सदनमा औंला उठाउने सांसद

१० जेठ २०७७ मा रूकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिका–८, सोती गाउँमा कथित ‘माथिल्लो’ जातकी युवतीसँग प्रेम गरेकै कारण नवराज विक र उनका पाँच जना साथीहरू (नवराज विक, गणेश बुढा, सन्दीप विक, लोकेन्द्र सुनार, टीकाराम सुनार र गोविन्द शाही) लखेटी–लखेटी मारिए । उक्त घटनामा संलग्न भएको आरोप लागेका ३४ जनाविरूद्ध जिल्ला अदालत रुकुममा मुद्दा चलाइयो । तर, दुई वर्ष बित्न लाग्दासमेत पीडितले न्याय पाउन सकेका छैनन् । जिल्ला अदालतमा प्रमाण बुझ्ने, साक्षी परीक्षण गर्ने जस्तो मुद्दाका शुरूवाती चरणका कामसमेत हुन सकेको छैन ।

उक्त घटनापछिको पहिलो प्रतिनिधिसभाको बैठक अर्थात् १३ जेठ २०७७ मा नेपाली कांग्रेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद मीन विश्वकर्माले उक्त घटनाबारे पहिलोपटक मुख खोले । उनले उक्त घटनाको निष्पक्ष छानविनका लागि पनि सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । त्यसपछि नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद पार्वती  विसुन्के र नेपाली कांग्रेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रकाश रसाइली, लक्ष्मी परियारले प्रश्न उठाए ।

त्यसपछि दलित समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्ने अधिकांश सांसदले प्रश्न उठाउँदै उक्त घटनाबारे तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई जवाफ दिन माग गरे । तर बीचैमा अहिलेका अर्थमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रबाटबाट प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद जनार्दन शर्माले उक्त घटनाबारे आफ्नो धारणा राख्न शुरु गरे । शर्माले आफ्नो धारणा राखिरहेकै बेला दलित समुदायबाट प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदले गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको जवाफ मागेको भन्दै विरोध जनाए ।

त्यति भएपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले यसमा आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताउँदै जनार्दन शर्मालाई बोल्न रोके । लगत्तै आफ्नो ठाउँमा उभिएर बोले सांसद प्रकाश रसाइली । उनले प्रश्न गर्दै भने, ‘सम्माननीय सभामुख ज्यू, हामीले जनार्दन शर्माको जवाफ मागेका होइनौं। हामीले त माननीय गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको जवाफ माग गरेका हौं । पूर्व दुई जना गृहमन्त्री (जनार्दन शर्मा र शक्तिबहादुर बस्नेत) मिलेर त्यो घटनालाई सामसुम पार्न लागिएको भन्ने सूचना पाएका छौं । यसमा उहाँहरूले बोलिहरन जरुरी छैन ।’

त्यसपछि सभामुख सापकोटाले गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई बोल्न मौका दिए । उनले घटनाको विवरण जानकारी गराउँदै गृह मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय उच्चस्तरीय छानविन समिति गठन गरेको जानकारी गराए । तर, गृह मन्त्रालयको सहसचिवको नेतृत्वले उच्चस्तरीय छानविन गर्न नसक्ने भन्दै दलित समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्ने दलित समुदायका सांसदले विरोध जनाएपछि संसद्ले अहिलेका शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय छानविन समिति गठन ग¥यो । भलै जुन समिति गठन भए पनि उक्त घटना भएको दुई वर्ष पुग्न लाग्दा पनि मुद्दा अझै टुंगो लाग्न सकेको छैन । अधिकांश घटनामा संलग्न व्यक्ति धरौटी तथा साधारण तारेखमा समेत छुटिसकेका छन् ।

संसदमा दलित समुदायका सांसदले जातीय छुवाछुत विरुद्ध खरो रूपमा उत्रिएको यो प्रमुख एउटा उदाहरण हो । यस्ता खालका अन्य घटनामा पनि दलित समुदायका सांसदले संसद्मा प्रतिरोध गरेका छन् । नवराज विक हत्याकाण्डको विरुद्धमा संसद्मा आवाज उठाउने आफू पहिलो व्यक्ति भएको सांसद मीन विश्वकर्मा दाबी गर्छन । उनले भने, ‘मैले संसद् अवरोध गरेर आवाज उठाएपछि हाम्रो पार्टीको तर्फबाट लक्ष्मी परियार, प्रकाश स्नेही बोल्नुभयो । विस्तारै नेपाली कांग्रेस पार्टी नै पीडितको पक्षमा थियौं ।’

त्यतिबेला छानबिन समितिको गठन हुनुप¥यो भन्ने माग थियो । त्यस्तै गरी सांसद अन्जना विसुन्के, पार्वती विसुन्के, लक्ष्मी परिवारको पनि सक्रियता देखिन्थ्यो । जातकै कारण ६ जनालाई मारिएको घटनामा समेत कानुनी कारबाही कार्यान्वयन फितलो देखिएको सांसद पार्वती कुमारी विसुन्के बताउँछिन् । ‘रूकुम घटना अन्तरजातीय प्रेमकै कारण हो भनेर प्रतिवेदन बुझाइसकेका छौं,’ सांसद विसुन्के भन्छिन्, ‘प्रतिवेदन बुझाएर पनि कानुन बमोजिमको सजाय दिलाउन असक्षम भयौं ।’

सांसद लक्ष्मी परियार जातीय विभेद र छुवाछुतप्रति सरकार गम्भीर नभएको बताउँछिन् । कानुनमा भएको नीतिलाई प्रभावकारी बनाऔं भन्दा पनि सरकारले चासो राख्दैन । उनी पटक–पटक प्रतिनिधिसभाको बैठकमा ‘जातीय विभेद तथा छुवाछुतप्रति सरकार किन संवेदनशील छैन ? संविधानमा भएको प्रावधान कानुन कार्यान्वयन हुनुप¥यो’ भन्दै आवाज उठाइरहेको सुनाउँछिन् ।

संसदमा दलित समुदायका सांसदले जातीय छुवाछुत विरुद्ध खरो रूपमा उत्रिएको यो प्रमुख एउटा उदाहरण हो । यस्ता खालका अन्य घटनामा पनि दलित समुदायका सांसदले संसद्मा प्रतिरोध गरेका छन् ।

सांसद दुर्गा विक दलित समुदायको विषयमा बोल्ने गरेको आवाज संसद्मा सुनुवाई भए पनि जति प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने हो, त्यति नभएको धारणा राख्छिन् । संविधानमा जातीय विभेद गर्न नपाइने भन्ने उल्लेख छ । कानुन बने पनि पिँध अर्थात् दलित समुदायसम्म पुगेकै छैन । ‘संघसंस्था र व्यक्तिले उठाएको आवाज भन्दा संसद्मा भन्दा केही हदसम्म सुनिन्छ,’ उनले उदाहरण दिँदै भनिन्, ‘जातीय विभेदका घटनामा अहिलेसम्म दलित सांसदले बाहेक अन्य सांसदले आवाज उठाएका थिएनन्, अहिले गैरदलित सांसदले पनि कतै–कतै बोल्न थालेका छन् ।’ जातीय विभेदका घटना घट्दा संघ–प्रदेश–स्थानीय तहमा बजेट छुट्याएर राजनीतिक दल, सम्बन्धित संस्था, मानवअधिकारकर्मी, मिडियाकर्मीले संयुक्त रूपमा अभियान नचलाउने हो भने अझै विभेद अन्त्य हुँदैन भनेर आफूले पटक–पटक भनेको छ, तर सुनुवाइ हुन नसकेको उनको अनुभव छ ।

जातकै कारण ज्यान गुमाएर न्याय नपाएका नवराज र उनका साथी मात्र होइनन् । गैरदलित युवतीकै प्रेम र विवाहका लागि सहिद भएका अर्का दलित युवा हुन्– अजित ढकाल (मिजार) । अजित पनि जातकै कारण प्रेममा मारिए र पाँच वर्षसम्म पनि उनको मृत शरीर त्रिवि शिक्षण अस्पतालको एक कुनामा बसेर न्याय कुरिरहेको छ । उनको शवले जातीय छुवाछुत हट्यो भन्दै मनाइने दिवसलाई गिज्याइरहेको छ, बाकसमा बसेर । ३० असार ०७३ मा धादिङको गजुरीमा उनको शव भेटियो । उनी काभ्रेपलाञ्चोकको पाँचखाल नगरपालिका–७ का हुन् । उनी २९ असार ०७३ मा घरबाट तामाघाट बजारसम्म जान निस्किएका हुन् । तर, कहिल्यै फर्किएर आएनन् । उनले पराजुली थरकी किशोरीसँग प्रेम गरे । प्रेमलाई सफल बनाउन २५ असार ०७३ मा विवाह गरे । तर, त्यही प्रेमले उनको ज्यान लियो ।

अजितको मुद्दा हेरिरहेका अधिव्यक्ता मोहन साशंकरले पनि विभिन्न तहबाट अजितको हत्याको विषयमा बनेका छानविन समितिहरुले समेत अजितको आत्म हत्या नभएर हत्या भएको प्रतिवेदन बुझाएको बताए । तर, अनुसन्धान तथा पोस्टमार्टम रिपोर्टमा त्रुटि भएका कारण न्याय पछाडि धकेलिएको थियो । अहिले पनि मुद्दा विचाराधीन छ । यस घटनामा पनि सांसद मीन भन्छन्, ‘संसद्मा बहस हुने समय अवधि मुद्दा अगाडि बढ्यो र बहस चल्न कम हुँदै जाँदा विस्तारै सेलाउँदै गएको हो । कानुन बनाउन भन्दा कार्यान्वयन गर्न कठिन भयो ।’

‘पीडित हाम्रो पाटीको हुन् कि होइनन् ? आफन्त पर्छन् कि पर्दैनन् ?’ भन्ने सोच्छन् दलित समुदायलाई प्रतिनिधित्व गरिरहेका प्रतिनिधि । जुन समुदायको प्रतिनिधित्व गरेर अगाडि बढेका छन्, उनीहरूकै समस्यालाई बेवास्ता र राजनीतीकरण गर्ने प्रवृत्ति हावी भइरहेको अधिकारकर्मी एवं दलित महिला केन्द्रकी महासचिव गौरा नेपाली बताउँछिन् । ‘०७४ को निर्वाचनमा अहिले दलित समुदायको प्रतिनिधित्व बढिरहेको छ,’ उनी भन्छिन्, ‘देशभर संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा दलित समुदायको राजनीतिमा प्रतिनिधित्व गर्ने नौ हजार सात सय चार जना छन् । तर, जातीय विभेदका मुुद्दा आवाज उठाउने एक प्रतिशत पनि पुग्दैनन् ।’

समता फाउन्डेसनले २०७७ मा प्रकाशन गरेको ‘दलित मानव–अधिकार पुस्तक २०७७’ को पुस्तकमा उल्लिखित तथ्यांकमा देशभर नौ हजार सात सय चार दलित जनप्रतिनिधि छन् । ठूलो संख्यामा प्रतिनिधित्व हुनु महत्वपूर्ण होइन । ती प्रतिनिधि कति बोल्न सक्छन् भन्ने कुराले प्रभाव पार्छ । अहिले हरेक प्रतिनिधित्व कुनै न कुनै पार्टीमा आबद्ध हुने उनी बताउँछिन् । ‘जातीय विभेदका मुद्दालाई राजनीतीकरण गरिन्छ । कुनै विभेदका घटना हुँदा पनि पहिला कुन पार्टीको हो भनेर हेरिन्छ,’ महासचिव नेपाली भन्छिन्, ‘अहिले हरेक प्रतिनिधि आफ्नो पार्टीभित्रका हुन् कि होइनन् भनी परीक्षण गरेर मात्र बोल्छन् ।’

अहिले जातीय विभेदका घटना सामान्य मान्न थालिसकेका छन् । कति बोल्नु भनेर छोडेका हुन् कि भन्ने लाग्छ । प्रतिनिधि बोलेर थाकिसकेका हुन् कि ? बोलेर के हुन्छ ? हामीले जित्न सक्दैनौं भन्ने खालको भाव प्रतिनिधि तथा आम नागरिकलाई हुन लागेको उनले महशुस गर्छिन् । ‘भोलि न्याय पाइने होइन भन्दै बोल्न छोडिसके, भोलिको आशा नराखी बोले हुन्थ्यो,’ उनी भन्छिन्, ‘घटनालाई राजनीतिक रूपबाट हेर्छन् र बोल्न रुचाउँदैनन् ।’ अहिले जातीय विभेदका विषयमा विद्रोह गर्न छोडिसके । पार्टीभित्रका वा आफन्त पर्दा बोल्ने नत्र नबोल्ने प्रवृत्ति प्रतिनिधिमा दिनहुँ हावी हुँदै गइरहेको उनको अनुभव छ ।

कानुन बनाउनै मुस्किल
२०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि अन्तरिम संविधान बन्यो । अन्तरिम संविधान बनाउन अन्तरिम संविधान २ जेठ २०६३ मा अन्तरिम संविधान बनेको सांसद मीन विश्वकर्मा बताउँछन् । ‘त्यतिबेला सात जनाको समिति बन्यो, जसमा पहाडिया, खस, ब्राह्मण समुदायका थिए,’ उनी भन्छन्, ‘त्यो समावेशी भएन भनेर मधेशीले विरोध गरे । मधेशीसँगै जनजाति र महिलाका प्रतिनिधि थपेर १५ जना पुग्यौं ।’

उनले थपे, ‘१५ जना पुग्दै गर्दा दलितको संख्या पुगेन भनेर दलितले आन्दोलन ग¥यौं । लगातार तीन–चार दिन आन्दोलन गरेपछि दलित प्रतिनिधि छानियौं र म छानिएँ ।’ दलित प्रतिनिधि जानुको अर्थ दलित समुदायको प्रतिनिधित्व गर्नु थियो । त्यसैले अन्तरिम संविधानको धारा १४, जहाँ जातीय भेदभाव र जातीय छुवाछुतको हक लेखियो । र, यो धारा लेख्न त्यति गाह्रो नभएको उनको अनुभव छ ।

सामाजिक न्यायको हक शीर्षक राखेर दलितको मात्र लेख्दा पास नहुने भएपछि त्यसमा महिला, जनजाति, मधेशीको सहयोगमा राज्यको प्रत्येक संरचनामा दलित महिला, मधेशी, जनजाति, थारू, मुस्लिमको समानुपातिक सामावेशिताको हक हुनेछ भनेर लेखियो । जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक हक हुनेछ भनेर लेखिएकोमा धारा पास हुन अलि समय लाग्यो । तर, पास भएको सांसद मीनको भनाइ छ । गणतन्त्र आउनेबित्तिकै गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा छुवाछुत मुक्त घोषणा गरिएको थियो । सोही सन्दर्भ जोडेर ऐन ल्याएको उनी बताउँछन् ।

(मार्च २१ को सन्दर्भमा राष्ट्रिय दलित आयोगको सहकार्यमा आरएम मिडिया हाउसले प्रकाशित गरेको प्रतिरोधको शतक विशेषांक दलित अनलाईनमा पढ्न सकिन्छ ।)