नेहा र सत्येन्द्रको विवाह सम्बन्धी मुद्दामा राज्य पक्षबाट हस्तक्षेप भएको छैन : गृहमन्त्री लेखक

काठमाडौं — गृहमन्त्री रमेश लेखकले नेहा रौनियार र सत्येन्द्र रामको सुरक्षा सरकारले गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । आइतबार राष्ट्रिय सभामा बोल्दै गृहमन्त्री लेखकले नेहा र सत्येन्द्रको विवाह सम्बन्धी मुद्दामा राज्य पक्षबाट हस्तक्षेप नभएको जिकिर पनि गरे ।

‘यस विषयमा मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को कानूनी व्यवस्था अनुरुप भएको अनुसन्धान र कारवाहीको विषयमा नेपाल प्रहरीले सार्वजनिक रुपमा जानकारी गराइसकेको छ । यस मुद्दामा राज्य पक्षबाट हस्तक्षेप भएको छैन । नेहा रौनियार र सत्येन्द्र रामको सुरक्षा सरकारले गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु,’ गृहमन्त्री लेखकले भने ।

यो घटनालाई लिएर आफ्नो समेत आलोचना भएको बताउँदै उनले भने, ‘अन्तरजातीय विवाहको सम्बन्धमा म र मेरो मन्त्रालय गम्भिर र अत्यन्तै संवेदनशील रहेको छ ।’

मन्त्री लेखकले ‘अन्यथा टिप्पणी’ गर्नुलाई आफूले आफ्नो जीवन, मूल्य र आदर्शको अवमूल्यन हो भन्ने ठानेको बताए ।

‘म अहिले र जीवनभर प्रतिबद्ध रहेको कुरा निवेदन गर्न चाहन्छु । वैयक्तिक स्वतन्त्रता र मानव अधिकार रक्षाका लागि विद्यार्थीकालदेखि लड्दै आएको म अन्तरजातीय विवाहप्रति पूर्वाग्रही भयो भन्नु मेरो जीवन मूल्य र आदर्शको अवमूल्यन हो भन्ने मैले ठानेको छु’, उनले भने ।

आफू कुनै पनि प्रकारको जातीय विभेद र छुवाछूतको विरुद्धमा सधैँ रहने प्रतिबद्धता जनाउँदै उनले थपे, ‘म आवद्ध रहेको पार्टी नेपाली कांग्रेस जन्मकालदेखि नै जातीय विभेद र छुवाछूत विरुद्ध रहेको पार्टी हो ।’

यो घटनालाई लिएर संयुक्त राजनीतिक दलित संघर्ष समितिका पदाधिकारीहरुसँग भएको भेटमा आफूले दलितमाथि हुने विभिन्न प्रकारका भेदभाव, उत्पीडन, छुवाछूत लगायतका घटनाको अनुसन्धानमा सहजीकरण गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालयमा दलित डेस्क स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता गरेको उनले सुनाए ।

त्यसअनुसार डेस्क स्थापना भएको र ७७ जिल्लामा स्थापना भएका दलित डेस्कलाई थप प्रभावकारीरुपमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको मन्त्री लेखकले बताए ।

‘यस (दलित डेस्क)बाट सामाजिक कुरीतिका रुपमा समाजमा विद्यमान छुवाछूत तथा भेदभाव हटाई कानुन कार्यान्वयन तथा सुशासन अभिवृद्धिमा योगदान पुग्न जानेछ,’ उनले भने ।

उनले नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको छुवाछुत तथा भेदभावविरुद्धको हक एवं व्यक्तिका नैसर्गिक मानव अधिकारको रक्षा र त्यसको उपभोग गर्ने वातावरण निर्माण गर्ने कुरामा गृह मन्त्रालय क्रियाशील रहेको समेत बताए ।