काठमाण्डौ — जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिको जाँबुझ गर्न गठित उच्चस्तरीय आयोगले फौजदारी कसूरका लागि आयोगको प्रतिवेदन नकुर्न भनेको छ।
आयोगका सदस्य विज्ञानराज शर्माले मंगलबार एक विज्ञप्ति प्रकाशित गरेर यसबारे प्रस्ट पारेका हुन्। जेनजीहरूले गत भदौ २३ र २४ को आन्दोलनमा दमन गर्ने र गोली चलाउन आदेश दिने तत्काली प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई गिरफ्तार गर्न दबाव दिइरहेका बेला आयोगले यस्तो बताएको हो।
दबाव बढेपछि सरकारले भने आयोगको प्रतिवेदनपछि कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्ने भन्दै गृहमन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गरेको थियो। तर आयोगले भने फौजदारी कसूरमा संलग्न भएकालाई कारबाही गर्न आयोगको प्रतिवेदन कुर्नुनपर्ने भने गृहको भनाइप्रति आपत्ति जनाएको छ।
‘यस आयोगलाई भौतिक एंव मानवीय क्षतिसँग सम्बन्धित सूचना वा निवेदन ग्रहण गर्नेगरी विश्लेषण गर्ने र सकारबाहीका सम्बन्धमा आवश्यक राय दिनेसमेतका कार्यादेश रहेको हुँदा आयोगबाट सो कार्यादेश बमोजिम सहितका प्रतिवेदन प्राप्त भएपश्चात नेपाल सरकारले कानूनबमोजिम गर्ने भन्ने गृह मन्त्रालयबाट मिति २०८२/०६/०९ गते जारी प्रेस विज्ञप्तिप्रति आयोगको ध्यानाकर्षण भएको छ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘सो सम्बन्धमा फौजदारी कसूरमा संलग्न भएको जोकोहीलाई नेपाल सरकारका संयन्त्रहरूबाट तत्काल अनुसन्धान र कारबाही गर्न आयोगको प्रतिवेदन कुर्नुनपर्ने ब्यहोरा सूचित गरिएको छ।’
उक्त आन्दोलनमा मृत्यु भएका परिवारका सदस्यहरूले मंगलबार भने प्रहरी परिसर काठमाडौंमा ओली र रमेश लेखकविरुद्ध किटानी जाहेरी दिएका छन्। प्रहरीले उक्त जाहेरी पनि आयोगमा पठाएको छ।
Leave a Reply