नेपालमा दिनहुँजसो महिला हिंसाका घटना हुन्छन् । बेचबिखन, बलात्कार, बोक्सीको आरोप, अन्तरजातीय विवाह गर्दा यातनाजस्ता विभिन्न हिंसा महिलाले भोग्नुपरिरहेको छ । त्यसमा पनि दलित महिलाको अवस्था अझ भयावह छ । व्यवस्था फेरिए पनि दलित महिलाको अवस्था उस्तै छ । प्रस्तुत छ, लामो समयदेखि दलित महिला आन्दोलनमा सक्रिय राष्ट्रिय दलित आयोगकी पूर्वसदस्य–सचिव तथा जनता समाजवादी पार्टी नेपालकी नेतृ दुर्गा सोबसँग जसिन्द्र श्रीपालीले गरेको कुराकानी :
दलित महिलाको अवस्था कस्तो छ ?
ठीक छ भन्न बडो मुस्किल छ । अझै पनि हाम्रो समाजमा जातीय विभेद, हिंसा कायमै छ । त्यसलाई उन्मूलन गर्न हामी निरन्तर क्रियाशील छौं, अवस्था ठीक भइसकेको छैन ।
तपाईं त यो अभियानमा लागेको निकै वर्ष भयो त ?
हजुर हो, समुदायको अवस्था ठीक बनाउन छोटो यात्राले पुग्दैन, निरन्तर हिँडिरहनुपर्छ । सायद दलित महिलाको अवस्था ठीक छ भन्ने अवस्थामा पुग्न हामीलाई अझै केही वर्ष लाग्छ । ठीक भइदिएको भए त मैले विश्राम लिइसक्थेँ। यात्रामै छु, हिँडिरहेकै छु ।
दलित महिलाले अधिकार पाउन अहिलेसम्म के कस्ता आन्दोलन वा प्रतिरोध गरेका छन् ?
नेपालमा महिला आन्दोलन सुरु भएको एक शताब्दी भइसकेको छ, योगमाया न्यौपानेको इतिहास हेर्दा । योगमायाले तत्कालीन समयमा उठाएका मुद्दाहरूको स्मरण गर्दै २०७५ मा एक शताब्दीका रूपमा महिला आन्दोलन मनाइयो । यसर्थ महिला आन्दोलनको इतिहास अब शताब्दी कट्यो भनेर भन्न कुनै गाह्रो छैन । यसरी योगमायाकै घटनाक्रम हेर्दा पनि त्यो प्रतिकार, त्यो प्रतिरोधमा दलित महिलाको भूमिका कहीँ न कहीँ प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा थियो । २००४ सालदेखि २००७ सालपछिको समयमा हेर्ने हो भने मिठाइदेवी विश्वकर्माले दलित महिलाको हक हितका निम्ति आन्दोलन उठाएको, क्रियाशील भएर काम गरेको देखिन्छ ।
दलित महिलाको योगदानलाई राज्यले कसरी लिएको छ भन्ने लाग्छ ?
यो निकै मनासिब प्रश्न हो । किनकि हामीले दलित महिलाको प्रतिरोधको इतिहासबारे कुराकानी गर्दैगर्दा दलित महिलाले दिएको योगदानको आज सम्मान छ वा राज्यले बेवास्ता गर्दै छ, त्यो समीक्षा हुन आवश्यक छ । यहाँले उठाएको प्रश्नमा केन्द्रित भएर कुरा गर्दा राज्यले दलित महिलाको भूमिका र प्रतिरोधका निमित्त गरेका संघर्ष साँच्चिकै भुलेको हो भन्ने मलाई लाग्छ ।
किनकि यहाँ मिठाइदेवी विश्वकर्माकै कुरा गर्ने हो भने पनि साहना प्रधानहरू र उनको आन्दोलनको इतिहास लगभग सँगसँगै हो । पछि साहना प्रधानहरू उपप्रधानमन्त्रीसम्म बनिरहँदा मिठाइदेवीहरू कहाँ छुटे त ? महिला भएकै कारण विभेद त साहना प्रधानहरूले पनि नभोगेका त होइनन् ? तर मिठाइदेवीले त महिला भएका कारण मात्र नभएर दलित महिला भएको विभेद पनि भोगिन्, यसको समीक्षा राज्यले गर्नुपर्छ ।
मिठाइदेवीको योगदान न राज्यले देख्यो न मिडियाले लेख्यो । तपाईं आफैं महसुस गर्नुस् कि साहना प्रधानहरूको विषयमा अहिले पनि संस्मरणहरू लेखिन्छन्, उनका भोगाइ र अनुभव लेखिन्छन्, राज्यले हार्दिकताका साथ सम्मान गर्छ, त्यही कुरा मिठाइदेवीमा हुन नसक्या किन ? साहनाहरूमाथि आक्रोश र कुनै पूवाग्रही होइन । तर राज्यले समान व्यवहार गर्नुपर्छ । कसैको योगदान र संर्घषलाई जातकै कारण दबाइनु हुँदैन । संक्षेपमा दलित महिलाको योगदानलाई समेत राज्यले अपमान गर्यो, विभेद गर्यो ।
२००७ सालदेखि निरन्तर दलित महिला आन्दोलन भएको भन्नुहुन्छ, खै त त्यसको प्रभाव ?
हो, दलित महिलाले २००७ सालपछि सशक्त ढंगबाट आन्दोलन गरेका हुन् । यो सत्यलाई कसैले टार्न मिल्दैन । तर इतिहास हेर्दा दलित महिलाको योगदान र संघर्षबारे उल्लेख गरेको पाइँदैन किनकि लड्ने पो दलित थिए, लेख्ने त अरू नै थिए । त्यसैले यस्तो अवस्था आयो । २००७ सालपछि मात्र दलित समुदायले लेखपढ गर्न पाएका हुन् । त्यसभन्दा पहिला दलित महिलाको अवस्था कस्तो थियो होला, एकपटक कल्पना गर्नुस् त ? कसले राखिदिने लिपिबद्ध गरेर दलित महिलाको प्रतिरोधको इतिहास र संघर्षको कथा ? यसर्थ दलित महिलाले प्रतिरोध नै नगरेको भन्ने होइन । सत्य यति मात्रै हो प्रतिरोध गरियो, तर राज्यसत्तामा पुगेका केही थान दलित आन्दोलनविरोधी पात्रले पर्दा लगाउने भूमिका खेले ।
दलित महिला आन्दोलन अहिले पनि ओझेलमै छ, होइन र ?
जरुर । व्यवस्था फेर्न दलित महिलाले पुर्याएको योग्दान सामान्य छैन । तर अहिले पनि दलितको अवस्था किन जहाँको तहीँजस्तो देखिन्छ । किन अवस्थामा फेरबदल आएन ? किनभने जहाँ नीति, नियम निर्माण गरिन्छ, त्यहाँ उनीहरूकै हालीमुहाली भयो । त्यसमाथि उनीहरू दलित महिलाको प्रतिरोध र योगदानलाई स्वीकार्नै सक्दैनन्, अनि कसरी फेरबदल हुन्छ ? दलित महिलाको अवस्थमा कसरी परिवर्तन आउँछ ? वर्तमान अवस्थामा दलित महिलाको अवस्था देखेर मैले त अझै पञ्चायती व्यवस्थामै छौं कि जस्तो लाग्छ । गणतन्त्रको स्वाद लिन अझै नपाएको हो कि भन्ने छ ।
दलित महिला चुलोचौकोबाट बाहिर आएर प्रतिरोधमा सहभागी भइरहेको अवस्था छ कि छैन ?
समयअनुसार केही अवस्था जबर्जस्त परिवर्तन हुन्छन् । यसर्थ पहिलेकै अवस्थामा त छैन । दलित महिलाहरूले पनि त्यो विद्रोहको निमित्त तयार भएको अवस्थाचाहिँ हो । तर जति हुनुपथ्र्यो, त्यो भएन । हाम्रो व्यवस्था फेरिएअनुरूप हेर्ने हो भने केही प्रतिशत मात्रै सुधार आएको देखिन्छ, जुन दलित महिलाको हकमा पर्याप्त छैन ।
जुन पीडा महिलाले भोगेका छन्, त्यो पीडा दलित महिलाले पनि भोगेका छन् । तर, दलित महिलाले भोगेका पीडा गैरदलित महिलाले भोगेका छैनन् ।
अर्काे कारण सामाजिक अवस्था र परिवेशमा पनि दलित महिलाको अवस्थामा समानता छैन । पहाड र तराईका दलितको अवस्था निकै फरक छ । पहाडको तुलनामा तराईमा हुने गरेको शोषण अझै बढी देखिन्छ । समग्रमा दलित, महिला, दलित महिला वा गरिबी महिला सबैभन्दा बढी मारमा छन् । यो राज्य व्यवस्थाका कारण मात्रै नभएर सामाजिक व्यवस्था र त्यहाँको परिवेशले पनि भएको हो ।
तहगत संरचनाका कारण दलित महिलाको अवस्था र विभेदको प्रकृति पनि फरक फरक र गहिरो हँुदै गएको छ । जुन पीडा र विभेद दलित पुरुषले भोगेका छन्, त्यो दलित महिलाले पनि भोगेका छन् । तर जे दलित महिलाले भोगेका छन्, त्यो पुरुष वा दलित पुरुषले भोगेका छैनन् । यस्तै जुन पीडा महिलाहरूले भोगेका छन्, त्यो पीडा दलित महिलाले पनि भोगेका छन् । तर दलित महिलाले भोगिरहेका पीडा गैरदलित महिलाले भोगेका छैनन् । त्यसकारण गैरदलित महिलाहरूको तुलनामा दलित महिलाको पीडा र भोगाइ दर्दनाक छ ।
तपाईं त दलित आयोगको सदस्य–सचिव बनेर पनि काम गरिसक्नुभएको व्यक्ति, दलित महिलाको अवस्था कस्तो पाउनुभयो ?
तुलनात्मक रूपमा दलित महिलामा नयाँ विद्रोह चेतको विकास भइसकेको अवस्था छ । पहिले जुन परिस्थिमा गुज्रिनुपर्ने अवस्था थियो, त्यो लेभल आजको दलित महिलामा छैन नै । तर, विभेद, हिंसा र गरिबी त छ नै । त्यही पनि हालको परिस्थिति त्यस्तो विधि कहालीलाग्दो भने नहुन सक्छ । दलित महिलाहरू पनि चरम गरिबी र विभेदबाट केही हदसम्म माथि उठेको अवस्था छ । तर हिंसाका हिसाबले अवस्था जटिल छ । विभिन्न तथ्यांक हेर्ने हो भने समाजमा दलित महिलाविरुद्ध हुने आक्रमण, बलात्कारका घटना डरलाग्दो रूपमा भइरहेको छ । कानुनी रूपमै दलित महिला विभेदको सिकार भइरहेका छन् ।
संविधानमै ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताको कुरा लेखिएको छ, हरेक कुरामा महिला अनिवार्य गरिएको छ । तर महिला कोटामा दलित महिला अनिवार्य गरिएको छैन । यो नै कानुनी रूपमा गरिएको विभेद हो ।
दलित आन्दोलमा दलित महिलाको सहभागिता कस्तो पाउनुभएको छ ?
वास्तवमा दलित आन्दोलनमा दलित महिलाको सहभागिता एकदमै न्यून छ । एकतामा शक्ति हुन्छ । त्यसअनुसार संगठनमा परिवर्तनको लहर आउँछ भन्ने कुरा दलित आन्दोलनले महसुस गर्न सकेकै छैन । मूलधारमा दलित आन्दोलनको उपस्थिति एकदमै कम छ, अरूको कार्यक्रममा सहभागिता जनाएर मात्रै दलित आन्दोलनले गति लिँदैन । यसका निमित्त हामी स्वयं सडकमा आउनेदेखि व्यवस्था निर्माण गर्ने निकायलाई झकझक्याउनेसम्म गर्न आवश्यक छ ।
यी त सबै समस्याका कुरा भए, समधानचाहिँ के देख्नुहुन्छ ?
हामीले गरेको आन्दोलन कत्तिको प्रभावकारी छ भन्ने कुरामा गहिरो अध्ययन गर्न आवश्यक छ । दोस्रो कुरा नेतृत्व गर्ने ठाँउमा दलित र दलित महिलाको संहभागिता बढाउनुपर्छ । दलित र दलित महिला चुप बस्नु भनेको राज्यलाई झन् बढी हेपाहा प्रवृति बढाइराख्न अनुमति दिनु हो । अबको आन्दोलन परिणाममुखी हुन आवश्यक छ । हरेक राजनीतिक पार्टीभित्र भएका दलित संगठनले आआफ्ना पार्टीमा दलितको सवालमा सचेत बनाइरहन आवश्यक छ । प्रत्येक राजनीतिक दलले दलितमैत्री वातावरण निर्माण गर्न आवश्यक छ । त्यसो भयो भने मात्रै दलित आन्दोलनले गति लिन्छ । समानताको नारा सुहाउँदो बन्छ र दलितको आत्मसम्मान बढ्छ ।
(अन्तरराष्ट्रिय रंगभेद तथा जातिय बिभेद उन्मूलन दिवस (२१ं मार्च) को अवसरमा राष्ट्रिय दलित आयोगको सहकार्यमा आरएम मिडिया हाउसले प्रकाशित प्रतिरोधको शतक बिशेषांक दलित अनलाइनमा पढ्न सकिने छ ।)
Leave a Reply