काठमाडाैं — सर्वोच्चको फैसलाबमोजिम द्वन्द्वकालीन घटनाबाट पीडित नागरिक एवम् उनका परिवारलाई न्याय दिन आवश्यक विधेयक बमोजिम कानुन बन्ने गरी संसद्को यसै अधिवेशनमा प्रस्तुत गर्ने नाै दलले निर्णय गरेको छ।
आइतबार साँझ बालुवाटारमा बसेकाे बैठकपछि जारी विज्ञप्तीमा भनिएकाे छ, ‘द्वन्द्वकालीन घटनाबाट पीडित नागरिक एवम् उनका परिवारलाई न्याय दिन आवश्यक विधेयक सम्मानित सर्वोच्च अदातलको फैसलाबमोजिम कानुन बन्ने गरी संसद्को यसै अधिवेशनमा प्रस्तुत गरिने छ । कानुन निर्माणका साथै सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिनसम्बन्धी आयोग गठन गरिने छन् ।’
ती दलहरुले केही समययता संक्रमणकालीन न्याय बारेमा उठेका विषयमा ध्यान गम्भीर रुपले आकृष्ट भएको बताएका छन् ।साथै शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई विस्तृत शान्ति सम्झौता र संविधानको भावनाअनुरुप तार्किक निस्कर्षमा पुऱ्याउन प्रतिबद्ध रहेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
Leave a Reply