२१ मार्चमा दलितको आग्रह

अहिले हामी अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा ५७ औं जातीय विभेद उन्मूलन दिवस मनायौं । यस्ता दिवसले विभेदमा परेका खासगरी दलितलाई एक प्रकारको हौसला प्रदान गर्छ । यो एउटा गहन मानव अधिकारको विषय भएको र यो ६ वटा ठूला महासन्धिभित्र पर्ने र नेपालले समेत अनुमोदन गरिसकेको हुँदा हाम्रा लागि विशेष महत्त्वको विषय हो । दिवसहरूले अधिकारका आन्दोलनमा थप ऊर्जा त दिन्छ नै, राज्य संयन्त्र पनि यसलाई अंगीकार गर्न बाध्य हुन्छ । हुन त नेपालले सबै प्रकारका जातीय विभेद उन्मूलन गर्ने महासन्धि १९६५ अनुमोदन गर्दै सन् १९७१ देखि लागू पनि गरिसकेको छ र पनि धेरै कालखण्डसम्म यो सरकारी दस्तावेजकै रूपमा सीमित थियो । पञ्चायती शासनकालमै यो सन्धि लागू भए तापनि दलितले यसको जानकारी तथा महत्त्व थाहा पाएका थिएनन्, अर्थात् हाम्रा लागि यो महासन्धि ‘कागलाई बेल पाक्यो, हर्ष न विस्मात्’ जस्तो थियो ।
यो महासन्धि तथा दिवसबारे नेपालमा बहुदलीय व्यवस्था पुनस्र्थापनाको चौथो वर्षमा मात्रै आएर चासो बढेको हो । अर्थात् हामीले यो दिवस चासो राख्दै मनाउन थालेको अहिले २७ वर्ष पुग्दै छ । यस अवधिमा हाम्रो अधिकारको लडाइँ कहाँ पुगेको छ र अझै के कस्ता चुनौती र अवसर छन्  ? यी विषयमा चर्चा गर्नु यो आलेखको मुख्य उद्देश्य हो ।

हामीलाई थाहा भएकै कुरा हो– १९९० मा बहुदलीय व्यवस्था पुनस्र्थापना भयो, जतिबेला गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री थिए । राजाबाट राष्ट्रिय सभाको सांसदमा मनोनीत मनबहादुर विश्वकर्माले सरकारले हरेक दुई–दुई वर्षमा संयुक्त राष्ट्रसंघको सबै प्रकारका जातीय विभेद उन्मूलन महासन्धि हेर्ने सर्ड कमिटीलाई पठाउनुपर्ने प्रतिवेदन किन नपठाएको भनी लिखित प्रश्न गरे । एउटा सांसदले लिखित रूपमा सोधेपछि सम्बन्धित विभागीय मन्त्रीले त्यसको जवाफ दिनु संसदीय परम्परा हो । अतः यसलाई पछ्याउँदै प्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले व्यवस्था र सरकार परिवर्तन भएको हुँदा प्रतिवेदन पठाउन नसकिएको तर चाँडै पठाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।
यसरी राष्ट्रियसभामा मनबहादुर विश्वकर्माले कुरा उठाएपछि मात्र यसबारे हामीलाई चासो बढेको थियो र पछि खासगरी गैरसरकारी संस्थाहरूको पहलमा छाया प्रतिवेदन पठाउने थालनी भएको हो, र यो क्रम अहिलेसम्म जारी छ । सौभाग्यवश यो वर्ष अर्थात् सन् २०२२ मा सरकारले अर्को प्रतिवेदन पठाउन पर्नेछ, अहिले हामी मार्च महिनामा छौं तर अहिलेसम्म सरकारले यस विषयमा के गर्दै छ केही जानकारी सार्वजनिक भएको छैन । हुन त हामीसँग संवैधानिक दलित आयोग पनि छ, तर उसले प्रतिवेदन पठाउने सम्बन्धमा के पहल गरेको छ, अहिलेसम्म थाहा हुन सकेको छैन ।

यो महासन्धिको अवधारणा खासगरी अफ्रिकी मूलका काला जातिलाई गोरा मूलका युरोपियन जातिले रंगका आधारमा गर्ने विभेदको जगमा विकास गरिएको हो । त्यसैले यसमा जातीय विभेदको विषय समेटिको छैन भन्ने मान्यता राखिएको थियो । चाहे विभेद रंगका आधारमा होस् वा जातका आधारमा– दुवैको जड भनेको नश्ल नै हो, अर्थात् एउटा कालो रंगको नश्ल वा एउटा कुनै जातमा जन्मिएका आधारमा विभेद गरिएको हुँदा दक्षिण ससिया क्षेत्रमा जातका आधारमा गरिने विभेदलाई पनि रंगभेदको परिभाषाभित्र राख्नु पर्छ भन्ने हामीले अन्तर्राष्ट्रिय आन्दोलन गरेका थियौं । यो आन्दोलनमा नेपालको प्रजातान्त्रिक सरकारको पनि साथ र सहयोग छ । नेपाल सरकारले जात र रंग फरक कुरा हुन्, अतः रंगभेद नीतिभित्र जातीय विभेद समेट्नु हुँदैन भनेर भन्न सक्थ्यो, तर प्रजातान्त्रिक सरकारले रंगभेद र जातीय विभेदका विषयलाई एउटै विषयभित्र राखेर खासगरी अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रतिवेदन पठाउँदा रंगभेदभित्र जातीय विभेद र त्यसमा पनि दलितलाई हुने विभेद समेटेको हुँदा यो सन्धि र दिवस दलित समुदायको मात्रै भन्नेजस्तो भएको छ ।

जुनसुकै शासन व्यवस्था भए तापनि अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारको मुद्दालाई महत्त्व दिएको देखिन्छ । अहिले त हामी गणतान्त्रिक युगमा छौं, तर प्रवृत्तिमा खासै परिवर्तन भएको छैन ।

हाम्रो निरन्तरको आन्दोलन र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको पैरवी समेतले गर्दा सन् २००५ मा संयुक्त राष्ट्रसंघले दलित भन्ने शब्द आफ्नो आधिकारिक दस्तावेजमा त राखेको छैन, तर काम र वंशका आधारमा हुने विभेद पनि समेटेको छ, यसपछि अब दलित सवालले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाएको छ भन्दा फरक पर्दैन ।

संयुक्त राष्ट्रसंघले दलित भन्ने विषय र शब्द किन आफ्नो दस्तावेजमा समेटेन भन्ने विषयमा छोटकारीमा चर्चा गर्नु सान्दर्भिक हुनेछ । सन् २००१ मा सबै प्रकारका जातीय विभेद र सम्बन्धित असहनशिलताको विषयमा दक्षिण अफ्रिकाको डर्वान सहरमा विश्व सम्मेलन भएको थियो । जसले अफ्रिकन मूलका अश्वेतहरूलाई युरोप र अमेरिकका गोराहरूले शताब्दियौंसम्म गरेको विभेदको क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ भन्ने आवाज उठाएको थियो । यी अफ्रिकन मुलुकका मागलाई भारतले पनि समर्थन मात्रै गरेको थिएन, बलियो भर पनि दिएको थियो । यसो गर्दा अफ्रिकाका विभिन्न देशमा बसोबास गरिरहेका भारतीय मूलका मानिसलाई पनि फाइदा हुन्थ्यो । किनभने गान्धीलाई पनि उनको वर्ण कालो भएको हुँदा दक्षिण अफ्रिकाका गोराहरू मात्र बस्ने डिब्बामा बस्दा उनलाई गलहत्याएर निकालिएको थियो । भारतजस्तो उदाउँदै गरेको शक्तिशाली देशले समर्थन र सहयोग गरेको विषयलाई पन्छ्याउन त्यति सजिलो नहुने देखेर युरोप तथा अमेरिकी देशले एउटा जुक्ति निकालेछन्, त्यो के भने भारतले रंगभेद र क्षतिपूर्तिको मुद्दा उठाउने हो भने हामी पनि भारतमा दलितविरुद्ध हुने ज्यादती र विभेदको सवाल उठाउँछौं । यति भने पनि भारत पनि कायल भयो र यी दुवै पक्षले एकअर्काको विषय नउठाउने सहमति गरेछन् । यसो गर्दा दलितको विषय संयुक्त राष्ट्रसंघको दस्तावेजमा पर्न सकेन ।

तर दलितको सवालमा त्यहाँ भारत तथा नेपालका दलित गैरसरकारी संस्थाले जेनेभा नै गएर बलियो पैरवी मात्र गरेनन्, सबै प्रकारका जातीय विभेद उन्मूलनसम्बन्धी महासन्धि हेर्ने स्पेसल र्यापोर्टियरले डीएनएफको नेतृत्वमा नेपालमा भएको सम्मेलनमा समेत प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको हुँदा सो विषय पर्न सफल भएको थियो । अहिले २०२२ मा आउँदा संयुक्त राष्ट्रसंघका सवै निकायमा दलित भन्ने विषय नौलो छैन र यो रंगभेदभित्र त यो विषयले धेरै मान्यता पाइसकेको छ ।

नेपालमा जुनसुकै शासन व्यवस्था भए तापनि अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारको मुद्दालाई महत्त्व दिएको देखिन्छ । अहिले त हामी गणतान्त्रिक युगमा छौं, तर प्रवृत्तिमा खासै परिवर्तन भएको छैन । उदाहरणका रूपमा सन् २००४ देखि सन् २०१९ सम्म नेपालले पठाउनुपर्ने दुईवर्षे आवधिक प्रतिवेदन पठाएको थिएन, अहिले पनि त्यो पठाउन के कस्तो काम भइरहेको छ, थाहा छैन ।

यो विषयमा प्रतिवेदन तयार गर्ने मुख्य जिम्मेवारी विभागीय मन्त्रालय अर्थात् संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको हो । त्यसलाई घचघच्याउने काम राष्ट्रिय दलित आयोगले गर्छ वा उसले पनि आफ्नै वैकल्पिक प्रतिवेदनसमेत पठाउन सकिने व्यवस्था छ । सबै प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिई परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत प्रधानमन्त्रीको कार्यालयको मानव अधिकार महाशाखाले पठाउने गर्छ । अतः यो आलेखमार्फत सम्बन्धित सबैलाई सबै प्रकारका जातीय विभेद उन्मूलन महासन्धिका लागि यो वर्ष पठाइने आवधिक प्रतिवेदनमा ध्यान दिइयोस् भन्ने आग्रह गर्छु । अनि मात्र यो ५७  औं अन्तर्राष्ट्रिय जातीय विभेद उन्मूलन दिवसको सार्थकता रहनेछ ।

(अन्तरराष्ट्रिय रंगभेद तथा जातिय बिभेद उन्मूलन दिवस (२१ं मार्च) को अवसरमा राष्ट्रिय दलित आयोगको सहकार्यमा  आरएम मिडिया हाउसले प्रकाशित प्रतिरोधको शतक बिशेषांक दलित अनलाइनमा पढ्न सकिने छ ।)