दलित विकास समिति पुर्नस्थापनामा बाधक तत्व को ?

नेपालको संविधान धारा २४ ले छुवाछुत विरुद्धको हक सुनिश्चित गरेको छ यसलाई कार्यान्वयन गराउन राष्ट्रिय दलित आयोगले भूमिका खेल्न सक्छ । अर्थात् यो धारालाई लागु भयो कि भएन भन्ने सुनिश्चित गर्ने मुख्य संयन्त्र मध्येको एउटा संयन्त्रको रुपमालिन सकिन्छ । अर्को महत्वपूर्ण धारा भनेको धारा ४० हो जसले दलितका आर्थिक, सामाजिक तथा राजनैतिक अधिकार सुनिश्चित गर्ने अभिप्रायको छ । यसको ७ वटा उपधाराहरुले शिक्षा, रोजगारी, प्रतिनिधित्व, जग्गा तथा आवासमा पहुँच र यी सवै काम गर्दा दलितभित्रको आन्तरिक समावेशीकरणको सुनिश्चतता गरेको छ ।
तर दूर्भाग्य के छ भने यो धारालाई लागु गर्ने राज्यको कुनै संयन्त्र छैन । हुन त यी सवै उपधाराहरुलाई सरोकारवाला मन्त्रालय तथा विभागहरुले कार्यान्वयन गर्न सक्छन् । तर उनीहरुका लागि नेपालको संविधान देखाउने एउटा कागजको खोस्टो भन्दा केही होइन, किनभने यो लागु गर्नै पर्दैन । यस्तो अवस्थामा यस्लाई लागु गर्ने वा गराउने राज्यको संयन्त्र के भन्ने प्रश्न सोध्ने वेला आईसकेको छ । हामीलाई थाहै छ कथित माओवादी युद्धको राप र तापमा वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबशादुर देउवा नै प्रधानमन्त्री भएको समायमा २०५४ सालमा स्थापित भएको दलित विकास समितिले काम गरिरहेको थियो ।
त्यसले मुख्यतया दलित विद्यार्थीहरुका लागि उच्चशिक्षा छात्रवृत्ति, संरचनामात्रै खडा गरेर कुनै श्रोत सुनिश्चित गरिएको जिल्ला स्तरीय दलित समन्वय समितिलाई केही वजेट र कतिपय ठाँउमा सामुदायिक पुख्र्यौली ज्ञान परम्परामा आधारित शिल्पकौशल विकास तथा आयआर्जनका कामहरु गरिरहेको थियो । पछिल्लो चरणमा वार्षिक लगभग ७ करोड वजेट पाउँदै आएको थियो ।

त्यति न्यून रकमबाट पनि सामुदायिक शसक्तिकरणको क्षेत्रमा थोरै भएपनि काम गरिरहेको समितिमाथि समावेशी विरोधी पश्चगामी ओलीको कुदृष्टि पर्यो र यसलाई खारेजीको चरणमा लान निकम्मा बनाएर कोमामा पुर्याईयो ।  वाहुन नियन्त्रित कर्मचारीहरुले यसलाई अर्धमृत अवस्थामा पुर्याए । ओलीको आसय र आडभरोसा पाएका कर्मचारीहरुले यसलाई जसरी भए पनि खारेज गर्ने मनस्थितिमा थिए । तर किन हो किन समितिलाई पुरै खारेजीमा लान सकिरहेको छैनन् । यस्तो विषम अवस्थामा ओली सत्ताच्युत भएपछि यस्लाई व्युँताउने केही आधार मात्रै बनेको थिएन चाँडै नै यस्लाई पुनस्र्थापित गर्ने उद्घोष समेत विभागीय मन्त्री राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले सार्वजनिक रुपमै बोलिसकेको अवस्था थियो । तर त्यो उद्घोष गरेको पनि दुई महिना बितिसकेको छ ।

यसै बिचमा स्थानीय निकायको चुनाव वैशाख ३० गते २०७९ सालमा गर्ने घोषणा भएको छ । त्यसकारणले गर्दा अहिलेको देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकार चुनावी सरकार भएको जस्तो देखिन्छ । यसर्थ विक्रम संवत २०१३   को गठन आदेशको भरमा स्थापित भएको दलित विकास समिति फेरि कहिल्यै नउठ्ने हो की भन्ने अवस्था देखिएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका र सार्वजनिक रुपमा घोषणा गरिसकेको अवस्थामा मन्त्रीको भनाई किन साकार हुनसकेको छैन भन्ने गम्भीर प्रश्न तेर्सिएको छ । यो उत्तर खोज्ने क्रममा के देखियो भन्दा अरु कारणले भन्दा पनि जनता समाजवादी पार्टीभित्रका आफुलाई शिल्पी वा दलित भन्ने संगठनहरुको खिचातानीले गर्दा यो गठन हुननसकेको देखिन्छ । दलित छोड्नु पर्छ र शिल्पी भन्नुपर्छ भनेर अगाडि बढिरहेका शिल्पी विशेष राष्ट्रिय समितिका कमला हेमचुरी, दलमर्दन कामी तथा डीबी. नेपालीहरु जस्ले दलित विकास समितिलाई तत्कालै पुनस्र्थापित हुनुपर्छ भनि मन्त्रीलाई दवाव र प्रभाव पारिरहेका थिए । त्यहि जोडबलमा मन्त्री श्रेष्ठले सबै प्रस्ताव तयार पारि मन्त्रिपरिषद्मा लैजान लागेको बुझिएको छ ।
तर आफुलाई जनता समाजवादीको दलित भातृसंगठन भन्ने समूहका दलितहरु खिमबहादुर विश्वकर्मा र रणवहादुर रम्तेलले जनता समाजवादीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव जस्ले शिल्पी शब्दलाई त्यति रुचाएका छैनन । उनलाई भेटेर आफुलाई दलित भन्न नरुचाउने समूहलाई किन दलितको नाउं भएको सरकारी संयन्त्रमा पठाउने भनेर दवाव दिएपछि यादवले मन्त्री श्रेष्ठलाई पार्टीको दलित भातृसंगठनको सिफारिसलाई कार्यान्वयन गराउनु भनि निर्देशन दिएछन् ।
मन्त्री श्रेष्ठ आफै शिल्पी पक्षधर भएको हुँदा उनले अध्यक्षको निर्देशनलाई पनि कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा देखिएका छैनन । यस्तो अवस्थामा दलित भित्र अर्थात एउटै पार्टी भित्रको शिल्पी र दलित शव्दको झगडाको कारणले गर्दा दलित विकास समिति व्युँतिने अवस्था देखिन्छ ।

स्मरण रहोस शिल्पी वा दलित शब्दको झगडा कथित दलितहरुले भने गरेका होइनन् । दास, गुलाम बनाइएका दलितलाई पहिचान दिन कथित दलित शब्द खारेज गर्ने भन्दै संविधानसभा सदस्य डीबी. नेपाली (कास्की) र दानबहादुर विश्वकर्मालाई संघीय समाजवादी फोरम हुँदादेखि नै लगाएका हुन् । राजनीतिक विष्ट भने मधेशमा हिंसात्मक राजनीतिबाट एकाएक उदाएको उपेन्द्र यादव, अशोक राई र राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठहरु नै हुन् । पछिल्लोपटक बाबुराम भट्टराईसँगै खिमबहादुर विश्वकर्मा र रणबहादुर रम्तेल जोडिएका हुन् । भट्टराई जोडिएपछि झनै गोलमाल र छिन्नभिन्न पार्नतिर लागे । तर आफैले दलित शब्दको विकल्प शिल्पी खोज्न लगाएर उपेन्द्र यादवले डीबी. नेपालीलाई पार्टीमा उधारो सचिव पदको ललिपप देखाएर दलितलाई शिल्पी पहिचान दिने नाममा गद्धारी र बेइमान गरेका हुन् ।

शिल्पी वा दलितको विषय खिमबहादुर विश्वकर्मा र रणबहादुर रम्तेलको व्यक्तिगत नीजि विषय नै होइन सिंगो जसपा पार्टीको हो । तसर्थ जसपा पार्टीले बाहना गरेर २० प्रतिशत भन्दा बढी जनसंख्या रहेको शिल्पी-दलितहरुको विकाससँग सम्बन्धित समिति पुर्नस्थापनामा बाधक बन्नु खेदजनक छ । किन्तु परन्तु, यता उता नसोचिकन शक्तिशाली रुपमा दलित विकास समिति तत्कालै पुर्नस्थापना हुनुपर्छ ।

शिल्पी-दलित एक भएर अघि बढिसेकेको देखेर अत्तालिएको यादवले भोट बैंक र बालीघरेमा सीमित राख्न नसक्ने देखेपछि विवाद सिर्जना गरिदिएको सम्पर्क सुत्रबाट बुझिन्छ । जसपाभित्र सबै समूहको वकालत गरेपनि यादववाद र क्षेत्रीय मानसिकता भन्दामाथि उठेको देखिँदैन । २ नं प्रदेशको नामकरणमा सहलेश सम्राट, दिनाभद्री नजोडिनु, कुनै एक दलितलाई मन्त्री नबाइनु, प्रदेश लोकसेवा आयोग, योजना आयोग लगायत निकायमा देखिने गरी कुनै एक दलितलाई नियुक्ति गरिएको देखिँदैन । यस्तो अवस्थामा राजनीतिक कुनै संस्कार र सुझबुझ नदेखिएका खिमबहादुर विश्वकर्मा र सिंगो समुदाय भन्दा अवसरका लागि दाउछोप्न माहिर रणबहादुर रम्तेलको तथ्यहिन कानेखुशीले यादवलाई बाहनाबाजी मात्रै भएको प्रष्टै देखिन्छ । खिमबहादुर विश्वकर्मालाई विकास समितिको उपाध्यक्ष बनाउँदा कुनै एक राम्रो काम गरेनन् । सँधै अनावश्यक झगडा, अर्थहिन वादविवाद र बकबास गर्दै तलबभत्ता लिएर विदा भए । समितिमा रहँदा आन्तरिक रुपमा लेनदेनमा कुरा नमिल्दा समेत एकाउन्टेन्ट अरुण गिरी हटाउने र फिर्ता ल्याउने भूमिका पनि खिमबहादुर विश्वकर्माकै थियो ।

अब कुरा रह्यो दलित निधारमा टाँस्नेहरुले नै दलित विकास समितिमा हालीमुहाली गर्न पाउनु पर्छ भन्ने कुरा । खिमले हाँक्ने नसक्ने प्रमाणित भइ नै सक्यो, रणबहादुरको ल्याकत अझै पुग्दैन ।  अनि तत्कालै समिति सुचारु हुनुपर्छ भन्नेहरुले हामीलाई चाहियो भनेर बालहठ गरिएको पनि छैन । आर्थिक रुपमा सम्पन्न दुई पैसाको लोभ नगर्ने कमला हेमचुरी वा तराईका उम्दा नेतृत्व राजेश पासवान (विद्रोही) नै समितिमा पठाउने योग्य देखिन्छन् । अहिले समितिमा जान दलमर्दन कामी वा डीबी.नेपालीले कल्पनै गरिएको छैन । बेकारमा खिम र रणबहादुरलाई बाबुराम, उपेन्द्रहरुले समुदायमा अनावश्यक विवाद सिर्जना गरेर अमूल्य समय खेर प्याँकिदिइरहेका छन् ।

सिंगो समुदायको विकाससँग जोडिएको समितिलाई शिल्पी र दलित भन्दै उकास्ने, भाँड्ने जसपाका कुनै नेतालाई छुट हुनसक्दैन । अनि साखुल्य बनेर नेताको अघि दास, गुलाम बनेर आधारहिन, तथ्यहिन बद्नाम र बकवास गर्ने खिम र रणबहादुरलाई पनि छोड्नु हुँदैन । शिल्पी वा दलितको विवाद दलितले सिर्जना नै गरेका होइनन जसपाका मुख्य नेताबाटै भएको हो । अनि खिम र रणबहादुरले कानेखुशी गर्नु भनेको आफ्नै खुट्टामा बञ्चरो हान्नु जस्तै हो । चेतना भया !

आफ्ना आन्तरिक मतभेदहरु जे भएपनि यो समग्र दलितको सवाल हो । राज्यले दलित तथा उत्पीडित समुदायलाई केही गर्न चाहदैन गरिहाल्यो भने पनि न्यून रुपमा गर्छ । त्यस्तोमा दलितभित्रै झगडा भएपछि उस्लाई त झन् हाईसन्चो भईहाल्यो । नेपालीमा एउटा उखान छ, सात गाउंका माझीहरुले सल्लाहगर्दै गर्दा गाउँ डुव्यो, अहिले जनता समाजवादी पार्टीका कथित दलित नेताहरु बिचमा सल्लाह त गरेको देखिएन, उल्टो एक अर्काको खुट्टा तान्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । यसै त राज्यले दलित विकास समिति व्युँताउन नचाहिरहेको अवस्थामा गठवन्धन सरकारको पार्टीको शिल्पी वा दलित नेताहरुको खिचातानीले गर्दा यदि दलित विकास समिति व्युँतिएन भने त्यसको जिम्मेवारी यी दुईटा समूहले लिनुपर्छ । त्यति मात्रै होइन शुरुमा शिल्पी पहिचान दिने भनेर उचाल्ने, पार्टी विधान, नियमावली, निर्देशिकामा दस्तावेजीकरण गरेर अनावश्यक बखेडा झिक्ने जसपाका नेताहरुलाई समेत इतिहासको कठघरामा उभ्याइनुपर्छ ।

शिल्पी वा दलितको विषय खिमबहादुर विश्वकर्मा र रणबहादुर रम्तेलको व्यक्तिगत नीजि विषय नै होइन सिंगो जसपा पार्टीको हो । तसर्थ जसपा पार्टीले बाहना गरेर २० प्रतिशत भन्दा बढी जनसंख्या रहेको शिल्पी-दलितहरुको विकाससँग सम्बन्धित समिति पुर्नस्थापनामा बाधक बन्नु खेदजनक छ । किन्तु परन्तु, यता उता नसोचिकन शक्तिशाली रुपमा दलित विकास समिति तत्कालै पुर्नस्थापना हुनुपर्छ । यदि अहिलेसम्म कुनै देखिनेगरी कहीँकतै नियुक्ति नदिने विकास समिति पुर्नस्थापनामा पनि भाँजो हाल्ने हो भने यस्ता पार्टीहरुलाई दलितले भोट किन हालिरहने ?