नेपालको राज्यसत्ता र दलित उत्पीडनका श्रृंखलाहरु

सत्येन्द्र राम चमार र नेहाकुमारी रौनियारबीच अन्तरजातीय विवाहको सन्दर्भमा दुई जना नेपाल प्रहरी मुम्बै पुगेर पक्राउ गरी वैवाहिक जोडीलाई नेपाल ल्याएपछि सत्येन्द्रमाथि झुठा मुद्दा र नेहा रौनियारलाई माइतमा कैद गरेपछि दलित संघसंस्था मात्र होइन, संसदमा समेत त्यसबारे आवाज उठ्यो । तर गृहमन्त्री रमेश लेखकले आफ्नो लाचारी प्रकट गर्दै आफूले सत्येन्द्रलाई पक्राउ गर्न आदेश नदिएको बरु उनको सुरक्षा गर्ने जिम्मा सरकारले लिने छ भनेर सांसदहरुको आक्रोशलाई अहिले मत्थर पारेका छन् । तर यो प्रतिनिधि घटनाले अनेकौं गम्भीर सवालहरु उब्जाएको छ । पहिलो कुरा त राज्यले संविधान पालन गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? दोस्रो कुरा गृहमन्त्रीले रेड कर्नर नोटिस जारी नगरिकन विदेशमा गएर आफ्नो नागरिकलाई अपमानजनक ढंगबाट पक्राउ गर्न र फिर्ता ल्याउन मिल्छ कि मिल्दैन ? तेस्रो कुरा यो देशमा मानव अधिकार भन्ने चीज कतै छ कि छैन ?

नेपाली जनताले ठूलो कुर्वानी गरेर राजतन्त्रको अन्त गरेका थिए । राजाको छोरो राजा हुने प्रथाको पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको सत्ता वहिर्गमन पछि अन्त भएको छ । र, सामान्य नागरिकको छोरो पनि शासक बन्न पाउने सीमित व्यवस्था संविधान सभाले नयाँ संविधान निर्माण गरेर ल्याएको छ । त्यही संविधानमा टेकेर आजका राजनीतिक दलहरु सत्तासीन भईरहेका छन् । उनीहरु एक से एक अगाडि बढेर आफूलाई अब्बल दर्जाको संविधानको रक्षक बताएर थाक्दैनन् ।

नयाँ संविधान यति धेरै उत्कृष्ट र सर्वोत्तम स्वीकार गरेपछि त्यसको पालना उहाँहरुले गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? केही प्रसंगलाई अगाडि राखेर हे¥यौं भने संविधानको पालना जनताले गर्नुपर्छ, शासक भएपछि पर्दैन भन्ने मान्यता स्थापित हुँदै आएको छ । संविधानले देशलाई धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रको रुपमा चिनाएको छ । तर राज्यले हिन्दु धर्मलाई मात्र मान्यता दिंदै आएको छ । राज्यले मठमन्दिरहरुमा ठूलो लगानी गरेको तथ्यहरु हाम्रा अगाडि छन् । केपी ओली यसभन्दा पहिले प्रधानमन्त्री रहँदा पशुपतिनाथ मन्दिरमा राज्यका तर्फबाट बाह्र किलो सुनको जलाहारी चढाएका थिए । अन्य कैयौं मन्दिरहरुमा पुजाआजा गरेको, सहयोग गरेको तथ्यहरु पनि छन् ।

देशको एउटा शासक बनेपछि सर्वप्रथम उ आफै धर्मनिरपेक्ष बन्नु पर्छ कि पर्दैन ? धर्मनिरपेक्ष देशमा मन्दिरहरुलाई सहायता रोक्नुपर्छ कि पर्दैन ? हिन्दु मन्दिरहरुको कुरा मात्र होइन, क्रिश्चियन धर्मको प्रचारमा यहाँका शासकहरु समेत लागेको कुरा पहिले नै सार्वजनिक भएको छ । २०७६ वैशाखमा केपी वलीको शासनकालमा माधव नेपालको सक्रियतामा काठमाडौंमा एसिया प्यासिफिक सम्मेलन भएको थियो ।

नेपालस्थित युनिभर्सल पीस फेडरेशनले आयोजना गरेको थियो । त्यति बेला सरकारले करिब ४ करोड खर्च गरेको थियो । त्यहाँ सहभागी हुनेले जोडी भएर जानुपर्ने र “होली वाइन”, जसलाई सन–प्युङ मन नामक धर्मगुरुको पिसाव मिसाइएको बताइएको थियो, लाई पिउनु पर्ने व्यवस्था थियो । त्यो सम्मेलनको आयोजनामा सांसद तथा पिसफेडरेशनका प्रमुख एकनाथ ढकालको सक्रिय भूमिका रहेको थियो । यस्ता कैयौं उदाहरणहरु छन् । यसबाट के स्पष्ट छ भने हाल पुँजीवादी भए पनि केपी वली कम्युनिस्ट पृष्ठभूमिबाट आएका व्यक्ति हुन् । सबैभन्दा बढी उनको पालामा हिन्दु तथा क्रिश्चियन मिशनरीका लागि खर्च भएको छ । यो बाहिर सार्वजनिक भएका घटना मध्ये एउटा उदाहरण मात्र हो ।

नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा “जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गरी” भनिएको छ । नेपालको संविधानलाई मान्नेले जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत मान्नु हुँदैन । संविधानको धारा १८ समानताको हकको उपधारा ३ मा स्पष्ट भनिएको छ, “राज्यले नागरिकहरुका बीच उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिंग आर्थिक अवस्था भाषा, क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गरिने छैन ।” के राज्यले संविधानको यो व्यवस्थालाई पालन गरेको छ ? स्पष्ट रुपमा भन्नु पर्दा राज्यका कुनै निकायले गरेका छैनन् । गरेका हुन्थे भने अन्तरजातीय प्रेम गरेकै कारण काभ्रेका अजित मिजारको हत्या गर्ने हत्यारालाई कार्वाही भई सक्नु पथ्र्यो । न्याय नपाएका कारणले उनको पार्थिव शरीरलाई दाहसंस्कार समेत गरिएको छैन । न त राज्यको त्यसमा चासो छ, न त्यहाँ जिल्ला अदालतले फैसला दिन्छ ।

सदनमा कांग्रेसका सांसदहरुले सत्येन्द्र माथिको उत्पीडनको विरोध गरिरहँदा गृहमन्त्रीले आफ्नो रक्षा मात्र गरे । यदि उनी निर्दोष छन भने उनले वैवाहिक जोडीमाथि यातना दिएको विषयमा किन क्षतिपूर्ति वा परिपुरण को घोषणा गरेनन् ? किन प्रहरीमाथि कार्वाहीको घोषणा गरेनन् ? त्यसकारण यो रमेश लेखक मात्रको विषय नभई ओली लगायत सिंगो राज्यसित जोडिएको विषय हो ।

नवराज वि.क.का केही हत्याराहरुलाई देशव्यापी दबाबका कारण जेल सजाय सुनाइयो तर उनीहरुलाई लिगल भनिने हत्यारालाई जस्तै केही समयपछि रिहा गरिने सम्भावना देखिन्छ । कैयौं दलित चेलीहरुलाई कथित उच्च जातिहरुले प्रेम जालमा पार्ने र केही समय पछि छोडिदिने, अलपत्र पार्ने वा हत्या गरिदिने गरेका कैयौं घटना घटिरहेका छन् । तर सरकारले जातका आधारमा गरिने हत्याको आरोपीलाई सजाय दिन चाहँदैन । सकेसम्म त उजुरी नलिने, अपराधीलाई उम्काउने वा मिलापत्र गराउनेसम्मका काम गरिन्छ । त्यसरी दलित समुदायका पीडितहरुले न्याय पाउन कठिन भैरहेको छ ।

अहिले सत्येन्द्रराम र नेहा रौनियारको केशमा स्वयं गृहमन्त्री रमेश लेखक कै निर्देशनमा प्रहरीलाई मुम्बई पठाइएको भन्ने जुन चर्चा छ, त्यसमा धेरै हदसम्म सत्यता छ । किनकि राज्यको अनुमति बिना प्रहरी विदेशी भूूमिमा जान सक्दैन । नेपालको भूमिमा कुनै विदेशी प्रहरी आयो भने पनि उसले नेपाल सरकारको अनुमति लिनुपर्छ । त्यसकारण गृहमन्त्री आफ्नो निर्दोषिता प्रमाणित गर्ने कुनै ठाउँ छैन । यस प्रकरणमा संलग्न भएका कारण नेपालको संविधान तथा २०६८ को जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय) ऐन समेतको विरुद्ध उनको भूमिका देखिएको हुँदा नैतिक रुपले पनि उनी गृहमन्त्री जस्तो पदमा बस्नु हुँदैन ।

मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट हेर्दा पनि कुनै पनि व्यक्तिलाई गैरकानुनी रुपमा पक्राउ गर्नु र हिरासतमा राख्नु गलत हुन्छ । उनलाई बालविवाह, शरीर बन्धक तथा अपहरण लगायतका आरोपमा मुद्दा चलाइएको छ । जब कि सत्येन्द्रराम (चमार) र नेहा रौनियारबीच गत मंसिर मै अदालतबाट विवाह गरेर भारततर्फ गएका थिए ।उनलाई पक्रेर ल्याएपछि पनि झुठा आरोपलाई कबुल गराउन कुटपिट समेत गरिएको बताइएको छ । यो सबै यातना दिनुको पछाडि केटीका पिता धनाढ्य व्यापारी र कांग्रेसी भएका कारण गृहमन्त्री सँगको सामिप्यताले गर्दा प्रहरीद्वारा कुटपिट गराई झुठा मुद्दामा फसाई केटीलाई अलग गरेर चोख्याउने मनशायले गरिएको छ । नेपाली कांग्रेसका नेतादेखि कार्यकर्तासम्म कति रुढीवादी र जातिवादी रहेछन् भन्ने कुरा छर्लङ भएको छ ।

वास्तवमा नेपाली कांग्रेस तथा एमाले न त धार्मिक स्वतन्त्रतालाई मानेका छन्, न जातीय समानतालाई नै मान्दछन् । ती दुवै पार्टीको वर्ग आधार भनेको सामन्त, दलाल तथा नोकरशाही पुँजीपति वर्ग नै हो । त्यो कुरा उनीहरुले पटकपटक संविधानमा परिवर्तन गर्नुले पनि स्पष्ट गर्छ । त्यो वर्ग आधार एउटै भएको हुनाले उनीहरुबीच सत्ता गठबन्धन हुन सम्भव भएको हो । अहिले दुवै पार्टी संविधानमा कैयौं संशोधन गर्न चाहन्छन् । अन्य पार्टीको विरोधका कारण त्यो पनि सम्भव हुन सकेको छैन । अहिले संसदलाई छलेर संसद बस्नुभन्दा एक साता अगाडि अध्यादेश जारी गर्नुले पनि उनीहरुमा कति फासिवादी मानसिकता छ भन्ने कुरा बुझाउँछ । यस प्रकारको प्रवृत्तिले के बताउँछ भने विद्यमान संविधान पनि उनीहरुका लागि धेरै क्रान्तिकारी जस्तो भएको छ । त्यसकारण ०४७ सालको संविधानलाई उनीहरु ब्यूँताउन चाहन्छन् । त्यही रुपमा नभए पनि त्यसका मूलभूत प्रावधानहरुलाई यस संविधानमा संशोधन गरेर स्थानान्तरण गर्न चाहन्छन् ।

भारतमा नरेन्द्र मोदीले हिन्दुत्ववादी संविधान बनाउन खोजिरहेका छन् । त्यसैले उनले अधिकार खोज्ने दलित तथा मुस्लिमलाई राज्यको शक्ति प्रयोग गरेर दमन गरिरहेका छन् । उनी हिन्दु राष्ट्र बनाउने कानुन ल्याउँदै छन् । धर्म निरपेक्षताको उल्लंघन गरिरहेका छन् । बहुराष्ट्र भएको देशमा एकल राष्ट्रको अवधारणा ल्याएका छन् । यसरी उनी हिटलरले जस्तो फासिवाद ल्याउन खोजेका छन् । नेपालमा पनि केपी ओली र कांग्रेसको एउटा पक्षले हिन्दुत्ववादी फासिवाद ल्याउन खोजिरहेको छ । त्यो गठबन्धनले अहिलेको संविधान र कानुनलाई खुला रुपले मान्दैन । त्यसलाई उल्लंघन गर्दै आएको छ । अहिले आफूलाई संविधान भन्दा माथि राख्न खोजेको छ । अहिले ६ वटा विधेयकलाई अध्यादेश मार्फत् लागु गरे झैं संविधान तथा कानुनका कैयौं व्यवस्थाहरुलाई बदल्न बेर लगाउने छैनन् । तर त्यो काम सामान्य परिस्थितिमा सम्भव छैन । त्यसका लागि उनीहरु असामान्य परिस्थितिको पर्खाइमा रहेका छन् । आवश्यक प¥यो भने त्यो परिस्थिति निर्माण गर्न भारतले “रअ” द्वारा गर्न सक्छ । किनकि अहिलेसम्म नेपालमा “रअ” को भूमिका निर्णायक रहँदै आएको छ ।

सत्येन्द्र र नेहाको अन्तरजातीय विवाह त दलित उत्पीडन घटनाको एउटा अंश मात्र हो । दलितहरुमाथि राज्य किन यति असहिष्णु भएको छ भन्ने बारेमा हामीले त्यसको सैद्धान्तिक, दार्शनिक तथा विचारधारात्मक पक्षलाइृ अध्ययन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । संसदमा कांग्रेसका सांसदहरुले सत्येन्द्र माथिको उत्पीडनको विरोध गरिरहँदा गृहमन्त्रीले आफ्नो रक्षा मात्र गरे । यदि उनी निर्दोष छन भने उनले वैवाहिक जोडीमाथि यातना दिएको विषयमा किन क्षतिपूर्ति वा परिपुरण को घोषणा गरेनन् ? किन प्रहरीमाथि कार्वाहीको घोषणा गरेनन् ? त्यसकारण यो रमेश लेखक मात्रको विषय नभई ओली लगायत सिंगो राज्यसित जोडिएको विषय हो । अहिलेको राज्यसत्ता धर्मनिरपेक्षता र जातीय समानताको पक्षमा छैन । प्रतिक्रियावादी सामन्ती व्यवस्था फेरि पनि कायम गर्ने दाउपेच चलिरहेको छ । त्यसमा कांग्रेस र एमाले गोटी बन्दै आएका छन् । त्यसैले उनीहरु फासिवादी बन्दै गएका छन् ।

सांसदहरुले गृहमन्त्रीको विरोध गर्नुलाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्छ । तर त्यतिले समस्या समाधान हुँदैन । युगौंदेखि त्यसको श्रृंखला चल्दै आएको छ । यो घटना त्यसैको निरन्तरता हो । भोलि फेरि त्यसप्रकारका घटनाहरुको पुनरावृत्ति भइरहने छन् । त्यसको शिकार कांग्रेसकै सांसदका छोराछोरी पनि बन्न सक्ने छन् । अहिलेको अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय यो हो कि राज्यसत्ता कसको हातमा छ भन्ने कुराले उत्पीडित जनताले न्याय पाउँछन् कि पाउँदैनन् ? भन्ने कुराको फैसला गर्छ । त्यसकारण सबै दलित संघसंस्था, दलित अधिकारकर्मी, मानवअधिकारकर्मी, पत्रकार तथा दलित समुदायको न्याय, समानता र स्वतन्त्रता चाहने प्रत्येक स्वाभिमानी दलितहरुले गम्भीरतापूर्वक विचार गर्ने बेला आएको छ ।