काठमाडौं- नेपालमा रहेको ऊर्जा संकट समाधान गर्नका लागि भारतबाट मात्रै १९ अर्ब बराबरको विद्युत आयात भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७४र७५ मा उक्त रकम बराबारको विद्युत खरिद गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणले अघिल्लो वर्षको तुलनमा गत वर्ष ४१ करोड युनिट बिजुली बढी आयात गरेको जनाएको छ ।
विद्युतको माग बढ्दा प्राधिकरणले भारतबाट ५०० मेगावाटको हाराहारीमा विद्युत खरिद गरिरहेको प्राधिकरणले जनाएकोछ । प्राधिकरणका अनुसार लोडसेडिङ हटाउन गत आर्थिक वर्ष २०७४र७५ मा भारतबाट १९ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ बराबरको विद्युत आयात भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७३र७४ मा पनि १६ अर्ब रुपैयाँबराबरको विद्युत आयात भएको थियो । प्राधिकरणले औसत प्रतियुनिट ७ रुपैयाँ ४७ पैसामा २ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँको बिजुली आयात गरेको जनाएको छ ।
प्राधिकरणले माग र आपूर्तिबीच सन्तुलन मिलाउन अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा भारतबाट १६ अर्ब को २ अर्ब १७ करोड युनिट बिजुली भारतबाट खरिद गरेको थियो ।
हिउँदको समयमा बढी मात्रामा विद्युत आयात हुँदा व्यापारघाटा समेत बढ्न गएको बताईन्छ । इन्धन खरिदमा मात्रै नेपालको ठूलो धनराशी खर्च हुने गरेको अवस्थामा प्राधिकरणले समेत थप रकम भारततिर नै पठाएपछि नेपालको व्यापारघाटा करिब देशको बजेट बराबर नै हुन पुगेको छ । प्राधिकरणले विशेषगरी एनभीभीएन, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, बिहारलगायतका निकायबाट विद्युत खरिद गरिरहेको छ ।
नेपाल विद्युत प्राधिरकणले भोलि भदौ १ गते वार्षिको उत्सव मनाइरहँदा के नेपाल विद्युतमा आत्मनिर्भर बन्ला भन्ने सवाल उत्तिकै उठेको छ । त्यसोत पछिल्लो दुई वर्षमा प्राधिकरणले आर्थिक अवस्थामा राम्रै सुधार गरेको छ ।
इन्धनको आयातको अवस्था र बिजुलीको समेत मात्रा जोडिएपछि व्यापार घाटाको मात्रा बढेको हो । विद्युतको बढ्दो माग र हिउँदमा खोला तथा नदीमा पानीको मात्रा घट्दा विद्युत आयात बढाउनु परेको प्राधिकरणको दाबी छ । नदी प्रवाही जलविद्युत आयोजनाका कारण हिउँदको समयमा नेपालभित्र विद्युत उत्पादन कम हुने गरेको छ । प्राधिकरण र निजी क्षेत्रले उत्पादन गर्ने कुल जडित क्षमता ११०० मेगावाट पुगेको भए पनि हिउँदमा त्यसको ४० प्रतिशतमात्रै उत्पादन हुने गरेको छ ।
माथिल्लो तामाकोशीलगायत चिलिमे जलविद्युत कम्पनीले निर्माण गरिरहेका केही ठूला आयोजना निर्माण सम्पन्न नहुँदासम्म भारतबाट विद्युत खरिद गर्नुपर्ने बाध्यतामा प्राधिकरणसँग रहेको छ । ४ सय ५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोशी आगामी पुस मसान्तसम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने भनिए पनि भारतीय ठेकेदार कम्पनी टेलम्याकोले काम नगर्दा समस्या भइरहेको बताईन्छ ।
यस्तै १ सय ११ मोवाट क्षमताको रसुवागढी र साञ्जेन र तल्लो साञ्जेन तथा निजी क्षेत्रका केही आयोजनाले विद्युत उत्पादन शुरु गरेपछि भने भारतबाट विद्युत आयात गर्नुनपर्ने प्राधिकरणको भनाइ छ । हिउँदमा भने ती आयोजना पुरा भए पनि भारतबाट विद्युत खरिद गर्नुपर्ने अवस्था अझै रहने बताईन्छ ।
वर्षाको समयमा विद्युत खेर जाने भए पनि हिउँदको समयमा भने विद्युत अपुग हुने भएकाले अझै दुई वर्षजति भारतबाट हिउँदको समयमा विद्युत खरिद गर्नुपर्ने हुन सक्ने बताईन्छ ।
आन्तरिक उत्पादन वृद्धि नगरीकन नेपाल ऊर्जामा आत्मनिर्भर बन्न नसकिने अवस्था रहेको छ । सरकारले आगामी तीन वर्षभित्र तीन हजार मेगावाट, पाँच वर्षभित्र पाँच हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । सोही लक्ष्यलाई साथ दिने गरी विभिन्न जलविद्युत आयोजना निर्माणको चरणमा भए पनि ती आयोजना कहिले सकिन्छ भन्नेमा केही बताउन सकिने अवस्था भने रहेको छैन ।
आन्तरिक ऊर्जाको माग सम्बोधन गर्नका लागि प्राधिकरणले वर्षादमा बढी भएको बिजुली भारतलाई उपलब्ध गराउने र हिउँदमा आवश्यक पर्दा लिने रणनीति अगाडि सारेको छ । त्यसलाई उसले इनर्जी बैंकिङको अवधारणा भनेको छ । इनर्जी बैंकिङमा नेपाल र भारतबीच करिब सहमति भइसकेको छ । यसै वर्ष पनि प्रसारण लाइनको अभावका कारण ४० मेगावाट बराबरको विद्युत खेर गएको छ । चुहावटको व्यवस्थापन गर्ने चुनौती प्राधिकरण सामु छ ।
Leave a Reply