संविधानमा दलित हक लेखियो तर कार्यान्वयन हुन सकेन : सन्तोष परियार

काठामडौं — राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले संविधानले व्यवस्था गरे बमोजिम दलित समुदायको हक अधिकार कार्यान्वयन गर्न सरकारले कानुन ल्याउनुपर्ने  बताएका छन्।

आइतबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सरकारले ल्याएको १५५ बुँदे नीति तथा कार्यक्रममाथि धारणा राख्दै परियारले संविधानले सुनिश्चित गरेको दलित समुदायको हक कार्यान्वयन गर्न सरकारले कानुन ल्याउनुपर्ने बताएका  हुन्।

प्रस्तुत आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमले १३ प्रतिशत दलितलाई छुन नसकेको बताउँदै सचेतक परियारले संविधानको धारा ४० मा दलित हकको व्यवस्था तत्काल कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्न र नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनु सकारसँग माग गरे ।

सर्वोच्चले दलित समुदायको हक, अधिकारको कार्यान्वयनमा नीति निर्माण, कानुनको पुनरावलोकन र सुदृढीकरण, योजना, बजेट कार्यान्वयन प्रणाली र प्रक्रियासमेत निर्धारण गरी योजनाबद्ध रुपमा कार्य गर्न आदेश दिएको बताउँदै परियारले दलित समुदायले संविधानबाट सुनिश्चित गरेको हक-अधिकारको अनुभूति गर्न नसकेको बताए । ‘ संविधानमा दलित हक लेखियो तर कार्यान्वयन हुन सकेन ।’

संविधानको धारा २४ र ४० ले दलित समुदायको अधिकारलाई सुनिश्चित गरेपनि यतिका लामो समयसम्म कार्यान्वयन नभएका प्रति उनले असन्तुष्टि जनाए । ‘ दलित समुदायको हक  संविधानमा व्यवस्था गरेको छ ,’ उनले भने, ‘त्यसको कार्यान्वयन हुँदैन् ,यो संविधान कार्यान्वयन गर्न पनि यो बजेटले यो नीति तथा कार्यक्रमले ति कार्यक्रमहरु ल्याउनुपर्छ।’

सांसद परियारले भौतिक मात्र नभई सामाजिक विकासलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिए। ‘हामीले समाजको विकास गर्नुपर्छ। व्यक्तिको चिन्तन र संस्कारको विकास गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘लोकतन्त्र पनि आफैंमा विकास हुँदै जाने एउटा सर्वोच्च राजनीतिक प्रणाली हो।’

सर्वोच्च अदालतले संविधानले व्यवस्था गरेबमोजिम दलित समुदायको हक अधिकार कार्यान्वयन गर्न संसद्‍ सचिवालय र सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश गरेको  थियो ।  अधिवक्ता प्रकाश नेपालीको रिट निवेदनमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलाशले  चैत ६ गते सरकार र संसद्‍ सचिवालयको नाममा उत्प्रेषण सहितको आदेश जारी गरेको थियो ।

धारा ४० ले राज्यका सबै निकायमा दलितलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने, प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्म छात्रवृत्ति र निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा तथा परम्परागत पेशा, ज्ञान, सीप र प्रविधिको प्रयोगको हक प्रदान गरेको छ ।