काठामडौं — करिब ५ वर्षअघि (१० जेठ २०७७) कथित उच्च जातकी केटीसँग प्रेम-विवाह गर्न खोजेको निहुँमा रुकुम-पश्चिम, चौरजहारी नगरपालिका-८ सोतीमा जाजरकोट, भेरी नगरपालिका-४, रानागाउँका २१ वर्षीय नवराज विकसहित उनका ५ साथीसमेतको हत्या गरिएको घटनालाई उच्च अदालत सुर्खेतले जातीय विभेद होइन भनेपछि दलित समुदाय आक्रोशित छ। उच्च अदालत सुर्खेतका न्यायाधीशद्वय सोमकान्त मैनाली र मातृकाप्रसाद भण्डारीको इजलासले यही वैशाख १६ गते नवराज विकसहित ६ जनाको हत्या मुद्दाका २३ प्रतिवादीविरुद्ध जिल्ला अदालतले गरेको जन्मकैदको फैसला सदर गरे पनि जातीय छुवाछुत कसुरमा दिइएको सजाय भने बदर गरेपछि दलितहरू विरोधमा उत्रिएका हुन्। त्यस्तो दलितविरोधी फैसला गर्ने उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूलाई कारबाही हुनुपर्ने मागसमेत दलित अधिकारकर्मीहरूले गरिरहेका छन्। यसैबीच सोही प्रकरणमा बहस-पैरवी गरिरकेका तीन जना दलित अधिव्यक्तासँग दलित अनलाइनले कुराकानी गरेको छ।
दलित भएकै कारण कथित उच्च जातकी केटी भगाएको विषयमा रुकुम-पश्चिम चौरजहारी नगरपालिका वडा नं. ८ सोतीमा नवराजजा विकसमेत ६ जनालाई निर्मातापूर्वक कुटपिट गरी खोलामा डुबाई गरिएको हत्या मानवताविरुद्धकै अपराध हो।
उच्च जातकी भनिएकी केटी भगाउन खोजेकै कारण नवराज विकलगायतको हत्या गरिएको हो। त्यो एक प्रकारको दलित युवाहरूको नरसंहार थियो। हालै उच्च अदालत सुर्खेतले मुद्दाका २३ प्रतिवादीलाई रुकुम जिल्ला अदालतले जन्मकैद गरेको फैसलालाई सदर गरेको छ। तर जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत कसुरमा दिइएको सजाय भने उल्टाउँदै सफाइ दिएको छ। घटनाको मूल जरो नै जातीय भेदभाव भएको अवस्थामा जातीय भेदभाव कसुरमा सम्पूर्ण प्रतिवादीलाई सफाइ दिनु मिलेको छैन भन्ने मलाई लागेको छ।
फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको हुँदा जाहेरवाला पक्ष सर्वोच्च अदालत जाने नै छ। अदालतले फैसला मात्र गर्ने होइन, न्याय पनि दिनु पर्दछ। अदालतप्रतिको विश्वसनीयता कायम राख्न न्यायाधीश, अदालतका कर्मचारी र वकिलहरूको प्रमुख दायित्व पनि हो। अदालतप्रति नागरिकको ठूलो विश्वास र भरोसा हुन्छ। तर यस्तै फैसलाका कारण अदालतप्रति विश्वास घट्ने गरेको पाइन्छ।
जनताले अदालतसँग न्यायको अपेक्षा गरेको हुन्छ। सुर्खेत उच्च अदालतका मनानीय दुवै न्यायाधीशज्यूहरूले न्याय गर्नु भएको हो त ? उहाँहरूले आत्मलोचना गर्न जरुरी छ। उक्त घटनाको अधार, सुरुवात नै दलित, अछुत, विभेदका कारण भएको हो। अनि सफाइ दिन मिल्छ? अनुसन्धान पुगेको छैन भने फेरि गर्नुपर्छ। तर पीडितलाई न्याय दिनु पर्दछ।
यो देश हाम्रो पनि हो भनेर दलितहरूलाई राज्यले कहिले विश्वास दिलाउने ? यस्तै फैसला/निर्णयले गर्दा दलित समुदायमा राज्यप्रतिको विश्वास घटिरहेको छ। उच्च अदालतका न्यायाधीशज्यूहरूले कहिले विवेक पुर्याउने हुन् ? उच्च अदालतमा प्रायः मुद्दा सदर हुने गरेको देखिन्छ। हामीले जनतामाझ के सन्देश दिइरहेका छौँ ? तसर्थ कुनै पनि फैसला गर्दा माननीयज्यूहरूले गम्भीर भएर गर्न जरुरी छ। रुकुम घटनाको फैसलामा उच्च अदालत सुर्खेत चुकेको देखिन्छ। सो सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतमा अपिल पर्ने नै छ। आशा छ- सर्वोच्च अदालतले उच्च अदालतको फैसला सच्याउने छ र पीडित परिवारलाई न्याय दिनेछ।
म अदालतको फैसलालाई सम्मान गर्दै केही टिप्पणी गर्छु। सोतीमा नवराज विकसमेत ६ जनाको हत्या गरिएको थियो। जसमा घटनाका प्रतिवादीलाई जन्मकैदको फैसला सदर गरे पनि उच्च अदालत सुर्खेतले जातीय विभेद मुद्दामा भने जिल्ला अदालतको फैसला बदर गरी सबै प्रतिवादीलाई सफाइ दिएको छ।
यस्तो फैसला आउनुमा निम्न कारण हुन सक्छन्:
१. भौतिक प्रमाण खोजिनु: डुम फेरि आइस्, तँलाई मार्छु भनेको र जातीय विभेद मुख्य जड भएकै कारण ६ जनाका शव तथा १२ घाइतेका घाउचोटसमेतका भौतिक प्रमाण हुँदाहुँदै पनि न्यायालयले जातीय विभेद मुद्दाको भौतिक प्रमाण खोज्नु कहालीलाग्दो विषय हो। अर्थात् कर्तव्य ज्यान मुद्दामा जन्मकैद र जातीय विभेदजस्तो संवेदनशील मुद्दामा हदैसम्मको सजाय दिई न्याय निरुपण गरिनुपर्थ्यो। तर सफाइ दिइएको छ। यो मिलेको छैन।
२. राजनीतिक कारण: घटना हुनासाथ तुरुन्तै सदनसम्म अपराधलाई राजनीतीकरण गर्ने दुस्साहस गरियो। त्यसका बाछिटा अदालतसम्म पुगेको हुन सक्छ।
३. कानुन अभाव: जातीय छुवाछुतजस्तो गम्भीर मुद्दामा सजाय भने ३ वर्षसम्म मात्रै कैद तोकिएको छ। यो निकै कम सजाय हो। नेपाल सरकार वादी भएको मुद्दामा सामाजिक न्यायका दृष्टिले समेत न्यायाधीशले न्याय सम्पादन गर्नुपर्थ्यो। त्यहाँ चुकेको पाइन्छ। यद्यपि जातीय छुवाछुतसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न जरुरी छ।
४. सामान्यतः उच्च अदालतबाट प्रायः फैसला सदर हुन्छन् । जातीय कसुरमा सबैलाई सफाइ दिने पाटो हेर्दा कर्तव्य ज्यान र ज्यान मार्ने उद्योगभन्दा तुलनात्मक रूपमा जातीय विभेद नै कम सजाय हुने मुद्दा भएकाले सोही छिद्र प्रयोग गरी न्यायाधीशद्वयले सफाइ दिएको भान पार्न खोजेको पनि देखिन्छ। यसरी पीडितको न्याय मार्नु अन्याय नै हो। जात व्यवस्थाका कारण उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वयबाट न्याय नपाए पनि आशा छ- सर्वाेच्च अदालतले यसलाई सच्याउने छ, पीडितलाई न्याय दिनेछ।
५. अब वकिल, नागरिक समाज, न्यायिक मनहरू, सामाजिक अभियन्ता, सरोकारवालाहरू समेतले आआफ्ना क्षेत्रबाट न्यायका लागि निरन्तर खबरदारी गर्न अति आवश्यक छ।
नवराज विक र उनका ५ साथीको सामूहिक हत्या एउटा आपराधिक घटना मात्र होइन, यो जातीय विभेद र सामाजिक संरचनामा गहिरो रूपमा गाडिएको अन्यायको द्योतक हो।
यस्तो घटनाले हाम्रो समाजमा दलित समुदायविरुद्ध हुने अत्याचार र त्यसप्रति राज्य संयन्त्रको संवेदनशीलता कति कमजोर छ भन्ने देखाउँछ। उच्च अदालत सुर्खेतले केही आरोपितलाई सफाइ दिएर र केहीको सजाय कम गर्दै सुनाएको फैसलाले पीडित पक्ष र सामाजिक न्यायका पक्षधरमा निराशा पैदा गरेको छ।
कानुन प्रमाणका आधारमा चल्ने भए पनि यस्तो विभेदकारी घटनाको ऐतिहासिक र सामाजिक सन्दर्भलाई नजरअन्दाज गर्नु गम्भीर कमजोरी हो। संविधानले सबै नागरिकलाई समानताको अधिकार दिएको छ।
जातीय विभेदविरुद्ध कडा प्रावधान राखेको छ। यस्ता घटनामा न्यायालयले केवल कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्ने मात्र होइन, सामाजिक न्यायका पक्षमा दृढ सन्देश पनि दिन पर्छ। तर उच्च अदालत त्यस्तो सन्देश दिन असफल भएको देखिन्छ।
यस घटनाले सामाजिक रूपान्तरणको लडाइँमा एउटा उदाहरणीय फैसला हुन सक्थ्यो। तर यो फैसला जातीय आधारमा हुने अपराधका दोषीलाई उन्मुक्ति दिने प्रवृत्तिको निरन्तरता हो भन्ने आशंका उत्पन्न भएको छ। म यो फैसलालाई न्यायको दृष्टिले अपर्याप्त र सामाजिक रूपान्तरणका दृष्टिले हानिकारक ठान्दछु। सुप्रिम कोर्टले यो मुद्दालाई गहिरो संवेदनशीलताका साथ पुनरवलोकन गरी पीडित पक्षलाई न्याय दिने अपेक्षा राख्दछु।
नवराज विक समेतको हत्याको मुख्य जरिया जातीय विभेद भएको तथ्य स्थापित हुँदा हुँदै,सम्मानीत सुर्खेत उच्च अदालतले फैसला गर्दा सो तथ्य नै नजर अन्दाज गर्दै जिल्ला अदालतको फैसला बदर गर्नु सरासर त्रुटिपूर्ण छ तसर्थ उक्त फैसलाको विरुद्ध बादी नेपाल सरकारले सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न जरुरी I