काठमाडौं– राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष राष्ट्रिय दलित आयोगले आर्थिक वर्ष २०७७–७८ को वार्षिक वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरिएको छ ।राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले आइतबार नेपालको संविधानको धारा २९४ बमोजिम राष्ट्रिय दलित आयोगको आर्थिक वर्ष २०७७–७८ को वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेका हुन् ।
राष्ट्रिय दलित आयोगले आ.व. २०७७-७८ मा सम्पादन गरेको कार्य समावेश गरी यो वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरेको हो । राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरिएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, जातीय विभेदका घटनाहरुमा सरकार र सम्बन्धित निकायहरुलाई घटनाको सत्यतथ्य छानविन गर्ने पहल गरे पनि सम्बन्धीत निकायबाट तत्काल पहलकदमी नभएको भनिएको छ ।
आयोगको आफ्नै भवन नभएको , आयोगले स्थानीय तहका दलित समुदायका जनप्रतिनिधिहरू, प्रहरी प्रशासन, जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारीहरू लगायत सरोकारवालाहरूलाई जातीय छुवाछूत विरुद्धका कानूनी व्यवस्था तथा स्थानीय तहका दलित समुदायका जनप्रतिनिधिहरूको नेतृत्व क्षेमता विकास सम्बन्धी विषयमा यस आयोगले अन्तक्रिया तथा सचेतनामूलक कार्यक्रम संचालन गरको छ ।
विभिन्न राष्ट्रिय दैनिक पत्रपत्रिकामा प्राप्त दलित सम्बन्धी जातीय छुवाछूत तथा हिंसा
सम्बन्धी घटनाहरूको क्रम हेर्दा अन्तरजातीय विवाह, छुवाछूतका घटना, हत्या हिंसा, विभेद, वलात्कार, जातीय विभेद लगायतका मुद्दामा आयोगले सक्रियतापूर्वक भूमिका निर्वाह गरेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । यस्तै आयोगले छुवाछूत तथा भेदभावको उजुरी लिने, अनुगमन गर्ने, विभिन्न सरोकारवाला निकायहरूसँग समन्वय गरी विभेदका घटना हुन नदिन सम्बन्धित निकायहरूकामा पत्राचार समेत तत्कालै गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
आयोगले आर्थिक वर्ष २०७७- ७८ मा जातीय छुवाछूत तथा भेदभाव, अन्तरजज्ञातिय विवाह, जातीय हिंसा, दलित किशोरीलाई वलात्कार लगायतका उजुरी तथा विभिन्न पत्रपत्रिका र अनलाइन माध्यमबाट प्राप्त जानकारीका आधारमा पर्ने आएको कुल ३६ वटा जातीय विभेद तथा हिंसाका घटनाको कारवाहीका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालय र सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयमा ध्यानाकर्षण तथा कारवाहीका लागि सिफारिस गर्ने कार्य गरेको छ ।
आयोगका चुनौतीहरु
१ राज्यले समावेशीकरणको नीति अवलम्बन गरेको सन्दर्भमा राज्यका सबै तह र निकायमा समावेशीताको व्यवस्थाका लागि कानूनी सुनिश्चितता भएको छ । तर व्यवहारमा राजनीतिक निर्णयका मुख्य तह, कार्यकारी संरचनाका निर्णायक स्थान तथा न्यूनतम योग्यता तोकिएको
अवस्थामा समावेशीताको सिद्धान्तलाई व्यवहारमा अनुभूत गर्न नसकिएकाले समावेशीकरणको अर्थपूर्ण कार्यान्वयन चुनौतिपूर्ण देखिएको छ ।
२ दलित समुदाय समाजको तल्लो तहमा रहेको समुदाय हो । राज्य र कानूनले यस समुदायको अधिकार, हित र प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गरे पनि अशिक्षा, चेतनाको कमी, मानसिकता र कमजोर आत्मबलका कारण आफ्ना हक, अधिकार प्राप्तिका लागि अग्रसर हुन नसकिरहेको अवस्था छ । तसर्थ ती समुदाय र वर्गलाई आफ्ना हक अधिकार प्रति सचेत गराउनु र कानूनी व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि अग्रसर हुन सवल बनाउनु चुनौतिपूर्ण छ ।
३ समाजमा घट्ने विभेदका घटनाहरू न्यायिक र कानूनी निरुपणका लागि प्रक्रियामा जानु अगावै गैर कानूनी मेलमिलापका लागि प्रयास गरिनु, कानूनको दायराबाट वाहिर निकाल्ने प्रयत्न हुने, तथ्य र यथार्थभन्दा फरक तवरले सामाजिक सञ्जाल र सूचना प्रशारणका अन्य माध्यमबाट दवाव सिर्जना हुने र कतिपय अवस्थामा घटनाको परियोजनाकरण समेत हुने देखिएकाले सबै घटनालाई कानूनी दायरामा ल्याउने, पीडितलाई न्याय दिलाउने तथा दोषीउपर कारवाही गर्ने कार्यमा चुनौती थपिएको छ ।
४ विभिन्न क्षेत्र र स्थानमा विभाजित रुपमा क्रियाशिल गैर सरकारी संस्थाहरू आ–आफ्नो रुपले क्रियाशिल छन् । ती सबैलाई एकीकृत प्रणालीमा आवद्ध गरी तिनबाट प्रवाह हुने स्रोत, तिनबाट सम्पादित हुने क्रियाकलापलाई लक्ष्यमुखी वनाई दलित समुदायलाई उपलब्धी हुने
गरी परिचालन गर्न चुनौतीहरू छन् ।
५ राज्यले संघीय प्रणाली अवलम्बन गरी सकेको सन्दर्भमा दलित आयोगका कार्यक्रम संचालन र दलित अधिकार कार्यान्वयनका लागि सुस्पष्ट संरचना बनी नसकेको, संघीयताको अनुभव लामो नभएको अवस्थामा सबै तहका सरकार, समान बुझाई, एउटै लक्ष्य र गतिका साथ अगाडि बढ्न चुनौतीपूर्ण अनुभव भएको छ ।
६ जातीय र अन्य विभेदमा परेका वर्ग र समुदाय तथा त्यसका लागि स्थापित संयन्त्रको एकल प्रयासले मात्र सम्भव छैन । जातीय विभेदको अन्तका लागि अन्य वर्ग, क्षेत्र र समुदायको भूमिका पनि महत्वपूर्ण हुन्छ । अशिक्षा, अज्ञानता, अन्धविश्वास र विभेदको चरम रुप, विद्यमान नै रहेको हाम्रो जस्तो समाजमा विभेद अन्तका लागि सबै समुदाय, वर्ग र क्षेत्रको साझा एजेण्डाका रुपमा तय गरी क्रियाशिल हुन चुनौतीपूर्ण देखिएको छ ।
७ साधन र स्रोतको सिमितताले गर्दा आयोगले आफ्ना क्रियाकलापलाई अगाडि बढाउन सकेको छैन । मौजुदा संगठन संरचना बमोजिम र उपलब्ध स्रोत, साधन परिचालन गरी संवैधानिक जिम्मेवारी पूरा गर्न चुनौतिपूर्ण छ ।
८ समावेशी प्रणाली बमोजिम विभिन्न तहका सरकारमा दलित समुदायका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित भएको सन्दर्भमा प्रतिनिधिमा अन्तरनिहित क्षमताको कमी र न्यूनताले आफ्ना समुदाय लक्षित कार्यक्रम, क्रियाकलाप, सिर्जनशिल र दवाबमुलक भूमिका निर्वाह हुन नसकेको अवस्था चुनौतिपूर्ण देखिएको छ ।
९ आयोगले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न वहु क्षत्र समन्वय र साझेदारी गर्न आवश्यक छ तर समन्वय, सहकार्य र साझेदारीको सुस्पष्ट मार्गचित्र विभेद अन्तका लागि क्रियाशिल निकाय, संघ-संस्थालाई संजालिकरण गरी कार्य अगाडि बढाउनु चुनौतिपूर्ण छ ।
आयोगका समस्याहरू
– संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम आयोगको संरचना बनाइृ कार्यान्वयन गर्न सकिएको छैन । यसले गर्दा आयोग पूर्ण रुपमा स्वचालित भै कार्य गर्न सकेको छैन ।
– आयोगको जनशक्ति, जिम्मेवारी कार्य क्षेत्र बमोजिमको स्रोत, साधनको उपलब्धता नुहँदा कार्य सम्पादन नतिजामुखी हुन सकेको छैन ।
– विभिन निकाय÷तहबाट तय भएका कार्यक्रमहरूबाट लक्षित प्रगति हासिल हुन नसकेको आवस्था छ ।
– यस क्षेत्रमा क्रियाशिल आयोग, निकाय, संस्थ, संघ, संगठनका बीचमका सूचनाको सहयोग आदन प्रदान गर्ने संयन्त्र नहुँदा समन्वयमा कठिनाई भएको ।
– दलित समुदायको माथिका विद्यमान विभेद न्यूनीकरण अपेक्षा गरे बमोजिम सामाजिक परिचालन हुन नसकेको
– कानूनमा भएका व्यवस्था कार्यानवयन नहुँदा विभेद विरुद्धको अधिकारको नतिजा देखिन
सकेको छैन ।
– दलित समुदायको परम्परागत सिपको व्यावसायिकीकरण र विविधीकरण गरी पेशालाई विशिष्टीकरण तथा आधुनिकीकरण गर्ने विशेष रणनीति तथा प्याकेज कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने।
– राज्यले दलित समुदायको लागि उच्च शिक्षामा पहुँच वृद्धिका लागि कानून बनाउनु पर्ने ।
– दलित समुदायको आर्थिक विकासका लागि रोजगारीमा पहुँच अभिवृद्धि तथा सहुलियत क्रृण प्रदान गरिनु पर्छ ।
– भूमि तथा आवासमा दलित समुदायको अधिकार सम्बन्धी विषयलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनमा
ल्याउने ।
– शिक्षा, स्वास्थ, खानेपानी, आवास, रोजगारमा दलित समुदायको पहुँच सुनिश्चित तथा
जनचेतना अभिवृद्धिका कार्यक्रम ल्याइनु पर्छ ।
– राज्यको श्रोत साधनमा दलित समुदायको पहुँच तथा उपयोग बढाइनु पर्छ ।
– आयोगको कार्य संचालन तथा कार्यक्रमका लागि प्रयाप्त बजेट व्यवस्था गरिनु पर्छ । सारै न्युन बजेट र निकै जटिल विषयहरू भएको कार्य क्षेत्रमा तादम्यता मिलाउन बजेट उपयुक्तताको आधारमा विनियोजन हुन जरुरी छ ।
– प्रहरी, स्थानीय तह, न्यायिक समिति, अदालतबाट जातीय छुवाछूत तथा भेदभावको सम्बन्धी विषयको मुद्दा प्राथमिकताका साथ लिई फास्ट ट्रयाकबाट कारवाहि अगाडि बढाउनु पर्ने ।
– जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत अन्त्यका लागि व्यापक प्रचार प्रसार र छुवाछूत तथा भेदभाव अन्त्यका लागि अभियान वर्षको रुपमा नै कार्यक्रम अगाडि बढाउनु पर्छ ।
– जातीय छुवाछूत तथा भेदभाव विरुद्धको उच्चस्तरीय समितिलाई सकृय बनाइनुपर्छ ।
– संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा बन्ने कानून र कानूनको कार्यान्वयन प्रकृया दलित मैत्री बनाउने ।
– जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछूत र भेदभाव (कसूर र सजाय) ऐन, २०६८ को
प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न प्रदेश तथा स्थानीय तहमा उपयुक्त संयन्त्र निर्माण गरिनु पर्ने ।
– जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत अन्त्यका लागि राष्ट्रिय कार्यनीति बनाइनु पर्छ ।
– भेदभाव तथा छुवाछूत अन्त्यका लागि सामाजिक चेतनाको विकास हुनु पर्छ ।
– जातीय छुवाछूत, हिंसा, भेदभाव जस्ता विषय कानूनी अपराध भएकोले राज्यले दोषीलाई कारवाहिको दायरामा ल्याउन प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिइनु पर्ने ।
– जातीय छुवाछूत तथा भेदभाव तथा दलित मानव अधिकार सम्बन्धी विषय विद्यालयको पाठ्यक्रममा समावेश गर्नुपर्छ ।
समस्यहरू
– दलित समुदायको हक, अधिकार संरक्षण÷कार्यान्वयन, यो समुदायको सशक्क्तीकरण, मुलप्रवाहीकरण र सामाजिक, आर्थिक विभेद अन्तका लागि संवैधानिक कानूनी व्यवस्थाहरू गरिएको छ तर संविधान, कानूनका व्यवस्थाहरू कार्यान्वयन नहुनु, कार्यान्वयनमा गएका
व्यवस्थालाई नतिजामुखी बनाउन नसकिनु, कानून निर्माण भए पश्चात कार्यान्वयन नहुँदा कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई कार्यान्वयन प्रति जवाफदेही र उत्तरदायी बनाउने संयन्त्र नहुँदा उत्पीडनमा परेको वर्ग र समुदायमा निरासा उत्पन्न हुनुर राज्य प्रतिको आसा, अपेक्षा, विश्वास र भरोसा बढाउन नसकिने अवस्थाको सिर्जना हुने जोखिम विद्यमान रहनु ।
– राष्ट्रिय दलित आयोगको संवैधानिक दायित्व पूरा गर्न आवश्यक पर्ने स्रोत, साधन, जनशक्ति उपलब्ध हुन नसकेको । संवैधानिक आयोगका रुपमा क्रियाशिल रहेर भूमिका निर्वाह गर्न आवश्यक पूर्वाधार, साधन स्रोतको व्यवस्थापन नहुँदा एचयबअƟ खभथि आवश्यक देखिएका
क्षेत्रमा क्रियाशिल हुन नसकिएको ।
– दलित समुदायमाथि हुने विभेद र असमानताका घटनालाई मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाका रुपमा लिई अनुसन्धान, तहकिकात, कारवाही गर्ने प्रणालीका रुपमा लिन नसकिएको । सामाजिम मनोविज्ञान, धार्मिक कानूनको प्रभाव, चेतनाको कमी, शिक्षाको न्यून स्तर जस्ता पक्षले उल्लिखित विभेद र असमानतालाई सामान्य घटनाका रुपमा लिने, कानूनको दायराभन्दा बाहिर राखी मिलापत्रमा जोड दिने र राज्यका निकाय कतिपय अवस्थामा उदासिन देखिने अवस्थाले दलित समुदायको मानव अधिकार हननको अवस्थामा
अपेक्षित सुधार हुन नसकेको ।
– मानव अधिकार र अन्य आयोगका रुपमा क्रियाशिल आयोगहरूका बीचमा साझा मुद्दा, सवाल र विषयमा सूचना, अनुभव, क्षेत्रगत साझेदारी, समन्वय, सहकार्यको लागि आवश्यक संजाल निर्माण हुन नसकेकोले साझा सवालहरूमा एकीकृत र सामाजिक रुपले क्रियाशिल
हुन नसक्दा, एकल रुपमा गरिएका प्रयासको स्वर मलिनो सुनिने, कमजोर देखिने र नतिजा प्राप्त नहुने अवस्था रहेको ।
– राज्य संयन्त्रका विभिन्न क्षेत्र, पद, भूमिकामा प्रतिनिधित्व गर्ने, जन प्रतिनिधिहरूको क्षमता अपक्षित रुपले विकास हुन नसकेको अवस्थामा ती निकाय तथा क्षेत्रलाई दलितमैत्री बनाउन नसकिएको ।
– तीन तहका सरकारका बीचमा दलित समुदायको उत्थान, विकास, सशक्तीकरण, सम्मान
र पहिचानका लागि आवश्यक पर्ने स्रोत, साधन, कार्यक्रमको समन्वय गर्ने Vertical Horizontal संयन्त्र प्रभावकारी नभएको ।
– दलित समुदायमा विद्यमान ज्ञान, सीप, विशेषज्ञतालाई समयानुकुल परिमार्जन परिष्कृत, विकसित र उन्नतिकरण गर्ने प्रयास फलदायी हुन सकेको छैनन् । बजार संयन्त्रको प्रतिकुल प्रभावले परम्परागत पेशाहरू लोप हुने अवस्थामा पुगेका छन् परिणामस्वरुप सिंगो दलित
समुदाय थप गरीब, सिमान्तकृत, बेरोजगार र आर्थिक रुपले वहिस्करणमा पर्ने अवस्था
देखिएको छ ।
– सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई दलित समुदायमैत्री बनाउन सकिएको छैन । शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी लगायतका मानवीय आवश्यकताका सेवामा दलित समुदायको सर्वसुलभ पहुँच स्थापित भएको पाइँदैन । सार्वजनिक सेवामा हुने विभेद, सामाजिक सरकोकारका विषयको
सहभागीतामा हुने अवरोध, दलितहरू कार्यान्वयनमा सरोधाराला उदासिनता जस्ता पक्षले दलित समुदायको मानवीय विकासको अवस्था कमजोर भएको छ ।
– जातीय विभेद र छुवाछूत विरुद्ध विभिन्न संयन्त्रहरू निर्माण र गठन भएका छन् । केन्द्रीय तह देखि स्थानीय तहसम्म गठन गरिएका यस्ता संयन्त्रहरू स्वचालित, स्वतःस्फूर्त रुपमा क्रियाशिल हुन सकेका छैनन् । यी सवै संयन्त्रहरू नतिजामुखी रुपले Functional नहुँदा विभेद, वहिष्करण, सामाजिक अवरोध, छुवाछूत लगायतका घटना नियन्त्रण, अनुसन्धान, कारवाही गर्न जटिलता उत्पन्न भएका छन् ।
– भेदभाव, उत्पीडन, विभेद विरुद्ध समाज र सामाजिक संघ-संस्थाको भूमिका र क्रियाशिलता महत्वपूर्ण हुन्छ । यस्ता सामाजिक संघ संस्थाह, नागरिक समाज, गैर सरकारी क्षेत्रलाई निश्चित भूमिका सहित परिचालन गर्न नसकिदा शासकीय अभ्यासको महत्वपूर्ण क्षेत्र
नागरिक समाज, नागरिक अभियान, सामाजिक परिचालन कमजोर बनेको छ ।
– सरकारबाट जारी भएका नीति, कानूनहरूको प्रगति मूल्याङ्कन र कार्यान्वयनको अवस्थाबारे समीक्षा गर्ने परिपाटी संस्थागत नहुँदा कानून कार्यान्वयनका उपलब्धी, कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या, सुधार गर्नुपर्ने क्षेत्रको पहिचान गरी कानूनलाई नविनतम, समय सापेक्ष,
कार्यान्वयनयोग्य र समस्या समाधान उन्मुख बनाउन सकिएको छैन ।
-कानूनतः राज्यका सबै तह र निकाय समावेशी र दलितमैत्री छन् तर व्यवहारमा सरकारका सबै तह र निकायबाट समावेशीकरणको मर्म अनुसार दलित समुदायको समग्र अवस्था सुधारका लागि साधन, स्रोत विनियोजन र योजना निर्माणमा उदासिनता देखाउँदा दलित समुदाय बिवश र विभेदरहित समाज निर्माणको गति सुस्त हुन पुगेको छ ।
सुझावहरू
आयोग र दलित समुदायको मानव अधिकारको संरक्षण, सशक्तीकरण, विभेदको सन्दर्भमा उल्लिखित चुनौतीको सामना र समस्याको समाधानको लागि देहाय बमोजिमका सुझाव कार्यान्वयन गर्न
आवश्यक देखिएको छ ।
१. कानून कार्यान्वयनको क्षेत्रहरू–
विभेद न्यूनीकरण, दलित हक अधिकार स्थापना लगायतका निष्पक्ष कार्यान्वयनमा रहेको कानूनलाई पूर्ण कार्यान्वयनको व्यवस्था मिलाउने । कार्यान्वयनको अवस्थाको विश्लेषण गरी कार्यान्वयनमा विद्यमान समस्या समाधानको व्यवस्था मिलाउने ।
२ कानून कार्यान्वयनको जिम्मेवारी प्राप्त निकाय, पदाधिकारी, व्यक्तिलाई कार्यान्वयन प्रति
संस्थागत र व्यक्तिगत तवरले जिम्मेवारी र उत्तरदायी बनाउने । कानून कार्यान्वयनमा हुन सक्ने उदासिनता प्रति राज्यले निरन्तर अनुगमान, मूल्याङ्कन गर्ने प्रणाली विकास गर्ने ।
३ कानूनमा उल्लेख भएका व्यवस्थालाई समय सीमा र उपलब्धी सहितको कार्य योजना बनाई लागू गर्ने । कानून निर्माणकै वखत कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने स्रोत, साधनको यकिन गरी कार्यान्वयनका चरणमा उपलब्ध हुने सुनिश्चित गर्ने ।
लागू भएका नीति तथा कानूनलाई समय सापेक्ष परिमार्जन गरी कार्यान्वयनमा लैजाने ।
४ कानून कार्यान्वयनका एकाईहरूको संस्थागत क्षमता विकासमा ध्यान दिनुपर्ने साथै कानूनका प्रावधानलाई नागरिक तह सम्य सम्प्रेषण गर्न सामुदायिक संस्था, नागरिक समाज, प्रेस तथा संचार क्षेत्रसँग सहकार्य र समन्वय गर्ने ।
Leave a Reply