काठमाडौँ— जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतका घटनामा स्थानीय तहलाई नै बढि जिम्मेवार बनाउनुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् ।
५८ औँ अन्तराष्ट्रिय रङ्गभेद तथा जातीय विभेद उन्मुलन दिवसको अवसरमा दलित अनलाईन डटकम र उत्पीडित सशक्तिकरण तथा युवा सङ्गठनको समन्वयमा महालक्ष्मी नगरपालिका, ललितपुरले आयोजना गरेको “जातीय छुवाछूत विरुद्ध संवैधानिक र कानूनी व्यवस्थाको कार्यान्वयनको अवस्था र चुनौती” बहस कार्यक्रममा सरोकारवालाले भएका ऐन÷कानूनको कार्यान्वयनमा स्थानीय तहनै बढी सक्रिय हुनुपर्ने धारणा बताएका हुन् । राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतका घटना हुनै नदिनको निम्ति स्थानीय सरकारको मुख्य भूमिका हुने भएकोले त्यसलाई बढि सक्रिय बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । गत वर्ष ५१ बुँदे सिफारिस गर्ने अख्तियारी छ । २१ मार्च र जेष्ठ २१ दिवसलाई सार्वजनिक समारोहका रुपमा तीन तहको सरकारले मनाउनुपर्छ भनेर सिफारिस गरेका छौं, आयोगका अध्यक्षले भने ।
जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसूर र सजाय) ऐन, २०६८ र संविधानको धारा २४ मा रहेको दलितसम्वन्धि व्यवस्था अनुसार जातीय विभेद गर्नेलाई कारवाही हुन नसकेको विश्वकर्माको भनाइ थियो ।
महालक्ष्मी नगरपालिकाका मेयर हरिगोविन्द श्रेष्ठले आफ्नो नगरपालिकालाई जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत मुक्त बनाउँदै दलित समुदायलाई आत्मनिर्भर बनाउन नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको व्यवस्था गरिएको जानकारी दिए । दलित समुदायको मुद्दामा गैर दलित समुदायबाट मुद्दा उठान र बहस पैरवी गरे बनेको कानुनहरु थप कार्यान्वयन हुन सहज हुने मयेर श्रेष्ठले बताए ।
महालक्ष्मी नगरपालिकाले ०६८ सालको जनगणना अनुसार दलित समुदायका विद्यार्थीहरुलाई छात्रवृत्ति दिने व्यवस्था गरिएको बताउँदै अबको वर्षहरुमा दलित समुदायको लागि प्याकेजमै समस्या हल हुने गरी योजना र सशक्तिकरणका तथा आयआर्जनका नीतिलाई नगरपालिकाले आत्मसात गरेर जाने प्रतिवद्धता गरे ।
उपमेयर लक्ष्मी महर्जनले दलितभित्र पनि दलित महिलाहरुलाई बढि भन्दा बढी आत्मनिर्भर बनाउन नगरपालिकाले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न बताइन् । समाज रुपान्तरणको पक्षमा निकै अगाडी बढेको बताउदै नगरपालिकाका भित्र रहेका सबै वडा दलितका दलित महिलाहरुको सशक्तिकरण अभियान सुरु गरिने जनाकारी दिइन् ।
दलित समुदायभित्र पनि दलित महिलाहरुको हक अधिकार संरक्षण र प्रर्वद्धनमा आफुँ र आफ्नो नगरपालिक नै लागि परेको बताउँदै उपमेर महर्जनले संविधानले लेखिएका दलित सम्बन्धीत कानुनको पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताइन् ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयका प्रहरी उपरिक्षक रामप्रकाश शाहले जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतका घटनालाई मिलापत्रमै सिमित गर्ने भन्दा पनि कानूनी प्रक्रिया अगाडी बढाएर कारवाही गरिएको बताए । उनले प्रहरी प्रधान कार्यालय, दलित सेलमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ३०, आव २०७७/७८ मा ४९ र ७८/७९ मा १५ वटा जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत सम्वन्धी उजुरी दर्ता भएको तथ्य प्रस्तुत गरे ।
दलित अधिकारकर्मी हिरा विश्वकर्माले जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतका घटनामा प्रशासनले उदासिनता देखाएको बताए ।
दलित अनलाईन डटकम र उत्पीडित सशक्तिकरण तथा युवा सङ्गठनको समन्वयमा महालक्ष्मी नगरपालिका, ललितपुरले आयोजना “जातीय छुवाछूत विरुद्ध संवैधानिक र कानूनी व्यवस्थाको कार्यान्वयनको अवस्था र चुनौती” बहस कार्यक्रम सोमबार १० बजे प्राइम टाइम्स टेलिभिजनबाट प्रसारण हुँदै छ ।
Leave a Reply