आफुलाई फलामको सिक्रीका नेल, हत्कड़ी र गलबन्दी समेतका सांकेतिक सामग्रीले बाँधेर देशको राजधानी शहर काठमाडौंको प्रसिद्ध सार्वजनिक विरोधस्थल माईतिघर मण्डेलामा विगत डेढ़ महिनादेखि झरी, हुरी बतास, घाम सहेर, खपेर अनवरत अडिग भै आन्दोलनमा बसेका स्वदेश र विदेशमा समेत प्रख्यात दलित युवा आन्दोलनकारी अभियन्ता खगेन्द्र सुनारलाई लक्षित र निश्चित दिन असोज ३ गते साथ सहयोग गर्न पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकाली उत्तर हिमाल दक्षिण तराई सम्मका दलित युवा,प्रौढ़ समेत दशौं हजार दलित उपस्थितले प्रदर्शनलाई भीमकाय भव्य बनाएको कुरा तत्कालिन भिडियो बाट प्रष्टिएको छ ।
दलितको लागि मूख्यत: राजनैतिक, सामाजिक अधिकार र समानता खोज्दै खुद दलितहरू बाटै गरिएको त्यति ठुलो जमघट दलित आन्दोलनको इतिहासमै पहिलो भएको कुरा विगत इतिहासले पुष्टी गर्छ । दलितको हकहितमा हुनैपर्ने धेरै काम कुराहरूको सम्बोधन त्यो जमघट र आन्दोलनबाट गरिने आशा दलित तथा गैरदलित सबैमा थियो । फलतः दलित आशावादी थिए भने विपक्ष गैरदलित चिन्तित थियो । तर जुन हल्ला खल्ला अनुसारको अपेक्षा गरिएको थियो, आन्दोलनको अवसान पछि नतिजा ठिक उल्टो भएको पाईयो । दलित निराश भए भने विपक्षमा खुशीयाली देखियो ।
कुनैपनी आन्दोलन शुरू गरिनु अघि त्यसको उद्देश्य, लक्ष र माग निर्धारण गरिनुपर्छ । त्यही अनुसार चलेर सरकार व़ा सरोकार पक्षलाई अल्टिमेटम दिंदै आफ्नो मागपत्र विधिवत् बुझाउनुपर्छ । तब सरोकार पक्षले आन्दोलनकारीको माग पुरा गर्ने-नगर्नेको लेखा-जोखा गरी अन्तिम समयभित्र आन्दोलनकारीलाई सूचना दिन बाध्य हुन्छ । यदि माग पुरा नगरिए व़ा बेवास्ता गरिएमा त्यसपछि क्रमशः दोश्रो- तेश्रो कदम चाल्न आन्दोलनकारीलाई सजिलो र न्याय संगत हुन्छ ।
`दलितलाई खै ?’ आन्दोलनमा त्यस कुराको सर्वथा अभाव देखियो । तेत्रो दुनियाँभरी हल्ला गर्दै भएको आन्दोलनको कुनै मागपत्र सरकार/ सरोकार पक्ष समक्ष पेश गरेको देखिएन । यो महाभूल थियो । यस्तो कामले गर्दा त्यो आन्दोलनको कुनै रेकर्ड रहेन । त्यो आन्दोलनले चाहेको के थियो ? त्यसको कुराको आधिकारीक दस्तावेज खै ? के तेत्रो अभूतपूर्व जमघट दलितले सधै गर्न सक्छ ? अर्को आन्दोलन गर्नु परेमा आधार के लिने ? के अर्कोलाई पनि अहिलेको जस्तै नयाँ आन्दोलन सावित गराउने त ? यी सब कुराहरूमा विचार पुऱ्याउनु पर्ने हो, त्यो देखिएन । असोज ३ गतेको लक्षित र अन्तिम कार्यक्रमबाट संविधानमा दलितको लागि चाहिने कुराहरू उल्लेखित माग पत्र सरकार समक्ष बुझाउनु समय सापेक्ष थियो । किन कि अहिलेको सरकारले संविधान संशोधन गर्न कटिबद्ध भएको घोषणा गर्दै आएको पनि छ ।
त्यो आन्दोलनले चाहेको के थियो ? त्यसको कुराको आधिकारीक दस्तावेज खै ? के तेत्रो अभूतपूर्व जमघट दलितले सधै गर्न सक्छ ? अर्को आन्दोलन गर्नु परेमा आधार के लिने ? के अर्कोलाई पनि अहिलेको जस्तै नयाँ आन्दोलन सावित गराउने त ?
दलितलाई शासन सत्तामा संवैधानिक तवरले नै आफ्नो अंशभाग चाहिएको छ । कुनै पार्टी व़ा बाहुनको दयामा उसको तजबीजले दिएको भाग चाहिएको छैन । समानुपातिक शब्दको दुरूपयोग गरेर खुद गिरिजा प्रसाद कोइराला र आरजु देउवाहरूले फाईदा उठाएका छन् । त्यस्तो समानुपातिक व्यवस्था खारेज गरी जातिय जनसंख्याको अनुपातमा बाहुनदेखि डोमसम्मका सबैजातले शासन सत्तामा आ-आफ्नो अंशभाग पाउने गरी संविधानमै `पूर्णसमानुपातिक’ व्यवस्था लेखिनुपर्छ । त्यसो भए बल्ल सबै जातले गणतान्त्रिक देशको अनुभूति गर्दै सही न्याय पाउँछन् । त्यसरी संविधान संशोधन गर्न `दलितलाई खै ?’ आन्दोलनबाट सरकार समक्ष मागपत्र पेश गरिनु नितान्त जरूरी थियो ।
तर.. खै ? यसवारे यसबारे भदौं ३१ गते पक्तिकारले खुद आन्दोलनरत खगेन्द्र सुनारलाई सम्पर्क गरी अनुरोध गर्दै सुझाव पनि दिएको थिए । उनले सकारात्मक आश्वासन दिएका थिए । तर..खै ? मेरो सुझावलाई त बेवास्ता गरियो नै उनको आफ्नो तर्फबाट समेत कुनै लिखित माग पत्र सरकार समक्ष पेश गरेको पत्तो पाईएन । के त्यसरी कुनै पनि आधिकारिक रेकर्ड नराखिकन गरिएको आन्दोलनले लक्ष्य पाउन सक्ला ? अघि वि.सं. २००० साल जेठमा बागलुङको गैरा गाउँको भालुमारेमा कामी, दमाई, सार्की र गाईने समेत ७३ जना सम्मिलित दलित भेलाबाट पनि भगत सर्वजीत विश्वकर्माले सरकार समक्ष पेश गर्न आफ्नो माग लिखित रुपमै तयार पारेका थिए । तर अचानक शत्रु पक्ष बाहुनका पं. हयगृव पन्त, मुखिया सरस्वती दत्त पंतको नेतृत्वमा आएको हमलावर हुलले ती सबै कागजात खोसेर लगेको रेकर्ड छ । वि.सं. २००६ सालमा सहयोगी योद्धाहरू लक्ष्मीनारायण विश्वकर्मा र मानवीरहरूलाई साथ लिई काठमाडौं गएर तत्कालीन श्री ३ मोहनशम्शेर जबरासमक्ष पनि उनले लिखित माग पत्र नै चढ़ाएका थिए । वि.सं. २०५२ फागुन १ गते देखि १० बर्षे जनयुद्ध सुरु हुनु अघि माओवादीले पनि सरकारलाई अल्टिमेटम सहित ४० बुँदे माग पत्र पेस गरेको जगजाहेरै छ । यस्तो आन्दोलनको इतिहास र परम्परा हुँदाहुँदै अहिले यो `दलितलाई खै ?’ आन्दोलनले किन कुनै लिखित माग पत्र सरकारलाई बुझाएन ? यही कुरा पक्तिकार लगायतका सबै सरोकारवालाहरूलाई खड्केको विषय हो ।
Leave a Reply