अर्थमन्त्रीको अश्वासन : दलित विकास समिति व्युतिने ?

काठमाडौं —  नेपालको संविधान धारा ४० ले दलितहरुलाई कानुन वमोजिम उच्च शिक्षासम्म छात्रवृत्ति सहित निशुल्क हुने, आफ्नो परम्परागत सीपको उत्थान गर्ने, रोजगारीको सुनिश्चितता हुने, जमिन नभएकालाई जमिन दिने र आवास विहिनहरुलाई आवास दिने भनेर किटानीका साथ उल्लेख गरेको छ । यो मौलिक हकको रुपमा राखिएको छ । व्यवहारमा करिव ७ करोडको वार्षिक बजेट सहित आफ्नो काम गरि रहेको दलित विकास समिति तथा वादीहरुको उत्थानका लागि करिव २ करोड ५० लाख सहित काम गरि रहेको वादी विकास समितिलाई ओली सरकारले एकाएक कोमामा पुर्यायो र हालको देउवा सरकारले पनि यसलाई व्युताउन खासै पहल गरेन । यस्तैमा दलितहरुका नेता तथा अधिकारकर्मीहरुले सके दलित विकास परिषद र नभए पूर्ववर्ति रुपमा भए पनि फर्किनु पर्ने माग गरि रहेका थिए, तर यस उपर खासै सुनुवाई भएको थिएन ।
अहिले सरकार नीति तथा कार्यक्रम मार्फत आगामी आर्थिक वर्ष ७९र८०का लागि आफ्ना कार्यक्रमहरुको फेहरिस्त प्रस्तुत गरेर बजेट पनि प्रस्तुत गरि सकेको छ । तर दलितका लागि निर्दिष्ट नीति, कार्यक्रम तथा वजेट नआएको हुँदा दलित अधिकारकर्मीहरुले आक्रोश समेत व्यक्त गरिसकेका छन् ।
गत जेष्ठ १५ गते अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रस्तुत गरेको बजेटमा संसदमा अहिले विभिन्न सांसदहरुले आफ्नो धारणा राख्ने क्रम जारी राख्नुुका साथै संसोधनहरु समेत प्रस्ताव गरेका छन् । यसरी धारणा राख्ने क्रममा दलित समुदायका नेता तथा पूर्व विज्ञान तथा प्रविधि राज्यमन्त्री प्राध्यापक मानवहादुर विश्वकर्माले पनि आफ्ना धारणाहरु राख्दै दलित विकास समितिलाई व्युताउनु पर्ने कुरा वताएका छन् ।

उनले सो समितिको कामबाट दलित समुदायले थोरै भए पनि राहत पाईरहदा ओली सरकारले यस्लाई कोमामा पुर्याएको वताएका थिए । अर्थमन्त्री शर्माकै उपस्थितिमा सो कुरा संसदमा राखेका विश्वकर्माले शर्मासँगको छुट्टै भेटमा पनि सो कुरा जोडदाररुपमा राखेको वताए । उनले राखेको प्रस्तावमा प्रतिकृया दिदै अर्थमन्त्री शर्माले दलित विकास समितिलाई व्युताउने मात्र नभई यसका लागि अरवौंको वजेटको व्यवस्था गर्ने पनि वताए कुरा विश्वकर्माले दलित अनलाईनलाई जानकारी गराए ।
दलित अनलाईनले विगत लामो समय देखि दलित विकास समिति तथा वादी विकास समिति व्युतिनु पर्ने कुराको विषयमा निरन्तर पैरवी गरि रहेको थियो र दलित नेता तथा अग्रज मानवहादुर विश्वकर्माको यो प्रयासले सो समिति व्युतिने आशा जागेको छ । स्मरण रहोस सो समिति कोममा रहंदा खास गरि उच्च शिक्षा अध्ययन गरि रहेका दलित छात्रछात्राहरु छात्रवृत्तिवाट बञ्चित भई उनीहरुको पढाईमा समेत वाधा परि रहेको थियो, किनभने उनीहरुले अन्य निकायवाट त्यस्तो कुनै सहयोग पाई रहेका छैनन ।

अर्थमन्त्री शर्मा रुकुम पश्चिमको नवराज विक तथा उनका ५ जना साथीहरुको हत्याकाण्डको विषयमा संसदमा दिएको विवादास्पद भनाईका कारणले गर्दा दलित समुदायमा आलोचित छन् । यदि उनले भने जस्तै दलितका लागि दलित विकास समितिको पुनस्र्थापना तथा अरवौं रुपियाको वजेट विनियोजन गरेमा त्यसलाई उनको प्रायश्चितको रुपमा लिनु पर्ने हुन्छ । यदि त्यो आश्वासनमै सीमित भयो भने त्यसको परिणाम उनको लागि प्रत्युत्पादक हुन सक्छ ।