के छ राष्ट्रिय दलित गोलमेच सम्मेलनको ४२ बुँदे संकल्प पत्रमा ?

काठमाडौँ —   राष्ट्रिय दलित गोलमेच सम्मेलनले  काठमाण्डौं संकल्प–पत्र २०८२ जारी गरिएको छ ।  जेठ ३० देखि असार १ गतेसम्म काठमाडौंमा सम्पन्न भएको  ऐतिहासिक राष्ट्रिय दलित गोलमेच सम्मेलनले  काठमाण्डौं संकल्प–पत्र २०८२ जारी गरेको हो ।

सम्मेलनले ‘४२ बुँदे संकल्प पत्र’ पारित गरी जारी गरिएको राष्ट्रिय दलित गोलमेच सम्मेलनका संयोजक डा. निर्मल कुमार विश्वकर्माले जानकारी दिए । संम्मेलनले दलित मुक्तिको वैचारिकीमा सामुदायिक समाजवादको दर्शन प्रस्ताव गरेको उनले बताए ।

सम्मेलनले दलित मुक्तिको सैद्धान्तिक आधारमा सहकार्य र संघर्षको सिद्धान्तलाई अगाडी सारेको भन्दै संयोजक विश्वकर्माले सम्मेलन दलित मुक्तिको खाका कोर्ने कडीको रुपमा कोशेढुंगा बन्न सफल भएको बताए ।

४२ बुँदे संकल्प पत्रमा के छ हेरौं 

दलित समुदाय
1 नेपालका दलित समुदायलार्ई शूद्रकरण गरिएको भाष्यलार्ई यो गोलमेच सम्मेलन अस्वीकार गर्दछ र दलित समुदाय हिन्दू धर्मको शूद्र भएका कारण छुवाछूत गरिएको भन्ने भनाई सत्य हुन सक्दैन ।

2  नेपालमा दलित शव्दलार्ई अपव्याख्या, अपभ्रङ्श र अपमानित गरिएकोमा यो गोलमेच सम्मेलन घोर आपत्ति व्यक्त गर्दछ । दलित भनेको कम्युनिष्ट पार्टीहरुले प्रयोग गर्ने सर्वहारा वर्ग भने जस्तै विद्रोही सामाजिक वर्ग भएको तर शासक वर्ग वा जातीवादीहरुले यो शब्दलार्ई अछुतको पर्यायवाचीको रुपमा व्याख्या र प्रचार गरेकोमा यो सम्मेलन घोर आपत्ति प्रकट गर्दछ । शव्द परिवर्तन गर्दैमा दलित समुदायको दिगो आत्मसम्मान र जिविकोपार्जनमा परिवर्तन नहुने तथ्यमा यो सम्मेलन विश्वास गर्दछ । तसर्थ हाललार्ई यही दलित शव्दलार्ई नै दलित मुक्ति आन्दोदनमा प्रयोग गरी दलित एकता र मुक्ति आन्दोलन अगाडि बढछ भन्ने तथ्यमा यो सम्मेलन विश्वास गर्दछ ।

3 सबै पार्टीहरुले दलित समुदायका भातृ संगठनहरु निर्माण गरी यो समुदायलार्ई एउटा भोट बैँकको रुपमा मात्र प्रयोग गरेको, यो समुदायमा विखण्डन ल्याएको र दिर्घकालिन रुपमा दलित लगायत सबै प्रकारका जातीय मुक्तिका लागि बाधक भएका कारण दलित समुदायका राजनीतिक भातृ संस्थाहरु निरीह र अस्तित्वहीन रहेको यो सम्मेलनको ठम्याइ रहेको छ ।

4  गैर दलित समुदायका जातीहरु बीच आपसमा छुवाछूत नगर्ने तर दलित समुदाय भित्र सुचीकृत जातीहरु बीच आपसमै छुवाछूत प्रथा कायम रहिरहनु र पहाडी र तराई दलितबीच फरकपन सृजना गर्नुलार्ई शासक वर्गद्वारा गरिएको फुटाउ र राज गरको गम्भीर षड्यन्त्रको हो र दलित समुदाय यसप्रति सचेत हुदै आन्तरिक अन्तरघुलनको अभियान र अधिकारको समानुपातिक वितरणलार्ई तीव्र रुपमा अगाडि बढाउनु पर्ने आजको आवश्यक्ता देखिन्छ ।

5  अबको एककीकृत दलित मुक्ति आन्दोलनमा दलित समुदाय भित्र रहेका सुचीकृत जातिहरुको जातीय समाज जस्तै बादी समाज, बिश्वकर्मा समाज, परियार समाज, मिजार समाज, गन्दर्व समाज, डोम समाज, मुसहर, चमार, पासवान समाज, दलित जातीहरुबीचको आपसी विभेद हटाउदै संयुक्त दलित आन्दोलको शसक्त र जोडदार खम्वाको रुपमा स्थापित गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

6  राज्यसत्ताले मानिसको जात हेरेर मूल्यांकन गर्ने र दलित समुदायलाई दया र निगाहका पात्रको रुपमा हेर्न प्रवृतिको घोर भत्र्सना गर्दै समाजको चालक वर्ग भएकोमा आफूलार्ई गर्व गर्दछ ।

7  दलित समुदायको जनसंख्या कुनै निश्चित ठाँउमा केन्द्रिकृत नभएको र छरिएर रहेका कारण पनि यो समुदायको शक्ति निर्माण गर्न कठिनाइ भएको मानिने भाष्यलार्ई नकार्दै यो जनसंख्या वितरण यो समुदायको लागि शक्तिको स्रोत निर्माणमा बरदान र सकरात्मक पक्ष साबित हुन सक्छ भन्ने तथ्यमा यो सम्मेलन विश्वास गर्दछ ।

दलित मुक्तिको वैचारिक प्रश्न
8 नेपालका कम्यूनिष्ट नेतृत्व र उनिहरुका कार्यकर्ताहरुले जातीय समस्यालाई वर्गिय समस्याको रुपमा व्याख्या गरि वर्गिय मुक्ति विना जातीय मुक्ति सम्भव छैन भन्ने भाष्य नीतिगत रुपमा सही भएता पनि शासक वर्गले व्यवहारमा उक्त भाष्यलार्ई विकृत बनाई जातीय सवाल र समस्यालार्ई नजरअन्दाज गरेको र जातीय मुद्दालार्ई अपमान समेत गरेको प्रति यो सम्मेलनले चासो व्यक्त गर्दै घोर भत्र्सना गर्दछ ।

9  यो सम्मेलनले नेपालको जातीय समस्या कम्युनिष्ट दर्शन र विचारधाराबाट मात्र सम्बोधन हुदैन भन्ने विश्वास गर्दछ । यो समस्या समाधान गर्न वर्गीय र जातीय उत्पीडन विरुद्ध संघर्ष रणनीतिले मात्र सम्भव रहेको तथ्यमा यो सम्मेलन विश्वास गर्दछ । जातीय मुक्ति विना वर्गीय मुक्ति सम्भव छैन भन्ने तथ्यमा यो सम्मेलन विश्वास गर्दछ ।

10  दलित मुक्तिको वैचारिक सवालमा समाजवादी मोडेल नै उपयुक्त हुने यो सम्मेलनको ठहर गर्दछ । नेपाली समाजमा इतिहाँसका विभिन्न कालखण्डमा गरिएका असल अभ्यासहरुको आधारमा दलित मुक्तिका लागि सामुदायिक समाजवादको साधन बढी मौलिक र प्रभावकारी देखिन्छ । यो समाजवादी मोडेलले राज्य सत्तामा पूर्ण समानुपातिक हिस्सेदारी, राज्यका सम्पति र स्रोतहरुमा अंशियार, साँस्कृतिक रुपान्तरण र धर्ममा सुधारको साध्य प्राप्त गर्न दिशा निर्देश गर्दछ ।

11  दलित मुक्ति आन्दोलन निरपेक्ष रुपमा सहकार्यमा र निरपेक्ष रुपमा संघर्षमा आधारित हुदैन । आवश्यकता अनुसार सहकार्य र संघर्षको सिद्धान्तलार्ई अबलम्वन गरी अगाडि वढ्नु पर्दछ ।

12 दलित समुदायले एकीकृत र आत्मसम्मान सहित अन्तरघुलन खोजेको छ । शासक वर्गले चाहेको आत्मसमर्पण सहितको अन्तरघुलनले दिर्घकालिन रुपले समाजलार्ई एकीकृत गर्दैन । दलित समुदाय यो देशको अनादिवासी भएको र आत्मसम्मान सहित अन्तरघुलन खोजेका कारण यो समुदायको मुद्दा पहिचान र अधिकार दुबै हो ।

13  हालसम्म देखा परेका विभिन्न रुप रंगका नश्लीय राजनीतिक पार्टीहरुबाट दलित समुदायको मुक्ति नहुने ठहर गर्दै दलित समुदायको वैकल्पिक शक्ति निर्माण गर्दै राज्य सत्तामा समान हिस्सेदारी कायम गर्ने दिसामा अगाडि बढ्न आवश्यक छ । नेपालको दलित आन्दोलनको इतिहासको समीक्षा गर्दा भावि दलित मुक्ति आन्दोलनको वैज्ञानिक कार्य दिसा भनेको पार्टीको दायरा भन्दा माथि उठेको एकीकृत, संयुक्त र साझा आन्दोलन नै हो भन्ने ठहर भएको गर्दछ ।

14  जातीय विभेद र छुवाछूत दलित समुदायको मात्र समस्या नभइै राष्ट्रकै समस्या भएकोले सम्पूर्ण समुदाय र सरोकारवालाहरुसंग हातोमालो नगरिकन यसको अन्त हुन सक्दैन भन्ने तथ्यमा यो सम्मेलन स्वीकार गर्दछ ।

15 दलित समुदायका महिलाहरु सबै प्रकारका दमनबाट प्रताडित भए पनि उनीहरु नेपालका सक्रिय क्रान्तिकारी भएका कारण अगामी दलित मुक्ति र समाजिक न्याय आन्दोलनको नेतृत्व दलित महिलाहरुले गर्नु पर्ने, अन्तरदलित महिलामा सचेतना र एकीकरण, समानुपातिक प्रतिनिधित्व र पाइदा बाँडफाड तथ्यमा यो सम्मेलन विश्वास गर्दछ ।

वर्ग सत्रु र मित्र शक्ति
16  सामन्ती राज्य सत्ताबाट पालित पोषित मनुवादी हिन्दु धर्मका नाममा स्थापित विभेदकारी जातीय संरचना र यसले सृजना गरेका जातिभेद, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक असमानता र अत्याचारका कारक तत्वहरु, हिन्दू धर्ममा रहेका विभेदकारी ग्रन्थहरु र तिनीहरुमा भएका जातीभेदबारे विधि विधान, बन्देज र संस्कारहरु, हिन्दू धर्म भित्रको जातीय व्यवस्थालार्ई वढावा दिने सँरचनाहरु दलित मुक्ति आन्दोलनका साँस्कृतिक शत्रु हुन् । सामन्तवादी विचारलाई पार्टीको विधि विधान र मुल नीति बनाइ लागू गर्ने राजनितकि पार्टीहरु, संघ संस्थाहरु आदि यस समुदायको राजनीतिक दुश्मन शक्ति हुन् ।

17  हिन्दू धर्ममा जातीभेद छ यसलाई सुधार्नु पर्दछ भन्ने विचार र भाष्य भएका जुनसुकै व्यक्ति वा संस्था, जातीवाद विरुद्ध लागेका, सामाजिक न्यायका पक्षमा कार्यरत यो अभियानको मित्र शक्ति हुन सक्छन । राज्यसत्ता र स्रोतको जातीय जनसंख्याको आधारमा पूर्ण समानुपातिक हिस्सेदारी स्थापना गर्नु पर्दछ भनी आन्दोलन गर्ने जुनसुकै व्यक्ति वा संस्था यो अभियानको मित्र शक्ति हुन सक्छ । वर्ण र जात व्यवस्थाबाट सिमान्तकृत समुदाय, उत्पीडित जनजाती, मधेशी, मुश्लिम, महिला, गरिब र भूमिहीन पनि यस शक्तिका मित्र शक्ति हुन् ।

राज्य सत्ता

18 दलित समुदायको मूल मुद्दा राज्य सत्तामा हिस्सेदारी नै हो । त्यसैले यो समुदायको सवाल भनेको राजनीतिक सवाल नै हो । जातिवाद र जातिभेदमा आधारित अन्तरविरोधहरुको हल राज्य सत्ताले नै गर्न सक्दछ ।

19  नेपाली समाजको अन्तरविरोध र विभेदका मूल जरो भनेकै मनुवादी हिन्दू धर्म भएकोले नेपालको राज्य सत्ता, सामाजिक, आर्थिक र साँस्कृतिक सत्ताहरुमाहरुमा सृजना भएका द्वन्द्व र अन्तरविरोधका लागि र जातिवाद र जातिवादी संरचना नै यसको लागि जिम्मेवार रहेको छ ।

20  उच्च जातीय एकल नश्लवादी राज्य सत्ता र उनीहरुबाट पालित पोषित दलाल पुजीवादी अर्थ प्रणाली, भ्रष्टाचारको नाँगो नाँच, हिन्दु धार्मिक कर्मकाण्डलाई प्रोत्साहन, भडकिलो सँसदीय निर्वाचन प्रणाली, नातावाद कृपावाद जस्ता कारणले गर्दा आजको नेपाली समाजको समृद्धि र विकास मात्र गतिरोध पैदा भएको छैन कि यसले दलित समुदायको समग्र उत्पादन प्रणाली, सीप, व्यवसाय, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थय, बसोवास र जमिन, प्रतिनिधित्वमा दिर्घकालिन असर पारिरहेको छ ।

21  नेपाली राज्यसत्ताको संरचनामा एकल उच्च जातीय प्रभुत्व रहेका कारण उनीहरुले आाफू अनुकुल नीति नियम बनाइ राज्यका साधन स्रोतहरुको दोहोन गर्दै आइरहेको कारण दलित समुदाय यस्ता स्रोतहरुको न्यूनतम् र आधारभुत उपभोगबाट समेत वन्चितीकरण भएका छन् ।

राज्यका स्रोतहरुको पुर्नवितरण
22  जमिनको स्वामित्व आफनो नाममा राखी नेपालका नवधनाढ्यहरुको बसाइसराइ विकसित मुलुकहरुमा भएको कारण एकातिर सुकुम्वासी दलितले खेती गर्ने जमिन नपाउनु र आर्को तर्फ जमिनको उचित व्यवस्थापन हुन नसकी खाद्य असुरक्षा जस्ता समस्या पैदा भएको कारण जमिनको सामुदायिक व्यवस्थापन हुनु पर्दछ । शिक्षा, स्वास्थय, प्राकृतिक सेतहरुलाई सामुदायिकीकरण गर्न आवश्यक छ ।

23  संघीय, प्रदेश र स्थानीय बजेटको जातीय जनसंख्याको आधारमा पहुँज र परिचालन गर्ने नीति निर्माण गर्नु पर्दछ ।

हिन्दु धर्म र दलित
24 राज्य धर्म निरपेक्ष हुनु पर्दछ । राज्यले शासक समुदायको आफनो धर्म सँस्कृति अरु समुदायमा थोर्पनु हुदैन । राज्यले सबे धर्मलाई समान अधिकार दिनु पर्दछ ।

25  धर्म व्यक्तिको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता हो । हिन्दु धर्ममा रहेका विभेदकारी नीति र भेदभावका कारण आज दलित समुदायको ठूलो हिस्सा विभिन्न धर्ममा तितरवितर हुन वाध्य छ । यसलाई धर्म परिवर्तन हो भनि गरिने विभेदलाई यो सम्मेलन घोर भ्रत्र्सना गर्दछ । दलित समुदायका ठूलो हिस्सा यद्यपि हिन्दू धर्ममा विश्वास गर्ने हुनाले यो सम्मेलन हिन्दू धर्ममा आमुल सुधारको माग गर्दछ ।

26 दलित समुदाय सबै प्रकारका धार्मिक दमन, उत्पीडन, र शोषण विरुद्ध कटिबद्ध हुनुपर्छ । यो सम्मेलन हिन्दु धर्मका नाममा भए गरिएका धार्मिक अतिवाद, सदियौंदेखि दलित समुदाय माथि हुदै आएका शोषण, दमन, अन्याय, अत्याचार र विभेदको शसक्त प्रतिकार गर्दछ ।

संविधान, राज्यको पुर्नसंरचना, शासकीय स्वरुप र निर्वाचन प्रणाली
27  राज्यको पुर्नरँरचना गर्दा प्रदेश र स्थानीय सरकारको संख्या बृद्धि गरी दलित समुदायको बाहुल्यता भएका क्षेत्र समेटी प्रदेश निर्माण गर्नु पर्दछ । संघीयतालाई अझ पूर्ण समानुपातिक, राज्यका स्रोतहरुको अधिकारवाला र लक्षित वर्गसम्म पु¥याउने प्रक्रियालाई सुनिश्चित गर्न वडाको सटटा गाउँ बस्तीलाई नै सबै भन्दा तल्लो राजनीतिक इकाईको रुपमा स्थापना गर्नु पर्दछ । यसो गर्दा मात्रै दलित समुदायकोे प्रतिनिधित्व हुने, आफ्नो गाउँ बस्तीको विकासको योजना आफै निर्माण गर्ने र राज्यका स्रोतहरुको उचित परिचालन गर्न सकिने अवस्था रहन्छ ।

28 प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणालीलाई सर्वस्वीकृत र उत्कृष्ट शासकीय स्वरुप ठहर गर्दै सोही उद्देश्य हासिल गर्ने दिशामा अगाडि वढ्न यो सम्मेलन आह्वान गर्दछ ।

29   निर्वाचन प्रणालकिो सन्दर्भमा छलफल गर्दा दलित समुदायका लागि निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित गर्ने वा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको लागि माग र संघर्ष अगाडि बढाउनु पर्ने तथ्यमा विश्वास गर्दछ ।

30 शासकीय स्वरुपको पुनःसंरचना  नहुँदासम्मको लागि दलित समुदायका मुद्दा सम्बोधन हुने गरी संघ र प्रदेशहरुमा सामाजिक न्याय मन्त्रालय वा दलित समुदाय विकास मन्त्रालय स्थापना गर्न माग गर्दछ । वा दलित, जनजाति, मुश्लिम, पिछडा वर्ग लगायतका पाखा पारिएका समुदायका मुद्दा सम्बोधन र उक्त समुदायको शसक्तिकरण र विकास गर्न एउटा छुट्टै मन्त्रालय स्थापना गर्नु पर्दछ ।

31  नेपालको सविधान २०७२ को धारा ५६ को उपधारा ५ मा भएको प्रावधान अनुसार नेपालको कर्णाली, सुदुर पश्चिम, मधेश प्रदेश र गण्डकी प्रदेशमा यो समुदायको जनसंख्या बाहुल्य भएको क्षेत्रलाई अधिकार सहित विशेष वा स्वायत्त क्षेत्र घोषणा गरी उनीहरुको आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक अधिकार सुनिश्चित गर्न यो सम्मेलन माग गर्दछ ।

32  नेपालको सविधान २०७२ को मौलिक हक अन्तरगत धारा ४० मा भएको दलितको हक सम्बन्धी प्रावधानमा कानुन वनाइ दलितलाई अधिकार दिइनेछ भन्ने अधिकारलाइ शिघ्र लागु गर्न जोडदार माग गर्दछ । संविधान संसोधन गर्दा दलित समुदायका मुद्दा सम्बोधन गर्न आह्वान गर्दछ ।

33 संविधानको मौलिक हक अन्र्तगत धारा ४० मा दलितको हक अन्तरगत राज्यले भूमिहीन दलितलार्ई कानून बमोजिम एक पटक जमिन उपलब्ध गराउनु पर्नेछ भनिएको भएता पनि भूमि  सम्बन्धी (सातौं संशोधन) ऐन, २०७५ निर्माण गर्दा दलित भूमिहीन, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवासी आयोग बनाइ दलितलाई नभई भुमाफियाहरुलाई बिघौबिघा जग्गा बाँडफाड हँुदै आइरहेको छ । राज्यद्वारा गरिएको यस खालको झुठ, फरेव र बैमानी प्रबृतिको यो सम्मेलन घोर भत्र्सना गर्दछ । साथै सविधान अनुसार सुकुम्वासी दलितलाई विना सर्त जमिन वितरण गर्न जोडदार माग गर्दछ ।

34  सामन्ती राज्यसत्ता र उसको संरक्षणमा विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न वाहानमा हत्या गरिएका सम्पूर्ण मृतक दलितहरुलाई स्वतः सहिद घोषणा गरी राज्यको कानुन अनुसार सुविधाको व्यवस्था गर्न जोडदार माग गर्दछ ।

35  दलित समुदाय माथि इतिहास कालदेखि लादिएको दमन, शोषण र अत्याचारको जिम्मेवारी स्वीकार्दै वर्तमान राज्य सत्ताले औपचारिक रुपमा माफी माग्दै कानुनी व्यवस्था गरी एउटा क्षतिपूर्ति कोषको स्थापना गर्न माग गर्दछ ।

36  दलित समुदायका परम्परागत पेशाहरु रैथाने ज्ञान भएका र राष्ट्र निर्माणका लागि अपरिहार्य भएका कारण राज्यले यसको संरक्षण र विकास गर्न विश्वविद्यालय वा शैक्षिक संस्थानहरु निर्माण गर्न यो सम्मेलन आह्वान गर्दछ ।

अन्तरराष्ट्रिय परिस्थिति
37  दक्षिण एशियाको इतिहासलाई हेर्दा यो क्षेत्रको सामाजिक  संरचना जातीय उत्पीडन, दमन र संघर्षको इतिहासले निर्माण भएको संरचना हो । यहाँको इतिहास वर्ग संघर्षले निर्माण गरेको होइन । हिन्दु धर्मावलम्वीहरको धर्मान्तर भए पनि यो क्षेत्रमा अन्य धर्महरु जस्तै क्रिश्चियन, मुश्लिम, जैन, शिख र बौद्ध धर्मको संरचनामा समेत यसको प्रभावले गर्दा जातीय विभेदको संक्रमण भएको देखिन्छ । यति मात्र नभई जातीय विभेद अन्तरराष्ट्रियकरण समेत भएको छ ।

38  हिन्दु जातिवादी अभियान र पुर्नस्थानवादी तत्वहरुका कारण सामाजिक न्याय, दलित मुक्ति आन्दोलनका मुद्दाहरु ओझेलमा पर्न सक्ने खतरा यद्धपि कायम रहेको छ ।

39 संसारकोे इतिहाँस वर्ग संघर्षले मात्र नभै ठूला ठूला युद्धहरुमा नश्लीय र जातीय अहंकार र प्रभुत्वले पनि ठूलो भूमिका खेलेको हुन्छ । त्यसैले अधिँकाश देशहरुमा चलिरहेको नश्लीय र जातीय प्रभुत्ववाद, जातीभेद र रँगभेद विरुद्ध भएका संघर्षहरुले सामाजिक न्याय र समानतालाई बढावा दिइरहेका छन् ।

40  अबको विश्वको युग भनेको समाजिक न्याय र समानताको आन्दोलनको युग हो । यो लडाई भनेको आन्तरिक एकता, लोकतन्त्र, राष्टिय स्वाधीनता स्थापना र आन्तरिक उपनिवेशवाद र मनुवादी हिन्दू साम्राज्यवाद विरुद्धको लडाई पनि हो ।

41 सामाजिक न्यायको मुद्दामा कार्लमाक्र्सले निर्देशन गरे जस्तै द्वन्द्व र संघर्षको सिद्धान्त लागु हुने भएता पनि समाजमा संरचनात्मक र प्रकार्यवादले वकालत गरे जस्तो समाजका सबै तहबीच पूर्ण रुपमा सहकार्य मात्र पनि हुदैन । तसर्थ सामाजिक न्याय र समानताको आन्दोलनको प्रक्रिया सहकार्य र संघर्षबाट निर्देशित हुन्छ ।

42  नारा : सबै खाले जातीय र नश्लीय विभेदको अन्त गरौं , राज्यसत्ता र स्रोतमा पूर्ण समानुपातिक हिस्सेदारी स्थापना गरौं ।