नाले सरकारी वा गैर सरकारी कार्यालय, शैक्षिक वा औद्योगिक प्रतिष्ठान, प्राचीन स्मारक, सार्वजनिक स्थल, पाटी–पौवा, धारा, इनार, कुवा, पोखरी, चौतारी, सडक वा बाटो, सार्वजनिक यातायातका साधन, मसानघाट, उद्यान– बगैंचा, कुनै पनि किसिमको धार्मिक स्थल जस्ता सार्वजनिक प्रयोजनमा रहेका स्थान सम्झनु पर्छ र सो शब्दले सार्वजनिक रुपमा वस्तु वा सेवा बिक्री वितरण गर्ने अन्य कुनै पनि स्थान समेतलाई जनाउनेछ ।
(छ)“सार्वजनिक सेवा” भन्नाले सरकारी वा गैर सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक संस्था, यातायात, औद्योगिक वा शैक्षिक प्रतिष्ठान, कम्पनी, फर्म, पसल, होटल, रिसोर्ट, लज, रेष्टुरेण्ट, क्याफे, सिनेमा हल वा नाचघर सम्झनु पर्छ र सो शब्दले कुनै पनि सरकारी वा गैर सरकारी निकायबाट प्रदान गरिने सार्वजनिक प्रयोग वा उपयोगका कुनै पनि सेवा र सुविधा समेतलाई जनाउनेछ ।
(ज) “सार्वजनिक समारोह” भन्नाले सार्वजनिक रुपमा आयोजना गरिएको भोज–भतेर, पूजा–पाठ, यज्ञ, अनुष्ठान, जन्म, नामाकरण, विवाह, मृत्यु जस्ता जुनसुकै प्रकारका धार्मिक, सामाजिक वा सांस्कृतिक समारोह सम्झनु पर्छ ।
(झ) “सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति” भन्नाले संविधान, अन्य प्रचलित कानून वा सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीको निर्णय वा आदेश बमोजिम कुनै सार्वजनिक अख्तियारी प्रयोग गर्न पाउने वा कुनै कर्तव्य पालन गर्नु पर्ने वा दायित्व निर्वाह गर्नु पर्ने पदमा बहाल रहेको व्यक्ति सम्झनु पर्छ र सो शब्दले सार्वजनिक संस्थाको कुनै पदमा बहाल रहेको पदाधिकारी वा कर्मचारी समेतलाई जनाउनेछ ।
(ञ)“अनुगमन समिति” भन्नाले दफा ३ बमोीजिम गठन हुने जातीय विभेद तथा छुवाछुत अनुगमन समिति सम्झनु पर्छ ।
(ट) “विकास समिति” भन्नाले दफा ७ बमोजिम गठन हुने दलित विकास समिति सम्झनु पर्छ ।
(ठ) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ ।
परिच्छेद–२
जातीय विभेद तथा छुवाछुत अनुगमन समिति सम्बन्धी व्यवस्था
३. समितिको गठनः (१) जातीय विभेद तथा छुवाछुतको घटनाहरुको अध्ययन, अनुगमन तथा जातीय विभेद तथा छुवाछुतको कानूनको कार्यान्वयन, रेखदेख, नियन्त्रण र सुपरिवेक्षण गर्ने काम समेतका प्रदेशस्तरमा एक जातीय विभेद तथा छुवाछुत अनुगमन समिति रहनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको समितिको गठन देहाय बमोजिम हुनेछः–(क) मुख्यमन्त्री – अध्यक्ष
(ख) आन्तिरीक मामला तथा कानून मन्त्री – सदस्य
(ग) सामाजिक विकास मन्त्री – सदस्य
(घ) मुख्यन्यायाधिवक्ता – सदस्य
(घ) दलित अधिकार क्षेत्रमा कम्तीमा ५ बर्षदेखि कार्य गर्दै आएका दलित समुदायको व्यक्ति मध्येवाट प्रदेश सरकारले मनोनित गरेको १ जना महिला सहित २ जना – सदस्य
(ङ) मुख्यमन्त्रीले तोकेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयको एक अधिकृत स्तरको कर्मचारी –सदस्य–सचिव
(३)उपदफा (१) बमोजिमको समितिको कार्य सञ्चालनको लागि मुख्य मन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा एक शाखाको स्थापना गरिनेछ ।
४. समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारः (१) समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः–
(क) जातीय भेदभाव तथा अन्य अपमानजन्य व्यवहार सम्बन्धी कसूरमा अनुसन्धान, कानूनी कारवाही लगायतको कुराहरुको अनुगमन तथा निगरानी गर्ने ।
ख) दलितको हक संरक्षण र हित प्रवर्धनको लागि सञ्चालित कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि आवश्यक सहयोग, सहजीकरण, समन्वय तथा अनुगमन गर्ने ।
ग)दलितको हक संरक्षण र हित प्रवर्धनको लागि प्रादेशिक स्तरमा प्रचार प्रसार र पैरवी गर्ने ।
घ) दलितको हक संरक्षण र हित प्रवर्धनको लागि प्रादेशिक स्तरमा देखा परेका बाधा अवरोध समस्या निराकरण गर्ने ।
ङ) दलितको हक संरक्षण र हित प्रवर्धनको लागि प्रदेशस्तरमा गर्नुपर्ने कार्यहरु गर्ने ।
च) दलितहरु उपरको भेदभाव विरुद्धको कानुन कार्यान्वयन गर्न सहयोग गर्ने, गराउने ।
छ) सरकारी वा गैर सरकारी क्षेत्रबाट दलित समुदायको हक संरक्षण र हित प्रवद्र्धनका लागि सञ्चालित कार्यक्रमहरुको समन्वय गर्ने ।
ज) जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतको अवस्था बारेमा नियमित रुपमा अनुगमन गर्ने, गराउने ।
(झ) जातीय भेदभाव र छुवाछुत अन्त्यको लागि नीतिगत विषयमा प्रदेश सभालाई सल्लाह र सुझाव प्रदान गर्ने ।
(ञ) तोकिए बमोजिमका अन्य कार्य गर्ने, गराउने (२) समितिले आवश्यक देखेमा सदस्य वा अन्य निकायका पदाधिकारीलाई समितिको बैठकमा आमन्त्रण गर्न सक्नेछ ।
(३) समितिको बैठक सम्बन्धी कार्यविधि समिति आफैंले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।
५.स्थानीय जातीय विभेद तथा छुवाछुत अनुगमन समितिः (१) स्थानीय स्तरमा जातीय विभेद तथा छुवाछुत घटनाहरुलाई नियन्त्रण गर्न तथा निगरानी गर्न प्रत्येक गाऊँपालिका तथा नगरपालिकामा देहाय बमोजिमको तीन सदसीय एक जातीय विभेद तथा छुवाछुत अनुगमन समिति रहनेछः–
(क) गाऊँपालिका तथा नगरपालिकाको अध्यक्ष तथा मेयर –संयोजक
(ख) दलित अधिकारको क्षेत्रमा कम्तीमा ५ बर्षदेखि कार्य गर्दै आएका दलित समुदायको व्यक्ति मध्ये स्थानीय सरकारले मनोनित गरेको स्थानीय १ जना –सदस्य
(ग) गाऊँपालिका वा नगरपालिकाका सामाजिक शाखाका अधिकृत –सदस्य सचिव
(२) उपदफा (१) बमोजिमको समितिले देहाय बमोजिमको काम गर्नेछः(
(क) स्थानीयस्तरमा दलितको हक संरक्षण र हित प्रवद्र्धनको लागि स्थानीय स्तरमा प्रचार प्रसार र पैरवी गर्ने ।
(ख) दलितको हक संरक्षण र हित प्रवद्र्धनको लागि स्थानीय तहमा देखा परेका बाधा अवरोध समस्या निराकरण गर्ने ।
(ग) दलितको हक संरक्षण र हित प्रवद्र्धनको लागि स्थानीयस्तरमा गर्नुपर्ने कार्यको लागि राष्ट्रिय समन्वय समितिलाई रिपोर्टिङ्ग तथा पृष्ठपोषण गर्ने ।
(घ) दलितहरु उपरको भेदभाव विरुद्धको कानुन कार्यान्वयन गर्न सहयोग गर्ने, गराउने ।
(ङ)स्थानीय स्तरमा दलितको हक संरक्षण र हित प्रवद्र्धनको लागि गर्नुपर्ने आवश्यक अन्य कार्य गर्ने ।
(झ)दलित विद्यार्थीको निशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षाको व्यवस्था मिलाउन सम्पुर्ण काम गर्ने ।
(ञ) तोकिए बमोजिमका अन्य कार्य गर्ने, गराउने ।
(३) समितिको बैठक सम्बन्धी कार्यविधि समिति आफैंले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ।
परिच्छेद – ३
निशुल्क शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था
६. दलितलाई निशुल्क शिक्षाः (१) प्रत्येक दलित विद्यार्थीलाई प्राथमिकदेखि उच्च माध्यमिक तहसम्म अनिवार्य र निशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरिनेछ ।
(उपदफा (१) बमोजिम निःशुल्क शिक्षाको लागि गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले आवश्यक प्रबन्ध मिलाउने छ ।
(३) दलित विद्यार्थीको उच्च शिक्षा तथा प्राविधिक शिक्षामा पुर्ण छात्रवृति प्रदान गरिनेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोजिमको उच्च तथा प्राविधिक शिक्षाको छात्रवृतिको कार्यविधि प्रदेश नं। २ सरकारले तोके बमोजिम हुनेछ ।
परिच्छेद ४
दलित विकास समिति सम्बन्धी व्यवस्था
७. समितिको गठनः (१)प्रदेशका विभिन्न भागमा छरीएर बसोबास गरीरहेका दलितसमुदायको हकमा रहेको कार्यक्रम तथा योजना तर्जुमा एवं कार्यान्वयकन गर्ने उद्देश्यले प्रदेश नं। २ मा एक दलित विकास समिति गठन गरिनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको समितिको गठन देहाय बमोजिम हुनेछः–
(क) सामाजिक विकास मन्त्री – अध्यक्ष
(ख) उपेक्षित, उतपीडित र दलित वर्गका उत्थान र विकासको क्षेत्रमा विशिष्ठ योगदान पुर्याएका व्यक्तिहरु मध्येबाट प्रदेश नं। २ सरकारले मनोनित गरेको एक जना – उपाध्यक्ष
(ग) प्रदेश नीति आयोग ९सम्बन्धित विषय हेर्ने० – सदस्य(
(घ) भौगोलिक रुपमा सन्तुलित प्रतिनिधित्व हुने गरी उपेक्षित, उत्पीडित र दलित वर्गका व्यक्तिहरु मध्येबाट प्रदेश नं। २ सरकारले मनोनित एक महिला सहित दुई जना – सदस्य
(छ) कार्यकारी निर्देशक –सदस्य–सचिव
(३) मनोनित सदस्यहरुको पदावधि तीन वर्षको हुनेछ र निजहरु पुनः मनोनित हुनसक्नेछन् ।
(४) समितिले आवश्यक देखेमा प्रदेश नं। २ को कुनै अधिकृत वा अन्य कुनै विशेषज्ञलाई समितिको बैठकमा पर्यवेक्षकको रुपमा भागलिन आमन्त्रण गर्न सक्नेछ ।
(५) समितिको बैठक सम्बन्धी कार्यविधि आफैले निर्धारण गर्नेछ ।
८. समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारः (१) दफा ११ बमोजिम गठन हुने समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछः
(क) उपेक्षित, उत्पीडित, दलितवर्गको आर्थिक तथा सामाजिक विकासका लागि आवश्यक नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने ।
(ख) प्रदेश सरकार, विदेशी सरकार वा राष्ट्रिय वा अन्तराष्ट्रिय संघ संस्थाबाट प्राप्त सहयोग एवं साधन श्रोतका आधारमा तयार गरिने दलितसंग सम्बन्धित विभिन्न कार्यक्रमहरुमा स्थानीय निकाय समेतलाई संलग्न गराई गाउँ स्तरसम्म त्यस्तो कार्यक्रम प्रभावकारी रुपमा पुरयाउन समन्वय गर्ने ।
(ग) राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय संघ संस्थाहरु विच दलितको उत्थान सम्बन्धि बिषयहरुमा जानकारी प्राप्त गर्न नेटवर्क स्थापना गरी सोको विस्तार गर्ने ।
(घ) दलितको आर्थिक तथा सामाजिक पक्षको विकास सम्बन्धि अध्ययन अनुसन्धान गर्नूका साथै तत् सम्बन्धि पुस्तक लेख आदि प्रकाशन एवं सूचना पद्धतिको स्थापना गर्ने गराउने ।
(ङ) दलितवर्गका व्यक्तिहरुलाई तोकिएको आधारमा स्वदेश तथा विदेशमा अध्ययन गर्न छात्रबृत्ति उपलब्ध गराउन प्रदेश सरकार समक्ष अनुरोध तथा सिफारिस गर्ने ।
(च) समितिको बार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तयार गरी स्वीकृत गर्ने ।
(छ) दलिगतको विविध पक्षको विकास सम्बन्धमा गोष्ठि, तालिम तथा सेमिनार संचालन गर्ने गराउने ।
(ज) भूमिहिन दलितहरुको पहिचान तथा उनीहरुको अवस्था सम्बन्धमा अध्ययन, अनुसन्धान गरी सम्बन्धी निकायमा पठाउने ।
(झ) संविधानको धारा ४० को आधारमा बनेको सम्पुर्ण ऐनको कार्यन्वयनको अवस्थाको अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने र सो कार्यान्वयनमा आवश्यक सहयोग गर्ने ।
(ञ) तोकिएको अन्य आवश्यकता अनुसारको अन्य कार्यहरु गर्ने ।
परिच्छेद
विविध
९. जातीय विभेद तथा छुवाछुत नियन्त्रण इकाई सम्बन्धी व्यवस्थाः (१) प्रदेश २ प्रहरी अन्तर्गत एक जातीय विभेद तथा छुवाछुत नियन्त्रण इकाईको स्थापना गरिनेछ ।
(२) इकाईको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ ।
१०. समानुपातिक समावेशीको पालना गर्नु पर्नेः (१) राज्यका सबै निकायमा दलितलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने व्यवस्था गरिनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको अवलम्बन गर्दा दलितका लागि आरक्षित सिट मध्य पचास प्रतिशत दलित महिलाका लागि सुनिशिचत गरिनेछ ।
(३) उपदफा (१) बमोजिमको सार्वजनिक तथा सरकारी सेवा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको परिपालन गर्नको लागि दलित समुदायलाई सशक्तिकरणको कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिनेछ ।
(४)उपदफा (३) बमोजिमको सशक्तिकरण कार्यक्रम गर्न प्रदेश सरकारले विशेष व्यवस्था तथा कार्यविधि निर्माण गर्नेछ ।
११. स्वास्थ्य सम्बन्धी अधिकारः (१) गरिब तथा विपन्न दलित समुदायको व्यक्तिलाई स्वास्थ्य जाँच, स्वस्थ्य उपचारमा विशेष सुविधा दिइनेछ ।
(२) गरिब तथा विपन्न दलित समुदायको व्यक्तिलाई जटिल तथा गम्भीर प्रकृतिको रोग व्याधीमा न्यूनतम् शुल्कमा स्वस्थ्य उपचार गर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।
(३)उपदफा (१) र (२) बमोजिमको सेवा सुविधा प्रदान गर्नको प्रदेश नं। २ सरकारले तोके बमोजिम हुनेछ ।
१२ .उजरी गर्न सक्नेः जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतको घटना सम्बन्धमा प्रादेशिक जातीय विभेद निगरानी समितिमा समेत उजुरी गर्न सकिनेछ ।
Leave a Reply