काठमाडौं — मुक्त हरवाचरवाको न्यायिक पुनर्स्थापनाका माग सहित जागरण अभियान शुरु भएको छ ।मधेश प्रदेशका ८ जिल्लाका ३२ पालिकाहरुमा १ महिने जागरण अभियान आइतबारदेखि शुरु भएको हो ।
‘मुक्त हरवाचरवाको न्यायिक पुनस्र्थापना हाम्रो सरोकार । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षा हाम्रो अधिकार भन्ने मुल नाराका साथ १ महिने जागरण अभियान अन्तरगत पहिलो चरणमा विभिन्न माग राखी ३२ वटा मुक्त हरवाचरवा अधिकार मञ्चको अगुवाईमा स्थानीय सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाईनेछ ।
अभियान अन्तरगत (आज) धनुषा जिल्लाको गणेशमान चारनाथ नगरपालिका र शहिदनगर नगरपालिकामा ज्ञापनपत्र बझाएका छन् । सो ज्ञापनपत्रमा संघ र प्रदेश सरकारसँगको समन्वयमा स्थानीय सरकारद्धारा मुक्त हरवाचरवाको वास्तविक तथ्यांक संकलन गरी उनीहरूलाई वर्गिकृत परिचय पत्र प्रदान गरिनुपर्ने, मुक्त हरवाभरवाको शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको अधिकार सुनिश्चित गरियोस् र लैंङ्गिक भेदभाव बिना सबैलाई समान र उचित ज्याला सुनिश्चित गरिनुपर्ने माग राखिएको छ ।
त्यसैगरी मुक्त घोषित मुक्त हरवाचरवाको सम्पूर्ण शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था गरिनुपर्ने, दिगो पुनसर््थापना योजना जारी गरी कार्यान्वयन गरियोस र मुक्त हरवाचरवाको भूमि, खाना र आश्रयको अधिकार सुनिश्चित गर्नका साथै महिला र बालबालिकाको अधिकारलाई पर्याप्त रूपमा सम्बोधन गरिनुपर्ने सरकारका सबै नीतिगत निर्णय गर्ने तहहरूमा मुक्त हरवाचरवाहरुको समानुपातिक र अर्थपूर्ण आवाज र प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनुपर्ने, आगामी अर्थिक वर्षको नीति,कार्यक्रम र बजेटमा हरवाचरवाको पक्षमा नीति, कार्यक्रम र बजेट बिनियोजन गरिनुपर्ने र हरवाचरवाको पहिचान, परिचयपत्र र पुनःस्थापनाका लागी स्थानिय तहबाट कार्यविधि निर्माण गरिनुपर्ने लगायतका मागहरु अघि सारिएको छ ।
मुक्त कमैया कम्लहरी मुक्त हलिया, हरवाचरवा सम्वन्धी वस्तुस्थिति अध्ययन समिति’ ले गतः बैशाख ९ गते आफ्नो अध्यययन प्रतिवेदनको सिफारीशलाई समुचित ठह¥याउँदै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रीज्यूको सक्रिय पहलमा विद्यमान कमैया श्रम निषेध ऐन २०५८ अनुसार गत २०७९ श्रावण २ गते हरवाचरवाको मुक्ति र ऋण र कागजात खारेजी सम्वन्धमा ऐतिहासिक घोषणा पुर्व प्रधानमन्त्री श्री शेरबहादुर देउवाबाट भएको थियो ।
हरवाचरवा मुक्तिको घोषणा भएको २ वर्ष ७ महिना विति सक्दा समेत अहिलेसम्म पुनस्र्थापनाको कुनै पनि काम अगाडी बढन नसकेकोले सरकारलाई दवाव दिन जागरण अभियान शुरु गरिएको राष्ट्रिय हरवाचरवा अधिकार मञ्चका केन्द्रीय अध्यक्ष दशनलाल मण्डलले बताए । दोश्रो चरणको अभियान अन्तरगत विभिन्न मागहरु राखी मधेश प्रदेशका ८ वटा जिल्ला स्थित जिल्ला भूमि आयोगहरुमा डेलिगेशन सम्पन्न हुनेछ ।
तेश्रो चरणमा मुक्त हरवाचरवा अधिकार मञ्चका ८ वटै जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व हुनेगरी हरवाचरवा नेताहरुको उपस्थितीमा अभियानको समिक्षा गरि आन्दोलन निर्माण कार्याशाला गोष्ठी आयोजना गरिनेछ । चौथो चरण अन्तरगत मधेश प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्रीको कार्यालय, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र प्रदेश नीति तथा योजना आयोगसँग नीतिगत संवाद कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ भने अभियानको अन्तिम चरणमा काठमाण्डौ केन्द्रीत अभियान सञ्चालन गरिने कुरा राष्ट्रिय हरवाचरवा अधिकार मञ्चका केन्द्रीय कोषाध्यक्ष राजवती मण्डलले बताइन् ।
Leave a Reply