दलित शब्द हैन संकिर्ण सोच बदलौं

राष्ट्रियसभा सदस्य तथा नेता बामदेव गौतमले पटक पटक संविधान संशोधन मार्फत दलित शब्द हटाए मात्र दलितहरुमाथि हुँदै आएको उत्पडीन अन्त्य हुने बताउँदै आएका छन् । पहिल्लो समय बामदेवले काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा पनि उनले  आफ्नो पुरानै भनाइ दोहोर्याउँदै दलित शब्द नै दलितहरुको विकासका लागि बाधक भएकोले संविधानबाटै हटाउनु पर्नेमा जोड दिएका हुन् ।

नेकपा एमालेको तर्फबाट पटक पटक गृहमन्त्री र उप्रधानमन्त्री समेत भइसकेका चर्चित र प्रभावशाली कम्युनिष्ट नेता गौतमले दलितहरुलाई संविधानले नै विभेद गरेकोले संशोधन गरेर हटाउनै पर्ने तर्क दिंदै आएका छन् । तर, कोही कसैले कसैमाथि  जातीय भेदभाव र छुवाछुत गरे कडा कानुनी कारवाही हुनुपर्ने उनको जोड छ । उनले जातीय विभेद र छुवाछुतविरुद्ध सदाचारी नीति बनाएर विद्यालय, सरकारी र गैरसकारकारी संस्था, प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा, प्रदेशसभा सबैका लागि पनि जारी गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । यसो भएमात्र नेपाली समाज विभेदरहित र साँस्कृतिक रुपले उन्नत र सभ्य हुनसक्ने, कसैले कसैलाई होचो देखाएर दलित र उँचो देखाउन गैरदलित भन्नु नपर्ने उनको भनाइ छ । यस्तो भनाइ खस जातिको प्रतिनिधित्व गर्ने नेता गौमको मात्र नभएर धेरै पढेलेखेका शिक्षित बुद्धिजीवीहरुको समेत छ ।

प्रष्ट भएको छ । खारिएका कम्युनिष्ट नेता बामदेव झै  शिक्षित खस वुद्धिजीवीहरुले पनि अझै दलित समस्यालाई गहिरिएर  बुझन सकेका रहेनछन् । उनीहरुले दलितहरुले सदियौंदेखि भोग्दै आएको जातीय विभेद र छुवाछुतजस्तो समस्यालाई सतही रुपले मात्र बुझेका रहेछन् । अझ दलितहरुले राज्यमा भोग्दै आएको राजनैतिक, समाजिक आर्थिक र सांस्कृतिक समस्याका बारेमा त खस समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने माननीय गौतम अन्य खस बुद्धिजीवीहरु झैं अझै अनभिज्ञ मात्र नभएर आडम्बरी अज्ञानी नै रहेछन् ।

उनले यति पनि बुझेका रहेनछन् कि दलित शब्द कुनै जात वा जाति हैन यो एउटा समुदाय वा नागरिक अधिकारको संघर्ष हो भनेर । वर्षांैदेखि अपहेलित हुँदै राज्यको सबै सेवा सुविधाहरुबाट बञ्चितीकरणमा पारिकोले मात्र हैन मान्छे भएर बाँच्नसमेत नपाउने गरी जातीय विभेद र छुवाछुतको अमानवीय व्यवहार भोग्न बाध्य दोस्रो दर्जाका नागरिकहरु भैरहनु परेकाले उनीहरु दलित शब्दमा एक भएका हुन् ।

इतिहास साक्षी छ । आफैले लढ्दैपढ्दै देशमा भएका सबैखाले राजनैतिक र समाजिक संघर्षहरुमा रगत पसिना बगाएर साथ दिएपछि बल्ल हक अधिकारका लागि कथित अछुत भनाइँदै आएकाहरुले सबै एक हुन पाउने दलित समुदाय भन्ने शब्द उपयोग गर्न थालेका हुन् ।

यो देशमा राज्यद्वारा सदियौंदेखि सबैभन्दा पछाडि पारिएको वर्ग समुदाय कुनै छ भने त्यो दलित नै हो । यसैले त नयाँ संविधान जारी भएको दश वर्ष लागिसक्दा समेत यो समुदायको अवस्थामा अझै संविधानको मर्म र धर्म अनुसार सुधार हुन सकेको छैन । अझै यो समुदाय जातीय विभेद र छुवाछुतको अन्याय भोगिरहन बाध्य छ । दण्डनीय कानुन भएर पनि उपभोगको अधिकारबाट बञ्चित छ । अझै कानुन चलाउनेहरु उनीहरुलाई दोस्रो दर्जाका अछुत मान्नेहरु नै पहुँचमा छन् ।

अझै देशमा दलितहरु सबैभन्दा बढी भूमिहिन र अशिक्षित छन् । अझैसम्म दलितहरुको राजनैतिक, आर्थिक, समाजिक र सांस्कृतिक पहुँच संविधानको मर्मअनुसार बढ्न सकेको छैन । समानुतिक समावेशितालाई अपहेलना गरेर बेवास्ता गर्नेक्रम बढ्दो छ । अझै राज्यको ब्युरोक्रेसी (कर्मचारीतन्त्र) को माथिल्लो त परै जावस् तल्लो तहमा समेत दलितहरुको पूर्ण समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुन सकेको छैन । सेना र प्रहरी अनि न्यायिक निकायहरुमा त झन् दलितहरुको अवस्था दयनीय छ ।

‘दलितलाई दलित नै भन्न छाडौं सबै विभेद चट हुन्छ’ भन्नु भनेको एकदमै अज्ञानी तर्क मात्र नभएर अब दलितहरु पनि अगाडि बढेर हामी बराबर हुनथाले भन्ने समान्ती सोचले भरिएको आरिस मात्र हो । यदि सोच सकारात्मक बनाउने हो भने दलित शब्द आफैं सम्मानित र संघर्षको प्रतिफल हो । यो कथित उपल्ला जातिहरुले जातका आधारमा पाएको दासताको मौजा जस्तो हैन ।

अझै पनि सबैभन्दा बढी विद्यालय छाड्नेहरुमा दलित बालबालिकाहरु नै छन् । अझै पनि बाल विवाह दलितहरुमै हुने गरेको छ । कुपोषण, बाल र मातृ मृत्युदर अनि प्रजनन् स्वास्थ्यको समस्या सबैभन्दा बढी दलितहरुमै छ । गरिबी, अभाव र दबाब सबैभन्दा बढी दलितहरुले नै भोग्नु परिरहेको छ । अझै दलितहरु संविधानले दिएको निःशुल्क शिक्षा र स्वास्थ्यको हकबाट पनि बञ्चित भैरहेका छन् । नागरिकताको समस्या पनि दलित समुदायमा अझै विकराल छ । लागुपर्दाथ सेवनले बढाएको मानसिक समस्या र गरिबीको बोझले गर्दा दलितहरुमा सबैभन्दा बढी आत्महत्या हुने गरेको छ । बेरोजगारी समस्या यो समुदायमा झन् विकट छ । नागरिकता र पुँजी नभएकै कारण चाहेर पनि धेरै दलित युवाहरु तेस्रो मुलकको वैदेशिक रोजगारीमा जानबाट बञ्चित छन् । यसैले अधिकांश भारतको रोजगारीमै भरपर्ने गरेका छन् ।

हो, दलितहरुले राणा शासनविरुद्ध भएको आन्दोलनको समयदेखि निरंकुश पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्ध पनि दलितहरुले अग्रपंक्तिमै रहेर संघर्ष गरे । मुक्तिको आशमा जनयुद्धदेखि दोस्रो र तेस्रो जनआन्दोलनमा मात्र नभएर त्यसपछि भएका तामाम संघर्षहरुमा पनि दलितहरुले रगत पसिना बगाए । साँस्कृतिक परिवर्तनका लागि जागरण फैलाए । तर पनि दलितहरुले आपेक्षा गरे अनुसार मुक्ति पाउन सकेनन् ।

देशमा गणतन्त्र आएर नयाँ संविधान बनेपछि संघीयता कार्यान्वयन हुन्छ र राजनैतिक समाजिक र साँस्कृतिक अनि आर्थिक अधिकारबाट हामी समान हुन्छांै भन्ने अपेक्षा राखेका दलितहरु अब झन् खिन्न हुनथालेका छन् । किनभने पालिका, प्रदेश र संघमा अझै दलितहरुले नेतृत्वदायी भूमिका पाउन सकेका छैनन् । उनीहरुलाई यो वा त्यो बाहानामा सहभागिताको अधिकारबाट बञ्चितीकरणमा पारिदै आएको छ । अझै राजनैतिक दलहरुमा उनीहरुको माथिल्लो नेतृत्व स्थापित भैसकेको छैन । प्रायः दलितहरुलाई अझै पुराना दलहरुले दया र मयााकै भरमा भातृ संगठनमा सीमित राख्ने, सांसद र मन्त्री बन्ने तथा बनाइने क्रम यथावत नै छ ।

अझै पनि दलितहरुलाई अन्तरजातीय विवाहमा प्रतिबन्ध लगाउने गरिएको छ । कतिसम्म भने दलित केटाले गैर दलित केटीसँग विहे गरेमा उसलाई उमेर आदिको कारण देखाएर अपहरण र बलात्कार कसुरमा फसाउने गरिएको पाइन्छ । कथित उपल्लो जातको केटाले दलित युवती बिहे गरेमा छुटाउने, दलितहरुमाथि अत्याचार गर्नेदेखि घर समाजबाट बहिष्कार गर्ने आदि चलन समाजमा कायमै छ । यतिमात्र हैन सभ्य र शिक्षित भनिने प्रदेशहरुमासमेत अझै आफैले बनाएका मठमन्दिरहरुमा अझंै पनि खुलेर गर्वका साथ दलितहरु पूजा गर्न र पूजारी बन्न पाइरहेका छैनन् । अझै पनि राज्यले करोडौं खर्च गरेर वेद संस्कृत र कर्मकाण्ड शिक्षा प्रदान गर्ने गुरुकुल विद्यालयहरुमा दलित छात्रछात्राहरुले भर्ना पाइरहेका छैनन् । अझै समाजमा हुने धार्मिक पूजाआजा अनि पुराण र उत्सवहरुमा दलितहरुलाई सहर्ष जिम्मेवारी दिएर सहभागी गराउने गरिदैन । धर्म संस्कृति एउटै भए पनि अझै पनि दलित समुदायको घरमा ब्राम्हण भनिने पण्डितहरु कर्मकाण्ड गर्न जान मान्दैनन् । न त गैरदलितहरुले दलित पण्डितहरुलाई सम्मानपूर्वक बोलाउने गरेका छन् । भर्खरै पशुपतिमा सम्पन्न कोटीहोममा संस्कृतमा विद्यावारिधी गरेका पण्डित कृष्ण दमाइँले पहिलो पटक व्यासासनमा बसेर पुराण वाचन गर्ने मौका पाए । जसलाई धेरै ठूलो सांस्कृतिक क्रान्ति मानियो । तर, पण्डित कृष्ण दमाईले आफूले धेरै पढेर पनि कसैले कर्म गर्न नबोलाउँदा आफ्नो आफ्नो परिवार अझै भोकभोकै बस्नुपरेको यर्थाथ मिडियामा रुदै विलौना गरेका थिए ।

देखासिकी ‘खाएकै छौ त, मिलेर हिडेकै छौ त, अब पनि भएन तिमीहरुको मुक्ति ?’ भनेर गिज्याउँदै सहभागिताको अधिकारबाट बञ्चित गराउने काम भैरहेका छन् । समाजशास्त्री डा.कृष्ण भट्टचनलगायतले गरेको एक अनुसन्धानअनुसार अझै पनि दलितहरुले दुई सय प्रकारका प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष विभेद र छुवाछुतको व्यावहार भोगिरहेका छन् ।

भारतमा पनि सफाई श्रमिकहरुलाई ‘डोम’ भनेकै कारण धेरै विभेद भएको भनेर महात्मागान्धीले उनीहरुलाई ‘हरिजन’ थरमा परिणत गरिदिए । तर पनि डोमबाट हरिजन बनेको यो समुदायमाथि हुँदै आएको अत्याचार कम हुन सकेन । उनीहरुले संविधान कानुन उपभोग गर्न पाएनन् । त्यसपछि अधिकारकर्मीहरुले हरिजनहरुलाई महादलित भनेर भन्न थाले । तर पनि अझै उनीहरुमाथि हुँदै आएको अमानवीय उत्पीडन उस्तै छ । भारतमा दलित समुदायबाटै तीनजना राष्ट्रपतिदेखि केन्द्रीय र प्रदेश मन्त्री अनि मुख्यमन्त्रीहरु भैसक्दा पनि अझै दलितहरुको जातकै कारण हत्या हुन छाडेको छैन । जबकि भारतका सविधानका निर्माता नै दलित समुदायका नेता बाबासाहेब अम्बेडकर थिए । र, त्यही संविधानले गर्दा हाम्रो देशमा भन्दा वर्षांै पहिले भारतमा दलित समुदायले आरक्षण पनि प्राप्त गरेका थिए ।

यसैले दलितलाई दलित भन्न छाड्दैमा समानता प्राप्त गर्न सक्दैनन् । बरु दलित शब्दले नै अधिकारका लागि संघर्ष गर्ने बल दिन्छ भन्ने सबैले बुझनु पर्छ । अर्को दलित शब्ले नै राज्यलाई नकारात्मक विभेद अन्त गराउन सकारात्मक विभेदका लागि अग्राधिकार सहितको मार्ग प्रशस्त गर्छ । ‘दलितलाई दलित नै भन्न छाडौं सबै विभेद चट हुन्छ’ भन्नु भनेको एकदमै अज्ञानी तर्क मात्र नभएर अब दलितहरु पनि अगाडि बढेर हामी बराबर हुनथाले भन्ने समान्ती सोचले भरिएको आरिस मात्र हो ।

यदि सोच सकारात्मक बनाउने हो भने दलित शब्द आफैं सम्मानित र संघर्षको प्रतिफल हो । यो कथित उपल्ला जातिहरुले जातका आधारमा पाएको दासताको मौजा जस्तो हैन । दलित शब्द नै खारेज गरेर सबैलाई समान बनाउन सकिने भए खारेज भैसकेको भातपानी बार्ने १९१० को मुलुकी ऐन अझै समाजको व्यनवहारबाट किन खारेज गर्न नसकेको ? अझै दलितहरु पनि राज्यमा पछाडि पारिएका श्रमजीवीहरु हुन्, त्यसैले उनीहरु समान दर्जाका नागरिक हुन् भनेर किन सम्मान दिन नसकेको । किन अझै यो त विस्तारै सुधार हुँदैजाने विषय हो भनेर नेता र मन्त्रीहरु पन्छिने गरेको ? किन आर्थिक उर्पाजन हुन थालेपछि दलितहरुले हिजो हिजो गर्दै आएको अछुतले गर्ने पेशालाई आज अतिक्रमण गरेर आफूहरुले कति न परिवर्तन ल्याएका छौं अब राज्यले पनि हामीलाई दलितलाई जस्तै सेवा सुविधा दिनुपर्छ भनेर माग्न थालेको ? दलितहरुले गर्दै आएको पेशा अतिक्रमण गरेपछि उनीहरुलाई ‘रोयल्टी’ दिनुपर्ने होइन र ?

दलितलाई दलित भन्नै नहुने भए हामी सबैले एउटा काम गरौं अबदेखि महिलालाई ‘महिला’ भन्न छाडौं र अर्के शब्दले सम्बोधन गरौं । के यसो गर्दा महिलाहरुले सदियौंदेखि भोग्दै आएको दासता र हिंसा च्वाट्टै अन्त्य हुन्छ होला त ?