दलित विकास समिति प्रदेश दुईमा हात्तिको देखाउने दाँत

काठमाडौं — निकै तामझामका साथ ल्याइएको दलित सशक्तिकरण  विधेयकपछि गठन भएको प्रदेश दुईको दलित विकास समिति अहिले हात्तिको देखाउने दाँत मात्र सावित भएको छ । यो समिति गठन भएको ९ महिना  हुँदासम्म पनि यसले कुनै गति लिन सकेको छैन , अर्थात निष्कृय प्राय देखिएको छ ।

प्रदेश दूईमा कुल जनसंख्याको १७.२ प्रतिशत दलित रहेका छन् र संख्यात्मक हिसावले  यो ८ लाख ६५ हजार हो ।  जुन संख्या नेपालका अन्य ६ प्रदेशहरु मध्ये सवैभन्दा  बढी  हो । अहिले तराईमा शीतलहर चलिरहेको छ ।  त्यसमा अहिलेसम्म तीन जनाको मृत्यु भएको छ ।  त्यसमध्ये एउटी दलित महिला पल्टी सदा रहेकी छन् । त्यस्तै यस प्रदेशका दलितहरु चरम गरिबी, अभाव र उत्पीडनमा रहेका छन् । उनीहरुको समस्याको केही हदसम्म भए पनि समाधान गर्न र राहत दिनमा यो विकास समिति कृयाशिल हुनु पर्नेमा अहिले उ आफै विरामी जस्तो भएको छ ।

प्रदेश २ जहाँ  दलितहरुको विरुद्ध हुने शोषण, दमन र उत्पीडन सवैभन्दा वढि छ र यो प्रदेशमा रहने मधेशीहरुले आफुलाई पहाडेबाट शोषित र उत्पीडित ठान्छन् ।  उनीहरुलेनै सवैभन्दा उत्पीडनमा पारेको दलित समुदायको सशक्तिकरण र विकास गर्ने भनेर आज भन्दा दुई वर्ष अगाडि नै अन्य प्रदेशहरुले नसोच्दै यो प्रदेशले त्यो ऐन ल्याएको थियो र सो प्रदेशका प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले आफ्नो पद वहाली गर्दा दलित सशक्तिकरण विधेयकलाई ऐनको रुपमा प्रमाणित गरेका थिए । सो ऐनमा व्यवस्था भए अनुसार सामाजिक विकास मन्त्री अध्यक्ष रहने र एकजना दलित त्यसको उपाध्यक्ष रहने व्यवस्था सहित दलित विकास समितिको गठन भएको थियो । जसको उपाध्यक्ष छन रवीन्द्र वैठा । तर गठन भएको ९ महिना वित्दा पनि यसले सिन्को भाच्न सकेको छैन ।  शीत लहर लगायत अन्य समस्याले दलितहरुको ज्यान  जाँदापनि यो  रमिते बनेर वस्न वाध्य रहेको छ ।

करिब साढे दुुई करोडको वजेटको व्यवस्था भए पनि कार्यविधि तथा नियमावलीको अभावमा यसले कुनै पनि कार्य गर्न नसकेको प्रदेश दुईको दलित विकास समिति सदस्य सुनिता मरिक डोमले दलित अनलाईनलाई बताईन् । सुनिताको  अनुसार सो कार्यविधि प्रदेश मन्त्री परिषदमा पठाईएको र सो कार्यविधिलाई राय सुझावको लागि आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयमा पठाइएको छ । तर त्यहाँबाट राय सुझाव दिनलाई ढिलाई भएको कारणले गर्दा समितिले कार्यक्रमहरु गर्न सकिएको छैन ।

आफुलाई प्रगतिशिल देखाउन सवैभन्दा पहिले दलित सशक्तिकरण विधेयक पारित गरेता पनि यसलाई ९ महिना सम्म काम विहिन पार्नुलाई त्यसैको द्योतकको रुपमा हेरिएको छ ।

मन्त्रीपरिषदले सिधै स्वीकृत गर्न सक्ने कार्यविधिलाई किन कानून मन्त्रालयमा पठाईयो र यसमा राय सुझाव दिन पनि किन यति समय लगाईयो यो एउटा रहस्यको विषय भएको छ । यसले राय सुझाव दिने  नाउँमा विकास समितिलाई कार्यगर्नबाटै बञ्चित गर्न खोजिएको हो की भन्ने शंका उत्पन्न भएको छ । स्मरणीय के छ भने मधेशी समाज सामन्ती तथा जडशुत्रवादी रहेको छ र त्यहाँका नेता जो त्यहाँका सामन्त पनि हुन उनीहरुले दलितको उन्नति भएमा उनीहरुको खेतमा काम गर्ने सस्ता मजदुरहरुको अभाव हुन्छ त्यसकारण उनीहरुको विकास गर्नु हुँदैन भन्ने धारणा राख्छन् । त्यति मात्र नभईकन दलितहरुलाई नागरिकतावाट पनि  बञ्चित गराउन पछि पर्दैनन । यदि नागरिकता दिलाइयो भने उनीहरु ठालु बन्छन्र  उनीहरुलाई मालिक मान्दैनन भन्ने धारणा राख्छन् । यस्तोमा आफुलाई प्रगतिशिल देखाउन सवैभन्दा पहिले दलित सशक्तिकरण विधेयक पारित गरेता पनि यसलाई ९ महिना सम्म काम विहिन पार्नुलाई त्यसैको द्योतकको रुपमा हेरिएको छ ।

दलित समुदायका एक मात्र पूर्व सचिव डा. मानवहादुर विकेले हालै प्रदेश दुईका केही गाउँहरुको भ्रमण गरेको अनुभव सुनाउदै प्रदेश सरकारले दलितको कानूनी लडाईमा सहयोग पुगोस भनि ८ वटै जिल्लामा सरकारी खर्चमै वकिलहरुको व्यवस्था गरि दिएको तर ती आठ जना वकिलहरु मध्ये एकजना पनि दलित समुदायको नभएकोमा गुनासो गरे । विकेले ती वकिलहरुले सरकारवाट मोटो तलव सुविधा पाईरहेको तर पीडित दलितहरुको पक्षमा खासै कुनै मुद्धाहरु नलडेको दाबी गरे । कतिसम्म भने एक जना वकिलले त दलितको प्रतिवादीको मुद्धा समेत लिएको देखिएको अनुभव सुनाए । यो घटनाले पनि सकेसम्म दलितलाई दिदै नदिने र दिएमा पनि त्यसवाट आफ्नै समुदायलाई फाईदा गराउने र दलितका नाउँमात्र भजाउने परिपाटी दखाएको छ । अतः प्रदेश २ को सरकार साच्चै दलितको हितमा काम गर्न प्रतिवद्ध छ भने तुरुन्तै दलित विकास समितिको नियमावली पारित गरोस र शीत लहर लगायतका समस्याले पीडित दलित समुदायको समस्या तत्कालै समाधान गर्नतर्फ अग्रसर देखियोहोस्।