गण्डकी प्रदेशले दलित सशक्तिकरण विधेयक अगाडी बढाउँदै

गण्डकी — गण्डकी प्रदेश नेपाली दलित आन्दोलनका शीर्षस्थ पुरुष भगत सर्वजीत विश्वकर्माको जन्म तथा कर्मथलो हो । उनले नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको सुरुवातसंगै दलित अधिकारका लागि जातीय समानताको नारा दिदै आन्दोलन सुरु गरेका थिए तर सोही प्रदेशले दलितको हितमा खासै उल्लेखनीय काम गरेको थिएन ।
यसै बीचमा पृथ्वी सुव्वा गुरुङको सरकार ढलेर कृष्णभक्त नेपाली पोख्रेलको नेतृत्वमा सरकार कार्यरत छ । दलित समुदायका डोबाटे विश्वकर्मालाई मन्त्री वनाईने भनेर समाचार सार्वजनिक भए पछि पनि उनलाई मन्त्री नवनाईएकोमा सर्वत्र आलोचना भए पछि सुरुमा विना विभागीय मन्त्री र पछि आन्तरिक मामिला मन्त्री वनाइएको थियो ।
मुख्यमन्त्री पोख्रेलको पारिवारिक पृष्ठभूमी एकदमै क्रान्तिकारी रहेको छ , खास गरि दलितहरुको सवालमा । उनको परिवारले राणाकालमै हलो क्रान्ति गरेर वाहुनले हलो जोत्न हुदैन भन्ने परम्परागत मान्यतालाई चुनौति दिएको र दलित समुदायलाई छुवाछुत गर्नु हुदैन भनेर अभियान चलाउंदा उनको परिवारलाई सामाजिक वहिष्कार समेत गरेको इतिहास छ । तर मुख्यमन्त्री भएको एकवर्ष पुग्दासम्म दलित समुदायका लागि देखिने तथा अनुभुत हुने कुनै काम भएको थिएन ।

आन्तरिक मामिला मन्त्री दोबाटे विश्वकर्माका अनुसार गण्डकी प्रदेशले पनि दलित सशक्तिकरण विधेयक अगाडी वढाउंदै छ । अहिले एउटा मस्यौदा तयार भएर आन्तरिक छलफलमा रहेको र चाडै मन्त्रिपरिषदले त्यसलाई स्वीकृति प्रदान गरि प्रदेश सभामा छलफल तथा निर्णयार्थ प्रस्तुत हुने कुरा वताईएको छ ।
स्मरण रहोस मधेश प्रदेशले करिब २ वर्ष अगाडिनै यस्तो ऐन पारित गरेर लागु गरि सकेको छ र सुदुर पश्चिम प्रदेशले एकवर्ष  अगाडी मस्यौदा विधेयक जुम कार्यक्रम मार्फत सुझावका लागि सार्वजनिक छलफलमा ल्याएको थियो । यस्तोमा दलित समुदायका आन्तरिक मामिला मन्त्री समेत भएको वेलामा यस्तो विधेयक अगाडि वढ्नुलाई सकारात्मक रुपमा लिन सकिन्छ तर तदारुकता नदेखिनुलाई भने विडम्वना मान्नु पर्छ । मन्त्रीज्यूले विधेयक अगाडी वढि रहेको कुरा गरेता पनि गण्डकी प्रदेशका दलित सरोकारलावाहरुसँग यसको बारेका नतः छलफल गरिएको छ नतः सार्वजनिक जानकारी दिईएको छ ।

गण्डकी प्रदेशका ४ लाख १७ हजार भन्दा वढि दलितहरुको भाग्य र भविष्यसँग जोडिएको विषय सार्वजनिक वहसमा नआउनुलाई प्रदेश सरकारको कमजोरी वा हेलचेक्र्याईको रुपमा लिनु पर्ने कुरा सरोकारवालाहरु वताउँछन् । जे होस विधेयक  अगाडी वढ्नु आफैमा सकारात्मक कुरा हो र अव हुने संघीय तथा प्रदेशको चुनावहरु भन्दा अगाडी  नै सो विधेयक संसदले पास गरि अगाडी वढेमा दलित अधिकारको क्षेत्रमा एउटा कोशे ढुंगा सावित हुने थियो ।