काठमाडौं — अछामका १७ वर्षीय एक दलित युवकले कथित उपल्लो जातिको १६ वर्षीय युवतीसँग प्रेम सम्बन्ध गरेको थाहाँ पाएपछि युवतिका बाबु लगायतले ती युवकलाई जातीय आधारमा अछुत भन्दै तथानाम गालीगलौज मात्र गरेनन् डोरीले बाँधेर लडाई निर्घात कुटपिट समेत गरेका थिए । कुटपीटबाट युवकको शरिर भरी निलडाम र घाउचोट लागेको घाउ जाँच प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । युवती पक्षकाले युवकको कपाल हँसियाले मुडेर यातना दिए । त्यस घटनाको प्रत्यक्षदर्शी ती युवककी प्रेमिका (नाम परिवर्तित)ले अकल्पनीय र पीडादायी घटनाको मानसिक पीडाबाट विक्षिप्त भई घटनाको भोलिपल्टै झुण्डिएर आत्महत्या गरिन् ।
उल्टै गाउँलेहरु जम्मा भएर युवकलाई १ लाख ५० हजार जरिवाना समेत तिराए । पीडित नाबालक युवकले आफूलाई जातीय आधारमा बेइज्जत गरी कुटपीट समेत गरेको ठहर गदै प्रहरीमा उजुरी गरेपछि रामबहादुर रावल सहितका छ जना उपर जातीय विभेदको मुद्दा चलाईएको थियो । मुद्दा चल्दै जाँदा ती युवकलाई ज्यान मुद्दा लगाइदिने डर र धम्की दिई अदालतमा प्रतिकूल बकपत्र गर्न बाध्य पारिएको थियो । जिल्ला अदालतमा उजुरीकर्ताले नै कुनै घटना नघटेको भनी बकपत्र गरी दिएपछि अछाम जिल्ला अदालतले सोही प्रतिकूल बकपत्रको आधारमा प्रतिवादीहरुलाई कुनै सजाय नगरी सफाई दिएको थियो । तर उच्च अदालत दिपायलले अन्य वस्तुनिष्ठ प्रमाणबाट कसूरदार प्रमाणित भएमा पीडित पक्षले प्रतिकूल बकपत्र गर्दैमा सजायबाट उन्मुक्ति पाउन नसक्ने भनी घटनाको समग्र परिस्थितिको ब्याख्या गर्दै सुरु अदालतको फैसला उल्टाई दिएको छ ।
फैसलामा प्रतिवादीहरुको विरुद्धमा पीडित युवकले किटानी जाहेरी दिएको, पीडितलाई निर्घात कुटपिट गरेको घाउ जाँच रिपोर्टबाट देखिएको थियो । घटनाको दिन पीडित प्रतिवादीको घरमा प्रेमिकाको कोठामा गएको तथ्यलाई प्रतिवादीहरुले स्वीकार गरेको, त्यसबाट प्रतिवादीहरुले आफ्नो अपमान महसुस गरी उत्तेजनामा आएको र अन्त्यमा पीडितको प्रेमीकाले आत्महत्या समेत गरेबाट घटना गम्भिर रुपमा घटेको भन्ने पुष्टि भएको जस्ता प्रत्यक्ष र परिस्थितिजन्य प्रमाणहरुबाट सिद्ध भएको स्थितिमा दवावमा परी भएको पीडितको प्रतिकूल बकपत्रको एकल आधारमा मात्र प्रतिवादीहरुले कसूरबाट उन्मूक्ति पाउन नसक्ने व्याख्या गरिएको छ ।
सबै मानव जाति समान हुने, पुरुष र महिला बाहेक अर्को जाती नहुने र पहिचानको लागि मात्र जात थरको प्रयोग हुनुपर्नेमा उँचनिच जातिको विडम्बनापूर्ण पछौटै सोच राखी कसैको आत्मसम्मानमा ठेस पुर्याउने कार्य गर्नु अपराध हुने फैसलामा उल्लेख छ । साथै आजको युगमा नेपाली समाजमा देखिने यसप्रकारका जातीय सोचमा आधारित हिंसात्मक घटनाले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने मानव जातिको नैसर्गिक अधिकार कुण्ठित हुने मात्र नभई परिवारको सदस्य नै गुमाउन सक्ने गम्भीर परिस्थिति समेत सिर्जना हुनेहुँदा त्यसतर्फ सबैले सम्वेदनशील हुनुपर्ने सन्देश यस घटनाले दिएको टिप्पणी फैसलामा गरिएको छ ।
अदालतबाट मुख्य प्रतिवादी रामबहादुर रावललाई ३ महिना कैद र अन्य ४ जनालई कसूरको मदतगारको रुपमा मुख्य कसूरदारलाइ भएको सजायको आधी सजाय हुने तथा पीडितलाई रु २ लाख क्षतिपूर्ति भराई पीडितबाट लिएको कथित जरिवाना रु १ लाख ५० हजार समेत फिर्ता दिलाई प्रतिवादीहरुमध्येका मुख्य व्यक्तिलाई रु ५० हजार र अपराधका सहयोगीलाई रु २५ हजार जरिवाना हुने ठहर उच्च अदालतले गरेको छ ।
उक्त फैसला हिजो उच्च अदालत दिपायलका का.मु.मुख्य न्यायाधीश टेकनारायण कुँवर र न्यायाधीश जगत बहादुर थापाको इजलासबाट भएको हो।
Leave a Reply