हरवाचरवाको अपेक्षाकृत माग सम्बोधन नभएपछि पुगे प्रदेश सरकार समक्ष

दलित अनलाईन २७ जेष्ठ २०७९, शुक्रबार २२:१२

जनकपुर — संघीय सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा हरवाचरवाको अपेक्षाकृत माग सम्बोधन नभएपछि मधेश प्रदेशका हरवाचरवाका अगुवाहरु प्रदेश सरकार समक्ष पुगेका छन ।

दास प्रथाको अवशेषका रुपमा विद्यमान प्रथाहरु मध्ये मुक्त हुन बाँकी मधेश प्रदेशका हरवाचरवाहरु प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा अपेक्षाकृत माग सम्बोधन नभएपछि सरकार समक्ष पुगेका हुन् ।

यस अघि नेपाल सरकारले मुक्त कमैया, हलिया र कमलरी तथा हरवाचरवाहरुको वस्तुस्थिति अध्ययन गर्ने उद्देश्यले संविधान सभा सदस्य तथा नागरिक आन्दोलनका अगुवा श्याम श्रेष्ठको नेतृत्वमा ५ सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गरेको थियो ।

सो समितिले मधेश प्रदेशका ८ वटै जिल्लाका हरवाचरवा वस्तिमा गइ वास्तविक अवस्था विश्लेषण गरि सरकारलाई हरवाचरवाको मुक्तिको घोषणा गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो । तर सरकारले मुक्तिको घोषणा गर्नु त परै जाओस हरवाचरवाको विषयमा नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेत अपेक्षाकृत संबोधन गरेन ।

त्यसपछि मधेश प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा संबोधन हुने अपेक्षाका साथ बसेका हरवाचरवाले जब मधेश प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम सुने त्यहाँ पनि हरवाचरवा भन्ने शब्द पनि समावेश भएन । राष्टिय हरवाचरवा अधिकार मंचका अध्यक्ष दशनलाल मण्डलको नेतृत्वमा आगामी बजेट तथा कार्यक्रममा हरवाचरवाको पहिचानसहित संबोधनका लागि हरवाचरवा नेताहरुले मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु रावतसमक्ष अध्ययन समितिको प्रतिवेदन पेश गर्दै सो प्रतिवेदन अनुसार नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माण गर्न अनुरोध गरेका थिए ।

मधेश प्रदेशको जनकपुरधाममा प्रदेश सरकारको बजेटमा हरवाचरवा सवालको संबोधन नगरेको भन्दै मधेश प्रदेशका ८ वटै जिल्लाका अगुवाहरु जनकपुरमा जेष्ठ २६ गते विहिबार गोलमेच सम्मेलनको आयोजना गरेका थिए ।

मधेश प्रदेश सरकारका प्रतिनीधि, राजनीतिक दलका प्रतिनीधिहरु, जनप्रतिनीधहरु, संचारकर्मी तथा सरोकारवालाहरुको उपस्थितिमा आयोजित सो कार्यक्रममा मधेश प्रदेश दलित विकास समितिका उपाध्यक्ष रामप्रवेश बैठाको प्रमुख आथिथ्यता रहेको थियो ।

कार्यक्रमको अध्यक्षता राष्ट्रिय हरवाचरवा अधिकार मंचका उपाध्यक्ष श्रीप्रसाद सदाले गरेका थिए । राष्ट्रिय हरवाचरवा अधिकार मंचका महासचिव लागेन्द्र सदाको स्वागत मन्तव्यबाट शुरुवात भएको सो कार्यक्रममा हरवाचरवाको वस्तुस्थिति अध्ययन समितिका सदस्य गणेश विश्वकर्माले अध्ययन समितिको प्रतिवेदनको सारसंक्षेम प्रस्तुत गरेका थिए ।

प्रतिवेदनमाथि टिप्पणीसहित आगामी बजेटमा राख्नुपर्ने हरवाचरवाका सवालबारे राष्ट्रिय हरवाचरवा अधिकार मन्चका केन्द्रीय अध्यक्ष दशलाल मण्डल, द फ्रिडम फण्डका प्रतिनीधि बालाराम भट्टराई, समाजसेवी कोशिलाल यादव, सामुदायिक सुधार केन्द्र, धनुषाका अध्यक्ष संजय शाह, हरवाचरवा अगुवाहरु श्याम सुन्दर सदा, राजमति मण्डल, रामदयाल सदा, राजदेव वीन मुखिया, मोहमद काशिम लगायतले आफ्ना धारणाहरु राखेका थिए ।


कार्यक्रमको सहजीकरण संजय महराले गरेका थिए । कार्यक्रमका सम्पूर्ण बक्ताहरुले आगामी बजेटमा हरवाचरवाको सम्पूर्ण समस्या हल हुने खालको कार्यक्रम घोषणा हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय हरवाचरवा अधिकार मन्चका केन्द्रीय अध्यक्ष दशलाल मण्डलले मुक्त कमैया, कमलरी, हलिया र हरवाचरवाको वस्तुस्थिति अध्ययन समितिको प्रतिवेदन कार्यक्रमका प्रमुख अथिति दलित विकास समितिका उपाध्यक्षसमक्ष कार्यान्वयनका लागि पहल गर्न हस्तान्तरण गरेका थिए ।

मधेश प्रदेश सरकारका उद्योग, पर्यटन तथा वनमन्त्री शत्रुघन महतो, अर्थमन्त्री शैलेन्द्र शाह र भूमिव्यवस्था कृषि तथा सहकारीमन्त्री विजय यादवसमक्ष समेत डेलिगेशनसहित हरवाचरवा समस्या हल गर्न ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

agni

side bar 24- nepal top

side bar 10- gbl

side bar 19- national life

blog 1- mega bank