हुन त वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओली समानुपातिक समावेशीताका कट्टर विरोधी हुन् । कुनै जमानामा कम्युनिष्ट सिद्धान्तवाट प्रशिक्षित मात्र नभएर सामन्त र सामन्तवादलाई खत्तम गरेपछि समानतामा आधारित कम्युनिष्ट शासन व्यवस्था स्थापना गरेर यहाँको जात र वर्गीय विभेदमा आधारित सामन्तवादी सत्ता ढाल्नका लागि स्थानीय सामन्तको टाउको काटेर नै त्यो मार्गमा पुगिन्छ भन्ने मान्यता राखेर सो आन्दोलनमा होमिएका थिए । त्यही आन्दोलनमा होमिए वापत उनले चौध वर्षको कठोर जेल सजाय पनि भोगे । तर उनी देशको सवैभन्दा उच्च कार्यकारी पदमा पुगेपछि आफुले वोकेको समानतामा आधारित साम्यवादी सिद्धान्तलाई तिलान्जली मात्र दिएका छैनन्, धर्मलाई अफिम मान्ने उनले वोकेको माक्र्सवादलाई समेत रद्धिको टोकरीमा मिल्काएर ठोरीमा राम मन्दिर स्थापनाको अभियान मात्रै चलाएका छैनन् । त्यसका लागि राज्यकै सम्पक्ति समेत दिएका छन्, पशुपतिनाथ जसको आफ्नै अरबौको सम्पत्ति छ त्यहाँ पुरातात्विक मान्यतालाई समेत तिलान्जलि दिंदै सुनको जलहरी लगाउन दलितले समेत तिरेको करबाट ३२ करोड रुपियाँ दिन्छन् । यस्ता सिद्धान्त भ्रष्ट धर्मभीरु प्रधानमन्त्री र उनका मतियारहरुले भरिएको मन्त्रीपरिषद् तथा सरकारवाट के नै आशा गर्न सकिन्थ्यो र ?
वैयल गाडा चढेर अमेरिका पुग्न सकिदैन भन्ने ओली यहि संविधानको जगमा टेकेर शक्तिशाली दुई तिहाईसहितको प्रधानमन्त्री भएका थिए । समावेशी तथा संघीयताका कट्टर आलोचक ओलीवाट वर्तमान संविधानको रक्षा हुने र संघीयता र समावेशीताको मुद्धा पनि स्थापित हुँदै जानेमा दलित समुदायको अपेक्षा थियो तर यसको विपरित उनले पटक पटक संविधान मिच्ने काम गरे । प्रधानमन्त्रीमा अहिले जंगवहादुर जस्तै मै राज्य हुँ, मै कानून हुँ भन्ने उनको आत्मरतिलाई सर्वोच्च अदालतको फैसलाले तुषारापात गरिदिएको छ । कामचलाउ सरकारका प्रधानमन्त्री भएता पनि स्वेच्छाचारी ढंगले आफु खुशी मन्त्रीमंण्डलको विस्तार गरेकालाई आफुसहित पाँच जनाको मन्त्री परिषद्वाट काम चलाउनु परेको छ ।
पाँच जना मन्त्रीमध्येका एक जना हुन कृष्णगोपाल श्रेष्ठ । केही साताअघि विश्वविद्यालयको विद्वत् सभामा लाजै पचाएर भाषण गरे । तीन दिनअघि तिनै कृष्णगोपालले मन्त्रीकै भूमिकामा प्रहरी चौकीमा गएर जातीय छुवाछुत उजुरीमा पक्राउ परेकी महिलालाई गाडीमा हालेर लगे ।काठमाडौं महानगरपालिका-११ बबरमहलकी प्रधानले दलित भएकै कारण रुपा सुनारलाई कोठा दिन अस्वीकार गरेकी थिइन् । आफूलाई जातकै आधारमा कोठा नदिएर जातीय विभेद गरेको भन्दै रुपाले असार ३ गते जातीय तथा अन्य छुवाछुत र भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐन २०६८ अनुसार कारबाहीका लागि महानगरीय प्रहरी वृत्त सिंहदरबारमा जाहेरी दिएपछि प्रधान ६ असारमा पक्राउ गरेको थियो । जातीय छुवाछुत गरेकी आरोपमा प्रहरीले हिरासतमा राखेको वखत एकजना वहालवाला त्यो पनि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री जो सवै विद्यार्थीहरुका अविभावक समेत हुनुले कुनै एउटा राजवन्दी जस्तो व्यक्तिलाई छुटाउन गए जसरी न्यायिक प्रकृयामा रहेको फौजदारी मुद्धामा सिधै हस्तक्षेप गरेर छुटाएर लगे । सरकारवादी रहेको जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत कसुर मुद्दाका आरोपीलाई हाजिरी जमानतमा छुटाउनु प्रचलित कानुनको आँखामा अपराध गर्नु हो । यस्तो कार्यको दलित अधिकारकर्मीहरुले मात्र नभईकन न्याय प्रेमी अन्य व्यक्ति तथा मिडियाहरुले पनि चर्को विरोध गरि रहेका छन् तर उनले ती सवै विरोधका स्वरहरुलाई सुनेको नसुन्यै गरेर थप मन्त्रालयको जिम्मेवारी सहित पदमा आसिन छन् । यति ओली सरकारको नैतिकता केही बाँकी भए, जातीय छुवाछुको मलजल गर्ने अपराधीहरुलाई संरक्षण गर्ने ,पार्टी आचारण र सामान्य मर्यादाको समेत ख्याल गर्ने नसक्ने शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठको तत्काल बर्खास्त गर ।
यति ओली सरकारको नैतिकता केही बाँकी भए, जातीय छुवाछुको मलजल गर्ने अपराधीहरुलाई संरक्षण गर्ने ,पार्टी आचारण र सामान्य मर्यादाको समेत ख्याल गर्ने नसक्ने शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठको तत्काल बर्खास्त गर ।
नेपालको संविधान २०७२ को मौलिक हकको धारा २४ ले दलितहरुलाई छुवाछुत विरुद्धको हक सुनिश्चित गरेको छ । मन्त्री श्रेष्ठले छुवाछुत कसुरकी अभियुक्तलाई हिरासतवाट छुटाएर लैजाँदा उनले संविधानको बर्खिलाप काम गरेका छन् । जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत कसुर सजाय ऐन २०६८ ले छुवाछुतलाई समेत दण्डनीय भनेको छ । कतिसम्म भने नेपाल वाहिर भएका नेपाली नागरिकहरुले कुनै छुवाछुतको व्यवहार गरेमा उनीहरुलाई समेत सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो अवस्थामा फौजदारी अभियोगमा थुनामा रहेकी अभियुक्तलाई झण्डावाल गाडीमा गएर छुटाउनुको अर्थ उनले संसदले वनाएको कानूनको समेत अपमान गर्नु हो । विगतमा एमालेवाटै मन्त्री भएका कृषि मन्त्री हरिप्रसाद पराजुलीले आषाढ १५ को धान दिवसको अवसरमा आयोजित रोपाईको कार्यक्रममा एकजना अधवैंशे महिलासँग अश्लिल ढंगबाठ अंकमाल गरेका तस्बिरहरु मिडिया र सामाजिक संजाल मार्फत बारिएपछि उनको आलोचनापछि राजीनामा गर्न वाध्य भएका थिए । यसले उनको राजनैतिक जीवन समेत समाप्त भएको देखिन्छ । किनभने अहिले उनी कहिं कतै चर्चामा छैनन् । उनले गरेको सो कार्य कानूनको नजरमा अपराधसिद्ध भएको थिएन तर पनि नैतिकताको कसीमा अपराध जस्तो देखिँदा उनले पद छोड्न वाध्य भएका थिए ।
भर्खरै निवर्तमान स्वास्थ्य मन्त्री शेरवहादुर तामाड पनि अघिल्लो पटक मन्त्री हुंँदा उनले बगलादेशमा अध्ययन गरेका विद्यार्थी उपर केही टिप्पणी गरेका थिए । सो टिप्पणी पनि नैतिकताको कसीमा अपाच्य देखिएपछि आम समुदाय सामाजिक संजालमा व्यापक विरोध हुँदा उनले पनि राजीनामा दिन वाध्य भएका थिए । नैतिकताको कसीमा अपराध जस्तो देखिदा स्वंय एमालेका मन्त्रीहरुले राजीनामा दिने नजीर भएको देशमा संविधान र कानूनको सिधै उल्लंघन गर्ने मन्त्रीलाई पदमा वसिरहन कुन नैतिकता र कानूनले दिन्छ यो गंभीर प्रश्न देखिएको छ ।
अहिले एकथरी सत्ताधारी दलित नेताहरुले आफ्नो फेस सेभ गर्नको लागि शिक्षा मन्त्रीले माफि माग्नुपर्ने माग लिएर पार्टीभित्र दोस्रो तहका नेताहरुसँग लविडमा छन् । यसमा उनीहरुको तर्क, ४ जना मन्त्रीले मात्रै सरकार चलाउनुपर्ने अप्ठेरो परिस्थितिमा भएको सरकारलाई अर्को एकजना मन्त्रीले छोड्दा झन् अप्ठेरो पर्न सक्छ भन्ने तर्क पनि गरिएको देखिन्छ । तर यी सवै अप्ठेराहरु प्रधानमन्त्री स्वंयले निम्त्याएका हुन् । यस्तो अवस्थामा देशको संविधान र कानूनको ठाडो उल्लंघन गर्ने मन्त्रीलाई साथ लिएर हिँड्नु भनेको फेरि अर्को संवैधानिक प्रावधान तथा कानूनको धज्जी उडाउनु हो । अहिलेका प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कार्यकालमा प्रशस्तै दलित विरोधी काम गरेर आफुलाई दलितको माझमा वदनाम भएकै छन् । स्वंय उनले नेतृत्व गरेको एमाले पनि दलितहरुका माझमा अहिलेको रुपा सुनार काण्डले गर्दा थप वदनाम हुने निश्चित छ । यदि यो घटना यत्तिकै ओझेलमा पर्यो र संविधान तथा कानून विरोधी कृष्णगोपाल श्रेष्ठले उन्मूक्ति पाए भने आगामी चुनावमा कुन मुख लिएर दलित मतदाताहरुकहाँ पुग्ने ?
Leave a Reply