बहस : नेपालमा दलित भविष्य
नेपाली दलित आन्दोलन एकीकृत रुपमा अगाडि बढ्नुपर्नेमा अहिले एक कदम पछाडि हटे जस्तो धेरैले महसुस गरिरहेका छन् । सामाजिक रूपमा दलित समुदायमाथि घटेका विभिन्न दुःखद घटनाहरुलाई हेर्दा दलित आन्दोलनले लिनुपर्ने गति निकै तेज थियो तर त्यसो हुन सकिरहेको छैन । हामीले आफूलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्ने र सिंगो दलित समुदायको मुक्तिको सवालमा दलित अधिकारकर्मीहरु कसरी लाग्ने भन्ने निकै चिन्ताको विषय बन्दै गइरहेको छ । नेपालमा संविधानसभा मार्फत लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान बनेको पाँच वर्ष बितेको छ । संविधान दलित समुदायका सवाल प्रति कति संवेदनशील छ र यसको कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो रह्यो भन्ने बारेमा निकै चर्चा पनि चलिरहेको छ । तर यसको कार्यान्वयनको अवस्था भने निकै फितलो छ । यसका पछिल्ला उदाहरणहरू दिनानुदिन दलित समुदायमाथि गरिएको विभेद, अपमान र मृत्यु जस्ता घटनाहरु । राजनीतिक रूपमा आएको ठूलो परिवर्तन र संविधानसभा मार्फत बनाइएको नयाँ संविधानले पनि नेपालका दलित समुदायहरूको सवालमा व्यवहारिक रुपमा केही परिवर्तन गर्न सकेको छैन । त्यसकारण हिजोको व्यवस्था र आजको व्यवस्थामा खासै अन्तर देखिँदैन । राजनैतिक प्रतिस्पर्धाबाट पछाडि पारिएका वर्ग समुदायहरुको आवाजहरु लिएर आएका राजनीतिक पार्टीहरुले सत्ता हातमा लिएपछि यस्ता समुदायका सवालहरुलाई ध्यान नदिनु निकै दुखद कुरा हो । यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने नेपालका राजनीतिक पार्टीका नेतृत्व र सिंगो सरकार दलित समुदायका सवालहरू प्रति संवेदनशील छैन र सवालहरु जस्ताको तस्तै राखिरहन चाहन्छ ।
विगत ७० वर्षदेखि लामो नेपाली दलित आन्दोलनमा केही राजनैतिक परिवर्तन आए पनि स्थानीय स्तरसम्म व्यावहारिक रूपमा दलित समुदायका व्यक्तिहरु माथि गरिने विभेद र अपमानमा खासै भिन्नता आउन सकेन । लामो इतिहास बोकेको सामाजिक दलित आन्दोलनले कहिले मुक्ति पाउला यसबारेमा अझै पनि अनिश्चित नै छ । राज्य दलित समुदायप्रति संवेदनशील छैन किनकि राज्यले चाहेको खण्डमा समाजमा रहेका सबै प्रकारका विभेद र अपमानहरुको तत्काल अन्त्य हुनसक्छ । एकातर्फ दलित समुदायहरु प्रति राज्य संवेदनशील नहुनु र अर्कोतर्फ दलित समुदायका अग्रज अथवा अधिकारकर्मीहरुबाट सही तरिकाबाट दलित आन्दोलनलाई उठाउन नसक्नु पनि आजको मुख्य समस्या हो । विगत केही समयबाट दलित समुदायहरु माथि भएका बलात्कार ,हत्या ,विभेदका घटनाहरुले एउटा यस्तो निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने देखिन्छ कि दलित आन्दोलनलाई निष्कर्षमा पु¥याउने कि यथास्थितिमा आत्मसमर्पण गरेर अगाडि बढ्ने । दलित आन्दोलनका बारेमा धेरै सवालहरु उठी सके राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा पनि यस विषयले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा स्थान पाइरहेको छ । हाल नेपालको दलित आन्दोलनमा जोडिएर विदेशमा रहेका दलित अधिकारकर्मीहरुको तर्फबाट दलित आन्दोलनलाई कसरी अन्तर्राष्ट्रिय ऐक्यवद्धता जुटाउन सकिन्छ भन्ने कुरा पनि आजको महत्वपूर्ण कुरा हो । जसले गर्दा राष्ट्रिय रुपमा एउटा दलित आन्दोलनको खाका तयार गर्नेछ त्यो खाका मार्फत अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा रहेका दलित अधिकारकर्मीहरुले दलित आन्दोलनमा अन्र्तराष्ट्रिय ऐक्यबद्धताहरु जुटाउनका लागि निकै ठूलो पहल गर्नेछन् ।
वि.सं २००४ सालबाट सुरु भएको संगठित नेपालको दलित आन्दोलनले प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूपमा धेरै संगठनहरु, संस्थाहरु र व्यक्तिहरु जन्मायो तर दलित सवाल एकिकृत रुपमा उठ्न सकेन । फलस्वरूप राजनीतिक पार्टी विभिन्न संघसंस्थाहरु हुँदै आन्दोलनलाई विभाजन गर्दै गयो । राजनीतिक पार्टीहरूले जति दिए त्यसमा चित्त बुझाउने र पार्टी पिच्छे नेता र व्यक्तिपिच्छे पार्टी चलाउने प्रचलनले पनि दलित आन्दोलन एकीकृत हुन सकेन । यसको असर अहिले पनि प्रत्यक्ष रुपमा देख्न सकिन्छ । समाज परिवर्तनको एउटा महत्वपूर्ण कुरा राजनीति हो । राजनीतिले धेरै कुराहरुमा आमूल परिवर्तन गरिरहेको छ । राजनीतिसित आवद्ध रहेका दलित भातृ संगठनहरु एकआपसमा विभाजित छन् । उनीहरु एकले अर्काको अस्तित्व स्विकार्न चाहँदैनन् । यसकारण पनि दलित आन्दोलन पछाडि परिरहेको छ । सबैलाई लाग्छ आफ्नो पार्टी आफ्नो सरकार दलित समुदायप्रति उदार छ र यसबाट नै दलित मुक्ति सम्भव हुन्छ भन्ने तर यथार्थमा सबैले बुझिसकेका पनि छन् ,अहिलेका पार्टी र अहिलेकै अवस्थामा दलित समुदायले व्यावहारिक रुपमा उन्मुक्ति पाउने सम्भावना निकै कम छ । नेपालको दलित आन्दोलनको अवस्था तीन धारमा विभाजित देख्न सकिन्छ । एउटा एनजिओहरु मार्फत विकासे रुपमा दलितहरूको विकास गर्ने पक्ष ,अर्को राजनीतिक रुपमा भातृसंगठनहरु मार्फत दलितहरूको मुक्ति सम्भव हुन्छ भनेर लाग्ने पक्ष र अर्को सामाजिक रूपमा सक्रिय केही क्रान्तिकारी स्वभाव भएका व्यक्तिहरु जो स्वतन्त्र रुपमा आन्दोलनमा लागि परेका छन् । यसरी तीनवटा धारले प्रत्यक्ष रुपमा आन्दोलन गरिरहेको पाइन्छ । नेपालको दलित आन्दोलनमा जोडिएको ठूलो युवा पुस्ता विदेशमा रहेका छन् र उनीहरूको भूमिका खासै केही हुन सकेको छैन ।
विसं २०४६ सालको जनआन्दोलन पछि नेपालमा स्वतन्त्र रुपमा नागरिक समाजहरुले विभिन्न संघसंस्थाहरुको बनाएर सामाजिक रूपमा काम सुरु गरेको इतिहास पाइन्छ । दलित समुदायका केही अगुवा व्यक्तिहरु पनि यस अभियानमा सक्रिय रुपमा लागि परेको इतिहास हामीसित छ । त्यसको फलस्वरूप वि.स.२०५० साल पछिबाट नेपालमा दलित नागरिक समाज खास गरेर एनजिओहरुको विकास र त्यसमा दलित समुदायको सवाल स्थापित हुन थालेको हो । अहिले दलित नागरिक समाज सवालहरु उठाउने धेरै संस्थाहरु छन् । यो आफैंमा एउटा ठूलो उपलब्धि हो । खास गरेर दलित नागरिक संस्थाहरूको भुमिकामा जनउत्थान प्रतिष्ठान, दलित सेवा संघ, दलित महिला संघ, जागरण मिडिया सेन्टर र नेपाल राष्ट्रिय दलित कल्याण संघ जस्ता संस्थाहरु निकै पुराना र दलित समुदायको सवाल धेरै भन्दा धेरै उठाएका संस्थाहरु हुन् । त्यसैगरी विकासले संघसंस्थाहरूको संजाललाई एकीकृत गर्नको लागि विसं २०५४ सालमा दलित गैरसरकारी संस्थाको स्थापना गरियो । यसबाट पनि नेपालको दलित आन्दोलनलाई अन्र्तराष्ट्रिय र राष्ट्रिय रुपमा टेवा पुगेकै छ । विकासे संघसंस्थाहरुले गरेका दलित मुक्तिका सवाल आफैमा उल्लेखनीय छन् तर यसले मात्र दलित समुदायको उत्थान हुँदो रहेनछ भन्ने प्रमाणित भइसकेको छ । यसैबीचमा राष्ट्रिय दलित आयोग स्थापना हुनु त्यस्तै दलित विकास समिति सरकारी निकायहरुबाट स्थापना गरिनु पनि आफैंमा निकै ठूलो उपलब्धी थियो तर पछिल्लो समय दलित विकास समितिको विघटन र राष्ट्रिय दलित आयोगलाई अधिकार विहीन अवस्थामा राखिएको छ । राष्ट्रिय दलित आयोगलाई संवैधानिक राष्ट्रिय दलित आयोग बनाउन सकिएको छैन भने यसलाई पदाधिकारीविहीन बनाएर राखिएको छ । दलित समुदाय प्रति बनेका कानूनहरु कार्यान्वयन नहुनु, संवैधानिक आयोगहरु गठन नहुनु र दलित आन्दोलन एकीकृत रुपमा अगाडि बढ्न नसक्नु आफैँमा निकै ठूलो प्रश्न हो । व्यवस्था परिवर्तनले व्यावहारिक परिवर्तन हुँदो रहेनछ । आफैंमा फुट्ने हैन आफुमा जुट्नै पर्ने आजको आवश्यकता बन्दै गएको छ । दलित नागरिक आन्दोलनका केहि अगुवाहरु विदेशमा छन् उनीहरुका आफ्नै प्रकारका अनुभवहरु छन् तर ती सबै अनुभवहरुले एकीकृत रूपमा अगाडि बढ्नुपर्ने नै निचोड निकाली रहेको छ । विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरुमा आउने लेख ,रचनाहरु र छलफलहरुले पनि एकिकृत रुपमा नै अगाडि बढ्नुपर्नेमा केन्द्रित हुँदै गएको पाइन्छ । अहिले संसार कोभिड-१९ सँग लडिरहेको छ र यस विषम परिस्थितिमा नेपालमा दलित समुदायहरुको माथि दिनानुदिन विभेद, अपमान र मृत्यु जस्ता घटनाहरु बढ्दै गएका छन् यसले सामुहिक रुपमा विदेशमा रहेकाहरूमा बढि चिन्ता सिर्जना गरेको छ ।
दलित समुदायलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा राज्य कुनै विभेदकारी छ किनकि राज्यबाट नै विभेदहरु सिर्जना भइरहेका छन् । विभेद भोग्नेका कुरा निकै दुखदायी छन् । यसले हरेक क्षेत्रमा पिरोलिरहेको छ । जनसंख्याको १३ प्रतिशत दलित समुदायहरुको यस्तो किसिमको पीडाबाट दिनानुदिन पीडित भइरहेका छन् जबसम्म यस्ता समस्याहरूको समाधान हुँदैन तबसम्म राज्य ,समाज र समाजमा रहने सबै वर्गको उत्थान सम्भव हुँदैन ।
अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा रहेर दलित आन्दोलनलाई एकीकृत गराउने सन्दर्भमा ,लामो समय नेपालमा दलित नागरिक आन्दोलनमा सक्रिय दलित गैरसरकारी संस्थामा सङ्घका पूर्वअध्यक्ष हाल आइसीडीआर अमेरिका सक्रिय डी.बी.सागर विश्वकर्माका अनुसार नेपाली दलित आन्दोलनलाई एकीकृत रुपमा अगाडि बढाउन नसक्नुको कारण विभिन्न किसिमले छरिएर दलित आन्दोलन रहनु र राजनीतिक पार्टीहरुले सानासाना पद सिर्जना गरेर दलितहरुलाई अल्मलाउने गरेको कारणले पनि एकीकृत रुपमा अगाडि बढ्न नसकेको हो । दलित आन्दोलनलाई सामूहिक आन्दोलनको खाँचो छ । विगत लामो समयदेखि नेपाली दलित आन्दोलन नभएको पनि हैन तर एकीकृत र संगठित हुन मात्र नसकेको हो । जागरण मिडिया सेन्टरका पूर्व महासचिव तथा खसोखास अनलाइन अमेरिकाका सम्पादक दीपक परियारका अनुसार नेपाली दलित आन्दोलन कहिले निक्कै द्रुतगतिमा अगाडि बढ्ने त कहिले सेलाउँदै जाने गरेको छ । यसले कुनै पनि निष्कर्षमा पु¥याउँदैन त्यसकारण आन्दोलनलाई एकीकृत रूपमा सामूहिक तरिकाले सबैले निरन्तर रुपमा आन्दोलन गर्न सकेमात्र अधिकार प्राप्त गर्न सकिन्छ । उनी थप्छन् हामी जहाँ छौँ त्यहाँबाट नै मुक्तिका आन्दोलनहरू सुरुवात गर्नुपर्ने हुन्छ । अधिवक्ता तथा नासो कम्युनिटी अमेरिकाका महासचिव राजन सुनारका अनुसार जातीय भेदभाव र छुवाछुतलाई अन्त्य गर्नको लागि एउटा साझा अन्र्तराष्ट्रिय सञ्जालको आवश्यकता छ । जसले जातीय, विभेद र छुवाछुत अन्त्यका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट नै दबाब सिर्जना गर्न सकोस् । जातीय भेदभाव र छुवाछुत अन्र्तराष्ट्रिय कानुन अनुसार पनि निन्दनीय छ । राष्ट्रिय र अन्र्तराष्ट्रिय कुनै पनि कानुनले मानवतामा विभेद गर्न पाइनेछैन भनेको छ तर नेपालमा दिनानुदिन यस्ता घटनाहरु घट्दै छन् । यस विचमा रूकुम घटनासंगै २९ जना दलित समुदायका व्यतिहरू विभेदकै कारण मारिएका छन । राज्यले सामान्य क्षतिपूर्ति दिने तर निर्मूल रुपमा यस्ता घटनाहरुलाई कसरी अन्त्य गर्ने भन्नेबारेमा दीर्घकालीन योजना बनाएको देखिँदैन । सरकारको उपस्थिति केन्द्र ,प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहमा देखिन्छ तर जातीय भेदभाव र छुवाछुतका घटनामा सरकारसँग जोडिएका निकायहरु नै बढी सक्रिय भएको पाइन्छ । प्रहरी हिरासतमा दलितहरु मारिनु विभेदका घटनाहरूमा वडा अध्यक्षहरु संलग्न हुनु नै मुख्य उदाहरण हुन् । हाल क्यानाडा रहनुभएका दलित अधिकारकर्मी सन्तोष विश्वकर्माका अनुसार दलित समुदायका सवालमा राज्य गैरजिम्मेवार छ । जातीय भेदभाव र छुवाछुत गर्नेलाई उन्मुक्ति दिएको छ ,यसकारण जातीय विभेद अन्त्य र दलित अधिकार प्रत्याभूतिका लागि एकीकृत आन्दोलनको खाँचो छ ।
दलित समुदायलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा राज्य कुनै विभेदकारी छ किनकि राज्यबाट नै विभेदहरु सिर्जना भइरहेका छन् । विभेद भोग्नेका कुरा निकै दुखदायी छन् । यसले हरेक क्षेत्रमा पिरोलिरहेको छ । जनसंख्याको १३ प्रतिशत दलित समुदायहरुको यस्तो किसिमको पीडाबाट दिनानुदिन पीडित भइरहेका छन् जबसम्म यस्ता समस्याहरूको समाधान हुँदैन तबसम्म राज्य ,समाज र समाजमा रहने सबै वर्गको उत्थान सम्भव हुँदैन । विगत एक दशकबाट अन्र्तराष्ट्रिय रुपमा दलित समुदायका सवालहरुलाई सम्बोधन गर्ने केही संघसंस्थाहरू खुलेका छन् । तिनीहरूले दलित समुदायका सवालहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा भएपनि केही ऐक्यबद्धता जुटाउने काम गरिरहेका छन् तर यो पर्याप्त हुन सकेको छैन । रोजगारी स्थायी, बसोबास र अध्ययनको सिलसिलामा नेपालबाट बाहिर रहेका दलित नागरिक अगुवाहरुले यस किसिमका संघसंस्थाहरूको अगुवाई गरिरहेका छन् । त्यस्तै दलित आन्दोलनका जानकार हाल अस्ट्रेलियाको अष्ट्रेलियन कलेज अफ अप्लाइड साइकोलोजीका प्रोफेसर डा. मोम विश्वकर्माका अनुसार दलित समुदायका सवालहरुलाई अब राष्ट्रिय स्तरबाट मात्र नभएर अन्र्तराष्ट्रिय स्तरमा पनि स्थापित गराउनु पर्ने बेला भएको छ । दलित आन्दोलनलाई विदेशमा रहेका अधिकारकर्मीहरुले पनि निरन्तर रुपमा साथ दिनुपर्दछ । त्यसका लागि तत्काल सबै एक ठाँउमा उभिनु पर्छ ।
धेरै दलित युवाहरुले सामाजिक सञ्जालमा पनि जातीय विभेद विरुद्धका आवाजहरु उठाइरहेका छन् । दलित एकता समाज दक्षिण कोरियाका अध्यक्ष घनश्याम विश्वकर्माका अनुसार स्वदेशमा र विदेशमा रहेका दलित समुदायका व्यक्तिहरुमा विभेदहरु उस्तै रहेको र नेपालीहरुबाट नै विभेदहरु भोग्न परेको छ । त्यसकारण उनी थप्छन् सशक्त रुपमा दलित मुक्तिको लागि अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल हुनु आवश्यक छ । लामो समयदेखि राजनीतिक पार्टीहरुमा दलित भातृ संगठनहरु पनि सक्रिय रुपमा लागेका छन् । उनीहरूको सक्रियता पार्टी र व्यक्ति केन्द्रित रहेको पाइन्छ । नेपालमा उत्पीडित जातीय चेतना संघ २०५३, नेपाल दलित संघ २०५४, नेपाल उत्पीडित जातीय मुक्ति समाज २०५५, नेपाल दलित मुक्ति मोर्चा २०५५ फागुन बाट सक्रिय राजनितिक दलित भातृ संगठनहरू हुन । यस्ता केही राजनीतिक संगठनहरुले दलितहरुमा राजनीतिक चेतनाको विकास त गरायो तर व्यवहारिक रुपमा समुदायमा परिवर्तन गर्न सकेन । त्यस्तै सरकारले नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारको अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध सन् १९६६ र सबै प्रकारको जातीय भेदभाव उन्मूलनको अन्र्तराष्ट्रियमा सन्धि सन १९६९ लाई अनुमोदन गरिसकेको छ । जातीय छुवाछुत तथा भेदभाव ( कसुर र सजाय) ऐन,२०६८ लागु भइसकेको छ । यस्ता धेरै कानुनहरु लागू भए तर व्यावहारिक रूपमा विभेदहरु परिवर्तन भएन । अब दलित आन्दोलनलाई व्यापक रुपमा अन्र्तराष्ट्रियकरण गरिनुपर्दछ । सन २००२ अगस्टमा संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकार उप-नियोग (मानवअधिकारको संरक्षण र सम्बर्द्धन) ले पेशा र वंशको आधारमा गरिने भेदभावको सम्बन्धमा एक प्रस्ताव पारित गरेको थियो । यो प्रस्तावले जातीयताको सन्दर्भमा उल्लेख गरेको छ कि जात र वंशको आधारमा गरिने भेदभाव अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुन अन्तर्गत निषेध गरिन्छ भनिएको छ । सन २००२ अगस्ट २२ मा जेनेभामा अन्र्तरास्ट्रिय दलित सोलिडारिटी नेटवर्क द्वारा एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गरियो । त्यसै अगस्ट ८,२००२ मा सीइआरडीको ६१ औं बैठकमा नेपालको प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै दलित गैरसरकारी संस्था र जनउत्थान प्रतिष्ठानका अध्यक्ष डी.बी. सागर विश्वकर्माले मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए । उक्त वक्तव्यमा नेपालको दलित आन्दोलनले संविधान र प्रजातान्त्रिक प्रणालीको सम्मान गर्छ । यो आन्दोलन संविधान र कानुनको परिधिभित्र रहेर चलेको छ ।
हामीलाई विश्वास छ, प्रजातन्त्र र सुशासनको विकासको लागि दलितहरूको मानवअधिकारको सम्मान हुनैपर्छ भनिएको थियो । यो करिब आजभन्दा १८ वर्ष पहिलाको मन्तव्य थियो तर यसलाई अझ व्यापक रुपमा उठाउन र निरन्तरता दिन नसक्नु दलित आन्दोलनको कमजोरी भयो । तर अन्तर्राष्ट्रिय दलित सञ्जालको विकास गर्न सके यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय ऐक्यवद्धताहरु जुटाउन निकै सहयोग पुग्ने थियो । अन्र्तराष्ट्रिय रूपमा दलित सवालहरु केही संघसंस्थाहरुले उठाएका हुन् तर यसलाई संयुक्त उठाउनका लागि भए पनि एकीकृत अन्तर्राष्ट्रिय संजालको खाँचो छ । हालसम्म अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा उठेका दलित सवालहरु पर्याप्त छैनन् । त्यसकारण अबको नेपाली दलित आन्दोलन देशमा मात्र नभएर विदेशबाट पनि सक्रिय रुपमा चलाउनुपर्ने देखिन्छ । हाल विदेशमा रहेका दलित अधिकारकर्मीहरुको र विभिन्न संघसंस्थाहरुको बीचको सामुहिक एकताको खाँचो छ । आदरणीय अग्रज तथा हाल क्रियाशील संघसंस्थाहरु यस विषयमा तत्काल तपाईहरुले पहलकदमी लिनुहोस् । आउनुहोस् सबै अट्ने एउटा एकीकृत अन्तर्राष्ट्रिय संजाल बनाउन र यसबाट नै नेपाली दलित मुक्तिका सवालमा अन्तर्राष्ट्रिय दबाबहरु सिर्जना गरौ ।
Leave a Reply