नेपाली दलित आन्दोलनका भीष्म पितामह भनेर चिनिने भगत सर्वजित विश्वकर्मा बागलुङ निवासी थिए । अहिले त्यो ठाउँ गण्डकी प्रदेशमा पर्छ, अर्थात दलित आन्दोलनको संगठित प्रतिरोध यहि क्षेत्रवाट सुरु भएको हो । खास गरी एमालेका शीर्षस्थ दलित (?) नेता छविलाल विश्वकर्माले उनै सर्वजितलाई एउटा राष्ट्रिय व्यक्तित्वको रुपमा स्थापित मात्र गराएका छैनन, उनको नाउँमा वर्षेनी पर्यटन मन्त्रालयले ३ जनालाई एक एक लाखको दरले भगत सर्वजित मानव मर्यादा पुरस्कार वितरण गर्छन् । एमालेकै दलित भातृसंगठन उत्पीडित जातीय मुक्ति समाजसँग देश भरका लाखौं दलितहरु यो सँग जोडिएका छन् । उनै सर्वजित विश्वकर्मालाई राणाशासनले जातीय समानता पाउनु पर्छ किन भने धर्मले कहि कतै विभेद गरेको छैन भनेर अधिकार माग गर्दा गाथगादी ताक्ने भन्दै जेलमा मात्र हालेनन् उनलाई जेलभित्र चरम यातना दिएर दाँत पनि झारी दिएको थियो र उनलाई माफी माग्न दवाव दिएको थियो । तर उनी कहिल्यै झुकेनन । अहिले तीनै भगत सर्वजिलाई आदर्श व्यक्तित्व मान्ने एमालेजनका दलितहरुले छुवाछुतका कट्टर समर्थक देशकै सवैभन्दा ठूलो महानगर पालिकाका मेयर उम्मेदवार कृष्णवहादुर थापालाई भोट हाल्दैछन् ।
करिव दुई वर्ष अगाडि पोखरा वाटुले चौर १६ का एमालेकै कार्यकर्ता मोहन सुनारका भाई वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा अरवमा मृत्यु भयो । हिन्दु धर्मले वारम्वार अपमान गर्ने भएता पनि हिन्दू धर्मकै अनुयायी रहेका उनको परिवारले हिन्दु परम्परा अनुसार काजकिरिया गर्नु पर्ने भयो । सोही वडामा एउटा सार्वजनि किरियापुत्री भवन रहेकोमा सोही भवनमा वसेर आफ्नो दिवंगत भाईको किरिया गर्ने निधो सहित सो भवनमा वस्न पुगे तर त्यो सार्वजनिक भवन दलितका लागि नभएको भन्दै स्थानीय रामवहादुर जिसि र जनक थापाले मोहन सुनारको परिवारलाई त्यहाँ वस्न मात्र दिएनन, लछार पछार समेत गरे ।
राजनैतिक रुपमा सचेत मोहनको परिवार चुप लागेर वसेन कानूनी कारवाईमा गयो। २०६८ सालमै एमाले लगायतका राजनैतिक पार्टिहरुले पारित गरेको छुवाछुत र कसूर सजाय ऐनले सार्वजनिक ठाउँमा मात्र नभई नीजि क्षेत्रमा समेत छुवाछुत गर्न नपाईने गरेमा दण्डनीय भन्दै ३ वर्ष कैद तथा एक लाख रुपियासम्म जरिवाना हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
छुवाछुत मात्र नभई कुटपिट समेत जोडिएको मुद्धामा प्रहरी मौन वस्ने कुरा भएन अतः उसले अभियुक्त जिसी र थापालाई थुनामा राख्यो । प्रदेश सांसद रहेका कृष्णवहादुर थापा जो आफै कानून वनाउने ठाउँमा थिए, उनले देशको कानुनको धज्जी उडाउदै प्रहरी हिरासतमा रहेका संभवतः उनका आफन्तहरुको रिहाईका लागि आफ्नो सांसदको लेटर प्याडमा विज्ञप्ती समेत जारी गरे । यसरी लिखितरुमा वक्तव्य जारी गर्ने व्यक्तिले आफ्नो शक्ति उनीहरुलाई छुटाउन कति प्रयोग गरे होलान त्यसको अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
एक्काईसौं शताव्दीमा त्यस माथि आफुलाई कम्युनिष्ट भन्ने पार्टी जसले वर्गीय समानताको वकालन गर्दछ त्यो पार्टीका जिम्मेवार नेतावाट भएको यस्तो हर्कतको विरुद्धमा दलित आन्दोलन मौन वस्ने कुरा भएन । त्यसको चारैतर्फवाट विरोध, प्रतिरोध तथा पीडकलाई कारबाहीको माग उठ्यो । यसमा दलितको हक हित पार्टीको नीति कार्यक्रम मार्फत सुनिश्चितता गर्छु भनि स्थापना भएको उत्पीडित जातीय मुक्ति समाज चुप लागेर वस्ने कुरा भएन । मुक्ति समाजलगायत अन्य दलितका संघसंगठनहरुले संयुक्त रुपमा कृष्ण थापालाई कारबाही होस भनि लिखित उजुरी गण्डकी पार्टी कमिटिमा मात्र नभई प्रदेश संसदीय कमिटि जसको अध्यक्ष स्वंय तत्कालिन मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुव्वा गुरुङलाई पार्टीको अन्तरिम विधान २०७५ को धारा ५६ अनुसार कारबाहीको माग गर्दै बुझाए । सो माग उनीहरुले मुख्यमन्त्रीका मुख्य राजनैतिक सल्लाहकार गोविन्द नेपाली मार्फत दिएका थिए । तर दलित भएकै कारण गुरुङको राजनैतिक सल्लाहकारमा थन्काइएका नेपालीको पनि त्यहाँ कुनै हैसियत देखिएन र सो निवेदन रद्दीको टोकरीमा फालियो ।
पोखराका सचेत दलित मतदाताले यस्तो छुवाछुतलाई प्रोत्साहन गर्ने मेयरलाई भोट हाल्न कुन मनले सक्छन् ? के उनीहरुले मोहन सुनार र उनका परिवारले पाएको पीडालाई वोध गर्न सक्दैनन ?
मोहन सुनार लगायत दलित आन्दोलनकारीहरु चुपलागेर बसेनन, सो मुद्धा अहिले कास्की जिल्ला अदालतमा विचाराधिन रहेको छ ।
अहिले सांसद पदमा भन्दा पनि पालिकाहरुको मेयर पदमा धेरै आकर्षण छ किनभने त्यसमा अरवौको बजेट संचालन गर्न पाईन्छ । त्यसकारण कृष्ण थापाले भईरहेको सांसद पद त्यागेर देशकै सवैभन्दा धेरै वडाहरु भएको महानगरपालिकाको मेयरका प्रत्यासी भएका छन् । मेयरको टिकट उनले एमालेका सुप्रिम ओलीको निगाहामा पाएको देखिएको छ । संसदीय मूल्य मान्यतामा विश्वास गर्ने पार्टीहरुले कानुनले बर्जित गरेको तथा सामाजिक र नैतिक रुपमा समेत निन्दनीय रहेको छुवाछुत जस्तो गंम्भिर अपराधमा मुछिएका मात्रै नभईकन त्यसलाई खुला रुपमा समर्थन गर्ने व्यक्तिलाई कारबाही गर्नु त कता हो कता उल्टो पुरस्कृति गरिनुलाई संसदीय मुल्य मान्यताको गम्भिर उलघंन नमानेर के मान्ने ? संविधानको धारा २४ को छुवाछुतविरुद्धको हक के देखाउनका लागि मात्रै वनाईएको हो ?
अहिले पोखराको जनसंख्या ५ लाख १८ हजार देखाईएको छ । त्यसको ६० प्रतिशतलाई मतदाता मान्ने हो भने त्यो संख्या ३ लाख भन्दा वढी हुन्छ । त्यसको १० प्रतिशत दलित मतदाता मान्ने हो भने करिव ३१ हजार मतदाता पोखरा महानगर पालिकामा रहेका छन् । एमालेले उठाएको कृष्ण थापाको मेयरको उम्मेदवारी के यी ३१ हजार दलित मतदाताको घोर अपमान होइन । यो ३१ हजार दलितको मत कृष्ण थापालाई जिताउन तथा हराउन निर्णायक मत हुन सक्ने कुरामा दुईमत छैन । यस्तोमा पोखराका सचेत दलित मतदाताले यस्तो छुवाछुतलाई प्रोत्साहन गर्ने मेयरलाई भोट हाल्न कुन मनले सक्छन् ? के उनीहरुले मोहन सुनार र उनका परिवारले पाएको पीडालाई वोध गर्न सक्दैनन ? यदि उनीहरुले यस्तो मानवता विरोधी पीडालाई वोध गर्न नसकेर कृष्ण थापालाई भोट हाले भने उनीहरु मानवीय दृष्टिकोणले छुवाछूत विरोधी त पक्कै ठहरिन्छन् नै र मानव भएको अनुभूति समेत गर्ने कठिन हुनेछैन ।
छुवाछुतका कट्टर समर्थक कृष्ण थापाको उम्मेदवारीले कास्की तथा गण्डकी क्षेत्रका दलित नेताहरुमा पनि नैतिक प्रश्न उठेको छ । खास गरि गण्डकी प्रदेशका एमालेका इन्चार्ज पूर्व खेलकुद मन्त्री जगत विश्वकर्माले कुन अर्थमा थापाको उम्मेदवारीलाई उचित ठहर्याए ? ओली निकट तथा पोलिट व्युरो सदस्य तथा एमाले सचिव रहेका छविलाल विश्वकर्मा जसले भगत सर्वजितको आदर्शलाई पछ्याई रहेका छन् । उनकै क्षेत्रमा छुवाछुत प्रथाका हिमायति मेयरको प्रत्यासी हुँदा उनको यो सवै आदर्श कता हराउँछ ?
ओली प्रधानमन्त्री हुँदा एकपछि अर्को दलित विरोधी गतिविधिहरु भए । त्यसैका फल स्वरुप दलित विकास समिति लगभग खारेज भयो । नौ हजार भन्दा वढि सरकारी जागिर खुल्दा सरकारले नै बनाएको आरक्षणको नीति अनुसार ३०० भन्दा बढी दलित युवाहरुले जागिर पाउने संभावना हुँदा ओलीकै आड भरोसामा बाहुन नियन्त्रित लोकसेवा आयेगले त्यसलाई षडयन्त्र पूर्वक कटौती गरेर १५० भन्दा कम सिटमा झार्यो । अहिले पनि ओलीले केही वर्ष पहिले दिएको आरक्षण विरोधी अन्तरवार्ता जसमा उनले आरक्षणलाई पौडी खेलसँग तुलना गरेका छन् । समाजिक संजालमा अहिले पनि भाईरल छ । यस्ता नेताको छत्रछायामा रहेका दलितका एमालेजनहरुवाट खासै आशा गर्ने ठाउँ त देखिदैन । तर अहिले २१ सौं शताव्दीका सचेत दलित मतदाताहरु आफुलाई थापाले गरेको अपमानको बदला अवश्य लिनुपर्नेछ । यदि यस्तै कुपात्रलाई एमालेभित्र रहेका दलित नेता र कार्यकर्ताहरुले समयमै चिन्न नसके एमाले छुवाछूत प्रश्रय दिने अखडा बन्ने पक्का छ ।
Leave a Reply