काठमाडौँ — सरकारले कानुनी रूपमा मुक्ति घोषणा गरेको २० वर्षपछि हरुवाचरुवाको अवस्थाबारे अध्ययन थालेको छ । कमैया श्रम (निषेध गर्ने) सम्बन्धी ऐन २०५८ ले हरुवाचरुवालाई कमैया श्रमिकका रूपमा परिभाषित गरेको छ ।
मुलुकभर हरुवाचरुवा कति संख्यामा छन्, सरकारी तथ्यांक नभएको अध्ययनका लागि भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले श्याम श्रेष्ठको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको छ । समितिमा गणेश विक, हरि श्रीपाइली, मन्त्रालयका उपसचिवहरू चन्द्रप्रसाद सिवाकोटी र शाखा अधिकृत रेमानसिंह राना सदस्य छन् ।
मुक्त कमैया, हलिया, कम्लरी, हरुवाचरुवाको अहिलेको वास्तविक अवस्थाबारे जानकारी लिन समिति गठन गरेको भूमि व्यवस्थामन्त्री शशी श्रेष्ठले बताइन् । विगतका सरकारले गरेको काम र त्यसको प्रभावकारिता एवं भविष्यमा बनाउनुपर्ने योजनाका लागि मार्गनिर्देश गर्न समितिले सुझाव दिने उनले बताइन् । ‘हरुवाचरुवाको त यकिन तथ्यांक छैन,’ श्रेष्ठले भनिन्, ‘मुक्त कमैया र हलियाका विषयमा पनि धेरै समस्या बाँकी रहेको देखियो ।’ समस्या सधैंका लागि समाधान हुने गरी काम गर्न खोजिएको दाबी उनले गरिन् ।
विशेषतः प्रदेश २ का जिल्लामा हरुवाचरुवा समस्या धेरै छ । गैरसरकारी संस्थाले गरेका विभिन्न अध्ययनका आधारमा पूर्वी तराईमा कम्तीमा ७० हजार परिवार हरुवाचरुवा रहेको अनुमान छ ।
भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका अनुसार हरुवाचरुवासँग सम्बन्धित समस्यामा सरकारी संयन्त्रले गहिरिएर कामै गरेको छैन । मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘तथ्यांकसमेत नभएपछि अरू विषय त ओझेलमा पर्ने नै भए ।’
भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव जनकराज जोशीका अनुसार २०६५ भदौ २१ मा मुक्त घोषणा गरिएका हलियाहरू दार्चुला, बैतडी, डडेलधुरा, कञ्चनपुर, बझाङ, डोटी, बाजुरा, अछाम, कैलाली, हुम्ला, जाजरकोट र सुर्खेतमा गरी १२ जिल्लामा १६ हजार ३ सय २२ जना रहेको सरकारी तथ्यांक छ । घोषणा कार्यान्वयन र उनीहरूको पुनःस्थापनाका लागि २०८६ वैशाखमा हरि श्रीपाइलीको संयोजकत्वमा केन्द्रीय कार्यदल गठन गरेकामा अहिले उक्त कार्यदल निष्क्रिय छ । हलिया १ हजार १ सय ३५ परिवारको पुनःस्थापना भएको छैन । मुक्त कमैया, कञ्चनपुर, कैलाली, बर्दिया, बाँके र दाङ ५ जिल्लामा छन् ।
२०५७ साउन २ मा मुक्त घोषित भएका २७ हजार ५ सय ७० कमैयामध्ये ३ सय परिवारको पुनःस्थापना बाँकी रहेको जोशीले जानकारी दिए । कमैयालाई घर बनाउन २ लाख, काठका लागि १ लाख ५० हजार दिने नीति छ । हलियालाई पहाडमा जग्गा खरिदका लागि २ लाख, तराईमा घर बनाउन ३ लाख २५ हजार तथा घर मर्मतका लागि १ लाख २५ हजार दिने कार्यविधि रहेको छ । यस अवधिमा हलियाका लागि कञ्चनपुरको बगफाँटा र बराकुण्डामा ५६ पक्की घर निर्माण गरिएको छ । त्यसैगरी उनीहरूकै लागि कैलाली लालझाडीमा ६० घर निर्माण गरेर हस्तान्तरण गरिएको छ ।
मुक्तिको घोषणा गरेपछि पुनःस्थापनाका लागि गरिएका सरकारी प्रयास प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न २०७० चैत ७ गते मन्त्रिपरिषद्बाट गठन आदेश स्वीकृति गरिएको थियो । भूमि व्यवस्थामन्त्रीको अध्यक्षता, योजना आयोग, मुक्त हलियाका प्रतिनिधिसमेत सहभागी भएको १७ सदस्यीय निर्देशक समिति, भूमि व्यवस्था महाशाखाको प्रमुखको संयोजकत्वमा सरोकारवाला, मन्त्रालयका प्रतिनिधिसहित ९ सदस्यीय समन्वय समिति गठन गरिएको थियो ।
Leave a Reply