काठमाडौँ—संविधानमा लिपिबद्ध गरिएका जनताका अधिकारलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने विषय वर्तमान सरकारको प्राथमिकतामा रहेको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारणमन्त्री शशी श्रेष्ठले बताएकी छन् ।
शुक्रबार भक्तपुरमा आयोजित जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जा वितरण समारोहलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले यस्तो बताएकी हुन् ।
मन्त्री श्रेष्ठले मध्यथिमी नगरपालिका (साविक वडा नं. ६ र ८) का जग्गाविहीनहरुलाई जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जा वितरण गर्दै संविधानमा व्यवस्था भए अनुसार भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासीहरुलाई जग्गा उपलब्ध गराउने, अव्यवस्थित बसोबासीहरुको व्यवस्थापन गर्ने कार्य सम्पन्न गर्नको लागि राष्ट्रिय भूमि आयोगले नेपालको इतिहासमै पहिला पटक ऐन बनाएर अघि बढेको पनि बताइन् ।
मन्त्री श्रेष्ठले भनिन्, ‘नेपाल सरकारको अत्यन्तै उच्च प्राथमिकतामा रहेको विषय भनेको संविधानमा लिपिवद्ध गरिएका जनताका हक अधिकारलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नु हो ।
मुक्त कमैया, कमलरी, हरुवाचरुवा, हलिया, भूमिहीन सुकुम्वासीहरु पहिचान गरेर बसोवासका लागि घरघडेरी तथा जीविकोपार्जनका लागि कृषि योग्य जमिन वा रोजगारीको व्यवस्था गर्दै पुनः स्थापना गर्न पनि सरकारले जोड दिएको मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिइन् ।
Leave a Reply