अधिकार स्थापित गराउन दलितहरु जुर्मुराउनै पर्छ

सयौ बर्षदेखि दलित समुदायले भोग्दै आएको जातीय छुवाछुत सहितको अमानवीय उत्पीडनको जगमा भएको जनयुद्ध र जनआन्दोलनले गर्दा अव जातीय छुवाछुत र विभेद संविधान र कानुनमा दण्डनीय भैसकेको छ । अब नेपालको संविधान २०७२ ले जातीय विभेद र छुवाछुतलाई नीजि र सार्वजनिक दुवै स्थलमा दण्डनीय बनाएको छ । दलितहरुले भोग्दैँ आएको उत्पीडनलाई संविधान र कानुनले अमानवीय मात्र भनेको छैन सदियौदेखि पाखा पारिएका दलितहरुलाई पहिलो दर्जाको नागरिकको सम्मान दिदै विकासमा सहभागीताको हक पनि प्रदान गरेको छ । भूमिहिन दलितहरुलाई आवास र जमिन दिनुपर्ने व्यवस्थ ापनि गरेको छ । आजकल कसैले दलितलाई छुन नहुने भनेर निजीवा सार्वजनिक कुनै पनि स्थलमा छुवाछुत गरे फौजदारी कसुर लाग्दछ । र सरकारबादी उक्त्त कसुर ठहर भएमा तीन लाखसम्म जरिवाना र तीन वर्षसम्म कैद सजाय हुन्छ ।
यो हक अधिकार दलितहरुले कसैको दया मायाले पाएका छैनन । त्यसका लागि उनीहरुले धेरै ठूलो त्याग र बलिदान गरेका छन ।
बषौदेखिको अमानविय व्यवहारबाट मुक्त्ति पाउन दलितहरु सबैभन्दा पहिले मृत्युपत्रमा सही गरेर बन्दुक बोकेर जनयुद्धमा होमिएका थिए । उनीहरु जनयुद्धमा सधै अग्रमोर्चामा रहेर लडे । यसैले जनयुद्धका क्रममा सबै भन्दा बढि दलितहरु नै शहिद भएका थिए । १४ बर्षका दिलबहादुर रम्तेल जनयुद्धका पहिलो शहिद बने । जनयुद्धमा मात्र हैन जनआन्दोलनमा पनि दलितहरुले उसैगरि अग्रमोर्चामा रहेर बलिदान दिए । त्यत्तिमात्र हैन अन्य सबैखाले अधिकारमुखी आन्दोलनहरुमा पनि दलितहरुले सधै अग्रसर भएर संघर्षमा लागिरहे ।

विभेद र उत्पीडनबिरुद्ध मृत्युपत्रमा सही गरेर बन्दुक बोक्न तयार भएका दलितहरु प्राप्त भएको हक अधिकार भोग गराउनका लागि फेरि जुर्मुराउन जरुरी छ ।

सायद दलितहरुले भोग्दै आएको अमानविय उत्पीडनको जग थिएन भने जनयुद्ध सफल पनि हुने थिएन होला । रोल्पा, रुकुम र कालिकोट जिल्लामा तत्काल शासकहरुको दमनबाट आजित भएर बन्दुक खोस्नेहरु दलित समुदायका साहसी महिलाहरु नै थिए । दलितहरु जनयुद्धमा सामेल भएकै कारण युद्ध उत्कृर्षमा पुगेको थियो । अनि मात्र तत्कालको अन्तरिम संसदले जातीय विभेद र छुवाछुत मुक्त्त देश भनेर घोषणा गर्न बाध्य हुनु परेको थियो । हो ,आफनो त्याग र बलिदानले गर्दा दलितहरुले समानना गरिकको हकअधिकार प्राप्त गरेका छन । तर उनीहरुले अझै व्यावहारमा भने जातीय विभेद र उत्पीडन भोगिरहनु परिहेको छ । अझै उनीहरु समाजिक , राजनैतिक र साँस्कृतिक अधिकारको बंचितिकरणमा परिरहेका छन । अझै संविधान र कानुनमा प्राप्त हक अधिकार व्यावहारमा कार्यान्व्यन हुन सकिरहेको छैन । यसैले सयौ बर्षदेखि जातीय विभेद र सहभागितामा बंचितिकरण भोगिरहेको यो समुदायले अधिकार प्राप्त गरे पनि व्यावहारमा अझै न्यायको अनुभूति गर्न पाइरहेको छैन ।
प्राप्त अधिकार स्थापितन हुँदा व्यावहारमा अझै शिक्षितहरु भनाउनेहरु समेत जातीय विभेद र छुवाछुत गरिरहन सफल भैरहेका छन । उनीहरु घरघर गाउँगाउँमा धार्मिक पुराणहरु लगाएर शुद्रहरु अछुत हुन भन्ने बखान सुनाइरहेका छन । आफुलार्इ कथित उच्च छुत जाति भनाउनेहरु फेरि पनि उँचनिचको प्रथा ब्युताउन चाहिरका छन । विभेद विरुद्धको आन्दोलनमा लागेका नायक राजेश हमालको फोटो जलाउनेदेखि जनप्रतिनिधि भएर पनि जातीय पोष्टरै टाँसेर भोज आयोजना गर्नेदेखि अन्र्तजातीय विवाह गर्नेहरुको हत्या गरेका प्रशस्त घटनाहरुले यसलाई अझै पृष्टि गरिरहेको छ ।
यसैले अब दलितहरुले पहिले झै गुनासो र रोदन व्यक्त्त गरेर मात्र न्यायको अनुभुति गर्न पाउने छैनन । बरु अब प्राप्त भएका हक अधिकार भोग गर्नका लागि सबै दलितहरुले शसक्त्त संघर्ष थाल्न जरुरी छ । विभेद र उत्पीडनबिरुद्ध मृत्युपत्रमा सही गरेर बन्दुक बोक्न तयार भएका दलितहरु प्राप्त भएको हक अधिकार भोग गराउनका लागि फेरि जुर्मुराउन जरुरी छ । अझै पनि श्रमजिवी शिल्पी दलितहरु निरिह र निमुखा बनिरहने हो भने प्राप्त हक अधिकार गुम्दै जाने र पुरानै व्यावहार भोग्न बाध्य हुनुपर्नेछ ।
दलितहरुको संघर्षकै बलमा छुवाछुत दण्डनीय अपराध बनेर विभेदविरुद्धको चेतना पनि निर्माण भैसकेको छ । दलित भगवानले हैन मान्छेले बनाएको हो। दलितहरु पनि मान्छे हुन र उनिहरुलाई पनि विकासका अधिकार चाहिन्छ भन्ने चेतनाको विकास पनि भैसकेको छ । अर्को दलितहरुले पनि सत्तामा आफनो सहभागिता खोज्न थालिसकेका छन । सबै तह र निकायमा आफनो नेतृत्वको खाँचो महशुस गर्न थालिसकेका छन । संघर्षकै कारण हरेक बडा सदस्य र कार्यकापलिका सदस्यमा दलितहरुको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित भैसकेको छ । संघ र प्रदेश सभामा दलित सांसदहरुले प्रवेश पाउन थालेका छन । हरेक राजनैतिक पार्टीहरु दलितहरुलाई समावेश गर्न बाध्य भएका छन । राज्यका निकायहरुमा दलितहरुले आरक्षण प्राप्तगर्न थालिसकेका छन । तर दलितहरुले प्राप्त गरेका यि अधिकारहरु आंशिक मात्र हुन । अझै उनिहरुले संविधान र कानुनमा प्राप्त गरेका हक अधिकार पुर्ण रुपले उपभोग गर्न पाइरहेका छैनन । अझै दलितहरुको नेतृत्व स्थापित भैसकेको छैन । अझै विकासमा समान सहभागिता लागू भएको छैन । अझै दलितहरुले जमिन प्राप्त गर्न सकेका छैनन ।
यसैले पनि अब दलितले आफनो पक्षमा बनेका हक अधिकारहरु लिन शसक्त्त दबाब सृजना गर्नुपर्छ । प्राप्त हक अधिकार कागजमै सिमित पारिरहनु हुँदैन । अझै पनि दलितहरुले दयामुखी बनि रहने हो भने आगामी पुस्ताले उत्पीडन भोगिरहन बाध्य भैरहनुपर्नेछ । यसैले अब दलितहरुले प्राप्त अधिकार स्थापित गराउने आन्दोलन थाल्न ढिलाई गर्नु हुँदैन । अब घरघरबाटै शसक्त्त दलित आन्दोलन उठाउन आवश्यक छ । किनभने प्राप्त हक अधिकार हक भोग गर्न दाबेदारहरु आफै अग्रसर नभए कसैले दयामाया गरेर दिनेबाला छैन । यसैले अब धारिलो खुकुरी बनाउन शिपालु दलितहरु प्राप्त हकअधिकार हक भोग गर्न गराउन भुत्ते बनिरहनहुँदैन ।