काठमाडौं — पोखरा विमानस्थल निर्माण विवादमा अध्ययन गर्न गठित संसदीय छानबिन उपसमितिले विमानस्थल निर्माणमा संलग्न सबै माथि अनुसन्धान गर्नुपर्ने निश्कर्ष निकालेको छ। पोखरा विमानस्थल निर्माणमा नीतिगत आवरणमा श्रृङखलाबद्ध भ्रष्टाचार भएको किटान प्रतिवेदनमा गरेको छ।
संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले राप्रपा सांसद राजेन्द्र लिङ्देनको नेतृत्वमा अध्ययन उपसमिति गठन गरेको थियो। उपसमितिले विमानास्थल निर्माणमा संलग्न सबैमाथि छाविनका लागि अख्तियारलाई निर्देशन दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । लिङ्देन नेतृत्वको अध्ययन प्रतिवेदनले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो।
उपसमितिले विमानस्थल निर्माणमा नीतिगत, प्रक्रियागत र कार्यान्वयनमा संलग्न व्यक्तिहरूमाथि तत्काल अनुसन्धान गर्न भनेको छ। विमानास्थल निर्माणका लागि भएको मुख्य सम्झौतामा विमानस्थल भित्र उच्चस्तरीय उड्डयन इन्धन भण्डारणका लागि २ लाख २० हजार अमेरिकी डलरमा निर्माण गर्ने उल्लेख भए पनि त्यो काम भएको नदेखिएको प्रतिवेलनमा औंल्याएको छ।
उपसमितिले यस बिषयमा विमानस्थल निर्माणसँग जोडिएको निर्णयमा संलग्न पदाधिकारी, कर्मचारी र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका कर्मचारीहरूमाथि छानबिन हुनुपर्ने भनेको छ।
प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘संलग्न अन्य बहालवाला पदाधिकारीहरूलाई तत्काल निलम्बन गरी अनियमितता र भ्रष्टाचारमा (अनुसन्धान गर्न) अनि संलग्न बहालवाला वा पूर्व पदाधिकारी सबैमाथि शीघ्र छानबिन, अनुसन्धान गरी कानुनबमोजिम हदैसम्मको कारबाही गर्न÷गराउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिनुपर्ने।’
समितिले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा हालका महानिर्देशक नै पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आयोजना प्रमुख रहेकाले महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीलाई तत्काल निलम्बन गरी अनुसन्धान अघि बढाउन सिफारिस समेत गरेको छ । अधिकारी २०७१ सालदेखि २०७४ सालसम्म पोखरा विमानस्थल आयोजनाका प्रमुख थिए।
यसैगरी लिङ्देन उपसमितिले प्राधिकरणका पूर्वमहानिर्देशक सञ्जीव गौतम र राजन पोखरेलमाथि अनुसन्धान गर्न पनि सिफारिस गरेको छ । उपसमितिले पोखरा विमानस्थल आयोजनामा २०७४ सालदेखि हालसम्म आयोजना प्रमुख बनेका विनेश मुनाकर्मीमाथि पनि अनुसन्धान हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
यी पदाधिकारीबाहेक राष्ट्रिय गौरव आयोजनाका निर्देशक चाँदमाला श्रेष्ठ, इञ्जिनियर प्रविन न्यौपाने, प्रशासन प्रमुख राजेन्द्रप्रसाद पौडेल, प्राधिकरणका निर्देशक बाबुराम पौडेलमाथि पनि अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरिएको छ।
लागत अनुमान बढाउने निर्णयमा खिलराज रेग्मी नेतृत्वको तत्कालिन सरकार जिम्मेवार रहेको भन्दै छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
Leave a Reply