माओवादीको चालु अधिवेशनवाट दलितको अपेक्षा

हिरा विश्वकर्मा १६ पुष २०७८, शुक्रबार २१:०१

अहिले माओवादीको आठौं महाधिवेशन कमलादीको प्रज्ञा भवनमा चलि रहेको छ । यसले आम जनतामा आशा जगाउने कुनै काम गर्ला भनेर अपेक्षा गर्ने ठाउँमा छैन । किनभने विगत १५ वर्षको उसको खुला राजनीतिक गतिविधिले जनताको आधारभूत समस्याहरु कुनै पनि सुल्झाउन सकेन । तर यसका अध्यक्ष प्रचण्ड तथा उनका नजिकका नेताहरुको महल भने अवश्य बनेक छन् । यस्तो अवस्थामा दलितले के अपेक्षा गर्ने भन्ने गंभीर प्रश्न उठेको छ  । अब त राजनैतिक टिप्पणी गर्नु पनि बेकार जस्तो भईसक्यो । तर के गर्ने जसले जे काम गरि रहेको छ उसले त्यहि काम गरेन भने उसको पनि जीवनको अस्तित्व समाप्त हुनेहुँद यो आलेख तयार पार्ने काम भई रहेको छ ।

प्रचण्डले महाअधिवेशनमार्फत नेपाल र नेपाली समाजलाई नयाँ दिशा दिनको लागि एउटा रणनीतिक महत्वको दस्तावेज सार्वजनिक गर्दै छन् भन्ने समाचार आएको थियो  ।  तर कार्यकर्ताको बीचमा पनि उनले वाचन गर्दा समेत नबाडिएको दस्तावेज आम सर्वसाधरणले पाउने कुरा भएन ।  अत उनको दस्तावेजले के भन्छ भन्ने आधारमा भन्दा पनि समाचारमा आएका कुराहरुमा आधारित रहेर यहाँ टिप्पणी गर्न खोजिएको छ ।

२५ समूहमा छलफल गरिएको प्रचण्डको दस्तावेजमा केही समूहहरुले दलितलाई ज्यादती हुँदा मुकदर्शक बनेको भन्ने समाचार सुनिएको थियो। यदि त्यो सत्य हो भने त्यसैमा आधारित रहेर  यहाँ केही छलफल गरिने छ । पञ्चायतकालको कालरात्रीमा समेत छुवाछुतका कारणले एकजना पनि दलित मारिनु परेको घटना थाहा छैन । तर हामी प्रजातान्त्रिक कालहुँदै अहिले गणतान्त्रिक कालसम्म आउँदा अनगिन्ती दलित छुवाछुतकै कारण खास गरि पहाड र तराईमा मारिनु परेको छ । यस्तो जघन्य अपराधहरु एउटा सदियौंदेखि उत्पीडित समूहमाथि हुँदा आफुलाई आम जनता तथा सर्वहाराको मुक्ति दाता ठान्ने माओवादी मौन दर्शक हुनु आफैमा कत्तिको जायज हो ।

खास गरि दुईटा प्रतिनिधिमूलक घटनाहरुको उस्को भूमिका संझिन लायकको छ । माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री भएको वेलामा सेनाले तीन जना दलित महिलाहरु जो आफ्नो गुजारा गर्नको लागि काउलो टिप्न वर्दियको जंगलमा गएका थिए । जानेर वा नजानेर ती निर्दोष महिलाहरुलाई तस्करीको आरोप लगाउँदै मार्यो । त्यसको विरुद्धमा स्थानीय स्तर तथा केन्द्रमासमेत आन्दोलन भयो ।  यो पक्तिकार समेत तत्कालिन रक्षा मन्त्री र हालकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी तथा प्रधानमन्त्रीकोमा समेत न्यायको लागि प्रतिनिधि मण्डलमा सामेल भएको थियो । त्यहाँवाट त उनीहरुले न्याय पाएनन पाएनन। भर्खरै खुला राजनीतिमा आएको माओवादी पनि त्यत्रो घटनामा मौन वस्यो। त्यसको दलित भातृ संगठन जसको अध्यक्ष हालका कर्णाली प्रदेशका प्रमुख तिलक परियार समेत मौन बसे ।

करिब दुई वर्ष अगाडिको रुकुम नरसंहारको घटनालाई त हामीहरु मध्ये कसैले पनि भुलेका छैनौ । त्यसमा चार जना दलित र दुई जना गैर दलित युवाको सार्हौं शताव्दीमा अपनाईने वारवेरिक शैलीमा मारेको घटना जगजाहेर हुँदा पनि माओवादीका प्रखर तथा शक्तिशाली नेता र हालका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले जुन नग्न शैलीमा आफुलाई संसदमा प्रस्तुत भए त्यसमा माओवादी  पार्टीभित्रका दलित नेताहरुको शिर निहुरिएको हुनुपर्छ । माओवादीले दलाल पूजीवादी पार्टीको ट्याग लगाएको नेपाली कांग्रेसका दलित सांसदहरुले जुन आवाज उठाए त्यसले माओवादीको क्रान्तिकारी कुरा त केवल गफ मात्रै हुने रहेछ भन्ने पुष्टि गर्यो ।  किनभने संसदमा रहेका दलजित श्रीपाईली लगाएतका नेताको कुनै वोली सुनिएन, धन्न अहिलेका शिक्षा मन्त्री देवेन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा बनेको संसदीय छानविन समितिले घटनाका वास्तविक प्रतिवेदन संसदमा वुझायो ।

ओली सरकारको पालामा पनि माओवादी निर्णायक ठाउँमै थियो तर त्यसले भई रहेको र केही दलितका लागि गरि रहेको दलित विकास समिति खारेजीमा लग्यो, त्यसमा माओवादी मूकदर्शक भयो । अहिले त्यसलाई ब्युताएर दलितहरुमा आशा जगाउन सकिन्छ तर त्यसमा प्रचण्डलाई सोच्ने फुर्सद हुने कुरा कुरै भएन सायद दलित  नेताहरुको हैसियत पुग्दैन ।

यी दुईटा प्रतिनिधि घटना तथा सरकारमा हुँदा माओवादीले निभाएका भूमिका हेर्दा जसरी आम जनताले जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका भन्ने अर्थमा वुझेका छन् दलितले पनि त्यो भन्दा भिन्न अर्थमा वुझ्ने अवस्था त छैन तर यति भन्दाभन्दै पनि अहिले सत्तामा र प्रतिपक्षमा भएका पार्टीहरुको तुलनामा माओवादी दलितका लागि केही प्रगतिशिल भन्न कर लाग्छ । राज्यको सर्वोच्च निकाय जुन मन्त्री परिषद हो, त्यसमा सत्ता गठवन्धनका सवै राजनैतिक पार्टीहरुले ५ देखि ६ वटा भाग पाएका थिए । जसमा सवैले दलितलाई आफ्नो कोटामा हाल्न सक्ने थिए । तर दूर्भाग्य भनौ अरु सवै पार्टीहरुले आ-आफ्नै डम्फु मात्रै बजाउँदा माओवादीले पाएको कोटामा महेश्वर गहतराजलाई मन्त्री परिषदको सवैभन्दा कनिष्ठ भए पनि खेलकुद मन्त्री वनायो । त्यस्तै ओलीबाट एक पटक हटाइएका तिलक परियारलाई पुन कर्णाली प्रदेशको प्रमुख बनाउनुका साथै विगतमा पद्यम सुन्दासलाई वहराईनको राजदूत बनाएको थियो ।  यी केही राजनैतिक नियुक्ति वाहेक दलितका लागि माओवादीले दिएका कुनै उपहार छन्रु माओवादी जनयुद्धमा १३ हजार जनताले ज्यान गुमाएका थिए भनिन्छ सो मध्ये ११५० दलित थिए भन्ने गरिन्छ । जीवित रहेका पूर्व लडाकुहरु मध्ये धेरै जना दलितहरु भएको कुरा त वेला वेलामा आउने उनीहरुको कारुणीक कथाले पनि पुष्टि गर्दछ । पंचायति शासन विना रक्तपात आएको र त्यसमा दलितहरुको कुनै उल्लेखनीय भूमिका  नहुँदा पनि राजा महेन्द्रले १९१० को मुलुकी ऐन हटाएर नयाँ मुलुकी ऐन दिएका थिए  जसले दलितलाई पनि अन्य नेपाली जस्तै समान नागरिकको हैसियत दिएको थियो ।

एक जना दलितलाई राजाले सधै राष्ट्रिय पंचायत तथा पछि राष्ट्रिय सभामा मनोनित गरेकै थिए । त्यति मात्र नभई कन स्वर्गीय हिरालाल विश्वकर्मालाई धेरै पटक मन्त्री बनाएकै थिए । अव यत्रो ११५० दलितहरुको समेत बलिदानीको जगमा उभिएको माओवादीले अन्य राजनैतिक पार्टीहरुले भन्दा के कुरा फरक र धेरै दियो त्यसको लेखा जोखा माआवादीमा जोडिएका आम दलित नेता तथा कार्यकर्ताहरुले गर्नु पर्दैन ? हो देशमा संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशीकरण र गणतन्त्र ल्याउनमा माओवादीको नेतृत्वदायी भूमिका रहेको छ तर त्यस व्यवस्था भित्र दलितले के पाए भन्ने प्रश्न उठ्छ की उठ्दैन । पहिलो संविधान सभाको पालामा संघ तथा प्रदेश र स्थानीय तहहरुमा राजनैति प्रतिनिधित्वको सवालमा ३, ५ र १० प्रतिशतको अतिरिक्त व्यवस्थाको कुरा उठेको थियो, तर दोश्रो संविधान सभाका त्यो त्यत्तिकै ओझेलमा पर्यो । ओली सरकारको पालामा पनि माओवादी निर्णायक ठाउँमै थियो तर त्यसले भई रहेको र केही दलितका लागि गरि रहेको दलित विकास समिति खारेजीमा लग्यो, त्यसमा माओवादी मूकदर्शक भयो । अहिले त्यसलाई ब्युताएर दलितहरुमा आशा जगाउन सकिन्छ तर त्यसमा प्रचण्डलाई सोच्ने फुर्सद हुने कुरा कुरै भएन सायद दलित  नेताहरुको हैसियत पुग्दैन ।

चालु महाधिवेशनले नेपाली माटो सुहाउँदो समाजवादको बाटो पहिल्यउँदै छ भन्ने चर्चा चलि रहेको छ । तर सामाजिक न्यायविनाको समाजवादको कुनै अर्थदैन भन्ने कुरा त माओवादी र उसका कार्यकर्ताहरुले वुझेकै होलान। अहिलेको संविधानलाई सामाजिक न्याय सहितको समावेशी बनाएको जश माओवादीले धेरै हुँदासम्म पाउँछ । तर खै त्यसको इमान्दार कार्यान्वयनमा उसको जुझारु प्रयासरु यस्तोमा माओवादीका दलित नेताहरुको घैटोमा घाम लागोस र आफ्नो पार्टीले ती ११५० दलितहरुको साहदतको मूल्यमा समेत सत्तामा जुन हाली मुहाली गर्ने अवसर पाएको छ त्यसको दलितको पनि अंश खोजियोस र आम नेपाली को साथै दलितको समेत सम्वृद्धीमो भूमिका निभावस त्यहि शुभकामना ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

agni

side bar 24- nepal top

side bar 10- gbl

side bar 19- national life

blog 1- mega bank