दलित प्यान्थर : दलित अभियान र श्रमिक समुदाय

अमेरिकामा सन् १९६६ मा मार्टिन लुथर किंग जुनियरको नेतृत्वमा शान्तिपूर्ण नागरिक आन्दोलन चलेको थियो जसको असफलताबाट आक्रोसित युवाहरुले ´ब्ल्याक पैंथर´ नामक एउटा संगठन निर्माण गरेका थिए ,जुन अफ्रिकन काला जातिका मानिसहरू माथि भैरहेको विभेद र अत्याचारको प्रतिरोध गर्न जनस्तरबाट सजाय दिन सक्षम होस् । पछि हलिवुडमा एउटा ´ब्ल्याक पैंथर´ नामक फिल्म पनि बन्यो जो निकै ब्लक्बस्टर हिट रह्यो । यसैबाट प्रेरित भएर भारतको महाराष्ट्रमा जेवि पवार, राजा ढले र नामदेव ढसाल लगायतका उत्पीडित श्रमिक समुदायका बुद्धिजीवी युवाहरूले दलित समुदाय माथि हुने विभेद र अत्याचारको प्रतिरोध गर्न र जनस्तरबाट दोषीलाई कार्वाही गरि पीडितलाई न्याय प्रदान गर्न नामदेव ढसालको अध्यक्षतामा ´दलित पैंथर´ नामक क्रान्तिकारी सामाजिक संगठन २९ मे, १९७२ मा निर्माण गरे ।
शुरुवातमा लगभग २००० युवा यस संगठन सङ्ग जोडिए । साहित्य र कला जस्तै कविताहरु, उपन्यासहरु साथै गीत९संगीत एवं नाटकहरुको माध्यमबाट दलित पैंथर आन्दोलनले तथाकथित मुख्यधाराको संस्कृति र राजनीतिलाई चुनौती दिदै एउटा छुट्टै समानान्तर आन्दोलन खडा गरयो । यस आन्दोलनले धरना, रयाली, जनकारबाही जस्ता आन्दोलनको स्वरुप अपनाएको थियो । पछि शोषकहरुबाट हडपिएको जमिन कब्जा गरेर फिर्ता गर्ने र बेरोजगारहरुलाइ रोजगारी उपलब्ध गराउने विषयपनि उठाइएको थियो ।

यस आन्दोलनमा मूलतः अम्बेडकरवादी बुद्धिस्ट साथै सानो संख्यामा मार्क्सवादी विचारधाराका युवाहरू पनि सहभागी थिए । सन् ७० को दशकमा यस आन्दोलनले ठूलो भनिएको भारतीय लोकतन्त्रमा एकप्रकारले धक्का नै दिएको थियो । त्यतिखेर यस संगठनको नामै सुनेरै सामाजिक अपराधीहरुको सातो जान्थ्यो । जातीय विभेद र उत्पीडन प्रति राज्यको उदासिनता, गैजिम्मेवारी र ढिलासुस्ती विरुद्ध ´पैंथरञ अर्थात ´दलित पैंथर´चीताञ को गतिमा काम गर्ने गरि यसको दृष्टिकोण, कार्ययोजना र कार्यशैली बनाइका कारण यस संगठनको नामाकरण ´दलित पैंथर` राखिएको थियो । पैंथरको गतिमा घटनास्थलमा पुग्ने, आवश्यक परे जनताको सहभागितामा मास एक्सन गर्ने, अपराधीलाई छोपेर प्रहरी प्रशासनलाई बुझाउने र आवश्यक परे हतियारबद्ध बलप्रयोग गर्ने नीति र विधि प्रयोग गर्ने भएकाले यसले त्यो बेलामा सामाजिक अपराधीहरुको उठिबास पारेको थियो भने उत्पीडितहरुको मन जितेको थियो । त्यसैले अहिले पनि भारतमा कुनै विभेद र उत्पीडनको घटना भएमा दलित पैंथरलाई सम्झीइने गरिन्छ ।
त्यतिखेर यसप्रकारको सशक्त आन्दोलन र अभियानको जन्म हुनका लागि भारतमा केही वस्तुगत कारणहरुले काम गरेका थिए । सन् १९५६  मा डा. भिमराव अम्बेडकरको अवसान पश्चात् भारतमा दलित आन्दोलनको धार अपेक्षाकृत पेचिलो र सशक्त रहन सकेन । यसको एउटा प्रमुख कारण यो थियो कि भारतीय काङ्ग्रेसले डा. अम्बेडकरको भन्दा महात्मा गान्धीको विचारलाई महत्व दिइरहेको थियो । दलित समुदायको एउटा ठूलो हिस्सा काङ्ग्रेसको भोटब्याङ्क बनेर रह्यो । जबकि आजादीको २५ वर्ष मनाइरहंदा दलित समुदाय माथिको विभेद र अत्याचार घट्ने भन्दापनि दिनप्रतिदिन झन बढिरहेको थियो । देशव्यापी दलित समुदाय माथि भैरहेका विभेद र हिंसाका घटना छानबिन गरि त्यसको समाधानका लागि सुझाव दिन दलित समुदायको आन्दोलनको दबावमा गठित संसदीय इलायापेरुमल समितिको अनुसार देशैभरी ११,००० घटनाहरु घटाइएको रिपोर्ट बाहिर ल्याइयो । घटना विवरण अनुसार एकवर्षमा मात्रै १,११७ जनाको हत्या गरिएको, कथित अछुत महिलाहरुलाइ बलात्कार गरिएको र नाङ्गो पारेर गाउँ घुमाइएको, यस समुदायका मानिसहरूले सार्वजनिक स्थानबाट पानी प्रयोग गरेको, राम्रो कपडा लगाएको र चप्पल लगाएकोमा उनीहरुलाई निर्मम कुटपिट गरिएको, यस समुदायका मानिसहरूको जमिन हडपिएको एवं मजदुरहरुलाइ डरधम्की र यातना दिइएको र उनीहरुले प्रयोग गर्ने पानीको स्रोतमा मानव मल फ्यालिएको जस्ता घृणित एवं अमानवीय घटनाहरु घटाइएको थियो । यस प्रकारका घटना हुँदापनि पार्टीमा रहेका र विभिन्न संघ(संगठनमा रहेका दलित नेताहरू निरीह एवं मौन रहे । तर यस समुदायका युवा लेखकहरु, कविहरु, शहरी शिक्षित युवाहरु आक्रोशित र आन्दोलित भए र यावत घटनाका दोषी उपर तुरुन्त कार्वाहीको मांग गरे । डा. अम्बेडकरले निर्माण गरेको रिपब्लिक पार्टी अव ईन्डियाबाट धेरै नेताकार्यकर्ता सिथिल भएको वा अन्यत्र गयतापनि दलित समुदायको एउटा सचेत एवं प्रगतिशील हिस्सा अम्बेडकरवादी बनिरह्यो जसमध्य अधिकांश बौद्धमार्गी भएका थिए । यस समुदायका दया पवार, नामदेव ढसाल, राजा ढाले र जे।वि। पवार आदि शहरी शिक्षित युवा लेखक एवं कविहरुले ज्ञद्द दलित लेखकहरुको हस्ताक्षर सहित एउटा विरोध-पत्र सरकार लाई लेखी पठाए र माग गरे कि यदि सरकारले दलित समुदाय माथि भैरहेका विभेद, दमन एवं अन्याय लाई नियन्त्रण गर्न सकेन भने उनिहरुले कानुन उलंघन गर्नेछन् । परम्परागत रुपमा हालीमुहाली गर्दैआएको एउटा वर्गको हितमा भारतीय काङ्ग्रेसको संसदीय यथास्थितिवादी विचार र त्यसैको वरिपरि घुम्ने अम्बेडकरको सोचले गर्दा नै यो परिस्थिति सृजना भएको थियो ।

´दलित पैंथर´ले संविधानमा दिइएको जातीय समानताको अधिकार र भौतिक श्रोत साधनको वितरणमा एकरुपताको अधिकार उपलब्धता, संविधानले प्रदान गरेको आरक्षणको अधिकार र सामाजिक न्याय सम्बन्धि नीति र कानुनको व्यवहारिक र प्रभावकारी प्रयोग, सामाजिक न्याय, आत्मसम्मान र छुवाछूत(विभेदको अन्त्य र दलित समुदाय माथि भैरहेका सामाजिक(साँस्कृतिक विभेद, बहिष्करण, दमन, उत्पीडन र अत्याचारको अन्त्य आदि मागहरू अघि सारेको थियो । दलित पैंथर आन्दोलनले आंशिकरुपमा बलप्रयोगको तरिका अपनाए पनि पुरानै राज्यव्यवस्थाभित्र भएको नीति, व्यवस्था र अधिकार प्रभावकारी कार्यान्वयनको मुद्दा  उठाएका थिए । व्यवस्था पुरानै राख्ने तर अवस्था मात्र बदल्ने गलत तरिका अपनाएका कारण यो आन्दोलन सफल हुन सकेन ।

नेपाली विशेषताको समाजवाद मात्र आज देखा परेका सबैखाले समस्या समाधानको विकल्प हो जहाँ राज्य आफैले पिडकलाई सजाय पीडितलाई न्याय दिनेछ, सबैलाई आर्थिक  आत्मनिर्भरता र समृद्धि प्रदान गर्नेछ, सामाजिक(साँस्कृतिक समानता कायम गरि वैज्ञानिक र सही चेतना अभिवृद्धि गर्नेछ । यस सन्दर्भमा सम्पूर्ण कम्युनिस्ट(वामपन्थी, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रवादी एवं देशभक्त शक्तिहरु सबै एकताबद्ध भै अघि बढ्नु आजको अपरिहार्य आवस्यकता हो ।

पछि आएर केही संख्यामा गैर बुद्धिस्ट र गैरदलितले यस आन्दोलनलाई समर्थन गर्न शुरू गरेका थिए । गैरदलित गरिब र गैरबौद्ध दलित सम्बन्धि नीति र आर्थिक(साँस्कृतिक प्रश्नमा नेताहरूको बीचमा विचारधारात्मक मतभेद उत्पन्न भएपछि पाँच वर्ष पछि ७ मार्च १९७७ मा यस संगठनलाई भंग गरिएको घोषणा गरियो । सन् १९७५ मा तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले संकटकाल लगाएका कारण पनि संगठन आफ्नो गतिविधि सञ्चालन गर्न अप्ठ्यारो स्थितिमा पुग्यो । हुन त दलित पैंथर नामका थुप्रै संगठनहरु भारतमा अहिलेपनि अस्तित्वमा रहेका छन् तर उनिहरुमा सन् ७० को जस्तो उर्जा र क्रान्तिकारीपन छैन । पछिल्लो समयमा उत्तरप्रदेशमा झभिम सेनाञ को नाममा यस समुदायका युवाहरूले दलित पैंथर जस्तै आन्दोलन अगाडि बढाउने कोशिश गरेतापनि त्यो त्यति प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन ।

अहिले नेपालमा पनि विभिन्न नामका सामाजिक(राजनीतिक आन्दोलन र अभियानहरु संचालित छन् । नेपालमा अहिले त्यही भारतमा असफल भैसकेको तरिका प्रयोग गर्ने गल्ती गरिदैछ ।
उत्पीडित श्रमिक समुदायको विषयमा पनि विभिन्न सामाजिक(राजनीतिक अभियान र दबाव समूहहरु क्रियाशील रहेका छन् । जस्तैस् अम्बेडकरवादी अभियान, पहिचानवादी आन्दोलन, धार्मिक(साँस्कृतिक सुधार अभियान, गैरसरकारी संघ(संस्थाका अभियान आदि । राज्य र सरकार जब कमजोर हुन्छ, देश र जनताको पक्षमा काम गर्न राज्यसंयन्त्र फेल हुन्छ, राज्यव्यवस्था जनतालाई न्याय प्रदान गर्न असमर्थ हुन्छ तब यस प्रकारका आन्दोलन र अभियानहरु सतहमा आउँछन । तर, जब यी र यस्ता प्रकारका आन्दोलन र अभियानहरुको ठोस र सही उद्देश्य र गन्तव्य हुँदैन तब यि आन्दोलन र अभियानहरु एउटा समयमा उदाउँछन र अर्को समयमा बिलाएर जान्छन् भन्ने शिक्षा झब्ल्याक पैंथरञ र झदलित पैंथरञ आन्दोलनबाट सिक्न जरुरी छ ।

नेपालमा कतिपयले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान र व्यवस्था बनेयता समाजमा जातीय विभेद घट्दै गएको र अब राजनीतिक आन्दोलन र संघर्षको युग समाप्त भै आर्थिक विकास र समृद्धि को युग आरम्भ भएको भनिरहेको अवस्थामा रुकुम पश्चिम सोती लगायत देशैभरी उत्पीडित श्रमिक समुदाय माथि  घटेका विभेद र उत्पीडनका घटनाहरुले समाजमा विभेदको जरा कुन हदसम्म जब्बर छ भन्ने कुरा उजागर गरिदिएको छ । वि।सं। २०७२ को संविधान बनेपछि संसदवादी राजनीतिक पार्टी निकट राजनीतिक दलित संघ-संगठनहरुलाइ त अब संयुक्त राजनीतिक दलित संघर्ष समितिको आवश्यकता छैन भन्ने लागेको थियो, अब राजनीतिक आन्दोलनको अवधि सकियो भन्ने लागेको थियो । संवैधानिक र कानुनी रूपमा छुवाछूत र जातीय विभेदजन्य सबै प्रकारका कार्य अपराध हुने कुरा संविधानले स्विकारे पनि  नेपाली समाजमा चलिआएको चलन वा संस्कार र संस्कृतिका नाममा विभेदलाई निरन्तरता दिइँदै आएको छ ।कसैले उत्पीडित श्रमिक समुदाय माथि अपमान र विभेद गर्‍यो भने पनि उजुरी हाल्नु हुन्न, गाउँघरमै मिलाउनुपर्छ, मुद्दामामिलाले सामाजिक सद्भाव बिग्रन्छ भनेर पीडित पक्षलाई उजुरी दिनबाट रोक्ने गरिन्छ । नेपालमा उत्पीडित श्रमिक समुदायमाथि हुने गरेको विभेद तथा ज्यादतीलाई राज्य र राजनीतिक दलहरूले गम्भीरतापूर्वक लिएको देखिँदैन । राजनीतिक दल, तिनका नेताहरू, नागरिक समाजलगायतका सबै पक्ष छुवाछूत एवं विभेदजन्य ज्यादती र उत्पीडनका पक्षमा हत्तपत्त नबोल्ने, बोलिहाले पनि निम्छरो तरिकाले बोल्ने, उत्पीडककै पक्ष लिने, प्रहरी–प्रशासनले पनि मुद्दा दर्ता नगर्ने, दबाव पश्चात् दर्ता गरिहाले पनि सही ढंगले अनुसन्धान अघि नबढाउने, न्यायालयले उत्पीडनको मर्म र मनोविज्ञानलाई नबुझी उत्पीडककै पक्षमा फैसला गर्ने दृष्टान्तहरू छन् ।

उत्पीडित श्रमिक समुदाय माथि घटाइएका विभिन्न घटनाहरु र त्यस प्रति राज्यको रवैयाका कारण आक्रोशित श्रमिक समुदायका व्यक्तिहरुले नेपालमा पनि यस प्रकारमा सामाजिक(राजनीतिक आन्दोलन र अभियान सञ्चालन गरिरहेका छन् । सामान्यतः जनताका समस्या बारे विशेषगरि विभेद र उत्पीडन बारे बोल्न सामाजिक अभियन्ता हुने नराम्रो होइन तर यहाँ जस्तो प्रकारले सामाजिक अभियन्तालाइ प्रस्तुत गरिदैछ यो स्थापित राजनैतिक विचार र पार्टीलाई भत्काउने उद्देश्यसङ्ग्ग सम्बन्धित छ । पहिले सामाजिक मुद्दा उठाएर अमुक व्यक्तिलाई स्थापित गर्ने अनि क्रमश राजनीतिमा प्रवेश गराएर स्थापित विचार, आन्दोलनलाई विस्थापित गर्ने सुनियोजित सोचबाट यो काम गरिदैछ । केही सामाजिक आन्दोलन र अभियान त सही छन् तर अधिकांश अभियान जानअन्जानमा साम्राज्यवादको गोटी बनेका छन् । साम्राज्यवादीहरुले कम्युनिस्टहरुको संगठनात्मक प्रभाव र प्रवृत्तिलाई भत्काउन कथित सामाजिक अभियन्ताका नाममा अनेकथरी पात्रहरूलाई खडा गर्ने र मलजल गर्ने नीति प्रयोग गरिरहेका छन् । नेपालमा क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई समाप्त पार्न भुमण्डलीकृत साम्राज्यवाद, साम्राज्यवाद र दलाल पुँजीवादले पाँच मोर्चालाई विशेषरुपले सक्रिय बनाएका छन् । जो सर्वसाधारण जनतालाई थाहा छैन । पहिलो दलालहरुको निर्माण र परिचालन, दोश्रो, गैरसरकारी संस्था एनजीओहरुको परिचालन, तेस्रो, धार्मिक हतियारको प्रयोग, चौथो, सामाजिक अभियन्ता भन्नेहरूको परिचालन, पाँचौं, जातीय मनोविज्ञानको प्रयोग । यस बाहेक कम्युनिस्ट नामका अनेक प्रवृत्ति र पात्र खडा गरेर पनि संभावित क्रान्ति माथि हमला गर्ने र विज्ञको नाममा नहुने हावादारी सोच फैलाउन लगाइरहेको देख्न सकिन्छ । उत्पीडित श्रमिक समुदायको मुक्ति आन्दोलनको क्षेत्रमा पनि यही कुरा भैरहेको छ ।

राजनीतिक व्यवस्था र त्यसका सञ्चालक राजनीतिक पार्टीहरु सही नभएसम्म दुइचार दिन चल्ने दबावमूलक राजनीतिक आन्दोलन र सामाजिक अभियानहरुले केही हुँदैन भन्ने कुरा अहिलेसम्मका भारत र नेपालको उदाहरणले पुष्टि गरिसक्यो । मुख्य राज्यसत्ताको प्रश्न हो । एउटा निश्चित वर्गको कब्जामा रहेको चरित्र फेरबदल गरि राज्यका प्रत्येक अङ्ग र निकायमा उत्पीडित वर्ग र समुदायको पुर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने प्रणाली लागू नभएसम्म र त्यसलाई सञ्चालन गर्ने प्रतिनिधि पार्टी पनि त्यही प्रकारको नबनाइकन यो समस्याको दीर्घकालीन समाधान हुन सक्दैन ।

नेपालमा २४० वर्षीय सामन्ती राजतन्त्रको अन्त्य भै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएतापनि राज्यको परम्परागत चरित्रमा आमूल परिवर्तन हुन सकेको छैन । कर्मचारीतन्त्र, प्रहरी-प्रशासन र न्यायालय क्षेत्रमा कुनै सुधार हुन सकिरहेको छैन । संविधान, कानुन र सिद्धान्तमा लोकतन्त्रलाई सुन्दर भनिए पनि व्यवहारमा नागरिकले अनुभूति गर्न नपाए त्यस्तो लोकतन्त्र औपचारिक मात्रै हुन्छ । नेपालमा शक्तिशाली र पहुँचवाला वर्ग, लिंग र समुदायहरू ठूला अपराधबाट पनि उम्किने तर सीमान्तीकृत र कमजोर वर्ग र समुदायका मानिस अन्यायमा परिरहने परिपाटी जीवितै छ । यो कुरा रुकुम चौरजहारी सोती हत्याकाण्ड र न्यायिक प्रक्रियाले पनि उजागर गरेको छ । राज्य शक्ति र सम्पत्तिवालाहरुकै रहेको कुरा यो घटना घटे पश्चात् अपराधीलाई बचाउन भएका षड्यन्त्र र चलखेल बाट थप पुष्टि भएको छ । वास्तवमा राज्य शक्तिशाली, सम्पत्तिवाल र पहुँचवालाहरुको लागि नभएर शक्तिहीन, निम्न र उत्पीडित वर्ग समुदायको लागि आवश्यक हुन्छ । यही उत्पीडकको पक्षमा रहेको राज्यव्यवस्था रहेसम्म उत्पीडितले सजिलै र सहजै न्याय पाउने सम्भावना छैन । कहिलेसम्म दबाव, आन्दोलन र संघर्षको बलमा न्याय पाउने आशामा बाँच्ने । अब बेला आयो छुवाछूत र विभेद अन्त्य भएको समानतामूलक राज्यव्यवस्था निर्माण गर्ने एवं कोही कसैले विभेदजन्य अपराध गरेमा बिना आन्दोलन र दबाव राज्यले नै दोषीलाई कार्वाही गर्ने र पीडितलाई न्याय प्रदान गर्ने राज्यप्रणाली निर्माण गर्ने ।

आजको दलाल पुँजीवादी संसदीय राज्यप्रणालीले नै जातव्यवस्थालाइ बचाइराखेको हुनाले र आन्दोलन र दबाव बिना न्याय प्रदान गर्न तयार नभएको हुँदा यसको विकल्पमा सबैलाई मान्य हुने नेपाली विशेषताको समाजवाद निर्माण गर्नु नै सबैखाले विभेद, असमानता र अभावको अन्त्य गर्ने उत्तम विकल्प हो जसले राजनीतिक  स्थिरता, आर्थिक समृद्धि र सामाजिक(सांस्कृतिक समानता र न्याय प्रदान गर्नेछ । नेपाली विशेषताको समाजवाद मात्र आज देखा परेका सबैखाले समस्या समाधानको विकल्प हो जहाँ राज्य आफैले पिडकलाई सजाय पीडितलाई न्याय दिनेछ, सबैलाई आर्थिक  आत्मनिर्भरता र समृद्धि प्रदान गर्नेछ, सामाजिक-साँस्कृतिक समानता कायम गरि वैज्ञानिक र सही चेतना अभिवृद्धि गर्नेछ । यस सन्दर्भमा सम्पूर्ण कम्युनिस्ट(वामपन्थी, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रवादी एवं देशभक्त शक्तिहरु सबै एकताबद्ध भै अघि बढ्नु आजको अपरिहार्य आवस्यकता हो ।