एसडिजी शिखर सम्मेलनमा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन : विगतका प्रतिबद्धता पूरा गर्न विकसित देशहरूलाई आह्वान

काठमाडौं — संयुक्त राष्ट्रसंघको ७८औँ महासभामा सहभागी हुन अमेरिका पुगेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अतिकम विकसित देशहरूका पक्षमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले यसअघि गरेको प्रतिबद्धता कार्यान्वयनका लागि आह्वान गरेका छन् । न्युयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघ मुख्यालयमा आयोजित सन् २०२३ को एसडिजी शिखर सम्मेलनमा विश्वका अतिकम विकसित देशहरूको समूहका अध्यक्षका रूपमा प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गरेका हुन् ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कोभिड– १९ महामारी, जलवायु परिवर्तन र भूराजनीतिक तनावजस्ता विश्वव्यापी संकटहरूले अतिकम विकसित देशहरूको प्रगतिलाई थप जोखिममा धकेलिरहेको बताए । यसबाट उम्कन उदार योजना जरुरी रहेको पनि उनको भनाइ थियो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सन् २०२१ को तुलनामा सन् २०२२ मा अल्पविकसित देशहरूमा विदेशी प्रत्यक्ष लगानीको प्रवाह लगभग ३० प्रतिशतले घटेको उल्लेख गर्दै यसबाट पूर्वाधार, नवीकरणीय ऊर्जा, खानेपानी तथा सरसफाइ, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य र शिक्षामा लगानीलाई ठूलो धक्का लागेको तथा बाह्य ऋणले संकटको जोखिम बढाएको पनि बताएका छन् ।

‘२०२१ को तुलनामा २०२२ मा एलडीसीहरूमा विदेशी प्रत्यक्ष लगानीको प्रवाह लगभग ३० प्रतिशतले घटेको छ’ प्रधानमन्त्रीले भने, ‘पूर्वाधार, नवीकरणीय ऊर्जा, खानेपानी तथा सरसफाइ, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य र शिक्षामा लगानीलाई ठूलो धक्का लागेको छ । कम वितसित मुलुकहरूको औसत बाह्य ऋण २०११ मा ४१% बाट बढेर २०२२ मा ५४% पुगेको छ। यी देशहरूले सामना गर्नु पर्ने ऋणको उच्च लागतले दीगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि लगानीलाई अवरुद्ध मात्र गरेको छैन तर ऋण संकटको जोखिम पनि बढाएको छ।’

अतिकम विकसित देशहरूले स्वदेशी श्रोत र संस्थालाई सुदृढ र परिचालन गर्ने अधिकतम प्रयास जारी राखेको वताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न कुनै पनि देशको एक्लो प्रयासले मात्रै नपुग्ने उल्लेख गरे । यसका लागि दोहा कार्ययोजना (जसप्रति अन्तराष्ट्रिय समुदायको समर्थन र प्रतिवद्धता रहेको थियो)लाई स्वीकार गर्न उनले आग्रह गरे ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न थप लगानी, संरचनात्मक रूपान्तरणका लागि समर्थन र कोभिड महामारीबाट द्रुत र दिगो पुनःउत्थान आवश्यक हुने पनि बताए । प्रधानमन्त्रीले एसडीजी प्रोत्साहन प्याकेज मार्फत् अतिकम विकसित राष्ट्रलाई सहयोग गर्न, अतिकम विकसित राष्ट्रहरूको ऋण संकट सम्बोधन गर्न र समयमै समन्वित र उपयुक्त ऋण समाधान उपलब्ध गराउन पनि आह्वान गरे ।