दलित आयोगका प्रवक्तालाई प्रश्न: दलित कुटिँदा, मारिँदा के गर्छ आयोगले ?

संविधान-कानुनले जातीय भेदभाव अन्त्य गर्दै दण्डनीय अपराध भने पनि व्यवहारमा अझै जातका आधारमा दलितलाई दुर्व्यहार, कुटपिट, हत्या-हिंसा गर्ने क्रम रोकिएको छैन। पानी तथा चुलो छोइदिएको, घर-मन्दिरमा पसेको निहुँमा दलितलाई अपमान र आक्रमण गर्ने सिलसिला जारी छ। कथित उच्च जातिका व्यक्तिसँग प्रेम गर्ने दलित युवक-युवतीको त ज्यानै लिने शृंखला पनि कहाँ रोकिएको छ र ! तिनै पीडित दलित समुदायको अधिकार संरक्षण गर्न भनेर सरकारले राष्ट्रिय दलित आयोग पनि स्थापना गरेको लामो समय भइसकेको छ। आखिर दलित अपमानित हुँदा, कुटिँदा, मारिँदा दलित आयोगले के गर्छ वा के गरिरहेको छ ? यसै सन्दर्भमा दलित अनलाइन डटकमले दलित आयोगका प्रवक्ता सुन्दर पुर्कुटीसँग कुराकानी गरेको छ।

देशभर जातीय विभेद र छुवाछुतका घटना भइरहेका छन्, के गरिरहेको छ त आयोग ? 

अहिले पनि समाजमा पानी छोएको, चुलो छोएको निहुँमा दलितलाई अपमान गर्ने, कुट्ने क्रम जारी नै छ। महायज्ञ लगाउन दलितको उठीवास नै गराइएको घटना पनि भर्खरै भयो। अन्तरजातीय प्रेम सम्बन्ध गर्दा दलितको हत्यासमेत गरिएको छ। यस्ता घटनालाई राष्ट्रिय दलित आयोगले जातीय भेदभाव र छुवाछुतबाट प्रेरित सामाजिक अपराधका रूपमा हेर्छ।

संवैधानिक हक ९ धारा २४ः छुवाछुत तथा भेदभावविरुद्धको हक र धारा ४०ः दलितको हक० को गम्भीर उल्लंघन ठान्छ। आयोगले यस्ता घटनामा तत्काल अनुसन्धान, दोषीविरुद्ध कारबाही र पीडित परिवारलाई न्याय दिन सरकारलाई सिफारिस गर्ने गरेको छ। तर सिफारिस कार्यान्वयनमा कमी देखिएको छ, जसलाई आयोगले निरन्तर चासो राखिरहेको हुन्छ।

दलितको हत्या-हिंसामा अहिलेसम्म आयोगले के गर्‍यो ?

राष्ट्रिय दलित आयोगले घटनाको स्थलगत अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन तयार गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०७७र०७८ मा ३६ वटा , २०७८र०७९ मा ५३ वटा, २०७९र०८० मा ५५ वटा र २०८०र०८१ मा ५८ वटा यस्ता घटना दर्ता र तिनको अनुसन्धान गरिएको छ। अनि जातीय भेदभाव र छुवाछुत (कसुर र सजाय)  ऐन, २०६८ बमोजिम दोषीहरूलाई कारबाही गर्न गृह मन्त्रालयलगायत सम्बन्धित निकायलाई सिफारिस गरेका छौँ।

जातीय छुवाछुतका मुद्दामा मुख्य दोषीलाई नै सफाइ दिने फैसला पनि आइरहेका छन्, आयोगको भूमिका के छ ?

घटनामा मुख्य दोषीहरूलाई अदालतले सफाइ दिँदा दलित समुदायमा आक्रोश र निराशा पैदा गरेको छ। यस्तो अवस्थामा राष्ट्रिय दलित आयोगले पुनरवलोकनका लागि पहल गर्ने गर्छ। पीडित पक्षलाई कानुनी सहायता प्रदान गर्न गैरसरकारी संस्था र कानुन व्यवसायीसँग समन्वय गर्छ। मुद्दाको अनुसन्धान र सुनुवाइ प्रक्रियामा पारदर्शिता र निष्पक्षता सुनिश्चित गर्न प्रहरी, प्रशासन, र सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्छ। दलित समुदायले उठान गरेको न्यायको मागलाई बलियो बनाउन मद्दत गर्छ।

सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न दलित आयोग कसरी काम गर्छ ?

राष्ट्रिय दलित आयोगले सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न दलित समुदायको हकहित संरक्षण र सशक्तीकरणका लागि नीति तर्जुमा गरी सरकारलाई सिफारिस गर्छ। यसमा शिक्षा, रोजगारी र सामाजिक समावेशीकरण पर्छन्। जातीय भेदभाव र छुवाछुतविरुद्ध सामाजिक चेतना फैलाउन प्रचार, तालिम र गोष्ठी सञ्चालन गर्छ।

दलित समुदायविरुद्ध भएका भेदभाव र हिंसाका उजुरी छानबिन गर्छ र आवश्यक कारबाहीका लागि सिफारिस गर्छ। पीडितहरूलाई कानुनी सहायता प्रदान गर्न गैरसरकारी संस्था र कानुन व्यवसायीहरूसँग समन्वय गर्छ। संविधान र ऐनमा उल्लिखित दलित समुदायका हक कार्यान्वयनको अनुगमन गर्छ र सरकारलाई जवाफदेही बनाउँछ। दलित समुदायको आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक सशक्तीकरणका लागि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन, सीप विकास तालिम र छात्रवृत्ति उपलब्ध गर्न सरकारसमक्ष सिफारिस गर्छ।