दलित नेता भन्छन्: सरकारको नीति तथा कार्यक्रम दलितविरोधी छ, बहिष्कार गर्नुपर्छ

काठामडौं   —  दलित राजनीतिकर्मी तथा अधिरकार्मीहरूले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम दलितविरोधी भएकाले बहिष्कार गर्नुपर्ने बताएका छन्।

शुक्रबार प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन्। नीति तथा कार्यक्रममा संसदीय समिति तथा सरोकारवाला निकायले दिएका सुझाव नसमेटेर दलितविरोधी बनाइएको दलित अधिकारकर्मीहरूको टिप्पणी छ।

वैशाख १६ गते संसद्को राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिले महिला, दलित, भूमिहीन, विपन्न पिछडिएका वर्गका हक अधिकार सुनिश्चित हुने नीति तथा कार्यक्रम ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो।

नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री जीवन परियारले पनि सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम एमालेमय भएको टिप्पणी गरेका छन्। ‘नीति तथा कार्यक्रममा एमालेको समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली नारा बोकियो। यो एमालेको नीति कार्यक्रमजस्तो भयो,’ परियारले भने, ‘दलित समुदाय पक्षबाट अपनत्व लिने खालको नीति कार्यक्रम बनेन।’

उनका अनुसार सबै प्रकारका जातीय छुवाछुत अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाज निर्माण गर्ने नीति तथा कार्यक्रम आउनुपर्ने थियो। ‘आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने नीति कार्यक्रमको खाँचो थियो, परियारले भने, ‘जो नीति कार्यक्रमले सम्बोधन गर्न सकेनन् ।’

यसैगरी दलित नेताहरूको टोलीले अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलसँग भेटवार्ता गरी आफ्ना मागसहितको सुझाव पेस गरेको थियो। तर सबै सुझावलाई नजरअन्दाज गरी सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम दलितविरोधी रहेकाले बहिष्कार गर्नुपर्ने संयुक्त राजनीतिक दलित संघर्ष समितिका संयोजक एवं नेपाल दलित मुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष दलजित श्रीपाली बताउँछन्।

दलित अनलाइनसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘देशभरि जातीय छुवाछूतका घटना बढ्दो छ, संविधानले सुनिश्चित गरेका हक अधिकार कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्थामा यो नीति तथा कार्यक्रम दलित समुदायलाई पाखा लगाएर सुखी नेपाली र समुद्धिको कुरा गर्छ, यो सरकार दलितविरोधी सरकार हो।’

उनका अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहमा दलितको जनसंख्या र मानव विकास सूचकांकका आधारमा समानुपातिक बजेट विनियोजन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको थियो।

निजी क्षेत्रका उद्योग, व्यवसाय, कम्पनी, बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्र तथा तिनको संगठित संस्थामा समानुपातिक आधारमा दलितलाई रोजगारी सुनिश्चित हुनेगरी नीतिगत व्यवस्था गर्न दलित अधिकारकर्मीहरूले सरकारसँग आग्रह गरेका थिए। तर यी सबै कुरालाई नीति तथा कार्यक्रमले बेवास्ता गरेको नेकपा एकीकृत समाजवादी नेपालका नेता गणेश विश्वकर्मा बताउँछन्।

दलित उत्थान र विकासका सूचकसहितको १० वर्षे दलित अधिकार रणनीति तयार गर्ने र यी सबै विकासको नेतृत्व गर्न अधिकार सम्पन्न दलित विकास प्राधिकरण गठन गरी दलित सशक्तीकरण तथा विकासका लागि नीति तथा कार्यक्रमा बोल्नुपर्ने सुदूरपश्चिम प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्षसमेत रहेका विश्वकर्माको भनाइ छ।  ‘यो नीति तथा कार्यक्रम राजनीतिक दलका प्रतिबद्धता तथा कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि अग्रगामी बन्छ भन्ने लागेको थियो तर यो कार्यक्रम पूर्ण रूपमा पश्चगामी छ’, विश्वकर्माले भने, ‘दलित समुदायका लागि हितकारी नीति तथा कार्यक्रम बन्न सकेन।’

उनका अनुसार संविधानको प्रस्तावना, धारा २४ र ४० अनुसार कार्ययोजना बनाउँदै सम्पूर्ण स्थानीय तहलाई कम्तीमा ५ लाख बजेट दिएर जातीय छुवाछूत उन्मूलन अभियान सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम हुनुपर्थ्यो।  भूमिहीन पनि सबैभन्दा बढी दलित समुदायकै मानिस भएकाले उनीहरूलाई जमिन दिने, मुक्त हलिया, हरवाचरवा र बालीघरेबाट पीडित दलितलाई पुनर्स्थापना गर्ने कार्यक्रम नआएको विश्वकर्माले बताए। ‘दलितको हक अधिकार प्रत्याभूत गराउन र दलित विकास प्राधिकरण गठन गर्ने, दलित उत्थानका लागि नीति कार्यक्रम आउने आशा थियो, उल्टो दलित समुदायको नै अपमान हुने गरी कार्यक्रम आयो’, उनले भने।

दलित समुदायको हक, हितको संरक्षण र सम्वर्द्धन तथा सशक्तीकरणका विषय सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा नपरेको श्रमिक समुदाय मोर्चा नेपालका अध्यक्ष रामलाल सीले बताए। ‘स्थानीय तथा प्रदेश सरकारलाई जवाफदेही बनाउने गरी केन्द्रीय सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्थ्यो तर यो कार्यक्रम पूरै दलितविरोधी छ’, सीले भने,‘संविधान प्रदत्त हक अधिकार खोसिने डर छ।’