काठमाडौँ — सरकारले ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ मस्यौदा पत्र सार्वजनिक गरेको छ । फागुन २१ गते सम्पन्न निर्वाचनमा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त ६ दलको घोषणापत्र र प्रतिबद्धताहरूलाई समेटेर उक्त प्रतिवेदनको मस्यौदा सार्वजनिक गरिएको हो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले उक्त प्रतिवेदनउपर यही वैशाख १० गतेभित्र रायसुझाव मागेको छ । वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारको शासकीय सुधारसम्बन्धी कार्यसूचीको बुँदा नम्बर ३ अनुसार दस्तावेज ल्याइएको मस्यौदामा उल्लेख छ ।
३ नम्बर बुँदामा भनिएको थियो- नेपालको संविधानको मूल मर्म, लोकतान्त्रिक प्रणालीको सुदृढीकरण तथा निर्वाचनमार्फत व्यक्त जनादेशलाई संस्थागत रूपले कार्यान्वयन गर्न निर्वाचनमा सहभागी सबै राजनीतिक दलका घोषणापत्र, वाचापत्र तथा प्रतिबद्धतापत्रहरूमा समावेश कार्यान्वयनयोग्य विषयहरूको संश्लेषण गरी “राष्ट्रिय प्रतिबद्धता” तयार गर्ने एवं सोमा नेपाल सरकारको साझा स्वामित्व स्थापित गर्ने । उक्त प्रतिबद्धतालाई वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, बजेट तथा सुधार एजेन्डासँग आबद्ध गरी तत्कालैदेखि कार्यान्वयन गर्न तत्काल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गत आवश्यक संरचना स्थापना गरी जिम्मेवारी दिने ।
प्रतिबद्धतापत्रमा नेपाललाई आगामी ५ वर्षभित्र सम्मानजनक मध्यम आय भएको मुलुक बनाउने लक्ष्य राखिएको छ । जसअनुसार औसत ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने, प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार अमेरिकी डलर पुर्याउने र कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (GDP) लाई १०० अर्ब डलर नजिक पुर्याउने महत्त्वाकाङ्क्षी लक्ष्य लिइएको छ । कर प्रणालीमा सुधार, १० वर्षसम्म करको दर स्थिर राख्ने र डिजिटल अर्थतन्त्रलाई प्राथमिकता दिइएको छ ।
_tfox2vRUS0.gif)
भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अघि सार्दै २०४६ पछि सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने र भ्रष्टाचारसम्बन्धी सूचना दिनेलाई संरक्षण गर्ने नीति मस्यौदामा छ । यस्तै, सरकारी सेवाभित्रको दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्ने, निजामती सेवामा दलीय आबद्धता अन्त्य गर्ने र नियुक्तिहरूमा ‘मेरिटोक्रेसी’ (योग्यता प्रणाली) लागू गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ ।
‘किसान क्रेडिट कार्ड’, योगदानमा आधारित किसान पेन्सन र बाँझो जग्गा चक्लाबन्दी गर्ने कार्यक्रम समेटिएका छन् । पर्यटन क्षेत्रमा आगामी ५ वर्षभित्र पर्यटकको खर्च दोब्बर बनाउने र सन् २०२७ लाई ‘राष्ट्रिय आरोग्य वर्ष’ का रूपमा मनाउने लक्ष्य राखिएको छ ।
आगामी दशकमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य प्रतिबद्धतापत्रमा राखिएको छ । बूढीगण्डकी, दूधकोशीजस्ता ठूला जलाशययुक्त आयोजनालाईराथमिकता दिने उल्लेख छ ।
शिक्षालाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै ‘ Earn While You Learn’ मोडेल लागू गर्ने, प्रत्येक प्रदेशमा अत्याधुनिक नमूना विद्यालय स्थापना गर्ने र स्वास्थ्य बजेटको हिस्सा ८ प्रतिशत पुर्याउने प्रतिबद्धता पनि मस्यौदामा सार्वजनिक गरिएको छ ।
‘नेपाल प्रथम: नेपाली प्रथम’ को अवधारणासहित गैरआवासीय नेपालीका लागि नागरिकताको निरन्तरता र लगानीका लागि ‘डायस्पोरा बण्ड’ जारी गर्ने योजना अघि सारिएको छ ।
Leave a Reply